काठमाडौं। नयाँ आइडियालाई उद्यममा विकास गर्ने स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले स्टार्टअप कर्जा संचालन कार्यविधि २०८० तयार पारेको छ। कार्यविधिलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले बताए।

नवीन ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधि बनाइएको हो। नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन योजनाअनुसार यो कार्यविधि तयार पारिएको उनको भनाइ छ।

स्टार्टअप प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप नीति तर्जुमा भइ स्वीकृतिको क्रममा छ भने स्टार्टअपलाई सहयोग तथा प्रवर्धन गर्नेगरि कानुनी व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई समेत संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए।

सहसचिव भुसालका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा कोषको संचालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुनेछ। यस कार्यविधिमा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बैंकमार्फत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुनेछ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सो भन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ।

यस्तै कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि तोकिएको छ। जसमा उद्देश्य बमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौता बमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने र बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने, कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको हुने व्यवस्था छ।

साथै कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत उक्त कार्यविधिमा राखिएको छ।

यसैगरी कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन।

यस कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन्। चालु आवमा स्टार्टअप कर्जाका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।