काठमाडौं। प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बुधवार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेन। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर प्रतिपक्षी दलहरूले मंगलबारदेखि नै संसद् अवरोध गरिरहेकोमा बुधबार पनि जारी रह्यो।

मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेको पहल र बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सक्रियतापछि पनि निकास निस्किएन। लेखकले संसद् बैठकबाटै प्रष्टीकरण दिन खोजेकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले नाराबाजी गरेका थिए। बुधबार वेल घेराउसम्मको तयारी गरेपछि लेखकले संसदमा स्पष्टीकरण दिन पाएनन्।

बैठक सुरु हुनसाथ प्रतिपक्षी दलहरूले उठेर विरोध जनाएकोमा सभामुखले दलीय आधारमा बोल्न दिने बताएका थिए। तर, प्रतिपक्षी दलहरू आफूहरूले कुरा राख्न पाउनुपर्ने अडान राखे। प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बोल्ने तयारी थियो। सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरू नै आमने समाने हुन थालेपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे। कुनै सहमति नभएपछि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरियो।

प्रचण्ड नरम

बुधबार बिहानको प्रतिनिधि सभा बैठकअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेकका दलहरूले आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लेखकप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने नरम शैली अपनाएका थिए। 

‘उहाँलाई बोल्न दिनुपर्छ। आजै सम्भव नभए भोली पर्सीसम्म भए पनि उहाँलाई बोल्न हामीले रोक्नु हुँदैन। रविलाई पनि हामीले बोल्न दिनुपर्छ भनेकै थियौं,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने।

प्रचण्ड संसद् बैठकमा प्रवेश नै नगरी निस्किएका थिए भने माओवादीका अरू नेता मात्रै बैठकमा सहभागी भएका थिए। प्रचण्डसँग ओलीले बिहीबारको राजावादीको प्रदर्शनबारे पनि कुराकानी गरेका थिए। माओवादी सरकारविरुद्ध उत्रिँदा राप्रपालाई बल पुग्ने भन्दै ओलीले अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए। ओलीको उक्त आग्रहबारे प्रचण्डले आफू गणतन्त्रविरुद्ध हुने आन्दोलनमा सरकारको पक्षमा रहेको विश्वस्त पार्न प्रयास गरे।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि लेखकलाई बोल्न दिने पक्षमा उभिएको थियो। ‘उहाँलाई आजै बोल्न दिऊँ बोल्न त के समस्या भयो?,’ एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए।

अरू दलहरूले ‘राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अवरोध गर्नु पर्छ’ भन्दा पनि प्रचण्डले राजीनामाको विषय उठाउन तर बैठक अवरोध नगर्न निर्देशन दिएका थिए। लेखककै विषयमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच फोनमार्फत कुराकानी पनि भएको थियो।

संसद् अवरोध हटाउन ओलीले आग्रह गरेका थिए भने प्रचण्डले लेखकले राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए बैठक सञ्चालन हुने बताएका थिए। फोन कुराकानीकै क्रममा प्रचण्डले बजेट ल्याउन भने आफूले अवरोध नगर्ने विश्वास ओलीलाई दिलाएका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीले आएर गृहमन्त्रीका बारेमा जवाफ दिनुभयो भने अवरोध हट्छ भनेर बैठकबाटै फोनमा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो,’ सापकोटाले भने। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा इतरका नेताहरू नै लेखकको राजीनामा मागिरहेकोमा माओवादी भने प्रतिपक्षको कित्तामा उभिनका लागि मात्रै लेखकको विषय उठाइरहेको छ।

संवादमा माओवादी – कांग्रेस

मंगलवार माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले लेखकको राजीनामाको विषय उठाएका थिए। उनले लेखक संलग्न रहेको भन्ने नभए पनि उनीमाथि प्रश्न उठेकाले छानबिनका लागि तयार रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। माओवादीको उक्त धारणाप्रति कांग्रेस पनि आक्रामक छैन।

लेखक स्वयमले नै यसबारेमा पुनसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए भने आफूप्रति संसदमा सकारात्मक रूपमा प्रतिपक्षको तर्फबाट धारणा राखेको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए।

प्रतिनिधि सभामा बोल्न नपाएको भन्दै लेखकले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लेखक पनि माओवादी केन्द्रप्रति नरम रूपमै प्रस्तुत भएका थिए। माओवादीप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएका लेखकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति भने कडा टिप्पणी गरेका थिए।

‘सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप र अहिलेको विषयमा आधारभूत रूपमा फरक छ। त्यति बेला पनि छानबिन समिति बनेको हो। राजीनामा भएको होइन। त्यति बेला उहाँका विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। उहाँमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो। अहिले ममाथि कतै उजुरी परेको छैन। छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय मातहतको होइन,’ लेखकले भने।

लेखकको राजीनामा माग्नु अघिदेखि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू संवादमा थिए। भिजिट भिसा प्रकरणका कारण दुवै दलबीचको संवाद अझ बाक्लिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्र लेखकको राजीनामाको विषयलाई थप चर्काउने पक्षमा छैन। 

नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको छ?

यसबारेमा दुवै दलका नेताहरूले औपचारिक रूपमा धारणा राख्न चाहिरहेका छैनन् । तर प्रचण्डले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने आफ्नो सहयोग रहने यसअघि नै बताइसकेका छन्। सरकारी नियुक्ति, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रभित्रको असन्तुष्टि, सत्तारुढ दल कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको बढ्दो दूरीलगायतले माओवादी र कांग्रेसलाई अनौपचारिक रूपमा संवादमा पुर्‍याएको छ। जसप्रति एमाले पनि झस्कन थालेको छ।