काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको विरोधमा माघ २७ गतेदेखि होटल बुकिङ रोक्ने ट्रेड युनियनले निर्णय गरेका छन्। पर्यटन होटल सम्वद्ध संयुक्त ट्रेड युनियनले यो निर्णय गरेका हुन्।
‘हामी तीनवटै युनियनहरु रोजगारदाता र श्रमिकविच भएको सामूहिक प्रचलित कानुनको पालना हुनुपर्छ भन्नेमा छौं। हामी श्रम अदालत, सर्वोच्च अदालतका सम्पुर्ण अदालतबाट हुने न्यायिक निर्णयहरुलाई सम्मान गर्छौ। तर अदालतबाट यो निर्णयबाट श्रमिकको रोजीरोटीमा समस्या पर्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने सम्बन्धमा होटल संघ नेपाल र होटल क्षेत्रमा कार्यरत ट्रेड युनियन संघहरुविच सन् ३० डिसेम्बर २००६ मा सामूहिक सम्झौता भएको थियो।
१७ वर्ष देखी निरन्तर श्रमिकहरुले पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुँदा जीवन निर्वाहमै असर परेको उनीहरुले बताएका छन्।
