काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउन नसक्दा राज्य कोषमा भार बढेको छ। एकै प्रकृतिका कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा र बीमाका कार्यक्रम समेटिएका छन्। दोहोरोपन हटाउन नसक्दा खर्चको भार मात्र बढेको छैन प्रतिफल समेत प्रभावित छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत दीर्घ रोगी र जेष्ठ नागरिकको उपचारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
दोहोरोपन हटाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च घटाएर सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढाउन सरकार बाध्य भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्णरूपमा लागू गर्न नसक्दा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले बीमा अन्तर्गतका कार्यक्रम सरकारले अन्य सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट खर्च गरिरहेको बताए। ‘सरकारले नागरिकलाई विभिन्न शीर्षकमा पैसा खर्च गरिरहेको छ। त्यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामा पनि छन्,’ उनले भने।
स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक संगीता कौशल मिश्रा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय निःशुल्क कार्यक्रम समानान्तर रूपमा चलिरहेको बताउँछिन्। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले आधारभूतलगायत धेरै कार्यक्रम निःशुल्क चलिरहेका छन्। ती स्वास्थ्य बीमाभित्र पनि आउँछन्,’ उनले भनिन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकीकृत मोडलमा लैजाने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा एकीकृत मोडलको कुरा दोहोर्याए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित आधारभूत बाहेक निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने भनेका छन्।
दोहोरोपनामा अर्बौं खर्च
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धताका लागि वार्षिक साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। त्यस्तै सोही प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
क्षयरोगका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। यसका लागि चालु वर्षको बजेटमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पनि लागू भएको योजना हो। स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ मा क्षयरोगीका परिवारको योगदान रकम शतप्रतिशत ब्यहोर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, विपन्न नागरिकको मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
यी रोगको उपचारका लागि सरकारले बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जबकि दीर्घरोग लागेका जेष्ठ नागरिकले मात्रै उपयोग गर्ने गरेर स्वास्थ्य बीमाबापत सरकारले एक लाख जनाको दायित्व थप गरेको छ।
२०७६ देखि नै लागू गरिने उल्लेख भए पनि अहिले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत कडा प्रकारका रोगको उपचार कार्यक्रम लागू नभएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन्।
‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संरचना बनेका छैनन्। ती संरचना बनेर उपचार सुरु भएपछि मात्रै स्वास्थ्य बीमाको पहुँच र आबद्धता बढ्छ,’ बोर्डका निर्देशक बसौलाले भने, ‘अहिले कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू भए पनि सबै स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन।’
स्वास्थ्य बीमा ऐनले पाँच सदस्य रहेको परिवारले ३ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गर्दा एक लाखसम्मको उपचार पाउने व्यवस्था गरेको छ। ५ भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको हकमा प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ योगदान बढ्दै जाने प्रावधान छ।
त्यसबाहेक अपांगता, विपन्न, असक्त र अति गरिब परिवारलाई सरकारले नै अनुदान रकम बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ।
के हो एकीकृत मोडल?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ भने बजेटमा दोहोरोपना हटाउने भनेको छ।
हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको यो विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम अब एकीकृत गरी स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत नै लागू गर्ने तयारी रहेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन्।
‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा बजेट धेरै हालेर एकमुस्ट गर्ने भन्ने हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले भने, ‘यसो भयो भने डुप्लिकेसन हुँदैन, सरकारको बजेट पनि कम खर्च हुन्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी बीमाअन्तर्गत नै राखेर अहिलेका कार्यक्रम लागू गरिने बताउँछन्। ‘बीमा कार्यक्रममा संकट देखिँदा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम तत्काललाई नर्सिङअन्तर्गत ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘अब बीमाअन्तर्गत नै दिने भन्ने हो।’
स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक मिश्रा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलिरहेका कार्यक्रमलाई अब एकै ठाउँमा आबद्ध गरेर एकीकृत मोडल लागू गर्ने बताउँछिन्। ‘कतिपय कार्यक्रम प्यारालल्ली चलिरहेका छन्। तिनलाई एकै ठाउँमा आबद्ध गर्ने भन्ने हो,’ उनले भनिन्।
