इभीमा न स्टकको खर्च, न त पर्याप्त पूर्वाधार, तैपनि चर्को नाफा, 'सरकारले मूल्य नियमन गर्नुपर्छ'

काठमाडौं। करिब १० दिनअघि नेपाल भित्रिएको विद्युतीय गाडी 'नेटा भी' ले यहाँ संसारमा सबैभन्दा ग्लामरस र चर्चित मानिएको इभी 'टेस्ला' आउँदाको भन्दा पनि बढी चर्चा पायो।

---

---

तर यो चर्चा गाडीका विशेषताका कारणभन्दा पनि मूल्यले गर्दा थियो। चौधरी समूहले ल्याएको यो चिनियाँ ब्रान्डको इभीमा अत्याधिक नाफा राखेर बिक्री मूल्य (३८ लाख रुपैयाँ) तोकिएको भनि सर्वत्र बनेको आलोचना अझै सेलाएको छैन।

सामाजिक संजालमा पनि चर्को आलोचना भएपछि समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले अन्य ब्रान्डका इभीहरुसँग तुलना गर्दै ब्रेकडाउनसहित सार्वजनिक गरेको मूल्यलाई नै सत्य मान्दा पनि सीजीले यसमा २६ प्रतिशतभन्दा बढी (करिब ८ लाख रुपैयाँ) नाफा राखेको देखिएको थियो, यद्यपि यो मार्जिन पनि कानुनसंगत छैन। सीजीले जम्मा दुईवटा मात्रै मगाएको नेटा भीको प्रज्ञापन पत्र अनुसार भने अझ त्योभन्दा पनि बढी नाफा राखेको देखिन्छ। (हे. पत्र)

तर चौधरी समूहले पछिल्लोपटक भित्र्याएको यस विद्युतीय गाडीको मात्र नभएर नेपाली बजारमा व्यापारिक रुपमा भित्र्याइएका कुनै पनि ब्रान्डका इभीको मूल्य व्यवहारिक र वास्तविक नरहेको समेत टिप्पणी हुँदै आएको छ। 

छोटो समयमै इभीको लोकप्रियता नेपाली उपभोक्ताबीच यति बढेको छ कि अर्डरबमोजिम बिक्रेताहरुले डेलिभरी दिन नै भ्याउने गरेका छैनन्। बुकिङ गरेर डेढ वर्षदेखि गाडी कुरेर बसेका ग्राहकहरु समेत छन्। यसबाट प्रष्ट देखिन्छ - बिक्रेताले एक दिन पनि गाडी ल्याएर स्टकमा राख्नुपर्ने अवस्था इभीको हकमा अहिलेसम्म छैन नेपालमा। 

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन चढ्नेहरु बढ्न थालेका छन्। यद्यपि इभीको बजार हिस्सा भने सानो छ। त्यसमा पनि अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय सवारीको व्यापार अघि बढ्न सकिरहेको छैन। यसो हुन नसक्नुको एउटा कारण नेपाली बजारमा उपलब्ध विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य धेरै महँगो हुनु पनि हो।

यस्तोमा विद्युतीय सवारीलाई नै भविष्य मान्दै केही वर्षमै थुप्रै ब्रान्डका इभी भित्र्याइरहेका अटोमोबाइल बिक्रेता कम्पनीहरुले भने बजारको यो अवस्थालाई इभीप्रतिको जागरुकता बढाउने अवसरका रुपमा नभएर तत्कालको नाफामा नै केन्द्रित भएर मूल्य निर्धारण गरिरहेको देखिन्छ।

अन्यथा एक दिन पनि स्टकमा राख्नु नपर्ने र अर्डर भएकै सवारी पनि दिन नभ्याइरहेको अवस्थामा कम्पनीहरुको संचालन खर्च समेत कम भएकाले नाफा पनि सोही अनुसार ठिकठाक राखेर मूल्यबाट ग्राहक आकर्षित गर्दै सडक इभीमय बनाउने माहोल सिर्जना गर्न पनि अवसर नभएको होइन।

यसले हालसम्म इन्धन गाडीको तुलनामा निक्कै सानो रहेको इभीको बजार पनि फलाकिलो बनाउँदै लैजान मद्दत गर्न सक्थ्यो। तर बिक्रेताहरुको चासो एउटै गाडीबाट लाखौं नाफा निकाल्नमा केन्द्रित देखिन्छ। अहिले नेपाली बजारमा उपलब्ध कुनै पनि इभी बिक्रेताले एउटा गाडीमा कम्तिमा पनि सात लाख रुपैयाँभन्दा माथि नाफा राखेर बिक्री गरिरहेका छन्। 

मूल्य प्रकाशित नगरी आफूखुसी निर्धारण

विद्युतीय सवारीमा सरकारले सहुलियत प्रदान गरे पनि बिक्रेताहरुले इभीमा मार्जिन भने अत्याधिक राख्ने गरेको देखिएको छ। सरकारले लागत मूल्यमा बढीमा २० प्रतिशत मात्र मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, अटो व्यवसायीहरुले मूल्य राख्दा खरिद मूल्यमा भन्सार, भ्याट र सडक दस्तुर लगायतका सबै करहरु जोडेर हुन आउने रकमसहितको अधिकतम खुद्रा/बिक्री मुल्य (एमआरपी) राष्ट्रिय पत्रपत्रीकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा नाफा २०% माथि हुनु हुँदैन। 

तर विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताहरुले यसको पालना गरेको देखिँदैन। बिक्रेताहरुले इभीको मूल्य पत्रीकामा प्रकाशित नगरी  सोझै उठाउने गरेका छन्। दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रेताको हकमा त यो अझ विकृतीजस्तै छ। सरकार तथा तालुक ससरकारी निकायहरुले पनि यसमा आँखा चिम्लिएजत्तिकै छ, इभीमा लागत र बिक्री मूल्यको अनुगमन छैन।

सरकारले भन्सार महसुलमा सहुलीयत दिएसँगै विद्युतीय सवारीको आयात बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। तर सरकारले दिएको सहुलियतअनुरूप भने विद्युतीय सवारीहरूको बजार मूल्य घट्न नसकेको ग्राहकले गुनासो गर्दै आएका छन्। 

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीको बाहुल्यता रहेको नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई अधिकांशले आफ्नो दोस्रो सवारीका रूपमा लिने गरेको कतिपय व्यवसायी नै बताउँछन्। चर्को बजार मूल्यका कारण जतिनै इन्धनको मूल्य आकाशिए पनि इन्धनबाट चल्ने सवारीमै चित्त बुझाउन बाध्य भएको विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेहरू गुनासो गर्छन्।

मार्जिन कम हुँदा पनि त्यसले बजार ठूलो बनाउन मद्दत गर्छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म इभीप्रतिको आकर्षणका बाबजुद मूल्यका कारण उपभोक्ता भने धेरै बढ्न नसक्दा बजार सानो नै रहेको छ। यसले गर्दा उत्पादक कम्पनीहरुले नेपाली बिक्रेतालाई इभीको आपूर्ति नै कम दिने गरेका छन्। केही बिक्रेताले त अझ सोझै बिक्रेता कम्पनीबाट नभएर विचौलिया तथा अन्य बिक्रेता कम्पनीबाट गाडी ल्गयाएर बिक्री गर्दै छन्।

यसले गर्दा पनि ग्राहकलाई समयमा डेलिभरी दिन गाह्रो हुने गर्छ। आधिकारिक डिलरहरुले नै पनि वेटिङ समय ३-७ महिनासम्म राख्ने गरेका छन्। 

सरकारले दिएको सहुलियत व्यापारीलाई ठिक्क, उपभोक्तालाई छैन लाभ
नेपालमा भारत र चीनबाट विद्युतीय सवारी नेपाल आयात हुने गरेको छ। भारत र चीनमा बजार ठूलो भएकाले मार्जिन कम हुन्छ। यी देशहरुमा सरकारले विभिन्न सहुलियतहरु पनि प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसैले पनि ती देशका नागरिकले विद्युतीय गाडीहरु सस्तोमा किन्न पाएका छन्। सहुलियतको राम्रोसंग उपयोग गर्न पाएका छन्। यसले भारत र चीनमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग र खरिद गर्ने प्रवृति उल्लेख्यरुपमा बढेको छ।

तर नेपालमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीमा दिएको सहुलियतको लाभ व्यवसायीले मात्र उठाइरहेको ग्राहकहरु बताउँछन्। सरकारले दिएको सहुलियतले विद्युतीय गाडी सस्तो हुनुपर्ने तर नेपालमा त्यो देखिदैन। विद्युतीय गाडीहरु दिनानुदिन महँगो हुँदै गएको छ। यसमा केही व्यवसायीहरुले सरकारले दिएको सहुलियतका बाबजुद अत्याधिक मार्जिन राख्ने गरेका छन्।

भारतमा तीन लाख पर्ने इन्धन गाडी नेपालमा ३५ लाखसम्म पर्ने गरेको छ। पेट्रोल गाडीमा २७० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा महँगो हुनु स्वभाविक मान्न सकिएला। तर विद्युतीय गाडी महँगो हुनुको कारणचाहिँ व्यापारीहरूको एकाधिकारवादी बिजनेस भएको जानकारहरुको भनाइ छ।

उनीहरुका अनुसार विद्युतीय गाडी विश्व बजारमा भन्दा नेपालमा महँगो हुनु व्यापारीहरुले राख्ने मार्जिनका कारण हो। अटोमोबाइल बिक्रेताहरुले विस्तार गरिरहेका शोरुम, चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टर लगायतका पूर्वाधारले पनि इभीको मार्जिनमा असर गर्ने बताइन्छ। धेरैजसो देशमा यसका लागि सम्बन्धित अटो उत्पादक कम्पनीहरुले नै खर्च गर्ने गरेका छन्। 

तर नेपालमा भने विज्ञापनदेखि वारेन्टी र निःशुल्क सर्भिसिङजस्ता सुविधा दिनका लागि समेत स्थानीय डिलरले नै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सुरुआती अवस्थामै मूल्य बढ्ने गरेको बिक्रेताहरूको जिकिर छ। आयात हुने गाडीको ढुवानीदेखि अन्य धेरै पक्षमा बिक्रेताले खर्च गर्नु पर्दा पनि भाउ बढेको बिक्रेताको दाबी छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सामानको ढुवानीमा दुई विधि अपनाइन्छ, एउटा सीआईएफ (कस्ट, इन्स्योरेन्स, फ्रेट) र अर्को एफओबी (फ्री अन बोर्ड)। सीआईएफमा आयातकर्ताले सामान प्राप्त नगर्दासम्म लागत, बीमा र ढुवानी खर्च सबैको दायित्व आपूर्तिकर्ताको नै हुन्छ भने एफओबीमा मालसामान खरिदकर्ताले चाहेको भन्सार विन्दुसम्म आपूर्तिकर्ताले ल्याइदिन्छ। 

यसकारण अटो बिक्रेताले दाबी गरेजस्तो ढुवानीको सम्पूर्ण खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने एफओबीमा समेत हुँदैन। जस्तै, रसुवा भन्सारलाई यहाँको खरिदकर्ताले सिपिङ प्वाइन्ट उल्लेख गरेको छ भने त्यहाँसम्म आपूर्तिकर्ताले सामान ल्याइदिने दायित्व उसकै हुन्छ। रसुवाबाट यता ल्याउँदाको ढुवानी लागत मात्र आयातकर्ताले व्यहोर्ने हो।

हाल नेपालमा बिक्री भइरहेको विद्युतीय चार पाङ्ग्रेको मूल्य झन्डै ३५ लाखदेखि एक करोड ४० लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ। नेपाली बजारमा एमजी, हुन्डाई, किया, टाटा, महिन्द्रा, बीवाईडीलगायत ब्रान्डका गाडी  बिक्री भइरहेका छन्। अधिकांश कम्पनीले बिक्री गर्ने गाडीको मूल्य ३५ लाखभन्दा माथि नै छ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अनुसार कार बजारको एक प्रतिशत हिस्सा मात्रै विद्युतीय सवारीले ओगटेको छ। तर पनि पछिल्लो समय मानिसहरूको रुचि विद्युतीय गाडीमा बढ्दो भए पनि गाडीको मूल्यले ग्राहकलाई हतोत्साहित बनाएको छ। 

हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका उपमहानिर्देशक दीपक थपलिया भने सरकारले सहुलियत दिएअनुसार नै नेपालमा विद्युतीय गाडीको मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी गर्छन्।

ग्राहक आफैंले हिसाब गरेर मात्र मार्जिन धेरै थोरै भन्न नमिल्ने पनि उनको जिकिर छ। 'हामीले गाडीमा मार्जिन धेरै राखेको भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण, शोरुम अपरेटिङ कष्ट, वेटिङ समयले बढाएको बैंकको ब्याज, चार्जिङ स्टेसन निर्माण लगायतका कुराहरुले लागत बढाउने हुँदा यही लागत अनुसार गाडीको मार्जिन वा नाफा तय गरिन्छ,' उनले भने, 'नेपालमा हाल खोलिएका इभी सवारीका शोरुमहरुको मासिक खर्च ४० लाखसम्म हुने गरेको छ।'

गाडी आयातको परिमाणले पनि उत्पादक कम्पनी र आधिकारिक बिक्रेताबीच मूल्य तलमाथि हुन सक्ने भनाइ अटो बिक्रेताहरुको छ। यसको अर्थ, सुरुमा थोरै संख्यमा गाडी ल्याउँदाको लागत मूल्य पछि धेरै संख्यामा गाडी ल्याउँदा कम पर्न पनि सक्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बिक्रेताले ग्राहक मूल्य भने घटाउँदैन, बरु मार्जिन बढी निकाल्छ।

भारतमा बजार ठुलो र सप्लाई राम्रो भएकाले भारु ३० देखि ४० हजार मार्जिन राख्ने गरिएको अटो बिक्रेताहरु बताउँछन्।  भारतमा सानो शोरुमले पनि महिनामा कम्तिमा २ हजार युनिट गाडी बिक्री गर्ने उनीहरुको भनाइ छ। तर नेपालमा एउटा शोरुमबाट बढीमा ५०-६० युनिटभन्दा धेरै बिक्री नहुने र अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा सिपिङमै ६० दिनसम्म लाग्ने भएकाले यसको लागतले पनि गाडीको मूल्यमा असर गर्ने गरेको अटो डिलरहरुको जिकिर छ।

'इभी पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने खर्चका कारण पनि मूल्य धेरै'
यस्तै नेपालमा बिवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साईमेक्स इंक प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक यामुना श्रेष्ठको पनि दाबी नेपालमा विद्युतीय गाडीमा राखिने मार्जिन स्वाभाविक रहेको भन्ने छ। इभी प्रविधि नयाँ भएकाले सरकारले चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न छुटै योजना नबनाएसम्म विद्युतीय गाडी महँगो पर्ने उनको भनाइ छ।

यद्यपि उनले इभीको मूल्यमा एकरुपता नरहेको भने आफैं बताइन्। भन्छिन् - 'कि त सरकारले नेपालमा आयात हुने सम्पूर्ण विद्युतीय सवारीको प्रज्ञापन पत्र राखेर पारदर्शी तरिकाले बैंकमा ब्याजदर तोकेजसरी मूल्यको मार्जिन राख्नु पर्यो, हैन भने गाडीमा मार्जिन एउटै खालको हुन गाह्रो छ। मार्जिन तलमाथि भइरहन्छ।'

विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु सरकारले नबनाएकाले त्यसमा बिक्रेता कम्पनीहरु आफैंले ठूलो लगानी गरेर चार्जिङ स्टेसन निर्माणदेखि मेकानिकल सिस्टमहरु लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले इभी बिक्रेतालाई अहिले सरकारले तोकेको अधिकतम २०% मार्जिन पर्याप्त नभएको दलिल श्रेष्ठको छ।

सरकारले इभीको मार्जिन कम हुने वातावरण मिलाउन विद्युतीय सवारीलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।

टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका कर्पोरेट ब्राण्ड एण्ड कम्युनिकेसन म्यानेजर रुपम श्रेष्ठ इभी किन्नेले गाडी मात्र नभएर सम्पूर्ण इको सिस्टम नै खरिद गर्ने भएकाले बिक्रेताले विद्युतीय गाडी बिक्री गरेर कमाउने भन्दा पनि कसरी धेरै संख्यामा बिक्री गर्ने र यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन लगायतका अरु प्राविधिक सर्भिस सेन्टरहरु निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। 

टाटाले मार्जिनभन्दा पनि बिक्रीपछिको सेवा (आफ्टर सेल्स सर्भिस) चुस्त बनाउन चार्जिङ स्टेशन तथा सर्भिस सेन्टरहरुको विस्तारमा ध्यान दिएको उनको दाबी छ। 'गाडी मात्र बिक्री गर्नु व्यापार हैन,' उनले भने, 'विद्युतीय गाडी बिक्रेताले पनि बिक्रीपछिको सम्पूर्ण सेवाहरुको जिम्मा लिनसक्ने हुनुपर्दछ।'

अहिले इभी गाडीका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन व्यवसायीहरु आफैंले ठूलो लगानी गरिरहेकाले यो भार पनि मार्जिनमा जोडिने गरेकाले गाडी महँगो परेको र पूर्वाधार सहज बनिसकेपछि कम मार्जिनमा पनि बिक्री गर्न मुस्किल नहुने भनाइ श्रेष्ठको छ।

'नयाँ शोरुम बनाउने लागत, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, टेक्नोलोजीको विकास, वर्कशप र सर्भिस सेन्टरहरु सेटअप लगायतका लागतहरु धेरै छ। चार्जिङ स्टेसन, प्रसस्त सर्भिस सेन्टर निर्माण नभएसम्म नेपालमा इभीको मूल्य अलि महँगो हुन आउँछ,' उनले भने, 'यी सबै पूर्वाधारहरु प्रसस्तरुपमा निर्माण भएपछि लागतहरु कम हुने हुँदा मार्जिन पनि घट्छ।'

तर अहिले चार्चिङ, सर्भिस सेन्टर, लगायतका पूर्वाधार र शोरुम समेत खासै नभएका इभी बिक्रेताले पनि उपभोक्ताबाट उच्च मार्जिन अशुलीरहेका छन्। 

नाडा आफैं भन्छ - विद्युतीय गाडीमा मार्जिन उच्च छ
इभी बिक्रेताहरुले चर्को मूल्यका बाबजुद मार्जिन अझै अपुग्दो रहेको बताइरहँदा सवारीसाधन बिक्रेताहरुको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एशोसियन अफ नेपालका अधिकारीले भने केही विद्युतीय सवारी साधनमा चाहिनेभन्दा ज्यादा नाफा राखिएको बताएका छन्।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमा उपलब्ध केही विद्युतीय गाडीले आवश्यकभन्दा बढी मार्जिन राखेको बताएका छन्। उनले यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्ने औंल्याए।

उनी भन्छन्, 'एउटा गाडीमा ७ लाखभन्दा बढी मार्जिन राखेर बिक्री गरेको पनि सुनियो। यसकारण सरकारले गाडीमा उपभोक्ता मूल्य कसरी नियमन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने विषय भएको छ।'

थापा इभी नयाँ प्रविधि भएकाले यसमा खरिद र कर बाहेकको लागत धेरै आउने भएका कारण महँगो भएको बताउँछन्। तर सरकारले तोकेको भन्दा बढी मार्जिन राखेर महँगोमा गाडी बिक्री गर्नु भने आपत्तिपूर्ण रहेको उनले बताए। 

थापाले विद्युतीय गाडीमा हाल सप्लाई नभइराखेको बेला ब्याज लगायतका कष्टहरु जोडेर जनतालाई महँगोमा गाडी बिक्री गर्ने गरेको बताए। गाडी स्टक नहुने भएकाले ब्याज र स्टक राख्ने कष्ट बाहेकको मार्जिन राखेर विद्युतीय गाडी बिक्री गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

'यो अस्वाभाविक छ। कम मार्जिनमा पनि गाडी बिक्री गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँ कम मार्जिनमा विद्युतीय गाडी बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ,' उनले भने, 'तर यो नाडाले गभर्न गर्ने विषय होइन, सरकारले हेर्नुपर्ने हो। बिक्री मूल्य बिक्रेताहरु आफैंले राख्ने  भएकाले यसमा ग्राहक आफैंले पनि कति मार्जिन राखिएको छ भनेर हेर्न सक्छन्।'

नेपालमा विद्युतीय गाडी सहुलियतका बाबजुद पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा भन्दा निक्कै महँगो हुनुमा हिडन कष्ट र मार्जिन नै मूल कारण रहेको थापाको भनाइ छ। 

चौधरी समूहले ल्याएको दुई थान नेटा भीको प्रज्ञापन पत्रः