भारतले कनिका निर्यातमाथि लगायो प्रतिबन्ध, बासमतीबाहेकका चामलमा २०% निर्यात कर




काठमाडौं। भारतले चामलको कनिका निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसका साथै बासमतीबाहेकका अरु चामल निर्यातमा पनि कडाइ गरेको छ।



बिहीबार कनिका निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै भारतले बासमतीबाहेकका अरु चामल निर्यातमा भने २० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ। जुन शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। भारतले १५० भन्दा बढी देशहरुमा चामल निर्यात गरिरहेको छ। कनिका रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मदिरा र ब्रुअरी उद्योगलाई पर्नेछ।

अहिले अधिकांश ब्रुअरीले चामलबाट बियर बनाउने गर्छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार भेरी डिस्टिलरी, हिमालयन डिस्टिलरी, कर्णाली डिस्टिलरी, प्रिमियर अर्गानिक्स र एभरेष्ट डिस्टिलरीले कनिकाबाट स्प्रिट बनाउँछन्। कनिका बन्द हुने बित्तिकै यी उद्योगले उत्पादनमा प्रभाव पर्नेछ।

भारत सरकारले उसिना र बासमती चामल निर्यातमा भने कर नलगाउने स्पष्ट पारेको छ। कर लाग्ने भएपछि सेतो र खौरो (ब्राउन) चामल सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बताइएको छ। भारतले निर्यात गर्ने कुल चामलको ६० प्रतिशत हिस्सा सेतो र खैरो चामलको छ। भारतले ग्लोबल राइस सिपमेन्टमध्ये ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। चामल निर्यात भारतबाट महँगो हुने भएपछि यसको फाइदा थाइल्यान्ड, भियतनामलगायतका देशहरुले लिने भारतीय व्यापारीले बताएका छन्। 

पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशमा ‍औसतभन्दा कम पानी नपरेपछि भारतको चामल उत्पादनमा धक्का पुगेको छ। कमजोर वर्षाका कारण भारतमा धान खेती हुने क्षेत्रफल ५.६२ प्रतिशतले घटेको छ। भारतको कृषि मन्त्रालयका अनुसार धान खेती हुने क्षेत्रफल घटेर ३८३.९९ लाख हेक्टरमा सीमित भएको जनाएको छ।

भारतले गहुँ र चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। आन्तरिक बजारमा चामलको मूल्यवृद्धि रोक्न भारतले निर्यातमा कडाइ गरेको बुझिएको छ। उत्पादन घटेकाले पहिलो प्राथमिकता भारतले आफ्नै बजारलाई दिएको छ। 

निर्यात करका कारण भारतको निर्यात आगामी महिनाहरुमा करिब २५ प्रतिशतले घट्ने बताइएको छ। सन् २०२१ मा भारतले २ करोड १५ लाख टन चामल निर्यात गरेको थियो। भारतलेले सस्तोमा विश्वभर चामल निर्यात गर्छ। सन् २०२१ मा चीन एक्लैले ११ लाख टन चामल (ब्रोकन राइस) खरिद गरेको थियो।

मूल्य आकासिने

भारतले बासमतीबाहेकका चामलमा २० प्रतिशत कर बढाउँदा त्यसको असर नेपाली भान्छामा पर्ने भएको छ। अहिले पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा चामल आयात हुने गरेको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष ५ लाख ५० हजार टन धान, ५ लाख २० हजार टन चामल र ५० हजार टन कनिका आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ५० लाख किलो कनिका आयात भएको छ।

चामलमा भारत निर्भर रहेकाले कर बढ्ने बित्तिकै मूल्य पनि बढ्छ। एक व्यवसायीका अनुसार २० प्रतिशत कर बढ्दा जिरा मसिनोको मूल्य किलोमा १९ रुपैयाँ महँगिनेछ। एक व्यवसायीका अनुसार यो करपछि जिरा मसिनो चामल किलोमै १९ रुपैयाँसम्म महँगो पर्छ। 

'प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच तत्काल वार्ता'

भारतले कनिका निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै बासमतीबाहेकको चामलमा २० प्रतिशत कर लगाएको विषयमा तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नुपर्ने उद्योगी बताउँछन्।

'यो निर्णय नेपालमा कार्यान्वयनमा नल्याउन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्छ,' केएल दुगड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगडले बिजमाण्डूसँग भने, 'नभए नेपाली उपभोक्ताले चामल किन्न सक्ने अवस्था हुँदैन।' उनले नेपाल-भारत बीच विशिष्टीकृत सम्बन्ध रहेको बताउँदै त्यही सम्बन्धका आधारमा नेपालले आफ्नो लबिङ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

'हाम्रो उत्पादनले धान्दैन। हामीले चामल आयात गरिरहेका छौं। त्यही भएर जनताले महँगीको भार नपरोस् भनेर अहिलेको सरकारले गम्भीर बन्नुपर्छ,' दुगडले भने, 'यो संवेदनशील विषय भएकाले तत्कालै छलफल भएर समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको छु।'

'अवैध आयात बढ्छ'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्बर १ का कार्यकारी सदस्य एवम् स्वस्तिक राइस एन्ड दाल मिल्स प्रालिका सञ्चालक श्रवण अग्रवालले २ हप्तापछि नै नेपालमा चामलको मूल्यवृद्धि हुन थाल्ने बताए।

उद्योगी अग्रवालले भारत सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले चामलको अवैध आयात अझ वृद्धि हुने दाबी गरे। उनले भने, ‘अहिले पनि चामलको अवैध आयात संगठित रूपमा भइरहेको छ। अब नेपालका राइस मिलको चामल २० प्रतिशत महँगो हुने भएपछि अवैध कारोबार अझ वृद्धि हुनेछ।’

राधाकृष्ण राइस मिलका सञ्चालक सुधीर तोदीले नेपाल सरकारले धान र चामलको आयात शुल्कलाई शून्यमा ल्याएर जनता र उद्योगीलाई राहत दिनुपर्ने आग्रह गरे।

उद्योगी तोदीका अनुसार हाल धानको आयातमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत र फिर्ता नहुने गरी अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत गरी कुल राजस्व ७.५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। त्यस्तै चामल आयात गर्दा कृषि सुधार शुल्क ९ र फिर्ता नहुने अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत गरी जम्मा ११.५ प्रतिशत राजस्व लाग्छ। 

तोदीले भने, ‘भारतले निकासी शुल्क २० प्रतिशत बनाएपछि अब धानको दुवै देशको राजस्व जोड्दा गरेर २७.५ र चामलको ३१.५ प्रतिशत भएको छ। नेपाल सरकारले यतापट्टिको राजस्व शून्य बनाउने हो भने उद्योगले केही राहत पाउनेछन्। अन्यथा वैध आयात कम हुन्छ र अवैध आयात फस्टाउँछ।’ 

चामलका आयातकर्ता एवम् कारोबारी जितेन्द्र बोथडाले नेपालमा पनि आमनिर्वाचन भारतभन्दा पहिले भएको उल्लेख गर्दै खाद्यान्न सस्तो बनाउन नेपाल सरकारले तुरुन्त आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

बोथडाले भने, ‘अब २ महिनापछि चुनाव आइसकेको छ। सस्तोमा खाद्यान्न पाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो। सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र, तुरुन्त राजस्व घटाउने निर्णय लिनुपर्छ।’   


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell