विद्युतीय सवारीमा सरकारको दोहोरो नीति, चार्जिङ स्टेसन स्थापनामा प्रोत्साहन, आयातमा निरुत्साहन




काठमाडौं। विद्युतीय गाडीमा 'डबल स्ट्यान्डर्ड' नीतिले यसलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो कि निरुत्साहन भन्नेमा सरकार नै अन्यौलमा रहेको देखिएको छ।



एकातिर विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रोत्साहन गर्दै बजेटमा आगामी वर्षको लागि भनेर हरेक पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरु स्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भनिएको छ।

साथै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल भरी ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। यस्तै निजि क्षत्रबाट पनि कम्पनीहरले विभिन्न स्थानहरुमा लगभग १०० वटा चार्जिङ स्टेसनहरु निर्माण गरी संचालनमा ल्याइसकेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था समेतको नीति अगाडि सारेको छ। आगामी वर्षमा आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा जोड दिने पनि भनेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजि तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमश: विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ।

अर्कोतिर सरकारले नै १०० किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीमा नयाँ अन्त:शुल्क थप र भन्सार शुल्क बढाएको छ। यसले अहिले नेपालमा बिक्री हुँदै आएको ८० प्रतिशत विद्युतीय सवारीको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ।

सरकारको यस्तै खालको नीतिले अटो व्यवसायीहरु निरुत्साही भएका छन् भने सरकार आँफै के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रष्ट नभएको देखाउँछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा अहिले ५० लाख रुपैयाँ इभी गाडीमा लगानी गर्नेले अब कर बढ्दा १० लाख रुपैयाँ थप अरु बढी तिरेर किन्न सक्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसअघि नै हजारौं विद्युतीय सवारी बुकिङ भइसकेका छन्। यो भन्सार शुल्क र अन्त:शुल्क बढेकाले अब ती सबै गाडीहरु आयात नगर्ने अवस्थामा पुगेको अटो व्यसायीहरु बताउँछन्।

'हामी अब यो विद्युतीय गाडी नेपालमा बिक्री गर्न सक्दैनौं। हामीले बुकिङ गरेको गाडीकै अब ५० प्रतिशतसम्म मूल्य भन्सारबाट बढेर आउँछ। यसरी ग्राहकहरुले पनि अब विद्युतीय गाडी किन्न सक्ने अवस्था रहेन,' पारामाउन्ट मोटर्सका महाप्रवन्धक सचिन अर्यालले भने, 'सरकारले अटो व्यवसायीसंग दुई खालको व्यवाहार गर्यो। यसले कसरी विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन हुन्छ। अर्बौ लगानी फसेका छन्।'

अर्यालले सिमित व्यवसायीको प्रभावले हो या के हो यो नीति विरोधाषपूर्ण रहेको बताए। 'यस नीतिले ३ वटा ब्राण्डका विद्युतीय गाडी मात्र अब नेपालमा बिक्री हुने देखिन्छ,' उनले भने, 'तर फेरी सरकारले हामीसँग चार्जिङको पूर्वाधार मिलेर निर्माण गर्नेमा भने जोड दिन खोजेको छ। केका लागि विद्युतीय गाडी ल्याउन रोक्न खोजिएको र किन फेरि चार्जिङ स्टेसन आवश्यक हो मैले बुझिन।'

ठूलो क्षमताका विद्युतीय तथा कम्बसन इन्जिन भएका सवारीसाधनमा अत्यधिक बढाएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धिले भने यस्ता सवारीको व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने नाडा अटोमोबाइलस एशोसियसन अफ नेपालले पनि जनाएको छ।

यसैगरी बिवाइडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स बिवाइडीकी प्रबन्ध निर्देशक यामुना श्रेष्ठले पनि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई बढाउन बढाउने भनेर सरकार आफैले संचालन गरेको यस अभियानमा नीजि क्षत्रलाई सुरुमा हौसला प्रदान गरेर अहिले सरकार आफैले मारमा पारेको बताउँछिन्।

'विद्युतीय गाडीमा अटो व्यवसायी धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। तर अहिलेको बजेटमा सरकारलेनै पछाडि हट्न पर्ने बाध्यतामा पारेको छ,' उनले भनिन्, 'अब कसरी विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने? किन्ने मान्छे पनि त हुनुपर्यो? पहिलै उत्पादक कम्पनीले विद्युतीय गाडी महँगोमा सप्लाई गर्दै आएको छ। अब झन यो बढेको कर, यसरी कसरी हुन्छ विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहन?'

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि सरकारको भनाइ एउटा र गराइ अर्को भएको बताए। 'एकातिर विद्युत खपतका लागि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिने भनिएको छ। तर यो सरकारले विद्युतीय गाडीमा अन्त:शुल्क र भन्सार शुल्क थपेर दोहोरो व्यवाहार देखाएको छ,' उनले भने, 'हामी अटो व्यवसायीहरु विद्युतीय सवारीका लागि खर्बको लगानी जोखिममा राखेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं। तर सरकारले भने आफुले सुरु गरेको विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने अभियानमा विरोधाभाषपूर्ण व्यवाहार देखाएको छ।'

दोहोरो नितिको विपक्षमा नेताहरु- विद्युतीय सवारीको कर हटाउनुपर्छ

सरकारको यो दोहोरो नितिको विपक्षमा विभिन्न नेता तथा मन्त्रीहरुनै विरोधमा उत्रिएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुपर्ने भएकाले ती गाडीका लागि बढी कर नलगाउन आग्रह समेत गरेका छन्।

यस्तै पुर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले पनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गरिएको अहिलेको अवस्थामा यो लक्ष्य पुरा हुने आधार नदेखिएको बताएका छन्। आयात न्युनतम २० प्रतिशतले घटाउने तर भन्सार महसुल भने ३४.६२ प्रतिशले वृद्धि प्रस्ताव पनि विरोधाभाषपूर्ण रहेको पौडेलले बताएका छन्। उनले आफु अर्थमन्त्री हुदा विद्युतीय गाडीको करहरु घटाएका थिए।

बजेटमा प्रस्तुत गरिएको कर संशोधन प्रस्ताव आधारहीन, असंगत र प्रत्युत्पादक भएको उनको भनाइ छ। उनले उदाहरणका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ र भन्सार बढाइएको तर नेगेटिभ लिस्टका सामाग्री लाग्नुपर्ने अन्तःशुल्क विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि लगाउनुको कारण के हो भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छ्न्।

उनले अब पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई महँगो बनाएर डिजेल पेट्रोलकै सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो ? जतिसुकै महँगो होस, पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता बढाउँदै लाने हो ? लगायतका प्रश्न सरकारलाई राखेका छन्।

पेट्रोलियम सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने काममा सरकारले नै सहुलियत प्रदान गर्न सकेन

विश्वभर विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने वा आयात गर्नेमा हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीन हुन। यी देशहरुले विद्युतीय सवारीमा भारी कर छुट तथा अनुदान प्रदान गरिरहेका छन्। । सन् २०३० मा चीन, भारतलगायत युरोपियन मुलुकले इन्धनका सवारी प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।

दुवै छिमेकी मुलुकमा विद्युतीय सवारी किन्दा सरकारले नगद अनुदान दिन्छ। नर्वेमा विद्युतीय गाडीलाई पार्किङ शुल्क लाग्दैन। हाम्रोमा पनि सरकारले २०२५ सम्म २८ प्रतिशत विद्युतीय सवारी नेपाली बजारमा भित्र्याउने योजना समेत अगाडि सरिरहेको बेला छ।

हामी भने आफुले उत्पादन गरेको बिजुली खपत गर्ने गाडीमा सहुलियत त कुरा छोडौँ कर माथि कर थपेर सरकार विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको थापा बताउँछन्। यसले हाम्रो नीति निर्माणकर्ताले नै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनेमा निरुत्साहित गर्ने बाटोमा हिड्न थालेको थापाले दावी गरे।

तेलको प्रमुख निर्यातकर्ता साउदी अरब जस्तो देशले समेत एक लाख विद्युतीय सवारी किन्ने सम्झौता भर्खर गरेको छ। यसबाट पनि नेपाल सरकारले अबको भविश्य र नेपालको आवश्यकता विद्युतीय गाडी भनेर बुझ्नु जरुरी रहेको थापाको भनाइ छ।

सरकारले सहुलियतको नाममा काम राम्रोसंग गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ। 'सरकारले विद्युतमा सहुलियत दिने बजेटमा भनेको छ, तर विद्युत खपतको लागि विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउन भने सरकार आफै तगारो खडा गर्दै छ,' थापाले भने, 'अहिलेसम्म सरकारले विद्युतीय सवारीका लगि एउटा चार्जिङ स्टेसनको समेत स्थापना गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। ५० वटा बनाइरहेको छ तर कहिले संचालनमा आउँछ पत्यो छैन।'

थापाका अनुसार पेट्रोलिय पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको भएको यस्तो दोहोरो नीति ल्याउने थिएन। 'पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाईको नयाँ पाइपलाइन निर्माणको लागि आयोजना बनाएको छ। यसले पनि थाहा हुन्छकी सरकारले इन्धन सवारीलाई नै जोड दिदै छ,' उनले भने, 'इन्धनको खपत घटाउने नै हो भने यो नयाँ पेट्रोलिय पाइपलाइनको के आवश्यकता पर्छ र?'

 

विश्वका सबै अटोमेकर विद्युतीय गाडी उत्पादनतिर- लगभग ८० खर्ब डलर लगानी

विश्वका ठूला अटोमोबाइल कम्पनीहरूले समेत सन् २०३० पछि पेट्रोल-डिजेल गाडी उत्पादन बन्द गरी विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यो अवस्थामा नेपाल पनि विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। तर हाम्रो सरकारले भने यसको नजर अन्दाज गरेको छैन।

टाटा, बीएमडब्लू, टोयोटा, फियाट, किया, मर्सिडिज, बेन्ज, होन्डा, रेनो, निसान, फक्सवागन, मित्सुबिसी र सेब्रोलेजस्ता चर्चित अटोमोबाइल कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यस्ता कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारी निर्माणको लागि विश्व भरी लगभग ५६ खर्ब डलर लगानी गरिएको छ। यस्तै विभिन्न देशका सरकारहरुले चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि पनि ८ खर्ब डलर लगानी गरिरहेका छन्।

यसैगरी विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक ब्याट्री निर्माणका लागि पनि विश्वभरी ४० अर्ब डलर लगानी भइसकेको छ।

हाल नेपालमा २ प्रतिशत मात्र विद्युतीय सवारी

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सवारीसाधनको संख्या ४४ लाख नाघिसकेको छ। तर विद्युतीय सवारीको संख्या भने चारपाङ्ग्रे, दुई पाङ्ग्रे, अटोरिक्सा लगायत गरेका लगभग ४१ हजार नेपाल भरी संचालन भइरहेका छन्। यो भनेको कुल सवारी संचालनको २ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुन।

चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीमा पनि कार, जीप र भ्यान मात्रै १५०० भन्दा माथि आयात भएका छन्। यस्तै माइक्रो, ठुला बसहरु लगभग ३०० वटा आयात भइसकेका छन्। सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तराई क्षेत्रमा प्रयोग गरिने तीनपांग्रे विद्युतीय रिक्साको छ।

विद्युतीय रिक्साको संख्या ३२ हजार पुगिसकेको छ। दुईपांगे ४२००, सफा टेम्पो १६०० नेपाल आयात भएका छन्। यी सबै नेपाल भरी संचालनमा आइरहेका छन्। हाल महिन्द्रा, हुन्डाई, टाटा, निसान, किया र बीवाईडी लगायतका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्। भिमोटा, एभोन, टेर्रा, नीउ, हिरो, सुपर सोको लगायत २० भन्दा धेरै कम्पनीका दुईपांग्रे सवारी नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्।

इन्धन प्रतिस्थापन र विद्युत खपत कसरी

यदी एउटा विद्युतिय गाडीले १५००० किलोमिटरको यात्रा गर्छ भने औषतमा २५० किलोमिटर रेन्ज दिन्छ। हरेक फुल चार्जमा विद्युतीय गाडीले ३०-५० युनिट विद्युत खपत हुन्छ। यसलाई १५०० किलोमिटर गुडाउदा ६०-७० पटक चार्ज गरिन्छ। औसतमा ४० युनिटको दरले औसत ६५ पटक फुल चार्ज गर्दा २६०० युनिट विद्युत खपत हुन्छ।

यसलाई आधार मान्दा पनि प्रति युनिट १३ को दरले १५००० किलोमिटर विद्युतीय गाडी गुडाउदा ३३, ८०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यो योगदान भनेको प्रधिकरणलाई जान्छ।

हाल नेपालमा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान लगभग १५०० गाडी बिक्री भएका छन्। यी सबै विद्युतीय गाडीले १५००० किलोमिटर गुडाउदा करिब यी गाडीहरुले मात्र विद्युत महशुल मात्र ५ करोड सात लाख रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्छन।

अब इन्धन गाडीको कुरामा यदी एउटा आईस इन्जिन गाडीले १५००० किलोमिटर दुरी पार गर्छ भने यस्ता गाडीको औसत माइलेज १२ किलोमिटरको हुन्छ। १५००० किलोमिटर पार गर्नलाई १२५० लिटर पेट्रोल आवश्यक पर्छ। हाल पेट्रोलको मूल्य १८० को दरले १५००० किलोमिटर इन्धन गाडी गुडाउदा दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च हुन्छ। त्यही अनुसार एउटा इन्धन गाडीले १५००० गुडाउदा १२५० लिटर तेल खपत हुन्छ। यो भनेको सरकारले खरिद गरेर ल्याउने पदार्थ हो तर विद्युत भने हाम्रै देशमा उत्पादन गरिन्छ।

विद्युतीय गाडीकै तुलनामा १५०० इन्धन गाडीले १५००० किलोमिटर गुड्दा सरकारले १८ लाख ७५ हजार लिटर तेल आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल सरकारले भारतबाट प्रतिलिटर ११७.१८ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको छ। यस वापत सरकारको २१ करोड ९७ लाख १२ हजार ५०० विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ।

हाल नेपालमा भएका १५०० विद्युतीय सवारीले मात्रै १५००० किलोमिटर गुड्दा लगभग २२ करोडको इन्धनबाट भएको घाटा बेहोर्दै सरकारलाई विद्युत खपत गरे वापत ५ करोड रुपैयाँ उठ्छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell