'आर्थिक क्षेत्र बनायौं, तर हामीले मार्केटिङ नै गर्न सकेनौं' भट्टको अन्तर्वार्ता




संचालनमा आएको चार वर्षसम्म छुट्याइएको ४५ वटा प्लट करिब करिब खाली रहेको भैरहवा सेजमा दुई महिनाको बीचमा ५५ वटा उद्योगको आवेदन परेको छ। ५५ उद्योगको निवेदनबाट ७ अर्ब बराबरको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसअघि यो सेजमा सात उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए। सेजले जग्गाको भाउ घट्ने भएपछि उद्योगहरुको आकर्षण त्यहाँ बढेको हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) को सुरुवातदेखि नेतृत्व गरेका चण्डिका भट्टलाई बिजमाण्डूका खेमराज श्रेष्ठले सोधे- नेतृत्वमा यसअघिको कार्यकाल बिताउँदा त्यति सफल देखिनु भएन। तैपनि दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। के सोचका साथ पुनः प्राधिकरण फर्किनु भएको छ?



यो प्रश्नमा मेरो थोरै विमति कहाँ छ भने, हुन त मूल्यांकन गर्ने तपाइँहरुको काम हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सुरु भएको १५-२० वर्ष भइसकेको थियो। नेपाल सरकारले अरु प्रगति हासिल गर्न सकेको थिएन। यो सञ्चालनको आधार नै बनिसकेको थिएन।

विशेष आर्थिक क्षेत्र हामी आफैंमा नयाँ योजना थियो, यसको जग कसरी बसाल्ने भन्नेमै समस्या रहेको थियो। कर्मचारीले पनि राम्ररी बुझेका थिएनन्। व्यवसायीले पनि बुझेको अवस्था थिएन। यो एउटा सानो कार्यविधि बनाएर विशेष आर्थिक क्षेत्र समिति बनाएर मात्रै सञ्चालन गरिएको थियो। अझ यो सुरुमा विकास आयोजनाको रुपमा मात्रै थियो। मभन्दा अघि आउने प्रमुखले सम्भावना नदेखेर होला दुई वर्ष नपुग्दै छोडेर जानुभयो। त्यसपछि प्रतिस्पर्धाबाट म आएँ । मैले यहाँ आएर के देखें भने समितिको हैसियतले यसमा काम गर्न सकिँदैन। यसलाई शक्तिशाली निकाय बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। 

कार्यविधिले दिएको सुविधामा व्यवसायीले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ ऐनले दिएको सुविधा त अदालत गएर लिनुपर्ने स्थिति छ। यो अवस्थामा आफ्नै ऐन नभइकन सञ्चालन हुन नसक्ने महसुस मैले गरेँ। म ऐन पास गर्नतर्फ लागे। यसरी २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भयो। त्यसलाई एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले बल्ल लगानीकर्तालाई केही हुन्छ भन्ने आशा जगायो। यो ऐनले दिएको अधिकार व्यवसायीले अदालत गएर पनि लिन सकिने देखियो। यसरी यो ऐन आएको एक वर्षभित्र नै नियामावली आयो।

म आउनुभन्दा अघि सेजमा उद्योग कुन मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा नै अन्योलता थियो। उद्योग दर्ता कसरी गर्ने? कर छुट सुविधा कसरी पाउने? लगायत कुनै पनि विषय स्पष्ट थिएन। 

यसको मतलब, (नीतिगत) पूर्वाधार नै तयार नभइ भैरहवा सेज सञ्चालनमा ल्याइएको थियो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

भैरहवामा करिब-करिब (भौतिक) पूर्वाधारको काम सकिएको थियो। उद्योगीलाई आउनुस् भनेर बोलाइयो। तर सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट थिएन।

ठूला उद्योगी सेजमा नआउने भनिरहेका थिए। यो सेज भनेकै असफल भइसक्यो भन्ने थियो। आएका उद्योग नै धमाधम बाहिरिरहेका थिए। यस्तोमा तपाईं आफैं एउटा करिअर बनिसकेको मान्छे फेरि किन फर्केर आउनुपर्छ भन्ने लाग्यो? 

विशेष आर्थिक क्षेत्र र यसको महत्त्व बुझाउनु पर्नेछ। हाल नेपालको व्यापार घाटा विकराल अवस्थामा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिएको छ। रोजगारी र औद्योगिकरणको अवस्था पनि कमजोर छ। 

मेरो आफ्नो स्वभाव पनि जहाँ बिग्रेको छ त्यही ठाउँमा गएर सुधार गरौं भन्ने हो। यसलाई मैले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। पहिलो कार्यकालमा मैले उद्योगीले खोजेको विषय र हामीले दिन नसकेको विषय पत्ता लगाएर उद्योगीलाई सेजमा ल्याउन पहल गर्ने योजना बनाएको छु। सेजमा आउने उद्योगले पहिलो वर्षमै ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यी सिलिङले गर्दा उद्योगी सेजमा आउने वातावरण थिएन। अहिले हामीले उद्योगीलाई कसरी सहज वातावरण बनाउन सक्छौं भन्ने विषयमा कार्ययोजना तयार गरेका छौं। पहिलो दुई वर्षमा निर्यात गर्नु नपर्दा व्यवसायीले बजार खोज्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। यो अवधिमा उहाँहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको सामग्री बनाउन पनि प्रशस्त समय हुनेछ। 

सेजको अहिले देखिएका चुनौतीहरुलाई कसरी समाधान गर्ने तपाईंका योजना छन्, जसले सेज र तपाईं दुवैलाई सफल बनाउन सकोस्?

मलाई अघिल्लो कार्यकालको अनुभवले नै अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मोटामोटी अनुभव दिलाइसकेको छ। अब गर्नुपर्ने भनेको ऐनमा सुधार र व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सुविधा हो। तर हाम्रो अवधारणा एक दुई सेज मात्रै होइन। देशभर ५० भन्दा बढी सेज सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। हामीले नेपालमा मात्रै होइन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका सामग्री उत्पादन गर्नु पर्नेछ। यसका लागि कम्बोडिया, भियतनाम जस्ता विश्व बजारका उदाउँदा लगानीकर्ताहरुलाई समेत लोभ्याउने वातावरण बनाउनु पर्छ। अन्य देशमा उत्पादन हुने सामग्री भन्दा हाम्रो देशमा उत्पादन हुने सस्तो र स्तरीय बन्न सक्नुपर्छ। 

नीतिगत तहमा बसेर हामीले उद्योगीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, हामीले विद्युतमा छुट दिन सक्छौं। यदि उद्योग सबल बन्दै गए हामीले पुनः विस्तारै उद्योगलाई असर नपर्ने गरी सुविधा कटौती गर्न सक्छौं। यसरी सुरुआती समयमा हामीले विभिन्न किसिमका छुट तथा सहुलियतहरु दिएर उद्योगलाई फस्टाउनका लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्छ। 

तपाईं प्राधिकरणमै फर्किंदै गर्दा साथीभाइले त्यस्तो (कुनै ग्ल्यामर नै नभएको) ठाउँमा पनि किन जान्छस् भनेर भनेनन् ?

भनेका थिए। एकपल्ट बसिसकेको ठाउँमा किन जान्छस् पनि भने। तर मेरो आफ्नो दृढ इच्छाशक्ति चाहिँ सेजमा उद्योग भर्न सक्छु र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो। केही समयअघि निकालिएको सूचनामा व्यवसायीले देखाएको चासोले नै सेजमा उद्योगीहरु आउन इच्छुक छन् भन्ने देखाइसको छ। यस हिसाबले भैरहवा सेज पूर्ण क्षमतामा चल्ने भइसकेको छ। सिमरा सेजमा पनि अधिकांस स्थानमा उद्योग आउने तयारी गरिसकेका छन्। केही प्लटहरु मात्रै बाँकी छन्। 

तपाईं अहिले जुन कुर्सीमा बस्नुभएको छ, यहाँबाट निजी ‍क्षेत्रको भ्वाइस बोल्नुपर्ने हुन्छ। भाडा घटाउने कुरा, कर छुट दिलाउने विषय, विद्युत महसुलमा सहुलियत, इत्यादिमा निजी क्षेत्रका लागि लबिङ गरिदिनुपर्ने हुन सक्ला, नत्र उद्योगहरु नआउलान्। तपाईं आफैं सरकारी कर्मचारी,  सरकारलाई यो सबै बुझाउन कत्तिको समस्या होला? 

यो विषयमा हामीले उच्चस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छलफल गरिसकेका छौं। नेपाल सरकारले उद्योगीबाट भाडा उठाएर व्यापार गर्ने या नाफा कमाउने होइन। हाम्रो उद्देश्य त विदेशी लगानी ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायत हो। हामीले सकेसम्म उद्योगीलाई नि:शुल्क नै जग्गा दिलाउने प्रयास गरेका थियौं। तर छलफलबाट कम्तिमा सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो। अहिले त्यहीअनुसार अघि बढेका छौं। प्रतिवर्गमिटर कति भाडा लिँदा कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौं भन्ने आकलन गरेर त्यो परिपूर्ति हुनेगरी न्यूनतम भाडादर तोक्ने तयारी गरेका छौं।

उसोभए कतिमा पाउँछन् त उद्योगले सेजको जग्गा? 

हामीले अहिलेको अवस्थामा हिसाब गर्दा प्रतिवर्गमिटर १० रुपैयाँ लिँदा सेज सञ्चालन हुन सक्ने देखेका छौं। सोहीअनुसार नै भाडादर निर्धारण गर्ने तयारी गरेका छौं। ठूलो सेज भयो भने हामीले जग्गाको अझ सस्तो लिज दरमा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्ने छ। सानो हुँदा केही बढी पर्न सक्छ।

अर्को कुरा, ब्युरोक्रेसीले बुझ्नुपर्ने के छ भने हामीले सुरुमै उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगीहरुले सेजमा इच्छा देखाएनन्। हामीले यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा विदेशी सामान प्रयोग गर, स्वदेशी डम्प गरेर राख भनेको जस्तो भयो। अझ हामीले भैरहवा सेजमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई उत्पादन भएको ७५ प्रतिशत निर्यात नै गर भनेका हौं। निर्यात नभए डम्प नै गर भएका हौं।

यो विषयमा ब्युरोक्रेसीका अधिकारीहरु जानकार नै छन्। हामीले यो विषय उद्योगी, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्री लगायतलाई राखेर प्रष्ट्याइसकेका छौं। कुनै पनि उद्योग बन्द हुनलाई सेजमा आउने होइन। उत्पादन गरेर बिक्री नै गर्ने हो। पाँच वर्षमा त जसरी पनि उद्योगले बजार खोज्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ। उदाहरणका लागि, नेपालको चाउचाउ त विदेश निर्यात भइरहेकै छ। डाबरको जुस पनि निर्यात भइरहेको छ। यसकारण हामीले सहुलियत दिने पाँच वर्षभित्र उद्योगले गुणस्तर अपग्रेड गर्नुपर्ने भए गरिसक्नु पर्छ। बजार खोज्नेले पनि बजार खोजिसक्नु पर्छ। 

सेजमा अहिले स्वादेशी उद्योगीहरु आइरहेका छन्। हाम्रो चाहना त विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि आओस् भन्ने पनि होला। त्यस्ता विदेशी लगानीकर्तालाई तान्न प्राधिकरणले अब के गर्छ?

हामीले एउटा मात्रै मल्टिनेशनल उद्योग ल्याउन सकियो भने पनि त्यसको प्रभाव निकै पर्न जान्छ। एउटा कम्पनी आएपछि अन्य मल्टिनेशनल कम्पनी समेत प्रभावित हुनेछन्। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामीले सेज त बनायौं तर त्यसका लागि राम्रोसँग मार्केटिङ गर्न जानेनौं। अहिले दुबईमा घर बनाएर किन्नका लागि नेपालमा मार्केटिङ गरिरहेका छन्। तर हाम्रो मानसिकता कस्तो हुन थाल्यो भने कुनै देश गएर मार्केटिङ गरौं भन्यो भने अब यिनीहरु विदेश घुम्न जाने भए भनेर हल्ला हुन थाल्छ। तर अब साँच्चिकै नतिजा दिनेगरी काम गर्नु जरुरी छ। 

मल्टिनेशनल कम्पनी ल्याउनका लागि चाहिँ प्राधिकरणले कुनै योजना बनाएको छ/छैन? 

सेजको विषय हाम्रो पन्ध्रौं योजनामा पनि आइसकेको छ। एक प्रदेश एक सेज। ६ वटा प्रदेशमा विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै भइरहेका छन्। तीनवटा सेज निर्माणाधीन छन्। दुईवटा सञ्चालन नै भइसकेको छ। पाँचखालमा निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। पहिले प्राधिकरणले मात्रै सेज बनाउनुपर्थ्यो, अहिले ऐनले नै निजी क्षेत्रले पनि सेज बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा पनि सेज बनाउन सक्ने प्रावधान छ। नेपाल सरकारले एउटा आयोजना पूरा गर्न १० वर्षमा पनि नसक्ने भयो। यसकारण अब निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। 

एउटा उद्योगले सेजभित्र र बाहिर सञ्चालन गर्दा पाउने तुलनात्मक लाभमा कस्तो फरक हुनसक्छ अब? 

सबैभन्दा धेरै सुविधा भनेको आर्थिक छुट हो। सेजमा आयकर नै छुट गरिएको छ। आयकर सुरुको पाँच वर्षसम्म तिर्नु पर्दैन। र, २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ। भन्सार महसुलमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ। अर्को विषय भनेको उद्योगीले सेजमा इन्डस्ट्रियल कल्चर पाउन सक्छन्। यस्तै, सुरक्षित वातावरणमा उद्योग सञ्चालन हुन पाउनेछन्। उद्योगभित्र श्रमिकले बन्द हड्ताल गर्न पाउने छैनन्। यी सुविधा सेजबाहिर सुनिश्चित छैन। यसकारण सेजभित्र हुने उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बाहिरका उद्योगभन्दा बलियो हुनेछ, हाम्रो उद्देश्य पनि यही नै हो।

तपाईंले यसो भनिरहँदा नेपालमा उद्योगी व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि लगानीको वातावरणका सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको र प्रष्ट देखिँदै आएको छ कि यहाँ नीतिगत स्थिरता बिल्कुलै छैन। नेतृत्व परिवर्तनपिच्छे नीतिगत प्रावधानको आवश्यकतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ। यो नियति सेजको हकमा देखिन्छ/देखिँदैन? 

ऐनले नै स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ कि तोकिएको सुविधा नघट्ने र थप दिनु परे ऐन संशोधन गर्न सकिने भनेर। 

असाध्यै लामो समय लगाएर सरकारले भैरहवा र सिमरामा सेज सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। लगानी आकर्षित गर्ने र उद्योगहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने सवालमा यी दुई सेज छिमेकी भारत, चीन लगायत अन्य देशका सेजभन्दा कुन हदसम्म कमजोर छन् भन्ने देख्नुहुन्छ?
एउटा, हाम्रो सेजको क्षेत्रफल निकै सानो रहेको छ। यसले गर्दा हाम्रो सञ्चालन खर्च बढी लाग्ने गरेको छ। उनीहरुभन्दा प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि उद्‍योगहरुलाई हामीले सुविधा नै दिने हो। किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मुलुकका सेज धेरै वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा छन्। हामी भर्खर सुरु गर्दैछौं। सेवा सुविधाका हिसाबले हामी अगाडि भए पनि हाम्रा धेरै सीमितताहरु छन्।

उनीहरु प्रविधिमा निकै अघि छन्। तर हामी बाँकी बनाउने सेजलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेछौं। हाम्रो देशमा श्रमिक खर्च कम छ। सेजमा समयमा नआउने उद्योगीले भने अवसर चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। 

यसभन्दा अघि सेजमा जग्गा होल्ड गरेर अर्कोलाई सार्ने प्रवृत्ति देखियो। अब यस्तो कुरा दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन्?

यसमा यो सम्भव छैन। सेजमा जग्गा भाडामा लिएको एक वर्षभित्रै उद्योग स्थापना गर्नु पर्नेछ। यस्तै, उत्पादन परीक्षण हेरेर मात्र ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यावस्था छ। उद्योग स्थापना नगरी म्याद थप हुँदैन। उद्योगमा रहेको सेयर ट्रान्सफर भने गर्न सकिनेछ। तर बिक्री नै गरेर अर्को उद्योग स्थापना गर्न पाइँदैन।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell