काठमाडौं। राजस्व परामर्श बोर्डले आगामी बजेट २०७८/७९ बजेटका लागि अध्ययन सुरु गरेको छ। बोर्डले बजेट सुझावका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो। 

बोर्डले राजस्व सम्बन्धी अध्ययन गर्न विभिन्न उपसमितिहरु बनाएको छ। समयमै प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि बोर्डले विभिन्न उपसमितिहरु बनाएर काम सुरु गरेको हो।

बोर्डले राजस्व सम्बन्धी काम गर्ने निकायहरुलाई पत्राचार गरी प्रतिवेदन दिन समेत भनेको छ। बोर्डले आगामी वर्षदेखि सरकार र निजी क्षेत्रबीच रहेका कर सम्बन्धी दरहरु घटाउनुपर्ने या बढाउनुपर्ने लगायत विषयहरुमा सुझाव पेश गर्नेछ।

बोर्डले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिलाई फागुन महिनाभरी समय दिइएको बोर्ड सदस्य निर्मलहरि अधिकारी बताए।    
उपसमिति अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा एक उपसमिति गठन गरिसकेको छ। यो उपसमितिलाई आर्थिक क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, रियल स्टेट, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा राजस्व विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको छ। यो उपसमितिले फागुन १० गतेसम्म सुझाव संकलन गर्नेछ।

यसपछि सुझावलाई समेटेर एक प्रतिवेदन बनाएर बोर्डलाई पेश गर्नेछ। बोर्डले सम्पुर्ण सुझावलाई समेटेर केन्द्र सरकारले बजेट पेश गर्नुभन्दा ४५ दिन अघि नै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

विगतमा राजस्व समितिले ढिलो गरी प्रतिवेदन पेश गर्दा बजेटअघि पर्याप्त छलफल हुन सकिरहेको थिएन । यो वर्ष बोर्ड ४५ दिन अघि नै अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। 

उपसमितिमा नीतिगत कानूनी सुधार, प्रकृयागत सरलीकरण र कर तथा गैरकर प्रोत्साहन सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न सक्नेछन्।

बोर्ड स्थापना गरेपछि विगतमा जस्तो उद्योगीले अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर सुझाव दिनु नपर्ने बोर्डले जनाएको छ। यद्यपि बोर्ड  अर्थ मन्त्रालयकै एउटा थिकं ट्याङकको रुपमा रहेको छ। यसले केवल सुझाव मात्र पेश गर्ने गर्छ।