गभर्नर उत्तेजनामा हटाउन खोजेको होइन, इगो पनि होइन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अन्तर्वार्ता




नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रयास असफल भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त देखिन थालेका छन्। उनी विहान ७ बजे अर्थमन्त्रालय पुग्छन् र राती ९ बजे मात्रै निवास फर्किन्छन्। शोधानान्तर घाटा, रेमिटेन्सको घट्दो दर र बढ्दो आयातले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि आयातमा नियन्त्रण गर्दा सरकारको स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा बजेट निर्माण हुँदैछ।



त्यसमा पनि दुईवटा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर केही लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले शर्मामाथि दबाब पनि छ। बजेट र गभर्नरमाथिको कारवाहीमा केन्द्रित रहेर बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारीसुदर्शन सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई सोधे-' बजेटका लागि हरेक दिन धेरै समूह/तप्काहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। हामीले अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुको पूर्व बजेट छलफल पनि हेरेका थियौं। तपाइँ अलिक बढी सक्रिय पायौं। लिएको सुझाव नीतिमा पार्ने गरी छलफल गर्नु भएको हो कि? कस्तो बजेट ल्याउँदै हुनु हुन्छ?

बजेट भनेको जनताको विषय हो, समृद्धिको विषय हो। यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ। एउटा मन्त्रीको सोचबाट वा कर्मचारीतन्त्रको सोचबाट मात्र ल्याएर त्यो पुरा हुन सक्दैन। आम जनताको सहभागिता र स्वामित्व महत्वपूर्ण कुरा हो। धेरै समूहहरुसँग, सरोकारवाला क्षेत्रहरुसँग हामीले छलफल गर्यौं। सरकारकै मन्त्रालयहरुसँग पनि छलफल गर्यौं। आम जनतासँग पनि विभिन्न माध्यमबाट छलफल गरिएको छ। के हो त समस्या? जनताको चाहना के हो त? भन्ने कुराको पहिचान गर्न खोजिएको छ।

चाहना के रहेछ भने- रोजगारी, समृद्धि चाहिएको रहेछ। समृद्धिसहितको रोजगारी हामीले कसरी दिन सक्छौं, हाम्रो बजेटले कसरी दिन सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेसम्म भएका हाम्रा उपलब्धिहरु- पूर्वाधार क्षेत्रमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नै आधार बनाएर हामी नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने छौं। अब आउने कार्यक्रम एकदमै चमत्कारिक पनि हुने होइन। तर, विगतमा कहाँ कमजोरी थिए, कहाँ सुधार गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ सुधार गर्ने प्रयत्न यसपालीको बजेटमा गरिने छ।

हामीले एकदमै आमूल परिवर्तन गर्ने सक्ने अवस्था पनि छैन। एउटा निरन्तरताको दायित्व छ। त्यसलाई ब्रेक गर्न सकिँदैन। खर्बौंको दायित्वसहितका नीति तथा कार्यक्रमहरु छँदैछन्। त्यसो हुँदा नयाँ केही गरिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर फेरि पनि एउटा कोसिस गरिने छ नयाँपन ल्याउने। त्यो भनेको के हो भने- हामीले गरेको लगानीले प्रतिफल दिनु पर्छ। सुझावको सार पनि हामीलाई आएको त्यही हो।

'जनार्दन शर्मा' को सिग्नेचर बजेट आउँदैन? अहिलेसम्मै निरन्तरता आउने हो उसो भए?

जनार्दन शर्माभन्दा पनि गठबन्धन सरकारको बजेट आउने हो। जनार्दन शर्मा त गठबन्धन सरकारको एउटा सदस्य मात्र हो। गठबन्धन सरकारको मुख्य प्राथमिकता र उद्देश्य भनेको रोजगारी वृद्धि, समृद्धि र आर्थिक वृद्धि हो। त्यसै अनुसार बजेट आउने हो। अहिले नै उद्देश्य पूर्ति हुन्छ/हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन तर हामी प्रयत्न गर्छौं।

गभर्नरलाई हामीले हटाएको पनि होइन, बर्खास्त गरेको पनि होइन। कानुनको प्रयोग गरेर छानबिन मात्र गर्न खोजिएको हो। कानुनको व्यवस्था नै छानबिन गर्दा निलम्बन हुने रहेछ त त्यो त सरकारको कमजोरी होइन। सरकारलाई लाग्यो त्यहाँ कमजोरी छ। त्यहाँ छानबिन न गर्न खोजेको हो। त्यो त सरकारले पाउनु पर्छ नि। दोष कसको हो, कोबाट भयो भन्ने थाहा पाउन पनि छानबिन वा अध्ययन त गर्नु पर्ने हुन्छ।

---

अहिले नै हामी निक्कै 'स्ट्रेस' मा छौं। स्रोत व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ। अहिलेको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। त्यसो हुँदा तपाइँले बिभिन्न अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेका कतिपय सपना, यसबाहेक तपाइँलाई आएका सुझाव। यसलाई कार्यान्वयन गर्न त कठिन देख्छौं हामी त!

कठिन त पक्कै छ। हाम्रो स्रोत सीमित छ। राजस्व आयातमुखी छ। भन्सारमा आधारित छ। रेमिटेन्समा निर्भर छ धेरै कुरा। यसले पनि हाम्रो चालु खर्च पुग्दैन। पुँजीगत खर्च रिनपान गरेर हामीले जुटाउँदै आएका छौं। त्यसरी जुटाएको पैसा पनि खर्च हुँदैन। हाम्रो संयन्त्रका संरचनागत समस्या छन्। दु:खहरु छन्। यो समस्यालाई कसरी पार लगाउने भन्ने कुरा निक्कै चुनौतीपूर्ण विषय हो।

यसमा सुधार ल्याउन हामीले मूलत: संरचनागत रुपान्तरणबिना सम्भव छैन। हाम्रा कार्यपद्धति, व्यवस्थापकीय कुराहरु, कार्यसम्पादनका कुराहरु, कार्यान्वयन गर्ने तौरतरिकामा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यो परिवर्तन बजेटले बोलेर मात्र हुँदैन।

त्यसका लागि त्यही अनुसारको ऐन, त्यही अनुसारको नीतिनिर्देशनहरु हुन आवश्यक छ। हाम्रो आफ्नै कानुनले हामीलाई नै अठ्याइरहेको छ। हाम्रो विकासका बाधकहरु कतिपय अवस्थामा हाम्रा कानुनहरु छन्। कानुन पास गर्दा पनि छलफल हुन्छ।

तर कार्यान्वयन गर्दा त्यसले कति अप्ठेरो पार्छ भन्ने कुरा त्यहीबेला थाहा हुन्छ। अहिले कतिपय कानुनमा अवरोध छ। संसदले ती अवरोधहरुलाई खोलिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन संसदले पनि उत्तिकै भूमिका खेलिदिनु पर्ने हुन्छ।

कार्यान्वयन गर्ने भनेको दक्ष जनशक्तिले हो। काम गर्नका लागि एउटा संकल्प पनि चाहिन्छ। यो देशको काम हो त्यो म गर्छु भन्ने संकल्प काम गर्ने जनशक्तिमा पनि हुन आवश्यक छ। हाम्रो पद्धति धान्ने खालको भन्ने मात्र छ। गर्दै जाने हो भइहाल्छ नि भन्ने मनोवृत्ति काम गर्ने वर्गमा छ। यो मनोवृत्तिमा रुपान्तरण गर्नका लागि राष्ट्रिय एउटा अभियान चाहिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रमले, बजेटले पक्कै पनि केही न केही कुरा सम्बोधन गर्छ। तर बजेटले मात्र धेरै परिवर्तन गर्न नसक्ने रहेछ। यसमा काम गर्ने पद्धति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने रहेछ।

गभर्नरलाई मैले आरोप लगाएको होइन। आरोप जनताले लगाएको हो। मेरा कारणले समस्या आएको हो भने त्यसको जिम्मा लिन म तयार। तर समस्या कहाँबाट आएको हो भनेर बुझेपछि न जिम्मा लिने हो। यता फर्किएर जिम्मा लिनका लागि उताको कमजोरी हो/होइन भनेर थाहा त पाउनु पर्‍यो। त्यसका लागि अध्ययन गर्नु पर्‍यो। अध्ययनले के पुष्टि गर्छ त्यो त पर्खिनु पर्यो। कसैलाई आरोप लगाएको होइन। जब आर्थिक क्षेत्रमा समस्या आएपछि प्रश्न उठ्यो त्यसको निदान गर्न मात्र खोजेको हो।

---

चालु बजेट अघिल्लो सरकारले ल्याए पनि पुनर्स्थापन विधेयकमार्फत तपाइँले फुलफ्लेज्ड आफ्नो बजेट बनाएर 'इन्जोए' गर्नुभयो। यही बजेट कार्यान्वयन गर्न त धेरै हदसम्म संयन्त्र असफल भयो भनेपछि आगामी दिनमा तपाइँले ल्याउन खोज्नु भएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसहितको बजेट कसरी कार्यान्वयन होला र?

त्यो मेरो 'फुल फ्लेज्ड' बजेट होइन। हुँदै होइन।

चाहेको कुरा त सबै हाल्नु भएकै थियो नि?

हुँदै होइन। दुई प्रतिशत मात्रै चलाएको हो। अरु सबै पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दिएको हो। विधि पुर्‍याउनका लागि मात्रै हामीले २ प्रतिशत थपेको हो। त्यतिबेला समय थिएन 'फुलफ्लेज्ड' बजेट ल्याउनलाई। यसपाली आउँछ फुलफ्लेज्ड बजेट आउँछ।

अहिले अर्थतन्त्रका चुनौती केही छन्। शोधनान्तर घाटा उच्च छ। व्यापक आयात वृद्धिले गर्दा हामीलाई समस्या पारेको छ। हाम्रो बजेटले यसपालि त्यो घाटालाई नाफामा बदल्न र आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई 'हिट' गर्ने छ। हामीलाई सुझाव पनि त्यही अनुसार आएको छ र हाम्रो प्राथमिकता र उद्देश्य पनि त्यतातिर केन्द्रित छ।

हामीसँग भएको स्रोतको सदुपयोग र समयमा खर्च गर्ने क्षमतामा जोड दिनु पर्ने छ। यसमा बजेट केन्द्रित हुने छ।

मन्त्रीज्युले प्रतिस्थापन विधेयक नै कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरिरहनु भएको छ। हाम्रो क्षमता छैन। यस्तोमा हामीले सपना चै बाँडिरहने, देखाइरहने कि भएकै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर (कार्यान्वयन गरेर) नतिजा ल्याउने?

सपना देखाउने कुराले मात्र हुँदैन। सपना साकार पार्नु पर्छ। साकार पार्नका लागि अर्थमन्त्रालयको भूमिका भनेको स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने हो।

अहिले अर्थतन्त्रमा विविध समस्या छन् तर पनि कुनै पनि मन्त्रालयले काम गरिरहँदा स्रोत नपाएको अवस्था त छैन। चुनाव गर्न सक्ने पैसा छैन भनेरसमेत हल्ला पिटाइयो। स्रोत नपुगेको भनेर राजनीति गर्न खोजियो। तर सत्यता त्यसमा अलिकति पनि थिएन। स्रोतको समस्या कहिले पनि पर्न दिएका छैनौं।

यसअघिको सरकारको पालामा प्रहरीलाई तलब ख्वाउने पैसा थिएन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पैसा थिएन। पेन्सन पाउनेको पैसा थिएन। कार्यक्रम थिए तर पैसा थिएन। तर हामीले त त्यो सबै गरेका छौं। समस्या भनेको- कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो जुन संयन्त्र छ नि त्यो कमजोर भएको छ। संयन्त्र कमजोर कसरी भयो? यसमा संघीय प्रणाली जोडिन्छ। संघीयतालाई आत्मसात नगरेर सबै कुरा केन्द्रिकृत गर्ने कुराले संयन्त्रले काम गर्न सकेन।

भौतिक मन्त्रालयसँग जम्मा ३/४ सय प्राविधिक छन् तर उसले ३ हजार/४ हजार परियोजना राख्न खोज्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदैन- अनि गर्छ कसरी कार्यान्वयन? तल प्रदेश छ- प्रदेशलाई जनशक्ति पनि छैन र योजना पनि छैन। स्थानीय सरकारलाई 'फूलफ्लेज्ड' मा काम गर्नका लागि स्रोत दिइँदैन। अनि हुन्छ काम कसरी? सबै केन्द्रिकृत गर्ने मनस्थितिलाई बदल्नु छ। संघीयतालाई स्वीकार गर्ने प्रणाली नहुनु मुख्य समस्या देखेँ मैले। दोस्रो समस्या भनेको कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर भयो। हाम्रा प्राविधिक जनशक्ति पनि निक्कै कम भयो। प्राविधिक जनशक्ति कम भए नियुक्त गर्नु भन्दा पनि गरिएन। भनेपछि हाम्रो प्रणाली परम्परागतबाट माथि उठ्नै खोजेन। यो प्रवृत्तिगत कुरा हो। यसलाई हामीले बदल्नु पर्छ। यो बदल्ने भनेको नीति निर्देशनले हुँदैन राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ।

देशमा फलाम उद्योगलाई स्थापित गरेर व्यापक बनाउनका लागि लिइएको नीति कसरी 'ह्याकिङ' हुन सक्छ? पहिले भएको ह्याकिङलाई सामान्यीकरण गरियो? यो त कसैले भनेर हुने होइन नि कामले देखाउने हो नि। ५०० मेगावाट बिजुली त्यत्तिकै माग भयो र? अहिले एक महिना न विद्युतको संकट भएको हो। नभए अस्तिसम्म प्राधिकरण बिजुलीको माग बढेन भनेर बसिरहेको थियो। आज फलाम उद्योगबाट ५०० मेगावाट बिजुलीको माग बढेको छ।

---

पैसा बाड्ने मनोविज्ञानबाट बजेट प्रेरित हुने गरेको छ। भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सुरक्षा पाउने उमेर ६५ वर्षमा झार्छु भनेर सार्वजनिक भाषण गर्नु भएको छ। यसको दायित्व एकदमै ठूलो हुन्छ। तपाइँ यस्तो मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ जहाँ मुठ्ठी फुकाउने होइन कस्नु पर्छ। यस्तो मनोविज्ञानले तपाइँलाई कत्तिको 'स्ट्रेस' दिएको छ?

(हाँस्दै) कस्ने मात्रै पनि ठीक होइन, फुकाउने मात्रै पनि ठीक होइन। आवश्यकता अनुसार फुकाउने र कस्ने गर्नु पर्छ। सामाजिक सुरक्षाको कुराहरु हामीले संविधानमा लेखेका छौं। राज्यको दायित्वका रुपमा हामीले यसलाई लेखेका छौं।

संविधानमा लेखेका कुराहरु जनताले पाउनका लागि आर्थिक वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। आर्थिक वृद्धि नगरी संविधानमा लेखिएका सबै मौलिक अधिकारहरु हामीले वितरण गर्न सक्दैनौं। राज्यबाट सम्भव हुने कुरा हामीले दिँदै जानु पर्छ।

पुँजी निर्माण गर्ने हो। त्यो पुँजी प्रतिफलमुखी हुनु पर्छ। अहिले स्रोत हेर्‍यो सीमित देखिन्छ। आवश्यकता हेर्यो विशाल देखिन्छ। यस्तो अन्तरविरोधले स्ट्रेस त हुने भइहाल्यो नि। यसलाई स्ट्रेस मान्नेभन्दा पनि यसको समुचित व्यवस्थापन गर्ने हो। र, त्यो व्यवस्थापन गरेर नै स्ट्रेसमुक्त हुने हो। अर्को विकल्प हामीसँग छैन।

आयात नियन्त्रणले गर्दा राजस्वको स्रोत खुम्चिने निश्चित छ। वैदेशिक ऋण र अनुदान लक्ष्य मात्रै ठूलो राख्ने हो त्यो आउँदैन। तर, २०७९ को अन्त्यतिर संघ र प्रदेशका ठूला चुनाव आउँदैछन्। चुनावमुखी बजेट भएकाले केही 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम पक्कै हाल्नुपर्ने होला। स्रोत र खर्चको बीचको अन्तर ठूलो हुने भएकाले आउँदो वर्ष पो संकट अझ ठूलो आउने देखिन्छ त?

पपुलर कुरा भनेको के हो भने- आर्थिक वृद्धि हो, समृद्धिको बाटो हो, आत्मनिर्भरताको बाटो हो। मेरो परिभाषामा यही पपुलर कुरा हो। रणनीतिक कुरा पनि हो र अर्को विकल्प पनि हामीसँग छैन। यसलाई केन्द्रमा राखेर अन्य 'म्यानेजेवल' कुराहरुलाई समेट्ने हो।

आत्मनिर्भर भनेर आयात प्रतिस्थापनको कुरा गरिरहनु भएको छ। भनेपछि स्थानीय उद्यमीहरु खुसी हुने खालको बजेट आउँछ?

हेर्नुस्, अहिले १४ खर्ब ६६ अर्बको आयात छ। त्यसमा कृषि खाद्यवस्तु मात्र ३०० अर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ। यो फागुनसम्मको तथ्यांक हो। १२ महिना पुग्दासम्म यो अझ बढ्छ। हाम्रो देश कृषिप्रधान हो भनिरहँदा हाम्रो जमिन बाँझो छ। हाम्रा युवाहरु बेरोजगार छन्। हामीसँग कृषिका थुप्रै अनुसन्धान गर्ने निकाय छन्। कृषि मन्त्रालय नै छ। कृषि विश्वविद्यालय नै छ। तर नतिजा के त? यो कुरालाई जोडेर कसरी उत्पादनमा बदल्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

हाम्रो जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ। शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्नुपर्ने छ। ठूला युवापंक्ति रोजगारीका कारणले बाहिरिएको छ भने त्यति नै आधुनिक शिक्षाका लागि बाहिर गएका छन्। त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले हाम्रो आन्तरिक क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो सबका लागि गर्नुपर्ने भनेको आर्थिक वृद्धि बढाउने काम। आर्थिक वृद्धि भएपछि हामीले सबै माग पुरा गर्न सक्छौं। पहिले खर्च गर्ने स्रोत जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ। अनि मात्र हामीले समावेशी र समतामूलक काम गर्न सक्छौं। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न गर्नका लागि हामीले यो काम गर्नुपर्छ।

पहिलो कुरा कसलाई चलाइयो र? खाली भएको पद त पूर्ति गर्नु पर्‍यो, चलाइयो को? यहाँ राजस्व समूह छुट्टै छ। राजस्व प्रशासनमा राजस्व समूहले नै काम गर्ने हो, अर्को समूह आउन पाउँदैन। भन्सारमा, करमा तोकिएको समूहले काम गर्ने हो। सचिव यही मन्त्रालयको क्याडर अन्तको होइन। तल जति पनि सहसचिव, उपसचिव, महानिर्देशकहरु हुनुहुन्छ यहीँभित्रैको अझ राजस्व प्रशासनकै हुनुहुन्छ। राजस्व प्रशासनभन्दा बाहिर गएर मान्छे राखेको छ र मैले? उपल्लो पद रिक्त हुँदा सरुवा भएर आउनु त स्वाभाविक हो। खाली राख्ने कुरा पनि त भएन।

---

अब बजेटबाट थोरै बाहिर आउँ हामी। भर्खरै एउटा स्वायत्त निकायको प्रमुखमाथि तपाइँहरुले कारवाही गर्न खोज्नु भयो। राष्ट्र बैंकजस्तो निकायको प्रमुखलाई हटाउनका लागि जे गरियो त्यो अलिक उत्तेजनामा थियो कि?

संस्थाप्रति मैले गरेको होइन। राष्ट्र बैंक त सिंगै छ नि, त्यहाँ ठूलो संयन्त्र छ। उसको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, काम छ। त्यो निरन्तर चलिरहने कुरा हो। गभर्नरलाई मेरा कारणले हटाउन खोजेको होइन। तपाइँहरुले नै उठाउनु भएका विषयहरुतिर म जान चाहन्छु।

सेयर बजारका समस्याहरु, तरलताका समस्या, अति ऋण प्रवाहका समस्याहरु बजारमा देखियो। अहिले मार्जिन लगाउनु पर्ने अवस्था आयो। एलसी बन्द गर्ने निर्णयअघि सूचना चुहावटको कुराहरु आयो। एकातिर बन्द गरियो भन्ने अर्कोतिर धमाधम एलसी खोलिए।

यस्ता समस्याहरुको नियमन अनुगमन गर्ने कसले? हामीले मौद्रिक नीति ल्याउने होइन। मौद्रिक नीतिमा यति प्रतिशत ऋण दिने कुरा लेखिएको छ। किन बढ्यो त्यति? यी सबै समस्याहरु बजारमा आएका हुन् मैले कसैलाई आग्रह-पूर्वाग्रह राखेको होइन।

यस्ता काम नियमनकारी निकायको प्रमुखले गर्नु पर्ने कार्यमा पर्छ त? के कारणले भयो भनेर अध्ययन गर्न कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको हो। राष्ट्र बैंक ऐनले त गभर्नरलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिएको छैन। सिधै छानबिन गर्नुपर्छ भनिएको छ। छानबिनपछि स्वतः पद निलम्बनमा पर्ने रहेछ। गभर्नरलाई कारवाही गर्न खोजेको त होइन, कानुनका कारणले उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको हो।

सरकारले छानबिन नै गर्न नपाउने, अध्ययन गर्न नपाउने भएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिने त कसरी मैले? तथ्य के हो भनेर मैले जनतालाई त भन्नु पर्‍यो नि। अर्थमन्त्रालयका कारणले भएको हो कि? नियमन गर्ने संस्थाका कारण भएको हो कि भनेर प्रश्न उठेपछि मैले जनतालाई त भन्नु पर्छ।

जनताबाट त प्रश्न उठेको छ त, सुशासनको कुरा उठेको छ। त्यो उठेका प्रश्नको तथ्य के हो भनेर मैले जान्न खोजेको मात्र हो। तर त्यो जान्न पाइँदैन भनेर अदालतले भन्दिएपछि अदालतको कुरा मान्ने कुरा आइहाल्यो।

तपाइँले जुन जुन आरोप गभर्नरमाथि लगाउनु भयो त्यो त तपाइँसँग उत्तिकै जोडिन्छ। तरलता अभाव गभर्नरका कारण नभइ सरकारले खर्च गर्न नसकेर भएको हो। सरकार राजस्वमुखी भएका कारण आयात वृद्धि भएको हो। ऋण विस्तार कुनै बिन्दुमा ३२ प्रतिशत पुगेको हो। राष्ट्र बैंकले वर्षभरीको लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेको हो हरेक घण्टा वा दिनको होइन। जेजति दोष तपाइँले गभर्नरलाई लगाइरहनु भएको छ त्यसको त ९० प्रतिशत हिस्सा तपाइँको भागमा पर्छ नि?

मैले आरोप लगाएको होइन। आरोप जनताले लगाएको हो। मेरा कारणले समस्या आएको हो भने त्यसको जिम्मा लिन म तयार। तर समस्या कहाँबाट आएको हो भनेर बुझेपछि न जिम्मा लिने हो। यता फर्किएर जिम्मा लिनका लागि उताको कमजोरी हो/होइन भनेर थाहा त पाउनु पर्‍यो। त्यसका लागि अध्ययन गर्नु पर्‍यो। अध्ययनले के पुष्टि गर्छ त्यो त पर्खिनु पर्यो। कसैलाई आरोप लगाएको होइन। जब आर्थिक क्षेत्रमा समस्या आएपछि प्रश्न उठ्यो त्यसको निदान गर्न मात्र खोजेको हो।

नियमनकारी निकायको नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको छानबिन गर्नु सरकारको कानुनी हक हो। कुनै संस्थामाथि गरेको होइन।

हामीले एकदमै आमूल परिवर्तन गर्ने सक्ने अवस्था पनि छैन। एउटा निरन्तरताको दायित्व छ। त्यसलाई ब्रेक गर्न सकिँदैन। खर्बौंको दायित्वसहितका नीति तथा कार्यक्रमहरु छँदैछन्। त्यसो हुँदा नयाँ केही गरिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर फेरि पनि एउटा कोसिस गरिने छ नयाँपन ल्याउने। त्यो भनेको के हो भने- हामीले गरेको लगानीले प्रतिफल दिनु पर्छ। सुझावको सार पनि हामीलाई आएको त्यही हो।

---

तपाइँलाई नजिर पक्कै थाहा थियो - गभर्नर हटाउन खोजेका विगतका प्रयासहरु असफल भएका थिए। त्यो सामान्य संस्था होइन, विशिष्ट र स्वायत्त संस्था हो। त्यहाँ असफल भएपछि मन्त्रीले राजीनामा गर्नु परेको थियो। त्यसैले तपाइँले गरेको निर्णयलाई माओवादीको पहिलेका नजिरहरु सेनापति काण्ड, पशुपतिनाथको भट्ट काण्डसँग जोडेर हेरियो। त्यस्तै यहाँ पनि माओवादी पार्टीले बुमर्‍याङ खायो भन्ने हिसाबले हेरिएको छ। यसले पार्टीलाई क्षति गर्‍यो गठबन्धनलाई क्षति पुर्‍यायो नि। उत्तेजनामा आएर गरेको निर्णय हो नि, होइन र?

उत्तेजनामा गरेको निर्णय होइन। संयमता र सोचिविचार गरेको काम हो। आज पनि राष्ट्र बैंकभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थमन्त्रालयभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भए म त्यसका लागि पनि तयार छु। अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायहरुलाई पनि सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। हिजो धितोपत्र बोर्डमा समस्या आयो त्यहाँ सुधार गरियो। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा समस्या आयो त्यहाँ सुधार गरियो। त्यहाँ सुधार गर्दा प्रतिफल आयो। त्यसैले राष्ट्र बैंकभित्र पनि सुधारको आवश्यकता छ।

गभर्नरलाई हामीले हटाएको पनि होइन, बर्खास्त गरेको पनि होइन। कानुनको प्रयोग गरेर छानबिन मात्र गर्न खोजिएको हो। कानुनको व्यवस्था नै छानबिन गर्दा निलम्बन हुने रहेछ त त्यो त सरकारको कमजोरी होइन। सरकारलाई लाग्यो त्यहाँ कमजोरी छ। त्यहाँ छानबिन न गर्न खोजेको हो। त्यो त सरकारले पाउनु पर्छ नि। दोष कसको हो, कोबाट भयो भन्ने थाहा पाउन पनि छानबिन वा अध्ययन त गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो थाहा नपाई मैले दोष बोक्ने कुरा पनि आउँदैन। सुधार गर्ने बाटोमा हामी जान खोजेका थियौं। सुधार गर्ने बाटो नै अवरुद्ध भएपछि मैले अब जनतालाई समस्या कहाँ हो भनेर के जवाफ दिने? संस्थागत रुपमा समस्या होइन नि।

अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत इगोको कारणले भन्ने कुरा स्थापित भएको छ नि!

इगोका कारणले होइन। यो इगोको विषय होइन। कसरी इगोको विषय हुन्छ?

अहिलेको प्रतिपक्षी दल सरकारमा हुँदा नियुक्त गरेको मान्छे। खासगरी एमालेले नियुक्त गरेको मान्छे भन्ने होला। एमाले अध्यक्षलाई सबै ब्रिफिङ गर्छ मलाई मागेको कुरा दिँदैन। मैले ठूला ऋणीको विवरण मागेँ त्यो पनि दिँदैन। यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मन आएर हो की!

यस बारेमा अहिले धेरै छलफल चर्चा नगरौं। अदालतले एउटा निर्णय गरिसक्यो। अदालतको निर्णयलाई हामीले स्वीकार गरेर जानु पर्छ। अदालतमा विचाराधीन नै मुद्दा छ। त्यसैले यस बारेमा धेरै कुरा छलफल गर्न आवश्यक छैन।

व्यक्तिगत रुपमा त सम्बन्ध बिग्रिएको छ। बोलचाल छैन। अब यो सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ?

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध त संस्थागत हो नि। संस्थागत सम्बन्धमा समस्या पर्दैन। व्यक्तिगत कुरा नै होइन नि यो।

एउटै कार्यक्रममा सँगै पर्दा मुखसम्म नहेरेको सम्मका समाचार आएको छ। यो त संस्थागतै भने पनि सुध्रिने खालको सम्बन्ध देखिएन नि?

समाचार त आउँछ नि। समाचार लेख्ने साथीको 'अब्जर्भेसन' होला। संस्थागत सम्बन्धमा कुनै समस्या हुँदैन। गभर्नर विषयमा यत्ति नै कुरा गरौं अब थप नगरौं।

संघीयतालाई स्वीकार गर्ने प्रणाली नहुनु मुख्य समस्या देखेँ मैले। दोस्रो समस्या भनेको कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर भयो। हाम्रा प्राविधिक जनशक्ति पनि निक्कै कम भयो। प्राविधिक जनशक्ति कम भए नियुक्त गर्नु भन्दा पनि गरिएन। भनेपछि हाम्रो प्रणाली परम्परागतबाट माथि उठ्नै खोजेन। यो प्रवृत्तिगत कुरा हो। यसलाई हामीले बदल्नु पर्छ। यो बदल्ने भनेको नीति निर्देशनले हुँदैन राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ।

---

गभर्नरलाई छाडौं त्यसो भए। तपाइँले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश बजेट २ प्रतिशत नै चलाए पनि एउटा 'स्वार्थ समूह'लाई बोक्नु भयो भन्ने आरोप पनि छ। उनीहरुका लागि 'पोलिसी ह्याकिङ' भयो भन्ने पनि छ। अब तपाइँको 'फुलफ्लेज्ड' बजेट आउँदाखेरी 'पोलिसी ह्याकिङ' अझ बढेर जान्छ भनेर बाहिर बलियो अनुमान हुन थालेको छ। के भन्नुहुन्छ?

यसलाई नतिजामा हेर्नु पर्छ। कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडनु हुँदैन। गरेका निर्णयले राज्यलाई कतै घात भयो कि? अथवा आम व्यवसायलाई कतै आघात पुग्यो कि भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्छ। नतिजा हेर्न धेरैतिर जानु पर्दैन- विद्युत प्राधिकरणमा जानुस्। प्राधिकरणमा अहिले ५०० मेगावाट बराबरको माग आएको फाइल आएको देख्न सक्नु हुन्छ- त्यही निर्णयका कारण। त्यो भनेको के हो- रोजगारी वृद्धि हो, आत्मनिर्भरता बढ्नु हो। एउटा स्वार्थ समूहले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पुरा नहुने देखेर त्यो निर्णयलाई 'पोलिसी ह्याकिङ' भनिरहेका हुन्।

यो कसले भनिरहेको छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ- किन नाम लिएर चर्चा गर्नु र?

सबैको एउटा मानक हुन्छ मूल्य हुन्छ। त्यो मूल्यलाई क्रस गरेर कसरी भनिएको छ, कसरी लेखिएको छ भनेर तपाइँहरुलाई थाहा छ। तपाइँहरु पनि साक्षी हुनुहुन्छ। त्यतातिर म धेरै जान चाहिन। त्यो नीतिले देशलाई फाइदा भयो/भएन? देशको अर्थतन्त्रमा योगदान हुनेवाला छ कि छैन? भन्ने कुरा तपाइँहरुले हेरिदिनु होला, एक पटक सोधिदिनु होला।

सानो उदाहरण म दिन्छु। नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि तीनवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा सिमेन्ट, अर्को बालुवा गिटी र फलाम। सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर छौं। बालुवा-गिटी हामीसँग जत्ति पनि छ। नभएको फलाम। त्यो पनि हामीसँग खानी छ।

देशमा फलाम उद्योगलाई स्थापित गरेर व्यापक बनाउनका लागि लिइएको नीति कसरी 'ह्याकिङ' हुन सक्छ? पहिले भएको ह्याकिङलाई सामान्यीकरण गरियो? यो त कसैले भनेर हुने होइन नि कामले देखाउने हो नि। ५०० मेगावाट बिजुली त्यत्तिकै माग भयो र? अहिले एक महिना न विद्युतको संकट भएको हो। नभए अस्तिसम्म प्राधिकरण बिजुलीको माग बढेन भनेर बसिरहेको थियो। आज फलाम उद्योगबाट ५०० मेगावाट बिजुलीको माग बढेको छ।

यो नीति के ह्याकिङ हो त? नतिजाले त देखाइसक्यो त। अबका दिनमा नतिजा अझ देखिन्छ। अहिले त कच्चा पदार्थ ल्याउनु परेको छ, हामीसँग भएको फलाम खानी उत्खनन् भएपछि त्यो पनि ल्याउनु पर्दैन। मैले गरेको कुरा राष्ट्रको हितमा छ, समृद्धिको मार्गलाई यसले पछ्याउँछ।

के कारणले भयो भनेर अध्ययन गर्न कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको हो। राष्ट्र बैंक ऐनले त गभर्नरलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिएको छैन। सिधै छानबिन गर्नुपर्छ भनिएको छ। छानबिनपछि स्वतः पद निलम्बनमा पर्ने रहेछ। गभर्नरलाई कारवाही गर्न खोजेको त होइन, कानुनका कारणले उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको हो।

---

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हामीसँग भन्नु भयो- अर्थमन्त्रालयमा बिषयगत ज्ञान र लामो अनुभव भएका कर्मचारीलाई लाखापाखा लगाएर संस्थालाई कमजोर बनाइयो। डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तै कुशासन (आफ्नालाई च्याप्ने) का कारण श्रीलंका आजको दिनमा आइपुगेको भनेर टिप्पणी गर्नु भएको छ। अहिले इन्स्टिच्युसनल मेमोरीसमेत मेटिने गरी कर्मचारी संयन्त्र चलाइयो भन्ने छ। राजस्व चुहावटदेखि अपरिपक्व नीतिनिर्माण त्यही कारण भइरहेको छ भन्ने पनि कताकता देखिन्छ नि!

पहिलो कुरा कसलाई चलाइयो र? खाली भएको पद त पूर्ति गर्नु पर्‍यो, चलाइयो को? यहाँ राजस्व समूह छुट्टै छ। राजस्व प्रशासनमा राजस्व समूहले नै काम गर्ने हो, अर्को समूह आउन पाउँदैन। भन्सारमा, करमा तोकिएको समूहले काम गर्ने हो। सचिव यही मन्त्रालयको क्याडर अन्तको होइन। तल जति पनि सहसचिव, उपसचिव, महानिर्देशकहरु हुनुहुन्छ यहीँभित्रैको अझ राजस्व प्रशासनकै हुनुहुन्छ। राजस्व प्रशासनभन्दा बाहिर गएर मान्छे राखेको छ र मैले? उपल्लो पद रिक्त हुँदा सरुवा भएर आउनु त स्वाभाविक हो। खाली राख्ने कुरा पनि त भएन।

संरचनामा परिवर्तन गरिएको छैन। राजस्वभित्र त्यही समूहअन्तर्गतका कर्मचारी छन्। आरोप लगाउन सजिलो छ। त्यो पुष्टि गर्नु पर्दैन। त्यसो हुँदा यो तथ्यसंगत कुरा होइन।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell