भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सिमेन्टको ठूलो बजार, नेपाल र भारत कता पर्छ सस्तो ?




विराटनगर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेका छन्। यो घोषणासँगै उद्योगीहरु भारतमा सिमेन्ट निकासीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्।



निर्यातका लागि सबैभन्दा पहिले भारत सरकारबाट नेपालका उद्योगले ‘आइएसआई’ (इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट) प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ। केही उद्योगले भारतीय गुणस्तर मान्यताको आइएसआई पाइसकेका छन् भने केहीले प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन्। अर्घाखाँची सिमेन्टका संचालक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जगदम्बा, शिवम् र आरएमसी सिमेन्टले आइएसआई पाइसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो उद्योगले पनि एक साताभित्रै पाउने जानकारी दिए।

सरकारले नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको दुई हप्ताभित्र उद्योगहरूले सिमेन्ट निर्यात सुरु गर्ने दाबी उनले गरे। भारतले नेपालकै एनएसलाई मान्यता दिनुपर्ने उनको धारणा छ। भारतले यस्तो मान्यता नदिएका कारण आइएसआई लिन बाध्य हुनुपरेको बताए।

‘पहिले त कार्यविधि बन्नुपर्‍यो,’ उद्योगी मुरारकाले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो चरण सुरु हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले कार्यविधिको निर्माण होस् र तुरुन्त जारी होस् भनेर हामी भनिरहेका छौं।’ कार्यविधि जारी गरिएपछि सिमेन्ट निर्यातको प्रक्रिया नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट सुरु हुन्छ।

भारतमा प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल भएका बेला सन् १९९८ ताका दुवै देशबीच एक व्यापारिक सन्धि भएको छ। उक्त सन्धिले चुरोट र मदिराबाहेक नेपालबाट भारत निर्यात गरिने सबै वस्तुमा शून्य प्रतिशत महसुल लाग्ने उल्लेख गरेको छ। यही सन्धिअनुसार सिमेन्टको निर्यात हुने हो।

महासंघले यही सन्धिअनुसार उद्योग विभागको एक द्वार प्रणालीमा सिमेन्ट निर्यातका लागि सिफारिस पठाउँछ। यसपछि उद्योग विभागले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओ अर्थात् सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन) जारी गर्न निर्देशन गर्छ। अनिमात्र ड्युटी फ्रीमा सिमेन्टको निर्यात हुन सक्छ।
सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान नघटाउने हो भने उद्योगले यसैमा टेकेर निर्यात गर्ने मुरारकाले स्पष्ट पारे।

‘तीव्र प्रतिस्पर्धा छ,’ उनले भने, ‘निर्यात सुरु भएपछि नेपालका मात्र नभई भारतका उद्योगसित प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। परल मूल्यमा पनि २–४ प्रतिशत घटेर निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यसैले सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्थालाई जारी राख्यो भने त्यहीँबाट नाफा खोज्नुपर्ने हुन्छ।’

मुरारकाले नेपालका सिमेन्ट उद्योगले विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालका विभिन्न स्थानमा सीमा क्षेत्रबाट १ सय किलोमिटरभित्र सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने बताए। ‘हामीले त नगद अनुदान १० प्रतिशत मागिरहेका थियौं,’ मुरारकाले भने, ‘किनकि सिमेन्टको उत्पादन गर्दा हामीले सरकारलाई १० प्रतिशत कर तिरेका हुन्छौं। हामीले तिरेको यही रकम सरकारले फिर्ता दिने हो, आफ्ना गोजीबाट दिने होइन। चीनमा विभिन्न वस्तुको निर्यातमा १६–१७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको नियम छ।’

शौर्य सिमेन्टका सञ्चालक साहिल अग्रवालले नेपालका सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो कुल क्षमताभन्दा धेरै कम उत्पादन गरिरहेको जिकिर गरे। उद्योगी साहिलले नेपालका सबै सिमेन्ट उद्योगले वर्षमा २ करोड ५० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि नेपालको वार्षिक माग भने ९० लाख टनमात्र भएको बताए।

साहिलले भने, ‘नेपालका सिमेन्ट उद्योगको क्षमता खेर गइरहेको छ। त्यसैले निर्यात जरुरी छ। सरकारले नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गरेर जारी गर्नु आवश्यक भएको छ।’ उनले आफ्ना दुई सिमेन्ट उद्योग शौर्य र रिद्धिसिद्धिले आइएसआईको प्राप्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै आगामी तीन महिनाभित्र आइएसआई पाइसक्ने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार भारतमा २ प्रकारका सिमेन्ट उद्योग छन्। एक, ब्रान्डेड सिमेन्ट उद्योग छन्। यिनले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्छन्। अर्का, साना खाले उद्योग छन्। नेपालले ८ प्रतिशत नगद अनुदानको अवधारणालाई उचित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने भारतका दुवै प्रकारका उद्योगसित प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ।

उनले भारतमा भइरहेको अहिलेको दरभाउसित प्रतिस्पर्धी हुने गरी आफ्ना सिमेन्ट उद्योगले निर्यात गर्न सक्छन् कि सक्तैनन् भन्ने अध्ययन भइरहेको बताए। साहिलको विश्वास थियो, ‘अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। तर हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनले के देखाएको छ भने ८ प्रतिशत नगद अनुदानलाई आधार बनाएर यसका सहारामा हामी भारतका उद्योगसित प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ। नेपालबाट निर्यात सम्भव छ। सरकारले कार्यविधि ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन।’

उनले नेपालका सिमेन्ट उद्योगले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट १५० देखि २०० किलोमिटरभित्र निर्यात गर्नसक्ने र यो क्षेत्र नेपालका उद्योगका लागि पर्याप्त हुने चर्चा गरे। उनले नेपालसित जोडिएका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र विहार गरी तीनवटै भारतीय राज्यमा नेपालको सिमेन्ट जानसक्ने अवस्था भएको बताए। ‘हाम्रा उद्योग नेपालका सबै नाकाबाट निर्यात गर्न सक्षम छन्। हामी क्लिंकर पनि निर्यात गर्नसक्छौं,' उनले भने, 'तर सरकारले क्लिंकर निर्यातका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।’ 

मारुती सिमेन्टका सञ्चालक अनुज राठीले नेपालको सिमेन्ट उत्पादनको कुल क्षमता वार्षिक २ करोड ३० लाख टन भएको बताउँछन्। यसमध्ये क्लिंकर बनाउने उद्योगले १ करोड ७० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। ग्राइन्डिङ उद्योगले ६० लाख टन उत्पादन गरिरहेका छन्।

राठीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालका उद्योगले कुल १ करोड १० लाख टन मात्र सिमेन्ट उत्पादन गरेका थिए। सिमेन्ट उद्योगको कुल क्षमताको ४५ देखि ४८ प्रतिशतमात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। यसरी १ करोड २० लाख टन सिमेन्टको बजार छैन। कारखाना छ, उत्पादन छैन। मेसिन छन्, प्रयोग छैन। 

तर सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने १ करोड २० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गरेर भारत पठाउन सक्ने उनले बताए। मारुती सिमेन्टले भारत सरकारसित आइएसआईको प्राप्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी राठीले दिए। ‘हामीले आगामी ४ महिनाभित्र आइएसआई पाउँछौं भन्ने विश्वास लिएका छौं। त्यति बेलासम्म सरकारले कार्यविधिको निर्माण पनि गरिसक्छ भन्ने लागेको छ,' उनले भने, 'जति छिटो कार्यविधि जारी हुन्छ, सिमेन्टको निर्यात पनि त्यति नै छिटो हुनेछ।’

सबै मुख्य सिमेन्ट उद्योगका बजारविज्ञहरूले सीमावर्ती भारतीय सहरमा गएर नेपाली सिमेन्टको सम्भावना खोज्दै अध्ययन गरिरहेको जानकारी उनले दिए। राठीले भने, ‘हाम्रा विज्ञ पनि गएका छन् । उनीहरू उत्साहित छन्। सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदानको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसैलाई नाफा मानेर हामी परल मूल्यमा पनि सिमेन्टको निर्यात गर्न सक्छौं।’

‘मानौं हामीले १० लाख टन सिमेन्टको निर्यात गर्‍यौं, १० लाख टन भनेको २ करोड बोरा हो। प्रति बोरा ५ सयका दरले १० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गरेका हुन्छौं। १० अर्बको निर्यात गर्दा सरकारले ८० करोड दिने हो। सरकारका लागि यो रकम ठूलो होइन। किनकि १० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दा १० लाख टन क्लिंकर उत्खनन् गर्नुपर्छ। सरकारले १० लाख टन क्लिंकरबाट साढे ७ करोड रोयल्टी पाउँछ,' उनले भने, '१० लाख टन सिमेन्ट बनाउन १ अर्बको बिजुली प्रयोग हुन्छ। जुन बिजुली खेर गइरहेको छ। यसबाहेक रोजगारी,पेट्रोलियम पदार्थको खपत, प्याकेजिङ सामग्रीको प्रयोग, मिलमेसिनरीको उपयोग सबै बढ्दा सरकारले थप राजस्व पाउँछ। यसरी हामीलाई सरकारले दिने नगद अनुदान आफ्नो कोषबाट दिनुपर्दैन। हामीले नै दिएको रकम फिर्ता गर्ने हो। सरकारलाई नोक्सान छैन।’

उनले नगद अनुदानको नीति कार्यान्वयन गरिएमा देशमा अरू उद्योग थपिन सक्ने बताए। राठीले पूर्वका सिमेन्ट उद्योगले क्लिंकरको निर्यात भने गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनको भनाइ थियो, ‘पूर्वबाट नजिकैका ग्राइन्डिङ युनिट विहारको राजधानी पटना र पश्चिम बंगालको सिलिगुडीमा छन्। पटनाका ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म रेलमार्ग पुगेको छ। ती उद्योगसम्म र्याकबाट क्लिंकर ओसारिन्छ। हामीले पटनाका उद्योगमा क्लिंकर पठाउने हो भने सर्वप्रथम त, ढुवानीका साधन पाउँदैनौं। हाम्रा साधन जान सक्तैनन्। भारतीय साधन पर्याप्त पाइँदैन। पाइए पनि ढुवानी खर्च महँगो पर्छ। किनकि त्यहाँका उद्योगसम्म रेलमार्ग पुगेकाले र्‍याकमा क्लिंकर ओसारिन्छ।’

राठीले सुनाए, ‘दोस्रो पश्चिम बंगालको सिलिगुडी ग्राइन्डिङ युनिटमा पनि क्लिंकर पठाउन सम्भव छैन। किनकि त्यहाँका उद्योगमा मेघालयबाट क्लिंकर ल्याइन्छ र भारत सरकारले मेघालयदेखि सिलिगुडीसम्म क्लिंकर ओसार्दा फ्रेट सुविधा दिएको छ। त्यसैले तत्काल सरकारको सहयोग र अनुदान बिना पूर्वबाट क्लिंकरको निकासी सम्भव देखिँदैन। बजेटमा घोेषित ८ प्रतिशत नगद अनुदानको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने सिमेन्टको निर्यातमात्र सम्भव छ।’

कति पर्छ जोगबनीमा सिमेन्ट ?
विराटनगरको सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीका सिमेन्ट पसलेहरूले नेपालमा बनेको सिमेन्ट बिक्री गर्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्। नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातको चर्चा चलिरहेका बेला सीमापारिका व्यापारीले नेपाली सिमेन्टको कारोबार गर्ने आकांक्षा राखेका हुन्।

 ‘कुनै बेला नेपालमा निर्मित वनस्पति घिउ भारतमा आउँथ्यो,’ जोगबनीको सिमेन्ट पसल जय हनुमान ट्रेडर्सका सञ्चालक सन्तोष दुबेले भने, ‘त्यो बेला नेपालको वनस्पति घिउ भारतमा धेरै चलेको थियो। गुणस्तर पनि असाध्य राम्रो थियो। त्यस्तै पहाडैपहाडको देश नेपालको सिमेन्ट पनि राम्रो गुणस्तरको हुने हामीले विश्वास लिएका छौं।’

दुबेको पसलमा २ प्रकारका सिमेन्ट बिक्रीमा छन्। जसमध्ये कङ्क्रिटो (पोर्टल्यान्ड स्ल्याग सिमेन्ट)–को मूल्य प्रति बोरा भारु ४१० छ। अर्को श्री जंगरोधक (पीपीसी) सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा भारु ३५० छ। 

जोगबनीकै अर्को सिमेन्ट पसल विक्की सिमेन्ट भण्डारमा लाफार्ज, ड्युरागार्ड र्‍यापिड ओपीसी सिमेन्टको भारु ३९० रुपैयाँ मूल्य छ। साथै लाफार्ज, ड्युरागार्ड पीपीसी सिमेन्टको मूल्य भारु ३५० रुपैयाँ छ। यस्तै वीरगंजबाट बिजमाण्डू संवाददाता राधेश्याम पटेलका अनुसार नगद अनुदानसँगै भारत निकासीको बाटो खुलेको उद्योगीहरु बताउँछन्।

शालिमार सिमेन्ट उत्पादन गर्ने शालिमार समूहका अध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले ८ प्रतिशत नगद अनुदान र बिजुलीमा छुटले भारत निकासीको बाटो खुलेको बताए। तर कार्यविधि आएपछि मात्रै नेपाल र भारतको सिमेन्टको मूल्य भन्न सक्ने उनले बताए।

‘अहिले धेरै गर्न बाँकी छ। सिमेन्ट निकासी गर्ने कार्यविधि बनेको छैन,’ उनले भने। वीरगंजको चाचान समूह अन्तर्गतको नारायणी सिमेन्टका प्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुरले भारत निकासी नभए यहाँका धेरै उद्योग संकटमा पर्ने बताए। उनका अनुसार उद्योग धेरै हुने तर बिक्री कम हुँदा अहिले नै सिमेन्ट उद्योग धमाधम नोक्सानीमा जान थालिसकेका छन्। 

कति छ रक्सौलमा सिमेन्टको मूल्य ?
वीरगंज-२१ लिपनीविर्ताका सिमेन्ट बिक्रेता मणि इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक नागमणि उपाध्यायका अनुसार शुभश्री जगदम्बा सिमेन्टको पीपीसी र पीएससी सिमेन्टको भ्याट बाहेक थोक मूल्य बोराको ४५० छ।

त्यही पीपीसी भारतीय ब्रान्ड अर्थात प्रिजम सिमेन्ट अहिले भारतमा ५४० पर्छ। रक्सौलको बजरंग ट्रेर्डसका सञ्चालक सुनिल कुमारका अनुसार भारतीय सिमेन्टको मूल्यमा १८ प्रतिशत जीएसटी जोडिएको हुन्छ।

ओपीसी सिमेन्टको भाउ भारतीय सिमेन्टको तुलनामा नेपाली सिमेन्टको बोरामा १६० सम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ। वीरगंजको थोक बिक्रेतालाई भ्याट बाहेक थोकमा ५५० रुपैयाँमा ओपीसीमा बेच्ने गरेको छ भने भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलमा एसीसी ब्रान्डको सिमेन्टको दाम बोराको ७२० पर्छ। यसमा पनि १८ प्रतिशत जीएसटी जोडिएको हुन्छ। नेपालबाट भारत सिमेन्ट निकासी हुँदा बोरामा कम्तिमा ५ देखि १० रुपैयाँ ढुवानी भाडा छुटयाइनु पर्छ। 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell