काठमाडौं। नेपालमा वायुसेवा कम्पनीहरु आधाभन्दा कम यात्रु भए पनि उडाउन तयार छन् तर, भाडादर घटाएर यात्रुलाई राहत दिन तयार छैनन्।

नियामक निकाय र सरकारले थाहा नै नपाए जस्तो गरिरहँदा जहाज आधै खाली उडाउने तर भाडा नघटाउनेमा सबै वायुसेवा एकमत देखिएका छन्। उनीहरु विद्यमान कानुनलाई मिचेर ग्राहकसँग कार्टेलिङबाट तय गरिएको महँगो भाडा दर ठटाइरहेका छन्।

बिदेशमा भने यस्तो  अपराध गर्नेहरुलाई कारवाही हुन्छ। नेपालमा भने नियामक नै कम्पनीहरु जोगाउन लाग्छ।

हवाई उद्योगमा मिलेमतोमा भाडादर कायम गर्नु अर्थात हवाई कम्पनीहरु बीच कार्टेलिङ अमेरिकामा भएको थियो। त्यहाँ सञ्चालकलाई आर्थिक जरिवाना मात्र भएन जेलैसम्म पनि भयो।

दुई दशकअघि अमेरिकामा यस्तै कार्टेलिङको मुद्दा उठेको थियो, जसको अनुसन्धानमा लामो समय फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) नै संलग्न रहेर वास्तविकता बाहिर आउन सक्यो। दोषीमाथि कारबाही पनि भयो।

अमेरिकी यात्रु र व्यवसायहरुमा करोडौं डलरको नोक्सानी भएको भन्दै सुरु भएको अनुसन्धानले उक्त प्राइस फिक्सिङको योजनाको भण्डाफोर मात्र गरेन, विश्व हवाई उद्योगमा कम्पनीहरुको कार्टेलिङ ठूलै समस्याका रूपमा देखिएको तर्फ सचेत गराएको थियो।

उक्त प्राइस फिक्सिङ स्किमका कारण त्यसबेला २१ वायुसेवा कम्पनीहरुलाई जरिवाना समेत गरिएको थियो।

सन् २००० देखि २००६ को अवधिमा अमेरिकातर्फ उडान अवतरण गर्ने केही हवाई कम्पनीहरुले कृत्रिमरूपमा यात्रु भाडादर तथा कार्गो इन्धनको सरचार्ज बढाउँदै आफ्नो मुनाफा बढाएका थिए।

इन्धनको बढ्दो मूल्यलाई कारण देखाउँदै उनीहरुले एक हजार प्रतिशतसम्म यात्रु भाडा र कार्गो इन्धन सरचार्ज बढाएको पाँच वर्षपछि मात्र खुलासा भयो। बिभिन्न समकक्षी एयरलाइन्सहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक भाडादर कायम हुनुपर्नेमा उनीहरुले कार्टेलिङबाट उस्तै उस्तै दर राखेका थिए।

यो सबै एफबीआईको अनुसन्धानपछि बाहिरियो। यस अनुसन्धानलाई अमेरिकी इतिहासमै एफबीआई संलग्न ठूलो मध्येको एक अनुसान्धानका रुपमा लिइन्छ। उक्त मिलेमतोको योजना 'शर्मन एन्टिट्रस्ट एक्ट' विरुद्ध भएको भन्दै यसमा संलग्नहरुलाई जेल सजायदेखि जरिवानासम्म गराइएको थियो।

उक्त घटनामा एफबीआईको संलग्नताबाट अमेरिकाको कानुन मन्त्रालयले पाँच वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। हवाई उद्योगको कार्टेलिङबाट अमेरिकी नागरिक र व्यापार व्यवसाय, मुख्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु तथा कार्गो व्यवसायीहरुले लाखौं डलर गुमाएको बारे अदालती प्रक्रिया नै अघि बढाएर सम्बन्धित दोषीहरुलाई सजाय दिइएको थियो।

कार्टेलिङमा संलग्न पाइएका २१ वायुसेवा कम्पनीलाई १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी जरिवाना गरिएको थियो।

अदालती सुनुवाइका क्रममा कार्टेलिङ स्किमका लागि निकै जटिल 'जालो' बुनिएको पत्ता लाग्यो। कार्टेलिङ यति गोप्य रुपमा भएको थियो कि वर्षौं यसबारे कसैले सुईको पाएन। यसमा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग मिलेर शुल्क तय गर्थे।

अमेरिका पस्ने र बाहिर जाने जहाजहरुले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा मूल्य राख्नुको सट्टा सल्लाहमै रकम तय गर्दै यात्रुलाई चरम मर्कामा पार्ने गरेको भेटिएको थियो।

वायुसेवा क्म्पनीहरुले यो मिलेमतोलाई यति गोप्यरूपमा गर्ने गर्थे कि यसबारे सूचना पाउन र कारवाही अघि बढाउन धेरै समय कुर्नुपर्यो।

उक्त समयमा ब्रिटिस एयरवेज, कोरियन एयर र एयर फ्रान्स जस्ता ठूला हवाई कम्पनीहरु कार्टेलिङमा मुछिएर जरिवानामा परेका थिए। तर कुनै पनि प्रमुख अमेरिकी हवाई कम्पनीहरु भने यसमा संलग्न रहेको भेटिएन।

सन् २००० देखि नै प्राइस फिक्सिङ भएको भन्ने ठहर भए पनि यसलाई पुष्टि गर्न एफबीआई एजेन्टहरुले बढाएको अनुसन्धानबाट सन् २००५ सम्म कुनै सुराक हात लाग्न सकेन।

तर सन् २००५ को अन्त्यतिर जर्मनी बेस्ड लुफ्थान्सा एयरले अमेरिकाको कानुन मन्त्रालयलाई एउटा पत्र लेख्यो। बिभिन्न समयमा कार्गो सरचार्ज बढाउनका लागि आफूले अन्य विमान कम्पनीहरुसँग संयोजन गरेको उसले पत्रमा स्वीकार गर्दै माफीका लागि पहल समेत गरेको थियो।

यसैका आधारमा सन् २००६ को भ्यालेन्टाइन डेका दिन एफबीआईका एजेन्ट तथा उनका समकक्षीहरुले युरोपमा बिभिन्न एयरलाइन्सका कार्यालयहरुमा पुगेर छापा मार्यो। सार्वजनिक रुपमै पहिलोपल्ट एफबीआईले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाइरहेको खुलासा भयो।

उक्त छापा को घटनापछि ब्रिटिस बेस्ड भर्जिन एटलान्टिक एयरवेजले पनि उस्तै स्किममा यात्रुहरुका लागि फ्युल सरचार्ज तय गर्नका लागि आफ्नो भूमिका रहेको स्वीकार गर्यो। उसले पनि यसबारे अनुसन्धान अघि बढाउन सघाउने भन्दै माफीका लागि अपिल गर्यो।

लामो समय एफबीआईको अनुसन्धान र दुई हवाई कम्पनीहरुले स्पष्टरुपमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गरी सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र यति ठूलो मिलेमतो र कार्टेलिङबारे विश्व समुदायले थाहा पायो।

अनुसन्धानका क्रममा एफबीआई एजेन्टहरुले यस्तो विस्तृत डकुमेन्ट फेला पारे, जसमा सन् २००० देखि नै यात्रु भाडादर र कार्गो इन्धन सरचार्ज बढाउनेबारे वायुसेवा कम्पनीहरु बीच पटक-पटक सम्झौताहरु भएका रहेछन्। अमेरिका, युरोप, एसिया, दक्षिण अमेरिका र अष्ट्रेलियामा उडान गर्दै आएका एयरलाइन्सहरुबीच यसबारे सम्झौता भएको पाइयो।

लुफ्थान्सा र भर्जिन एटलान्टिकलाई अमेरिकाको कानुन मन्त्रालयलाई सघाएर घटना सार्वजनिक गर्न मद्दत गरेको भन्दै माफी दिइयो।

सन् २००० मा जस्टिस एन्टिट्रस्ट डिभिजनमा काम गरेका एटोर्नी जनरल केभिन जे ओ कोन्नोर उक्त घटनाबारे भन्छन्- 'उनीहरुले किन यस कार्टेलिङबारे मुख खोले म भन्न सक्दिन। तर यसको परिणामबाट उक्त घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सघाएबापत उनीहरुलाई माफी दिने प्रभावकारिता पनि पुष्टि भयो।'

उनका अनुसार उक्त समयमा घटनाबारे सार्वजनिक गरी गल्ती स्वीकार गर्दै माफीका लागि पहल गर्न ती कम्पनीहरुले उक्त गैरकानुनी कामबाट उत्पन्न दायित्वलाई कम गर्न चाहेका थिए।

उनी भन्छन् -'खासमा उनीहरुले यसबारे मुख नखेलेको भए पछि उनीहरु पक्राउ पर्न सक्थे। त्यसैले उनीहरुले जोखिम लिनुभन्दा पहिल्यै आफूले गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुने निर्णयमा पुगेका थिए।'

लुफ्थान्सा कार्गोले उक्त अनुसन्धानलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको कम्पनीका तत्कालीन कर्पोरेट कम्युनिकेसन्स डाइरेक्टर मार्टिन रेकेनले अदालत समक्ष बताएका थिए।

त्यसबेला घटनासँग सम्बन्धित अन्य सबै एयरलाइन्स र त्यसका कार्यकारीहरुलाई शरमन एन्टिट्रस्ट एक्टलाई उल्लंघन गरेको भन्दै सजाय तोकिएको थियो।

दुई कार्यकारीलाई ६ महिनाका लागि जेल पठाइयो भने अन्य दुईलाई ८ महिनाका लागि। १५ कार्यकारीले जरिवाना तिर्ने सजाय सुनाइयो।

उक्त घटनामा दोषी करार गरिएका अष्ट्रेलियन क्यारियर क्वान्टासका तत्कालीन उपाध्यक्ष ब्रुस म्याक्याफ्रेलाई सन् २००८ मा जेल पठाइयो। उनले अदालतमा सन् २००० देखि २००६ को अवधिमा अन्य एयरलाइन्सहरुसँग कार्गो फ्युल सरचार्ज फिक्स गर्न सहकार्य गरेको स्वीकार गरेका थिए।

यस्तै ब्रिटिस एयरवेजका तत्कालीन वरिष्ठ मार्केटिङ म्यानेजर केथ एच प्याकरलाई पनि घटनामा संलग्न भएको पुष्टि भएपछि ८ महिना जेल पठाइयो। सन् २००८ मा उनी जेल गएका थिए।

उनले सन् २००२ मा आफू कार्गो दर तय गर्ने घटनामा संलग्न भएको र सन् २००६ को फेब्रुअरीसम्म उक्त कार्टेलिङमा संलग्न रहेको स्वीकार गरेका थिए।

ब्रिटिस एयरवेज र कोरियन एयर घटनामा संलग्न भएको पाइएपछि सन् २००७ को अगस्टमा दुवैलाई जनही ३०० मिलियन डलर जरिवाना तिराइएको थियो।

ब्रिटिस एयरवेजले सन् २००२ देखि २००६ सम्म कार्गो सरचार्जमा कार्टेलिङ गरेको र सन् २००४ देखि सन् २००६ सम्म यात्रु भाडा दरसमेत मिलेमतोमा तय गरेको स्वीकार गरेको थियो।

यस्तै कोरियन एयरले सन् २००० देखि २००६ सम्मको अवधिमा कार्गो र यात्रु भाडादरमा भएको कार्टेलिङमा सहभागी भएको स्वीकारेको थियो।

सन् २००८ मा अदालतबाट घटनाका दोषीहरुबारे सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन एटोर्नी जनरल ओ कोनोरले भने-'यस घटनाले अमेरिकी नागरिकको अर्बौ डलर प्रभावित भएको छ।

अमेरिकी उपभोक्ता र अमेरिकी व्यापारको क्षेत्रलाई धेरै ठूलो हानि पुर्याएको छ। यस मिलेमतोको घटनाले अमेरिकाबाट लाखौं डलर गुमेको छ। कार्टेलिङबाट एक हजार प्रतिशतसम्म भाडादर बढ्यो जुन उक्त अवधिमा भएको इन्धनको मूल्यवृद्धिसँग कुनै पनि रुपमा मेल खाँदैन।'

आफ्नो कम्पनीको नाफा बढाउनका लागि भएको यो कार्टेलिङको खेलमा कम्पनीहरुले यात्रु र कार्गोको भाडा दर बढाउन सहमति जनाए। बढ्दो इन्धनको लागतलाई कारक बनाए पनि सो अवधिमा उनीहरुले इन्धनको मृल्यवृद्धिको दरभन्दा भाडादर सयौं गुना बढी बनाएका थिए।

सन् २००५ को अक्टोबरमा साउदी अरेबियाको जेद्दाहमा एयरलाइन्स कम्पनीका कार्यकारीहरुले यसबारे खुलेरै कुराकानी गरेका थिए। उनीहरुले यसबारे भैरहेको मिलेमतोलाई 'सब कमिटी' बनाएर यसबारे संयुक्त प्रस्ताव लैजानसम्मको सल्लाह गरेका रहेछन्।

त्यसअघि सन् २००४ मै पनि साउदी अरेबियामा भएको उनीहरुको भेटमा बीमा र इन्धनका विषयमा एउटै नीति बनाउने सहमति भएको समेत डकुमेन्ट फेला गरेको थियो।

तर सबै छलफलमा सबै एयरलाइन्सहरुले यसमा सहमति जनाएका भने थिएनन्।

थाइल्याण्डमा सन् २००४ मा भएको मिटिङमा अमेरिकाका युनाइटेड एयरलजाइन्स र नर्थवेस्ट एयरलाइन्सले बैठक नै बहिष्कार गरेको पनि पाइएको थियो। भाडा र फ्युल सरचार्ज मिलेमतोमा तय गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएपछि उनीहरुले बैठक छोडेर हिँडेको भेटिएको थियो।

एफबीआईले गरेको अनुसन्धानबाट यो ठूलो घटनाको पोल खुल्यो। तर यसमा अझै पनि अन्य धेरै एयरलाइन्स कम्पनीहरु सामेल भएको हुने उक्त घटनामा काम गरेका कानुन व्यवसायी क्रिस्टोफर लेबसक अनुमान गर्छन्।

क्यालिफोर्नियाको अदालतमा चलेका बिभिन्न मुद्दामध्ये एकमा सहभागी सानफ्रान्सिस्कोका कानुनव्यवसायी लेबसकले यस घटनामा संलग्न दोषी अधिकारीहरुसँग नियमित भेटपछि विविध विषयहरुबारे जानकारी प्राप्त गरे।

'उनीहरु त्यति धेरै मुर्ख पनि होइनन् त्यसैले धेरै गतिविधिहरु गोप्यरुपमा समेत गरेका हुन सक्छन्।'-उनले भने।

लेबसकका अनुसार धेरै ठूलो समूहमा नभई स-सानो गोप्य अफिस सेटिङ र इमेल छलफलबाट विश्भभर नै धेरै कम्पनीहरु यस कार्टेलिङमा सहभागी भएका थिए। तर गोप्य विधि अपनाएकाले उनीहरुबारे भण्डाफोर हुन सकेन।

उनका अनुसार क्याथे प्यासेफिक, जापान एयरलाइन्स, निप्पोन एयरलाइन्स लगायतका केही एसियाली एयरलाइन्सहरु पनि यस छलफलमा फोन र इमेलका माध्यमबाट जोडिएको हुनसक्ने त्यसबेला अनुमान गरिएको थियो। तर उनीहरु विरुद्ध कुनै प्रमाण फेला परेन।

कानुनव्यवसायी लेबसक केमा पूर्ण विश्वस्त छन् भने यो कार्टेलिङलाई यति स्वाभाविक तरिकाले कार्यान्वयन गरिएको थियो कि लुफ्थान्सा एयरलाइन्स आफैंले खुलासा नगरेको भए यो घटना कहिल्यै बाहिर नआउने सम्भावना थियो। (एजेन्सीको सहयोगमा)

सम्बन्धित समाचार

आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीबीच भाडादर निर्धारणमा मिलेमतो, सबै कम्पनीको एउटै भाडादर

उड्डयन कम्पनीले कसरी गरिरहेका छन् मूल्यमा कार्टेलिङ? खाली उडाउन तयार तर भाडा घट्दैन

खुला बजारविरुद्ध मात्र होइन 'फौजदारी' स्थापित हुनेगरी कार्टेलिङमा हवाई सेवा कम्पनीहरु

उदार अर्थतन्त्रविपरीत सरकारले तोक्छ हवाई भाडाको न्युनतम सीमा, त्यही टेकेर कम्पनीको कार्टेलिङ