'बेलैमा मौद्रिक नीति ल्याउन पाएको भए ड्यामेज कन्ट्रोल भइसक्थ्यो,' युवराज खतिवडाको अन्तर्वार्ता




नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु (शुक्रबार) अघि लिइएको अन्तर्वार्ता भएका कारणले पछिल्लो विकसित घटनाक्रम अन्तर्वार्तामा समेटिएको छैन। यद्यपि एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्वअर्थमन्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाले महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने काम ‘सरकारको नालायकीपन ढाक्न गभर्नरलाई निलम्बन’ भनेर टिप्पणी गरिसकेका छन्। 



पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चौपटै भयो भन्ने हिसाबले विश्लेषण हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारी, सुदर्शन सापकोटाखेमराज श्रेष्ठले गत बुधबार डा. खतिवडालाई सोधे- अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको दौडधुप एकदमै बढेको छ। अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै हुन लाग्यो भन्ने हिसाबले आयात रोक्ने निर्णय भइसकेको छ। अहिले आगो लाग्न सुरु भएको हो?

अर्थशास्त्र अलिअलि बुझेका नाताले- अर्थतन्त्र संकटमा छ त म भन्दिन, तर गम्भीर समस्यामा चाहिँ छ। अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा जाँदैछ भन्ने जानकारी नपाउनु- अर्थ प्रणाली व्यवस्थापकहरुको ठूलो कमजोरी हो। उनीहरुले पूर्व संकेतहरु थाहा पाउनु पर्छ, थाहा पाउन सक्नु पर्छ।

अलिकति पृष्ठभूमिमा जान्छु। सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक संकटपछि 'अर्लि वार्निङ सिस्टम' भनेर प्रणाली नै विकास गरियो। त्यतिखेर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले 'मनिटरिङ एण्ड सर्भिलेन्स युनिट' नै गठन गरेको थियो। त्यसपछि हामीले असाध्यै धेरै 'अर्लि वार्निङ सिस्टम' मा जोड गर्न थाल्यौं। 'अर्लि वार्निङ सिस्टम' का केही प्यारामिटरहरु निर्धारण गरियो।

धान्न नसकिने बजेट घाटा हुन थाल्यो, ऋण तिर्नलाई ऋण लिने अवस्था आउन थाल्यो (एसियाली देशमा ऋणको समस्या थिएन), चालु खाता घाटा जीडीपी (अर्थतन्त्रको कुल आकार) को ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुन थाल्यो, विदेशी विनिमय (एक्सचेञ्ज रेट) दर १० प्रतिशतभन्दा बढीले उक्लियो भने बुझ्नु पर्छ- आर्थिक सूचकांक ठिक दिशामा गइरहेको छैन।

एसियाली संकटको १० वर्षसम्म एसियाली मुलुकहरुले 'अर्लि वार्निङ सिस्टम' लाई अभ्यास गरे। यही कारणले सन् २००७ को 'ग्लोबल क्राइसिस' हुँदा पनि एसियाली देशहरुलाई खासै फरक परेन, किनभने उनीहरुले पाठ सिकिसकेका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण जीडीपीभन्दा बढी हुन थाल्यो, बैंक ऋण अत्यधिक बढ्न थाल्यो, कमसल ऋणको मात्रा थपिन थाल्यो भने- फाइनान्सियल क्राइसिस (वित्तीय संकट) आउँछ। वित्तीय संकटले इकोनोमिक क्राइसिस (आर्थिक संकट) ल्याउँछ। आर्थिक संकटले सामाजिक र राजनीतिक संकट ल्याउँछ। यही कारण कतिपय देशमा सरकार नै परिवर्तन पनि भएका छन्।

यस्ता केही पाँच/सात वटा इन्डिकेटरहरु आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले सधैं 'फिंगर टिप' मै राखेर बसेको हुनु पर्छ।

तर, हामीसँग 'अर्लि वार्निङ सिस्टम' सँग सम्बन्धित तथ्यांकहरु उपलब्ध थिए। तैपनि कहाँ कमजोरी भयो?

होइन, सम्भवतः हामीले कोभिड बाहेक केही कुरालाई पनि 'फिंगर टिप' मै राखेनौं। कोभिड छ त्यसकारणले सबै छुट भन्ने हिसाबले हामी गयौं।

कोभिड छ त्यस कारणले- जोखिम नभए पनि घरमै बसौं (खासगरी कर्मचारी वृत्तमा)। कोभिड छ त्यस कारणले- हाम्रा सबै नियमनहरु खुकुलो गरिदिऔं। कोभिड छ, त्यस कारणले- बैंक ऋण कता गएको छ अहिले नहेरौं। कोभिड छ, त्यस कारणले- सीमा नाकामा धेरै निगरानी गरेर व्यापार विचलन हुने कुरालाई नहेरौं। कोभिड छ, त्यस कारणले- कसैले अनौपचारिक ढंगले विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको छ कि छैन त्यो पनि अहिले नहेरौं।

सबै कुरा कोभिडलाई छाडेर आफू सुरक्षित हुने, आफू मास्क लगाउने तर अर्थतन्त्रलाई चाँही कोभिड संक्रमणमा छाडिदिने काम आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएकाहरुले गरे। अर्थात आफूले मास्क लगाएर अर्थतन्त्रको मास्क खोलिदिने काम भयो।

त्यसबेला त कोभिड संक्रमणबाट जीवन जोगाउनु नै ठूलो कुरा थियो नि होइन र?

त्यसबेला सबै लकडाउन गरौं, सबै बन्द गरौं भन्नेमा थिए। जीवन रक्षाको कुरा पहिलो हो, बाँचे न अर्थतन्त्रको लाभ लिन सकिन्छ, मरिहाले के भन्नेसम्मका कुरा उठेका थिए।

रोगबाट जोगिए पनि भोकबाट जोगिँदैन भनेर मैले त्यसबेला भनेको थिएँ। रोगसँगसँगै भोकबाट पनि जोगिनु पर्छ भन्नुको अर्थ थियो- क्राइसिस (आर्थिक संकट) बाट जोगिनु पर्छ। बेरोजगारी हुन सक्ने सम्भावनाबाट जोगिनु पर्छ।

अर्थमन्त्रीका नाताले म ठूलो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थिएँ। अनि मैले भने- ठिकै छ, बाँच्ने तहको त हामी कुरा गरौं तर बाँचेपछि खानु त सँगसँगै पर्छ। नभए त हामी भोकले मर्छौं। त्यसो हुँदा आधारभूत कुराहरुलाई हामीले छाड्न हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ।

आर्थिक अनुशासनको कुरा पनि त्यही हो। के हुन्छ भने- केही आधारभूत कुराहरु अपवादको समयमा पनि छाड्न हुँदैन। आर्थिक क्षेत्रका केही धर्महरु हुन्छन्, ती धर्महरुलाई जतिसुकै संकट र अप्ठेरोमा पनि छाड्न हुँदैन। यो धर्म प्रशासकले होस् या नियामकले वा अर्थतन्त्र सञ्चालनका पक्षहरुले छाड्न हुँदैन।

तर हामी अलिक धेरै नै उदार र अनावश्यक रुपमा खुकुलो भयौं। छिटो लोकप्रिय हुने लोभ कोभिड र कोभिडपछिको समयमा हाम्रोमा धेरै देखियो। मुलुकको दिगो हितको रक्षा गर्नु पर्छ, त्यसकारण मैले अलिकति नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ भन्ने सोचिएन। आजको समस्या पछि सारेपनि भोलि बल्झिने समस्या (अझ ठूलो रूपमा) मैले नै समाधान गर्नु पर्छ भन्ने त्यो जिम्मेवारीबोध नियामक, आर्थिक ब्यवस्थापकहरुसँग देखिएन।

राजनीतिक अस्थिरताले पनि यस्तो स्थिति आएको हुनसक्छ। को कति समय, कहिले मन्त्री हुन्छ भन्नेतिर हेरियो। आफू भएको बेला एउटा 'ल्यान्डमार्क' काम गरेर देखाइदिइहालौं पछि देखा जाएगा भन्ने हिसाबले सोचियो। पछि जे सुकै होस् भन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुराहरु बढ्दै गएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ- समग्र अर्थतन्त्र व्यवस्थापकमा। नीति निर्माताले पदमा बस्दा गरेको जुनसुकै निर्णयको जिम्मेवारी पदमा नहुँदा पनि लिनसक्नु पर्छ। तर यहाँ आफूले गरेको गलत निर्णयका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आयो र त्यो मान्छे पदमा छैन भने जिम्मेवारी लिइँदैन।

म अर्थमन्त्री हुँदा भनेको थिएँ- मैले अहिले गरेको कामको जिम्मेवारी म जीवनपर्यन्त लिन्छु। म पदमा भए पनि नभए पनि लिन्छु। मैले गरेका कुराहरु गलत थिए वा गलत छन् भने ती कुराको जिम्मेवारी मैले जीवनपर्यन्त लिनैपर्छ। जीवनपर्यन्त जिम्मेवारी लिने कुराले निर्णय गर्नुअघि (गलत मनसायले) मान्छे अलिक डराउँछ। पदमा बसुन्जेल पदीय गरिमामा रहेर काम गरियो भने पदबाट हटेपछि पनि मान्छे जिम्मेवार भइरहन्छ। तर यहाँ 'हिट एण्ड रन' गर्ने बढी भयो।

आर्थिक संकट होइन तर गम्भीर आर्थिक समस्या हो भन्नु भयो। यत्रो ठूलो समस्या त एकाएक आउँदैन। यसको पृष्ठभूमि त कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै समयमा तयार भएको हुन्छ। कुन कुन नीति गलत थियो वा समस्याको जड मौद्रिक पक्षमा बढी वा सार्वजनिक वित्त पक्षमा बढी हो कि? कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ?

समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमै हामी चिप्लिएका हौं। त्यसमा कोभिडले ठूलो बहाना हामीलाई थियो। हुनपनि कोभिडले धेरै हदसम्म अवस्था बिगारिदियो। यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कोभिडले हामीलाई पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ठूलो असर गर्‍यो। लामो समयसम्म हाम्रा उद्योग-धन्दाहरु चलेनन्। कच्चा पदार्थको अभाव भयो, श्रमिक पनि पाइएनन्। समग्र आन्तरिक यातायात (मोबिलिटी) क्षेत्र चलेनन्। निर्णय प्रक्रियाहरु पनि अवरुद्ध भए। विदेशी लगानी आउन सक्ने अवस्था भएन। त्यसैले बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने अवस्था बन्दै गएको थियो।

त्यस्तो चाप पर्न सक्छ भनेर अर्थमन्त्रीका रूपमा केही नियन्त्रणात्मक उपायहरु मैले सुरु गरेँ। ५० हजार डलरमाथिको गाडी नल्याउने, विदेशी मदिराको आयात बन्द गरे। सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउजस्ता वस्तुहरुको आयात बन्द गरियो। सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीसम्मलाई निरुत्साहन (किनभने कर थोरै तिर्ने तर आयातका लागि धेरै रकम जान्थ्यो।) गर्यौं। यस्ता नीतिहरु 'पपुलर' हुँदैनन्। त्यही पनि केही 'अप्रिय' निर्णयहरु गरेर अर्थतन्त्रलाई बलियो राख्नु पर्ने चुनौती थियो। यसले राजस्वमा असर गर्‍यो (पछि आयात बढेर लक्ष्य पुरा भयो)।

कोभिडका कारणले हाम्रो नियमित खर्चभन्दा बाहिरको खर्च पनि सँगसँगै बढ्यो। कोभिड बिरामीका लागि क्वारेन्टाइन भवन, अस्थायी शिविर बनाउनु परेको थियो। स्वास्थ्य उपचारका सामाग्री अलिक बढी आयात भए। औषधि किन्नुपर्ने भयो। अर्थतन्त्रमा केही 'स्ट्रेस' हरु त्योबेला पनि परेको हो। अहिले श्रीलंकामा जुन अवस्था छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु अहिलेको हाम्रो अवस्थाजस्तैबाट सुरु भएको हो।

त्यसबेला कोभिडले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्छ र त्यसबाट जोगिन र जोगाउन केही छुट, सहुलियत दिनु पर्छ भनेर सरकारले आफ्नो तर्फबाट दियो पनि। करमा छुटदेखि कर तिर्ने समय बढाउनेसम्मको सुविधा दिइयो।

सरकारले सहयोग गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई पनि दबाब भयो होला। ऋण तिर्न नसक्नेको ऋण पुनर्संरचना गर्ने, थप ऋण दिनेदेखि सस्तो दरमा पैसा उपलब्ध गराउने लगायतका दबाब पर्‍यो। अर्थात केन्द्रीय बैंकलाई कोभिड ब्यवस्थापनको 'लोड' बढी भयो। लोड बढेपछि केन्द्रीय बैंकले भन्नुपर्थ्यो- अब अब बढी भारी बोक्न सक्दिन। यो भन्ने त्यतिबेलै थियो। प्रणालीले लोड थपिँदिँदै गयो, उहाँहरुले बोकिरहनु भयो। अहिले आएर भारी धेरै भो बोक्न नसक्ने भइयो भन्नुभयो।

सरकारको जिम्मेवारी अलिक बढी केन्द्रीय बैंकले बोक्न खोज्दा भारी धेरै भएको हो। अहिले केन्द्रीय बैंकलाई भारीले थिचेको छ- समस्याको कारण यो हो। बढी भएको भारी के त भन्दा- सबै नियामकीय प्रबन्धहरु हटाइदिँदै जाने, ऋण नतिर्ने समय थपिँदै जाने। ऋण कता गएको छ नहेर्ने।

सबै बन्दाबन्दीबाट आएका हुनाले बजारमा मन्दी छ, अलिकति फैलिन दिउँ भन्ने उहाँ (मौद्रिक अधिकारी) हरुलाई प्रोत्सान वा दबाब आयो होला। त्यसो हुँदा बैंक ऋण विस्तार भएको कुरालाई हेरिएन। सहज बनाउने बहानामा अनावश्यक रुपमा प्रणालीलाई खुकुलो गर्दै लैजाँदा समस्या गहिरिएर गएको जस्तो लाग्छ।

लोड सिस्टमले दिएको हो कि केन्द्रीय बैंकले आफ्नै रहरले लिएको हो? किनभने स्वभावतः 'फिस्कल पोलिसी' पपुलर हुन्छ। संकटमा बेला कसिलो नीति लिनु पर्ने केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति बजेटभन्दा पनि बढी पपुलर भएको थियो। यसको मतलब त पपुलिस्ट हुन खोज्दा रहरले लोड बोकेजस्तो पो देखियो त?

कोभिडका बेलामा ल्याइएको मौद्रिक नीतिताका म आफैं अर्थमन्त्री थिएँ। अहिलेको गभर्नरलाई सोधे हुन्छ- मैले के कति खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु भनेको थिएँ। मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न बसेका त्यो बेलाको टिमलाई पनि थाहा छ। कोभिडले पर्यटन क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र अलिक बढी प्रभावित भएका छन्, त्यो क्षेत्रलाई हेर्नु पर्छ। पर्यटन क्षेत्रको ऋणको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भनेर मैले केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गरेको थिएँ।

त्यो पहिलो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्संरचनाका विषयबाहेक पनि धेरै कुराहरु आएका थिए। त्यो मौद्रिक नीतिलाई लिएर तपाइँहरुले आफ्नो व्याख्या गर्नु भयो त्यो तपाइँहरुको कुरा भयो, म त्यसमा टिप्पणी गर्दिन। तर पहिलो लहरको कोभिडभन्दा दोस्रो लहरको कोभिड अलिक बढी गम्भीर भयो भनियो। तर, लकडाउन पहिलोभन्दा दोस्रोमा थोरै भयो, दोस्रोमा आर्थिक गतिविधि पनि अलिक बढी भए। सीमा नाकामा ट्रकहरु चलिरह्यो। धेरै कुराहरु दोस्रोमा खुकुला थिए। अर्थात कोभिडको असर आर्थिक क्रियाकलापमा कम देखियो।

तर त्यही बेला हामीले भने कर्जा बढाउँदै लग्यौं। छुट सुविधा पनि बढाउँदै लगियो। लामो समयका लागि सुविधा घोषणा गर्‍यौं। मूलत: कुरा कहाँ गएर बिग्रियो भने- जब ऋणको वृद्धि दर २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान थाल्यो त्यसलाई स्वाभाविक मानेर बसियो।

अहिले श्रीलंककाको कर्जा विस्तार २४ प्रतिशत रहेछ। हाम्रो ३५ प्रतिशतमाथि पुग्यो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा सबैभन्दा बढी ऋण विस्तार (श्रीलंकाको भन्दा पनि बढी) नेपालमा भएको छ। अरुतिर १२/१५ प्रतिशतको मात्र ऋण विस्तार छ।

हामीले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा कर्जा बिस्तार लक्ष्य बढीमा २५ प्रतिशत राख्ने गरेको छ। पछिल्लो १०/१२ वर्षमा २२ प्रतिशतभन्दा माथि लक्ष्य राखेको छैन। हामीले लक्ष्य २०/२१ प्रतिशत राखे पनि ३५ प्रतिशतमाथि कर्जा विस्तार हुँदासमेत हेरेनौं। हामीले कोभिडको असरलाई ठीकसँग मूल्यांकन गरेनौं। ठीक ढंगले मूल्यांकन गरेको भए उच्च दरको ऋण विस्तार हुँदा बेलैमा कदम चालिन्थ्यो।

उच्च दरले भएको ऋण विस्तार वास्तविक ऋणीले पाइरहेका छन् कि कसले भनेर पनि हेरिएन। कोभिडका कारण कोही अति धेरै प्रभावित भएका थिए भने कसैलाई छोएको थिएन। तर एउटा 'विन्डो' बाट अति प्रभावित र प्रभावित नै नभएकाहरुलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले 'रेस्क्यु' अन्तर्गतको सुविधा, छुट र सहुलियत दियो। कोभिडको असर लगभग सकिँदासमेत त्यो छुट सुविधा दिने क्रम जारी नै छ। यसले ऋण विस्तार उच्च दरले भएको हो।

ऋण विस्तार हुनुलाई पनि नराम्रो नमानौं, तर त्यसरी भएको ऋण विस्तारले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्‍यो त? अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गरेको थियो भने त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। कोभिडको बहाना त्यसबेला दिइएको अधिकांश ऋणको दूरुपयोग भएको देखिन्छ।

केन्द्रीय बैंकले ऋणको गुणस्तर हेरेन। २५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा ऋण विस्तार भएको छ भने त्यो कहाँ गइरहेको छ भनेर सहज अनुमान गर्न सक्नुपर्ने थियो। उत्पादन नै नहुने क्षेत्रमा ऋण गएको छ भनेर बुझ्न सक्नुपर्ने थियो। त्यहो केन्द्रीय बैंकले हेर्नै सकेन।

घरजग्गाको भाउ ह्वात्तै बढेको कहिलेबाट हो? डेढ वर्षयता होइन? अर्थतन्त्र सुस्त छ, उद्धार गरिरहनु परेको छ। आर्थिक वृद्धि जम्मा ४ प्रतिशत हाराहारी छ। तर जग्गाको भाउ धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको छ। यत्रो कारोबार हुने पैसा कहाँबाट आयो त? हाम्रो आन्तरिक कुल बचत ४/५ खर्ब हो, तर घरजग्गाको रजिष्ट्रेसनबाटै ५० अर्ब रुपैयाँ शुल्क उठिरहेको छ (वास्तविक मूल्यमा कारोबार गरेको भए अझ धेरै उठ्थ्यो)। 'रुट कज' थाहा पाउनका लागि नै त 'अर्लि वार्निङ सिस्टम' का सूचकहरुलाई हेर्नुपर्ने हो। त्यो हेरेर सरकार र केन्द्रीय बैंकले कदम चाल्नुपर्ने हो। 'अर्लि वार्निङ प्रणाली' लाई प्रयोग नगरेका कारणले अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौं।

कोभिडका बेलामा बजारबाट पैसाको माग हुनेभन्दा पनि नियामकबाट नै 'नमागिएको पैसा' दिनुपर्छ भन्ने हुटहुटी देखियो। त्यो बेला मागिएको- ऋण तिर्ने भाखा पर सार्ने मात्र हो। केन्द्रीय बैंकले ३७ अर्ब रुपैयाँ कोषमा छ तर पैसै छापेर पुनर्कर्जाको नाममा १५० अर्ब रुपैयाँ हात हातमा पुर्‍यायो। उद्योग बन्द छन् तर वर्किङ क्यापिटका लागि भन्दै सीमाभन्दा बढी पैसा दिने नीति लियो। ब्याज अनुदानको पैसा पनि एकदमै धेरै बाँडियो। त्यो नमागिएको पैसाले आयात बढायो, जग्गामा पैसा गयो। यही कारणले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र खलबलियो। हामीले औपचारिक हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक बनाउन मलजल गर्‍यौं। यो हाम्रो विश्लेषण हो। तपाइँको विश्लेषण के छ?

अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक बनाउने पूर्ण दोष अर्थमन्त्रालयलाई जान्छ। किनभने रेमिटेन्स हराउने, हुन्डी बढ्ने भनेको केन्द्रीय बैंकले नहेरेर होइन। राजस्व प्रशासन बलियो भयो भने, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व विभाग बलियो भयो भने अनौपचारीकरण रोक्न सकिन्छ।

यसमा एउटा कुरा चाहिँ राष्ट्र बैंकको कमजोरी हुनसक्छ- एलसी मनिटरिङ। 'अन्डर इन्भ्वाइसिङ' मा तेस्रो मुलुकबाट वस्तु तथा मालसामान आएको छ कि छैन? त्यो एलसी मनिटरिङ गर्ने राष्ट्र बैकको काम हो। फेक एलसी खुलेको छ कि छैन, एलसीको कागज मात्र आएर सामान आएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम भन्सारको हो।

भन्सार प्रशासनलाई अहिले हामीले कसरी चलाएका छौं, त्यो तपाइँहरुले हेर्नुहोस्, म अर्थमन्त्री भइसकेकाले टिप्पणी गर्दिन। म अनुमान मात्र गर्न सक्छु। भन्सार प्रशासनमा नेतृत्व गर्नका लागि वर्षौदेखिको विज्ञता चाहिन्छ। त्यो विज्ञता भएका मान्छे अहिले म देख्दिन। भन्सारमा मात्र होइन, राजस्व प्रशासनमा नै म देख्दिन। कहाँबाट राजस्व चुहावट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्‍यो नि त्यो रोक्नका लागि। त्यही राजस्व अनुसन्धानमा भीसीटीएस सुरु गरियो। त्यसलाई बुझेर एप्लाइ गर्ने मान्छे त त्यहीको अनुभवी अब्बल हुन्छ होला नि, त्यो सबैलाई हामीले भताभुंग पारेका छौं। अहिले आयात निकै सहज छ। भीसीटीएस नभएको भए अझ आयात कति सहज हुँदो हो?

अर्थतन्त्र अनौपचारिक हुने कारण यो मात्र होइन, जब 'अन्डर इन्भ्वाइसिङ' हुन्छ मूल्यमा, फेक एलसी आउन थाल्छन्। कन्टेनरहरु डिक्लियर नै नभइ आउन थाल्छन् अनि के ठमेलमा ५ रुपैयाँ बट्टा सुरु हुन्छ। वीरगंजमा ३ रुपैयाँ बट्टा सुरु हुन्छ। जब सटही दरमा बट्टा सुरु हुन्छ त्यसपछि अनौपचारिकीकरण बढेर जान्छ।

अर्को भनेको हाम्रो रेमिटेन्स कम्पनीहरुले विदेशका कार्यालयहरुमा कर्मचारी राखेका छन्। एउटा नेपाली आउँछ पैसा पठाउने भन्छ। परिवारको नाम टिपाउँछ अनि उ जान्छ। उसको काम सकियो। उसले हालेको पैसा यहाँ परिवारले पाउँछन्।

त्यो एजेन्टले संकलन गरेको पैसा इमान्दारीपूर्वक नेपालमा पठाउनु पर्छ। उसलाई कसैले प्रलोभन दिन्छ र त्यो डलर उसले उतै कसैलाई पठाइदिन्छ। डलर नेपाल आउँदैन। त्यो संकलन भएको पैसा हङकङ पठाइदेउ म नेपाली पैसा नेपालमै दिन्छु भन्नेहरु पनि निस्कन्छन्।

उसले खुरुक्क पैसा हङकङ पठाइदिन्छ। अनि यहाँ नेपाली पैसा दिनु पर्छ। त्यो पैसा बैंकबाटै निस्कने हो। त्यो कसरी निस्कन्छ भने- ओभरड्राफ्टमार्फत निस्कन्छ। उपभोग कर्जा शीर्षकमा निस्कन्छ। कहिलेकाँही वर्किङ क्यापिटल ऋण भनेर निस्कन्छ। त्यसरी नेपाली पैसा बजारमा आउँछ विदेशी पैसा हराउँछ।

अझै स्टोरी सकिएको छैन। नचाहिने वस्तुको आयात कहिले खोल्ने कहिले बन्द गर्ने सरकारले गर्छ। औपचारिक माध्यमबाट एलसी खोलेर चाहिनेभन्दा बढी वस्तुको आयात गरिन्छ। नेपालमा खपत नहुने वस्तुको पनि आयात गरिन्छ। राजस्व उठिरहेको छ भनेर अर्थमन्त्रालयले छाडिदिएको हुन्छ। नभए त अघिल्लो वर्षभरी जति सुनचाँदी आयात भएको थियो यो वर्ष ६ महिनामै हुँदैन थियो होला नि।

एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान एलसी खोलेर आउँछ र भारत जान्छ। हुन्डीबाट आएको पैसा। डलरमा किनेर भारुमा बेचेको पैसा सबै पार्किङ गर्न सजिलो घरजग्गा भएको छ। हुन्डीबाट कसैले १० लाख रुपैयाँ पायो भने उसले १० लाखमै जग्गा किनेको देखाउँछ। पाँच लाखको मूल्यांकन गर्छ। बाँकी ७ लाख त्यहीँ पार्किङ भइहाल्छ। यसरी हामीले औपचारिक पैसालाई अनौपचारिक बनाइरहेका छौं।

बाहिर बसेका नेपालीको पितापुर्खाको सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि विदेशमै पैसा लगिरहेको छ। नयाँ पुस्ता स्मार्ट छ। उसले क्रिप्टो करेन्सीमा नेपालबाट पैसा पठाएर कारोबार गरिरहेको छ। औपचारिकबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको पैसा कहाँ गइरहेको छ भनेर हेर्न सक्नु पर्थ्यो।

ऋणको विस्तार यस्तरी भइरहेको छ तर निक्षेप बढेको छैन। आइएको अर्थशास्त्रमा पढाइ हुने कुरा हो- क्रेडिट क्रिएसन भनेर। मिस्टर 'ए' ले बैंकमा १०० रुपैयाँ बचत गर्छ। त्यसको २० प्रतिशत बैंकले आफैसँग राखेर ८० रुपैयाँ 'मिस्टर बी' लाई लगानी गर्छ। 'मिस्टर बी' ले बैंकमा पैसा राख्छ। त्यो निक्षेपका रुपमा गणना हुन्छ। त्यसको २० प्रतिशत बैंकले राखेर ६४ रुपैयाँ फेरि ऋण दिन्छ। ६४ रुपैयाँ फेरि निक्षेप पनि बन्छ। यो एवंरित हुँदै जान्छ। अनि खोइ त त्यो पैसा प्रणालीमा?

यस्तरी कर्जा गइरहेको छ भने त्यो पैसा अर्कोदिन बैंकमा कारोबार भएर आउनु पर्ने होइन र? मान्छेले सबै पैसा खाताबाट झिक्छ कि कता लैजान्छ कि भनेर हेर्नु पर्ने काम नियामकको हो। नियामकले परिमाणमा मात्र होइन गुणस्तरमा पनि ध्यान नदिएको भन्ने कुराको निष्कर्ष यत्ति हो।

नियामकीय प्रावधानहरु कडा हुँदा पनि ऋणको दूरुपयोग र विस्तार बढेको हो। म गभर्नर हुँदा कृषि र ऊर्जा भनेर १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थिएँ। पछि यसलाई बढाउँदै लगेर ४५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ। ऋणको 'एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो' छदैछ, तोकिएको कर्जा पुर्‍याउन थप ऋण दिनुपर्ने अवस्था आयो। नभए सेयरधनीले प्रतिफल घटेको भन्दै प्रमुख कार्यकारीलाई दबाब दिने भए।

तपाइँले जसरी विश्लेषण सुनाउनु भयो- त्यो अनुसार त अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व निकम्मा जस्तो देखियो त?

मैले त्यस्ता शब्द त किन प्रयोग गर्थे र। 'इस्यु' लाई हामीले 'इस्यु' कै रूपमा बुझ्नु पर्छ।

निकम्मालाई अपरिपक्वता भनौं न !

परिपक्वता भन्ने कुरा काममा देखिनु पर्छ। काममा देखिएन भने परिपक्वता रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्छ। मैले अनौपचारिकरणको विषय अझै टुङ्ग्याएको छैन। सरकार प्रायोजित अनौपचारिकरण, यसको सेकेन्ड राउन्डको कुरा चाहिँ के हो भने- जब घरजग्गा पास हुन्छ कारोबार मूल्यमा त हुँदैन। थैली सानो हुन्छ। मालपोतकै कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ- यो जग्गा यतिमा कारोबार भएको छ, तालपरे उनीहरु नै घटाउन सिकाउँछ। यस्तो खालको पैसा एक पटक बैंकबाट गयो भने फर्किएर आउने संभावना कमै हुन्छ। समग्रमा अर्थतन्त्र अनौपचारिकरण हुनबाट जोगाउनलाई यी सबै कारोबारहरु मनिटर गर्नु पर्छ। क्यापिटल फ्लाइटको स्थिति के छ? हुन्डीको स्थिति के हो? अनौपचारिक बजारमा डलर र भारुको कारोबार कुन दरमा भइरहेको छ, त्यो हेर्न मार्केट इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ। नगदमा प्रिमियम छैन, ठिक छ, तर हुन्डीमा त हुन्छ। त्यसैले आफ्नो इन्टेलिजेन्स आर्थिक व्यवस्थापकहरुले राख्न सक्नुपर्छ।

यति धेरै एलसी किन खुलिरहेको छ, आएका वस्तु केमा प्रयोग भइरहेको छ? अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्तरूपमा हेर्नु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ एक वर्षदेखि त राजनीतिक अस्थिरताको लाभ यस्ता व्यवसाय गर्नेले लिइरहेका छन्, कोभिडको बहानामा आर्थिक व्यवस्थापन गर्नेहरु सबै कुरा खुकुलो छाडेर आनन्दले बसे। व्यक्तिगतरूपमा कसले के गर्‍यो, के गरेन भन्दा पनि आर्थिक व्यवस्थापन भनेको कुरो- यहाँ बसेर अगाडिको बाटो देख्न सक्नुपर्ने क्षमता पनि हो। अर्लि वार्निङ सिस्टम भनेको यही हो। वार्निङका संकेतहरु नबुझेपछि समस्या त आउँछ। मलाई शरीरमा असजिलो हुँदैछ, ज्वरो आउन खोज्दैछ, शरीर गलेको छ, बाहिर अरुलाई कोभिड लागिरहेको भने मैले पनि कोभिडको जाँच त गराउनु पर्‍यो नि। यसबाट 'प्रिकसन'(पूर्व सावधानी) लिन सकिन्छ। शरीरले 'अर्लि वार्निङ' गरिसक्यो अनि मलाई कोभिड भएको छैन भनेर मनले जितेर हुँदैन नि। ज्यान जान सक्छ। अर्थतन्त्रमा पनि अर्लि वार्निङहरु आइसके, हामीले चाहिँ मन जिताइँ गर्दा समस्या आयो।

हामीले परिपक्वताको कुरा किन सोधेको भन्दा नि- शोधनान्तर घाटाको पछिल्लो सिरिज गत जेठबाट सुरु भएको हो। गत जेठमा शोधनान्तर घाटा १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको थियो। असारमा आएर एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बचतमा गयो। त्यो बेला राष्ट्र बैंकले आफैंले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा छ भनेर लेखेको थियो। साउनदेखि लगातार घाटा बढेर अहिले २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 'अर्लि वार्निङ' आइसकेको थियो तर समाधानका लागि काम भएन। भनेको मतलब त त्यहाँको नेतृत्वमा परिपक्वता देखिएन हल्का रूपमा समस्यालाई बुझे भन्ने हो नि त?

यसरी बुझ्नुस् न त्यसलाई। उहाँहरुले साउनमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने थियो। मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा सरकार परिवर्तन भयो। सरकार परिवर्तन हुने कुराले बजेट (अध्यादेश) भविष्यको बारेमा अन्योल भयो होला। मेरो कुरा के हो भने- राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको 'अर्लि वार्निङ' ठीक छैन भनेर बुझ्नुपर्ने थियो। उसले साउन दोस्रो साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याएर साउनभरीमा निर्देशन जारी गरेर कस्ने ठाउँमा कसिसक्नु पर्ने थियो। कोभिडको असर सकिसक्यो, कोभिडका लागि दिइएका छुटहरु कस्दै लैजानुपर्ने थियो। पुनर्कर्जाको नाममा अलिक धेरै अस्वाभाविक रूपमा पैसा दिने कुराहरु अब गर्नु हुँदैन भनेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। साउनमा मौद्रिक नीति ल्याएर काम थालेको भए भदौभित्रै अहिलेको 'ड्यामेज कन्ट्रोल' भइसक्थ्यो।

नयाँ सरकार आयो, नयाँ अर्थमन्त्रीले फरमान जारी गरे- बजेट नल्याइ मौद्रिक नीति जारी नगर्नू भनेर। समस्या मौद्रिक पक्षबाट देखिन थालिसकेको छ। मौद्रिक समीक्षा हरेक तीन महिनामा भइहाल्छ। अहिले मौद्रिक नीति ल्याउन दिउँ, तीन महिनापछि बजेट अनुसार कोर्स चेन्ज गराउँला भनेर राष्ट्र बैंकको बोर्डमा भएका मान्छेहरुले किन भन्न सकेनन्? उनीहरुमाथि पनि मेरो प्रश्न हो। एक जनालाई दोष किन दिने? त्यहाँ त अर्थसचिव पनि हुन्छन्। बजेटभन्दा अगाडि मौद्रिक नीति ल्याउन नसकिने होइन, म आफैं गभर्नर हुँदा पनि ल्याएको हो। पछि लक्ष्यहरु तल-माथि भए भने 'फाइन ट्युनिङ' गर्न सकिहालिन्छ।

यसमा दोष कसलाई दिने? दुई जना नै दोषी हुन्। आफ्नो स्वायत्तता अभ्यास गर्न नसक्ने राष्ट्र बैंक, स्वायत्त संस्थालाई बिग्रिन लागेको प्रणालीलाई सच्याउन खोज्दा छिटो गर भन्नु पर्नेमा अहिले 'होल्ड' गर भन्ने अर्थमन्त्रालय, दुवैको दोष छ यसमा। यसको राजनीतिक व्याख्या यो हो। अर्थतन्त्रमा यहाँनेर समस्या छ, ढिलो गर्‍यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने अर्थ प्रशासन भएको भए पनि राष्ट्र बैंकलाई ताकेता गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। अब त्यो पनि भएन। म त भन्छु अहिले आर्थिक प्रशासनको प्रणाली ध्वस्त भयो। किनभने 'एसम्यान' हरु र खासगरी आफूले लाएअह्राएको मान्छेहरु राखेर सरकार चलाउँछु भनेपछि त हुने त यस्तै हो। राजापाक्षे परिवारको त्यही त हो नि, जोड्दै जाने हो श्रीलंका पुगिन्छ। 'एसम्यान' राखेर सरकार चलाउन खोज्दा भएको समस्या हो त्यो पनि।

अर्थतन्त्रमा भएको समस्याको देखिने कारण कोभिड हो। उच्च दरले कर्जा विस्तार हो र त्यसलाई हेर्न नसक्नु केन्द्रीय बैंकको अपरिपक्वता हो। नदेखिने कारणहरु चै ब्यवस्थापकीय कमजोरी हो, दुवै पक्षको।

अहिले अर्थव्यवस्था त बिग्रियो। यसमा सुधार गर्न केही वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिएको छ। यही नै अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन हो कि, तपाइँको विचारमा 'बेस्ट प्रेस्क्रिप्सन' अरु पनि छन्?

कहिलेकाँही बिरामीलाई अस्पतालमा 'फर्स्ट ट्रिटमेन्ट' का रुपमा स्लाइन पानी चढाइन्छ। अहिले गरेको भनेको स्लाइन पानी चढाएको हो। तर समाधान यो होइन। समाधानका लागि त- रोग नै निर्मुल पार्नु पर्छ। अंग्रेजीमा 'टु लिटिल टु लेट' भन्छन् नि- अहिलेका कदमहरु त्यस्तै हुन्। टु लिटिलभन्दा पनि अहिले चालिएको कदम 'टु...टु...टु... लेट' हो। भदौमै गर्नु पर्ने काम अहिले गरिएको छ।

'टु लेट' गर्दा अब के दबाब सुरु भयो?- व्यवसायीहरुले पहिले दिएका छुटलाई सुविधाहरुलाई अधिकारको रुपमा बुझ्न थालेका छन्। अब खबरदार ब्याज बढाउलाउँ? आफ्नो सबै उत्पादनको लागत बढ्यो त्यसैले हाम्रो मूल्य बढ्यो उनीहरु भन्न थालेका छन्। दूधको उत्पादन लागत बढ्यो, दूधको मूल्य बढ्यो। उखुको समर्थन मूल्य बढ्यो- चिनीको भाउ बढ्यो। पेट्रोलियमको पनि त्यही हो। तर पैसाको मूल्य भने बढ्नु हुँदैन भन्छन् व्यवसायीहरु। आफ्ना सबै उत्पादनको भाउ बढ्यो तर बैंकको प्रडक्टको भाउ बढ्न हुँदैन- यो मान्यता अहिले स्थापित छ।

अर्को के मान्यता के स्थापित छ भने- कोभिडका पालामा दिइएका सबै छुट सुविधा निरन्तर हुनु पर्छ, यसलाई कटौती गर्न पाइँदैन। सहुलियत ऋणलाई घुमाइरहन पाउनु पर्छ। तिर्ने बेलाको पैसा अलिकति घरजग्गामा हाल्यो भने अर्को वर्ष त्यसको नाफाबाटै ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा आइल्यान्ड बनाएका छौं हामीले- पैसा त्यहाँ लगेर पार्किङ गरेर गुणात्मक रुपमा कमाइरहने।

म अर्थमन्त्री हुँदा लकडाउन थियो, खोपको आविस्कार नै भएको थिएन। मान्छेहरु मान्छेसँग पर बस्नु पर्ने बेलामा दिइएका सुविधाहरु अहिले सबै सामान्य भइसकेको अवस्थामा पनि हामीहरुले दिइरहेका छौं। यो सुविधा अधिकारको रुपमा माग्न थालेपछि सरकार तथा मौद्रिक अधिकारीहरुलाई समस्या त हुन्छ। समस्या अलिक जटिल भएपछि त्यसले अलिक ठूलो उपचार खोज्छ। यो उपचार भनेको केन्द्रीय बैंकको आफ्नो नीतिले मात्रै पुग्दैन। सम्पूर्ण राजस्व प्रशासनबाट पनि उपचार खोजिनु पर्छ। राजस्व प्रशासन मैले किन भनिरहेको छु भने- केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति सञ्चालनमा, तरलता व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रालयकै हात हुन्छ। चाहे त्यो रेमिटेन्स बढी आओस् भन्नलाई होस्, अनावश्यक रूपमा बढी एलसी नखोलिनु भन्नलाई होस्, चुहावट भएर आउने वस्तुहरु रोक्नलाई होस् या सरकारले समयमा खर्च गरेर बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा होस्। त्यो पक्षमा अलिकति काम गर्नुपर्ने थियो।

आयात त रोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट केही समाधान गर्ने प्रयास थालेको छ नि?

अहिले त के गरेको छ र? राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयातको एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन भनेको छ। केही वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दै नखोल्नु भनेको हो। यो मौखिक कुरा हो। तर अहिले नै गाडी व्यवसायी आतंकित भइसके। औषधिभन्दा पनि अत्यावश्यक हो गाडी भन्न थालेका छन् भन्ने सुन्दैछु म।

हामी सबै संकटमा पर्दैछौं भन्यो भने- मेरो ब्यवसाय शतप्रतिशत पुरानै अवस्थामा चलुन् पर्छ भन्ने व्यवसायिक जमात देखिन्छ। अरुको जेसुकै होस् मेरो व्यवसाय चलिरहनु पर्छ र बढी नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने सोच छ। व्यवसायीको त हुने नै भयो बैंकहरुको पनि यस्तै सोच छ। अर्थतन्त्र जतासुकै जाओस् मैले आउँदो वर्ष सबैभन्दा बढी नाफा गर्नु पर्छ र त्यसका लागि म बेस्ट रिटर्न वाइन हुनु छ भन्ने सोच छ।

यो दौडाउने कुरामा राष्ट्र बैंक पनि सहायक भयो। पुँजी वृद्धि एउटा कारण हो। पुँजी वृद्धि राम्रैका लागि ल्याइएको हो तर त्यसको मात्रा मिलेन। बिरामीलाई स्लाइन पानी दिँदा बोतल एकै पटक खन्यायो भने के हुन्छ? पुँजी वृद्धिले त्यही गर्‍यो। विस्तारै थोपाथोपा चुहाएको भए राम्रो काम गर्ने थियो। राष्ट्र बैंकले स्प्रेड तोकिदिएको छ, मार्जिन कम छ- त्यसैले ऋणको भोल्युम बढाउनतिर उनीहरु लागे। यस्ता कुराहरुले गर्दा गुणस्तरहीन ऋणहरु बढ्न थाले। यो २०७३/७४ सालबाट हो बढ्न थालेको। त्यसपछि बैंकको लगानी हेर्ने हो भने तीन गुणाले बढेर गएको छ।

जब एउटा नियामकसँग अपरेटरहरु डराउँदैनन् अनि अराजकता बढ्छ। मलाई के लाग्छ भने- कोहीसँग कोही नडराउने स्थिति क्रमश: हामीले विकास गर्दै लग्यौं। डराउने भनेको तर्साउने भनेको होइन। नीतिगत रुपमा डराउने र बदमासी गर्दा कारबाही हुन्छ भनेर डराउने हुनुपर्छ। के कारबाही गर्छ र राष्ट्र बैंकले भन्ने भएपछि अराजकता बढ्छ। ९९ प्रतिशतसम्म पनि त सीडी रेसियो पुगेको छ केही संस्थाको, खै त कारबाही गरेको? भन्ने पनि बैंक भेटेको छु मैले। ८९ प्रतिशत सीडी रेसियो पालना गर्ने भन्दा ९९ प्रतिशत पुर्‍याउनेले १२/१५ करोड रुपैयाँ नीति मिचेर नाफा कमाइरहेको देखिन्छ। हामी रमिते हुन्छौं। यस्तो असमानता हुन दिनु हुँदैन। नियम बनाइसकेपछि पालना गराउन सकिन्छ की सकिँदैन भनेर विश्लेषण गर्नु पर्छ। यदि सीडी रेसियो पालना गर्न सकिँदैन भने यसलाई स्थगित गराएर पुरानै सीसीडी लागू गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। ९० भनेको छ, व्यवसायिक बैंकर रिसाएकै छन्। ९० प्रतिशत सीडी रेसियो भनेको कुनै प्रुडेन्सियल थ्रेसहोल्डको अंक होइन भनेर म भनिरहेको छु। १० रुपैयाँ मात्र राखेर लगानी गर्न पाइने भए त २० प्रतिशत लिक्विडिटी रेसियो राख्नु भनेर किन भनिन्थ्यो र? यसमा परिपक्वताको पनि कुरा हुने रहेछ।

अहिले के गर्‍यो भने चाहिँ हामीले अहिलेको समस्यालाई पार लगाउन सक्छौं? यो यो गर्दा हुन्छ भन्ने खालको भयो भने सरकारलाई पनि सहयोग नै होला?

तपाइँहरु मार्फत म सल्लाह दिने काम चाहिँ गर्दिन। म विश्लेषण मात्र गर्ने हो। म पूर्व अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे। मेरो दल प्रतिपक्षमा छ। यतिभन्दा भन्दै- उहाँहरुले जहाँ जहाँ गल्ती गरिरहनु भएको छ सुधार गर्ने सुझाव, सल्लाह पनि त्यहीँ त्यहीँ छ। उहाँहरुले त्यही त्यही सच्याउनु भयो भने समाधान निस्कन्छ।

मैले अगाडिकै प्रश्नको प्रसंग सकेको छैन। सीडीकै कुरा नि- यस्ता रेसियोहरु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने किन राख्नु? होइन पालना गराउने नियामकको आँट छ भने किन कार्यान्वयन नगर्नु? कार्यान्वयन गर्दा गल्ती गर्नेलाई किन कारबाही गर्न नसक्नु? लेभल प्लेइङ फिल्ड सबैलाई एक समान किन दिन नसक्नु?

अनि ब्याज दर यतिभन्दा माथि नबढाउनू भन्ने अर्थमन्त्री, त्यसलाई खुरुक्क पालना गर्नुपर्ने स्वायत्त राष्ट्र बैंक। अर्थमन्त्रीलाई सम्झाउन सक्नु पर्दैन? उहाँ त (अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा) बन्दुक चलाएर आएको मान्छे हो नि त, बन्दुकको भरमा शासन गर्ने मान्छेले निर्देशन दिनु ठूलो कुरो भएन नि। तर, यो मिल्दैन भनेर भन्न गभर्नरलाई के ले छेक्छ? मैले पनि त पाँच जना (गभर्नर हुँदा) अर्थमन्त्री 'फेस' गरेको हो। गर्न नसकिने कुरालाई सकिँदैन भन्न सक्नु पर्छ।

त्यही भएर केन्द्रीय बैंकलाई शक्तिशाली बनाएको हो। त्यसकारण अर्थमन्त्रालयले मलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो, अर्थमन्त्रालयले सहयोग गरेन भन्न मिल्दैन। विश्वभरी नै केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रीबीच कुरा मिल्दैन। केन्द्रीय बैंकले दीर्घकालिन स्थायित्व हेर्छ, अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल अवधिको राजनीतिक माइलेज लिने गरी काम गर्न खोज्छ। कुरै मिल्दैन। म अर्थमन्त्रीको प्यारो हुन्छु भन्न खोजेर केन्द्रीय बैंक चल्दैन। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वायत्तता अभ्यास गर्नु पर्छ। मैले दिने सल्लाह यत्ति हो। अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकले गर्ने काम कारबाहीमा दखलअन्दाजी गर्नु भएन, गल्ती गरेका रहेछन् भने- केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पनि सार्वजनिक न्यायमा पस्नु पर्छ। एसियाली संकट पछाडि वा अन्य संकट पछाडि गभर्नरहरुलाई पनि अप्ठेरो भयो नि- किनभने उनीहरु पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवार भए। भोलिमा नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुन्छु भन्ने स्थिति छ भने आजै म त्यो काम गर्न सक्दिन भन्न पर्‍यो नि त।

अहिले सरकारको, राष्ट्र बैंकको दौडादौडी निकै बढेको देखिन्छ। यो हेर्दा हामी संकटको 'क्लाइमेक्स' मा पुगेजस्तो पनि देखिन्छ। किनभने केही सकारात्मक संकेत पनि अहिले देखिन थालेका छन्। विदेशी अनुहारहरु होटलहरुमा देखिन थालेका छन्। २ हजार/२२ सयको संख्यामा रोजगारीका लागि मान्छेहरु दैनिक जान थालेका छन्। कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ?

मैले चालु वर्षको ८ महिनाको सञ्चिति हेर्न खोजिरहेको छु। अहिलेको दौडधुप केही प्रोयाक्टिभ पनि देखिएको छ। किनभने गभर्नरको टेबलमा हरेक सोमबार बैंकको तरलताको सूचक आउँछ। हरेक २० गतेभित्र विदेशी विनिमयको तथ्यांक आउँछ। त्यो हुँदाखेरी फागुन महिनाको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको तथ्यांक आइसकेको हुनु पर्छ। सञ्चिति अझै घटेको हो भने दौडधुप भएको हुनसक्छ।

समस्या शोधनान्तरको मात्र होइन। अहिलेको दौडधुपको समस्या मैले अरु देख्छु। समस्या शोधनान्तर र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा मात्र पनि अहिले हेरिनु हुँदैन। अरु समस्या मैले जटिल देखेको छु। कुनै आन्तरिक छन्, कुनै बाह्य छन्।

आयल निगमको घाटा ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मेरो आन्तरिक सूचनाका आधारमा विद्युत प्राधिकरण पनि नोक्सानीमै छ (लेखापरीक्षण नगरी नाफा भनेर भन्दिएका भरमा पत्याउन सकिँदैन। बक्यौतालाई पनि नाफामा बाँधिएको छ, जुन गलत हो)। पोहोरसम्मकै घाटा नेपाल वायुसेवा निगमको १२ अर्ब छ। पेट्रोलियमको भाउ समायोजन गर्नै सकिएको छैन। समायोजन नगर्दा राज्यलाई घाटा, गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रको लागत बढेर जान्छ। उद्योगमा लोडसेडिङ सुरु भएको छ, डिजल बालेर उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा आगामी दिन चर्को मूल्यवृद्धि हुने मैले देखिरहेको छु। यो दबाबले के हुन्छ भने- चालु खर्चमा धेरै पैसा जान्छ। पुँजीगत खर्चमा त्यतिमै पैसामा कम काम हुन्छ। यो स्थितिले हामीले 'स्ट्यागफ्लेसन' मा पुग्छौं (आर्थिक वृद्धि खुम्चिने तर मूल्य वृद्धि उक्लिने)।

नियन्त्रणात्मक उपाय गरिसकेपछि केही हदसम्म राजस्व प्रभावित भइहाल्छ। यता चालु खर्चको दायित्व थपिने उता राजस्व घट्दै जाने हुँदा बजेट घाटा बढेर जाने अर्को स्थिति आउन सक्छ। त्यसमा पनि विदेशी सहायतामा संचालित आयोजनाहरुको काम अलिकति छिटो गर्दा आफ्नो पैसा खर्च हुने तर शोधभर्ना आउन समय लाग्ने हुन्छ। यस्तोमा 'रिफर्म' रोकिन्छ। वैदेशिक लगानी आउन थाल्यो भने एउटा आश लाग्ने कुरा हुनसक्छ।

जुन खालको मान्छेको हातमा अर्थ प्रणाली छ नि- त्यहाँ रिफर्म हुने र निजी क्षेत्रमैत्री काम हुन्छ भनेर आश गर्नै सकिँदैन। निजी क्षेत्र बढी निराश हुनुको कारण यो पनि हो।

अहिलेको सरकारमा बसेकाहरुमध्ये कति बस्लान् कति चुनावपछि जालान् पनि। अहिलेको सृजना भएका समस्याहरु तत्कालै समाधान हुनेभन्दा पनि मध्यकालसम्मै रहने खालको देखिन्छ। एक पटक लगानीको वातावरण बिग्रियो भने त्यसलाई सुधार गर्नका लागि वर्षौं लाग्छ। अहिले सरकार र त्यसमा भएका दलहरुको प्राथमिकता देखिँदैन। अझ ध्यानै छैन भन्छु म। अहिले पहिलो प्राथमिकतामा गठबन्धन जोगाउने भन्ने छ। दोस्रो काम स्थानीय चुनाव गराउने। स्थानीय चुनाव गराइसकेपछि संघ र प्रदेशको चुनाव गराउने भन्ने छ।

आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउन खोज्ने खालका दलहरु अहिलेको सरकारमा छन्। अर्थतन्त्र जे हुन्छ जे हुन्छ- किनभने भोलि पनि सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने आश कतिपयलाई छैन। दिगो राजनीति गर्ने हो, भोलिसम्म हामी बस्नु पर्छ, यसको जिम्मेवारी हामीले लिनु पर्छ भन्ने उनीहरुमा छैन। हामी सरकारमा हुँदाखेरी कतिपय साथीहरुले 'पपुलिस्ट' कुराहरु ल्याउँथे। म भन्थेँ- सरकार चलाउने यही नै अन्तिम पटक हो हाम्रो? होइन भने पछि आफैले ल्याएको कार्यक्रम हामीलाई घाँडो हुन्छ भनेर मैले भन्ने गर्थेँ।

एकचोटि गठनबन्धनबाट भएपनि सरकारमा आइहालियो, चलाइहालियो बाँकी देखा जाएगा भन्ने खालका सोच भएकाहरु पनि छन्। सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रम ल्याउने, हाट्टहुट्ट गरिहाल्ने अनि मुलुकलाई अप्ठेरोमा पारेर छाडिदिने- यस्ता मान्छेहरु गठबन्धनमा छन्।

श्रीलंकाको उदाहरण दिएर धेरैले नेपाल त्यही बाटोमा जान थाल्यो भनेर विश्लेषण गरेको पनि सुनिन्छ। हामी कति नजिक हो?

उदाहरण भन्छु म। सामाजिक सुरक्षाको रकम नै हेरौं न- हामीले पाँच बर्षमा ५ हजार पुर्‍याउँछौं भन्यौं। तर एकै पटक गरेनौं। पहिलो वर्ष त गर्दै गरेनौं। त्यसपछि गरियो। कोभिड सुरु भयो फेरि रोक्यौं। पछि विष्णुजीले (विष्णु पौडेल) ले बढाएर ४ हजार पुर्‍याउनु भयो। यस्ता कार्यक्रमहरुमा हामी धेरै हौसिनु हुँदैन। यस्ता कार्यक्रम पछि फर्काउन सकिँदैन तर स्रोतले धान्न नसक्ने हुन्छ।

धान्न नसकेपछि बजेट घाटा बढ्छ। केही हदमा श्रीलंकामा पनि यही भएको हो। श्रीलंकाले बजेट घाटा धान्नका लागि अल्पकालीन ऋण पनि लिन थाल्यो। आन्तरिक बजारमा पैसा छैन, बाह्य बजारबाट पैसा उठायो उसले। संकट त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ हाम्रो जस्तो मुलुकले अल्पकालीन अवधिको विदेशी ऋण उठाएर समाधान (फाइनान्स गर्न) खोज्छ। त्यो स्थितितर्फ हामी गएका छैनौं। हामीले 'कमर्सियल बरोइङ' नलिने, अल्पकालीन ऋण नलिने भनेको यही कारणले हो। दुईदेशीय ऋण पनि १० वर्ष अवधिको छोटो हुने भएकाले नलिने भनेको यही कारणले हो।

हामीले अहिले ऋण भुक्तानीमा ठूलो रकम छुट्याउनु परेको छैन। त्यो राम्रो कुरा हो। तर छोटो अवधिको 'कमर्सियल बरोइङ' गरेर आयोजना निर्माणमा गयौं भने त वार्षिक एक खर्ब ती परियोजनाको ऋण तिर्नै पैसा जान्छ। यसले त समस्या हुन्छ। त्यो स्थितिबाट अहिले हामी जोगिएका छौं। तर समस्याको आधार कहाँबाट तयार हुन्छ भन्दा- बजेट घाटा बढ्ने, राजस्वले नधान्ने। अनिवार्य दायित्वहरु बढ्दै गए, पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आयो। यस्तो बेलामा सरकारले बजेटको आकार बढाउनु पर्ने हुन्छ। बजेटको आकार बढाएपछि राजस्वले पुग्दैन। अनि ऋण लिनु पर्छ। दीर्घकालीन ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएपछि अल्पकालिन कमर्सियल बरोइङ गर्नु पर्‍यो। त्यसपछि ऋणको दायित्व बढ्छ। ऋण तिर्नलाई थप ऋण लिनु पर्ने अवस्था बन्छ। अनि त पुगिने श्रीलंकाकै बाटोमा हो।

यस्तो स्थिति आउन नदिने भनेको अलिक लामो राजनीति गर्नेहरुले मात्र हो। कांग्रेस र एमाले दुई वटा पार्टीले लामो समयसम्म राज्य संचालन गरेको अनुभव बटुलेको हुँदा यस्तो विषयमा उनीहरुले बढी विचार गर्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकबाट असीमित नोट छापेर बाँड्नु पो पर्छ भन्ने मानसिकता भएकाहरु अहिले राजनीतिको नेतृत्वमा छन्। राज्य भनेको भान्छे जस्तो हो यताबाट लिने उतातिर दिने। भाँडोमा हुन्जेल दिने हो। सकिएपछि के दिने? सँगसँगै भाँडो भर्न सकियो भने अनि दिइरहन सकिन्छ।

हामी अहिले संकटतिर जाँदै छौं। अहिले रोकथामले थाम्यो भने संकटमा नपुगिएला। मौद्रिक नीतिबाट भएका गल्तीहरु तुरुन्त सच्याउन सकिन्छ (केही संरचनात्मक बाहेक)। तर, फिस्कल पोलिसीबाट भएका गल्तीहरु सच्याउन गाह्रो छ। सच्याउन पनि धेरै समय लाग्छ। म अरु पार्टीको कुरा गर्दिन। फेरि पनि भन्छु- कांग्रेस, एमालेजस्ता जिम्मेवार पार्टीहरु, लामो समयसम्म राज्य सत्तामा रहिसकेका र रहनुपर्ने पार्टीहरुले कुनै एडभेञ्चर (दुस्साहसी) काम गर्नु हुँदैन।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell