'धेरै बोल्ने पोजिसनमा छैन' भन्दाभन्दै पनि गभर्नरले खोल्न चाहेका धेरै कुराहरु




काठमाडौं। उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले राखिसकेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आगामी मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा व्यस्त छन्। सरोकारवालाहरुसँग धमाधम सुझाव लिइरहेका छन् भने वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि अन्तरक्रियामा जुटेका छन्।



बुधबार गभर्नर अधिकारीले बिजमाण्डूले आयोजना गरेको वृहत्त छलफलमा आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर मोटामोटी संकेत गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, अन्य व्यवसायिक क्षेत्र, सेयर लगानीकर्ता, बैंकरलगायत वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग गभर्नरले कसिलो मौद्रिक नीतिको मात्र संकेत गरेनन् केही सुधारात्मक र नियन्त्रणात्मक व्यवस्थाहरु पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रष्ट सन्देश दिए।

शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोड घाटामा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेर ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोडमा झरेर साढे ६ महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्थामा ओर्लिएको छ। व्यापार घाटा चुलिएको छ। रेमिटेन्सको वृद्धि दर निरन्तर घटिरहेको छ।

बाह्य क्षेत्रको यति ठूलो भ्वाङ टाल्न राष्ट्र बैंकले सामान आयातका लागि शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। फोन, गाडीजस्ता वस्तुहरुको आयात प्रतिबन्ध गरिएको छ। तैपनि आयात घट्न सकेको छैन।

यस्तो भयावह अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवास्तविक बजेट मात्र ल्याएका छैनन्, बाह्य क्षेत्रको भ्वाङ अझ ठूलो पार्ने गरी ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन्।

बजेटमार्फत सरकारले लिएका कतिपय उद्देश्य पुरा गर्नुपर्ने दायित्वमा बाँधिएका राष्ट्र बैंकका गभर्नरले बृहत्त छलफलमा स्पष्ट संकेत गरे- सरकारलाई सघाउने हो तर बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई बिर्सिएर होइन।

गभर्नर अधिकारीले सम्बोधनको सुरुवातमै 'म अहिले धेरै बोल्ने पोजिसनमा छैन' भन्दाभन्दै पनि धेरै कुराहरु आफ्नै नम्र शैलीमा व्याख्या गरे।

कार्यक्रममा समष्टिगत अर्थतन्त्रका बारेमा डा. विश्वास गौचनले लामो ‍'पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन' दिएका थिए। उनले राष्ट्र बैंकले उच्च ऋण विस्तारको लक्ष्य राखेको, बैंकहरुले सम्पति (एसेट) मा लगानी गरेको, व्यवसायीले नाफाबाहेक केही नसोचेको, सरकारले अवास्तविक बजेट र नीति तर्जुमा गरेको तथ्यांकसहित व्याख्या गरेका थिए। उनले एउटा, दुईवटा पक्षका कारण मात्र  नभइ आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षका कारण अहिलेको समस्या आएको बताएका थिए।

डा. गौचनको विश्लेषणलाई उदृत गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने- हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था के हो? हामी कस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं? हामीलाई बाह्य क्षेत्रको चाप कस्तो परिरहेको छ? हाम्रो आयात कसरी बढिरहेको छ? आयातको दाँजोमा हाम्रो निर्यात कति छ? विदेशी मुद्राका अरु स्रोतहरु हाम्रा के के छन्? हाम्रो समग्र व्यापार घाटा के कस्तो हो? त्यसैगरी वित्तीय खाता, बीओपीको अवस्था कस्ताो छ? चालु खाता घाटाको अवस्था कस्तो छ? हामी सबैलाई थाहा छ।

गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने संकेत गर्नुअघि अरु पनि तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरे। उनले अगाडि भन्दै गए- बाह्य क्षेत्रको चुनौतीले हामीलाई अरु क्षेत्रहरुमा कसरी असर पार्दै लगेको छ? यो कति इन्टरलिङ्केज छ? यो बुझ्न जरुरी छ। निक्षेपको वृद्धि ५ प्रतिशत हुँदा ऋणको १३ प्रतिशत छ। फलस्वरुप बैंकिङ तरलताको एकदमै दबाबमा हामी छौं। 

गभर्नरले अहिलेको भयावह (आर्थिक) अवस्था व्याख्या गरेपछि पृष्ठभूमिमा फर्किए। उनले कोभिडको बीचमा आएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई निक्कै छुट र सहुलियत दिएको स्मरण गराए। त्यतिबेलाको नीतिले ठूलो सहयोग गरेको भन्दै उनले सास फेर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले धेरै चुनौती लिएर उद्यमशीलतालाई चलायमान बनाउन सहयोग गरेको सुनाए।

उनले पोहोरको मौद्रिक नीतिले पनि कतिपय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गरेको र कोभिड केही मत्थर भ‍एको हुनाले केही 'रिफर्म' (सुधार) का काम थालेको बताए। 

राष्ट्र बैंकले गरेको रिफर्मलाई कसैले बुझेर/नबुझेर व्याख्या गरेको उनले बताए। उनको संकेत सेयर बजारको ऋण सीमासँग सम्बन्धित थियो। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिबाट एक बैंकबाट बढीमा चार करोड र सबै बैंक वित्तीय संस्था गरेर बढीमा १२ करोड सेयर धितो ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यही नीतिका कारण सेयर बजार घटेको आक्षेप राष्ट्र बैंकलाई लाग्ने गरेको छ। कार्यक्रममा पनि ४/१२ को नीतिका बारेमा प्रश्न उठाइएको थियो। 

त्यसलाई गभर्नर अधिकारीले अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्दै भने- राष्ट्र बैंकको रिफर्मलाई सबैले जिम्मेवारीपूर्वक सोचिदिनु हुने छ भन्ने लाग्छ। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति होस् या वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरु- कुनै एउटा क्षेत्रलाई, कुनै एउटा ग्रुप अफ पिपुल (समुदाय) लाई अथवा कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको मागलाई हेरेर, समग्र प्रणालीलाई स्थायित्व दिन ल्याइएको हुन्छ। गत साल त्यसरी नै नीति ल्याएको हो। ती नीतिहरु ल्याइराख्दा कहीँकतै कुनै क्षेत्रलाई प्रभाव पर्‍यो होला, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यसमा छलफल गर्ने, अनि औचित्यता खोज्नेतिर हामी सँगसँगै जानु पर्छ।

गभर्नरले औचित्यपूर्ण सुझावहरुलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्ने आश्वासन पनि दिएका थिए। तर गभर्नरले यी कुराहरु बताउँदा कहीँ पनि ४/१२ भनेर उल्लेख भने गरेनन्।

गभर्नरले व्यवसायिक क्षेत्रलाई नाफाको पछाडि मात्रै नकुद्न सम्झाए। उनले जबसम्म पुरानो ऋण भुक्तानी हुँदैन नयाँ ऋण पाउने सम्भावना कम रहन्छ भनेर पनि सम्झाए। कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले ऋण उपलब्धता र सस्तो ब्याज दरको कुरा उठाएका थिए।

गभर्नरले 'मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमाहरु हुन्छन्' भन्दै उद्यमी माझ भने 'मौद्रिक नीति सबै कुराको समाधान होइन। जादुको छडी पनि होइन।' 

उनले सरकारले बजेटमार्फत एक खालको आउट लाइन (८ प्रतशितको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि) दिएको बताउँदै त्यसलाई भन्दा पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो दायित्वभित्रको उद्देश्य पूर्तिमा लाग्ने प्रष्टसँग बताए। उनले भने- मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यहरु जे छन्, लक्ष्यहरु जे छन् तीनलाई हेरेर ल्याउने हो।

सरकारले सात प्रतिशतभित्र मूल्य वृद्धि राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकलाई दिएपनि त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा आफू नरहेको उनको भनाइ थियो। गभर्नरले अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थितिको चित्रणसमेत गरे। 

'मूल्य वृद्धिको अवस्था हामीले देखिसकेका छौं। ५०औं वर्ष नभएको मूल्यवृद्धि यसपालि भएको छ। ७२ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि विश्वका देशहरुले भोगिरहेका छन्। त्यो मूल्यवृद्धि त्यहाँ मात्र रहँदैन। संसारभरी बाँडिन्छ। बाँडिरहेको छ,' उनले भने।

गभर्नरको संकेत थियो- अहिलेको अवस्था कायम रहे आगामी वर्ष ७ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि राख्न सकिँदैन। 

उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको पछाडि राष्ट्र बैंक दौडन नसक्ने पनि संकेत गरेका थिए। उद्यमी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नरले भने- अहिले तपाइँहरुले देखिसक्नु भएको छ बाह्य क्षेत्रको दबाब। यसको फलस्वरुप ब्याज दरहरु बढिरहेका छन्। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु‍ पर्छ। गभर्नरले बोल्नुअघि उद्यमीहरुले आफूहरु तरलता अभाव र ब्याज दरले प्रताडित भएको बताएका थिए। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नरले भने- मेरो अनुरोध के हो भने परार (दुई वर्षअघि पहिलो लकडाउन हुँदा) को अवस्थाभन्दा यहाँहरु धेरै कम्फर्टेबल (सहज अवस्थामा) हुनुहुन्छ, धेरै नै सहज हुनुहुन्छ। 

गभर्नरले व्यवसायीलाई संयमित हुन भने। 'यहाँ (व्यवसायी) हरुले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। सबै जना जिम्मेवार बन्दिनु पर्छ। यसो हुँदा समाधान सजिलो हुन्छ। हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेनौं भने  हामी समस्यामा फस्छौं।' 

व्यवसायीले ऋण उपलब्धता हुन छाडेको बताएका थिए। कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा डा. गौचनले सीमा नाघेर बैंकले ऋण दिएको बताएका थिए भने भुवन दहालले ऋण कहाँ कसरी गइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यहीँनेर स्रोत अभावले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी बैंकिङ क्षेत्रले ऋण दिन नसक्ने कुरा पनि उठेको थियो।

सबै विषयलाई गभर्नरले सम्बोधन गर्दै भने- जहाँ हाम्रो जीडीपी (अर्थतन्त्रको आकार) को १०७ प्रतिशत ऋण गएको छ। त्यो १०७ प्रतिशतको ऋण अरु कसैले चलाएको छैन- तपाइँ हामीले नै चलाएको हो। कहाँ गएको छ त ऋण? 

गभर्नरले ऋण गएको ठाउँ पनि भने। 'कहीँ स्टकमा फसेको होला या त त्यो स्टक रिसिवेबलमा कन्भर्ट भएको होला। या कुनै न कुनै चिजमा  हामीले चलाएका छौं।'

यसपछि गभर्नर अधिकारीले सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले अहिलेको संकटमा ऋण विस्तारको नीति लिन नसक्ने संकेत गरेका थिए। उनले भने- त्यो चलाएको ऋण सधैंलाई चलाएको त पक्कै होइन होला? त्यो फिर्ता पनि गर्नुस्।

गभर्नरले थप ऋण वृद्धिको पक्षमा आफू नरहेको तर्फ संकेत गर्दै भने- बैंकिङ प्रणालीबाट गएको ऋण फर्किन्छ भन्नेमा म आशावादी छु। कुनै न कुनै किसिमबाट भोलि फर्काउनु हुन्छ (व्यवसायीले)। यहाँहरुले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। त्यो जोखिम यहाँहरुले लिएको हो। बिजनेसको, व्यापारको जोखिम लिएको हो। 

उनले कहिलेकाँही अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउने भन्दै त्यसमा अभ्यस्त हुन पनि सम्झाए। 'कहिले धेरै प्रोफिट कमाइएला। कहिले कम मात्रै कमाइएला। कहिले लस पनि होला। तर के त भन्दा निक्षेपकर्ताको पैसा तपाइँहरुले फर्काउनु पर्छ,' गभर्नरले भने, 'तरलता अभावले आगामी दिनमा जसरी समस्या आउँछ भनेर हामी अनुमान गर्दैछौं त्यो पैसा फिर्ता गर्नु भयो भने समस्याबाट हामी बाहिर आउँछौं।' 

डलर कमाउने नयाँ बाटो नपहिल्याइ खर्च मात्रै गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले समस्या भएको भन्दै उत्पादनशील अर्थतन्त्रतर्फ आगामी मौद्रिक नीति लक्षित हुने गभर्नरको संकेत थियो।

'मान्छे बाहिर पठाएको छ, उनीहरुको रेमिटेन्स आएको छ। त्यो पैसाले आयात गरेका छौं, खाएका छौं। आन्तरिक उत्पादन छैन। अनि भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौं भने त समस्या आउँछ,' गभर्नरले भने, 'आयात बराबर डलर आउने  माध्यम त हामीले बनाउनु पर्‍यो नि। विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मा दिइएको छ। त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गरिदिनु पर्छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरामा लगाउनु पर्छ।'

गभर्नरले  दैनिक खानका लागि आयात गर्ने संस्कार घटाउने र आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। 'कथमकदाचित हामीले यी कुरालाई इग्नोर (बेवास्ता) गर्‍यौं भने लिट्टेसँग लडाइँ गर्दा नभएको स्ट्रेस श्रीलंकामा छ, त्यो हाम्रोमा पनि हुन्छ,' गभर्नरले भने।

गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति 'देश, राष्ट्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिरमा राखेर बनाउने' बताए। 

गभर्नरको करिब १४ मिनेट लामो भाषणको मूख्य आशय 'राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको सीमा अर्थात बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र मूल्यवृद्धि स्थायित्वभन्दा बाहिर गएर मौद्रिक नीति बन्दैन भन्ने थियो। राष्ट्र बैंक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको पछाडि कुदेर बाह्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने काम पनि गर्दैन।

ऋण विस्तार नियन्त्रण गर्छ। व्यवसायीलाई महँगो पर्छ भनेर ब्याज दरलाई जबर्जस्ती थामेर राख्ने काम पनि गर्दैन। अहिलेको वास्तविकता स्वीकार गर्नु पर्छ। पहिलो प्राथमिकता बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने हो। त्यो ल्याउन जे गर्नु पर्छ सबै गर्ने मुडमा रहेको गभर्नरले संकेत गरेका हुन्।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell