व्यवस्थापनको समस्या होइन, धेरै समस्या आउँछ दिमाग तात्ने, हितेन्द्रदेव शाक्यको अन्तर्वार्ता




मान्छे व्यवस्थापन मात्र होइन त्यहाँ नयाँ नीति, नयाँ सोच, हरेक चुनौतीहरुलाई समाधान खोजेर नयाँ तरिकाले जानुपर्ने अवस्था थियो। यसकारण अहिले यहाँ पनि व्यवस्थापन (कौशल) को समस्या होइन । तर एउटा समस्या के भने १० हजार कर्मचारी भएको संस्था, देशभरि उपस्थिति छ, १२९ वितरण केन्द्र छन् । धेरैतिर विस्तारित भएको हुनाले एकैपटकमा एकै दिनमा यति धेरै समस्या आउँछ कि त्यो चाहिँ एक प्रकारको चुनौती हुन्छ। दिमाग तात्ने। बेलुकीसम्म पुग्दा थकित हुने। एनईए इन्जिनियरिङमा अलि सजिलो हुन्थ्यो। 

---

हितेन्द्रदेव शाक्य प्रसारणलाइनमा विज्ञ मानिन्छन्। लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका कुलमान घिसिङ अवकाश भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को नेतृत्वमा शाक्य आएका हुन्। शाक्य आएसँगै बिजुली आउने जाने भइरहेको छ। प्राविधिक रूपमा दक्ष रहेका शाक्यलाई बिजमाण्डूका अमर बडुवालदिनेश खड्काले सोधे- केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै तपाईंहरुलाई बोलाएर 'बत्ती किन झ्याप झ्याप गइरहेको छ' भनेर प्रष्टीकरण सोधियो । रमाइलो त के छ भने त्यही बेलुका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता आइरहेका बेला फेरि बत्ती गयो । तर यो समस्या ठाउँ ठाउँमा बारम्बर दोहोरिइरहेको छ । तपाईंको नेतृत्वमा प्राधिकरण विद्युतको लोड व्यवस्थापनमा चुकिरहेको हो?
त्यो दिन बत्ती बालुवाटार क्षेत्रमा मात्र गएको थियो, महाराजगंज केबल फिडरको समस्याले हो। पाँच-साढे पाँच बजे लैनचौरको ट्रान्सफर्मर ट्रिप भएर त्यहाँ समस्या भएको थियो। राती ११ बजेतिर पनि एकपटक स्युचाटारमा समस्या भएर बत्ती गएको थियो। तर अरु ठाउँमा गएको होइन।

जहाँसम्म लोडशेडिङको कुरा छ, यसमा समस्या उपभोक्ताको धारणा (पर्सेप्सन) मा भइरहेको छ । यो जुन झ्याप झ्याप बत्ती गयो भनेर धेरै कम्प्लेन आयो भन्ने कुरा छ, यस विषयमा धेरै ठाउँमा मैले धेरैपटक भनिसकेको छु। वास्तविक आँकडाले के भन्छ र भएको के हो? (लोडशेडिङ) भएकै हो की त्यस्तो महसुस मात्रै भएको हो? किनभने, तथ्यांकको हिसाबले छैन। मानिसहरुलाई 'फिल' मात्र बढी भएको छ। रेकर्डबाट हेर्दा गत वर्षभन्दा (ट्रिपिङ) बढेको होइन, घटेको छ। कात्तिकमा थोरै बढेको भए पनि मंसिरमा (ट्रिपिङ) एकदमै कम देखिन्छ। यसकारण (पोहोरभन्दा) धेरै फरक छ। समयको हिसाबले धेरै घटेको छ। 

गत वर्षको तुलनामा कति समय (अवधि) जान्छ भन्ने कुरा एकदमै कम भयो, तर संख्या अलि उस्तै उस्तै  छ। तैपनि मान्छेलाई (ट्रिपिङ) बढी भएको जस्तो लागेको छ। कोभिडका कारण इन्टरनेटको प्रयोग बढेको छ। हामी धेरै काम इन्टरनेटमा गर्ने भयौं। यससँगै, अरु बिजुली (प्रयोग) का कामहरु पनि बढी गर्न थाल्यौं। विद्युत उपभोग प्रवृत्ति पहिलेको भन्दा अपग्रेड हुँदै गएकाले हरेक वर्ष प्रयोग बढ्दै जानु स्वभाविक हो। 

TATA
Safety
TVS

जसरी हाम्रा सडकहरु पहिलेको भन्दा अहिले चिप्ला वा राम्रा हुँदै गएका छन्, हिजो त्यहाँ फोहोरको डंगुर हुँदा पनि गुनासो (कम्प्लेन) कम हुन्थ्यो भने अहिले अलिकति फोहोर हुनासाथ गुनासो हुन्छ। यो भनेको अहिले मानिसहरुको अपेक्षा बढ्दै गएको हो, जुन स्वाभाविक पनि हो । बिजुलीमा पनि अहिले उपभोक्ताको अपेक्षाको प्रकृति यस्तै छ। 'लिभिङ स्ट्याण्डर्ड' बढ्दै जाँदा विद्युत खपत पनि त्यही हिसाबले बढ्दै गयो। पहिले विद्युतको प्रयोग नै कम भएकाले ट्रिपिङ नोटिस पनि कम हुन्थ्यो भने अहिले बढेकाले गुनासो पनि बढी आयो। तर आम बुझाइ जस्तो झ्यापझ्याप बत्ती बढी गएको होइन। सिस्टम ट्रिपको डेटाहरु हेर्ने हो भने यो गत वर्षभन्दा कम भएको छ। तैपनि कम्प्लेन बढी छ। यसलाई मैले संवेदनशीलता बढेको रूपमा बुझेको छु। यसकारण कोभिड नभएको भए पनि विद्युत वितरणको विश्वसनीयता बढाउँदै लैजानुपर्थ्यो तर कोभिडले गर्दा यो अवस्था एकदमै छिटो आयो। उपभोक्तामा थोरै पनि सहनशीलता भएन। यो पनि ठिकै छ, राम्रै छ। गुनासो बढी भयो भनेर  हामीले उल्टो गुनासो गर्ने होइन। राम्रो काम गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रेसर आएको हो।

उसो भए तपाईंहरुले लोडशेडिङ होइन भनेर पटकपटक भन्दा पनि उपभोक्ताले किन पत्याइरहेका छैनन्?

लोडसेडिङ भनेर अब बत्ती हप्तामा कतिपटक गइरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। पछिल्लो समय बत्ती धेरै गइरहेको एउटा  कारण सडक विस्तार हो। सडक विस्तार एकदम बढी भइरहेको तपाईंहरुले देखिरहनु भएकै छ। सडक विस्तारमा पोल सार्नुपर्छ। ढल खन्नुपर्छ । 

पहिले विद्युत प्राधिकरणले पोल सारेन भनेर गाली गर्थे। थानकोटको बाटोमा कति समय पोल त्यसै बस्यो? अहिले जतिसक्दो छिटो पोल सारिदिनु पर्छ। चारवटा पोल सार्नु पर्‍यो भने त्यो फिडर दिनभरि बन्द हुन्छ।  दिनभरिमा कति वटा सारिन्छ, कति वटा तार फेरिन्छ। भ्याइएन भने पनि बेलुका त बत्ती दिनुपर्‍यो। भोलिपल्ट फेरि बन्द गरेर काम गर्नुपर्छ। एक ठाउँमा दुई दिन लाग्छ सार्नलाई। अलि लामो ठाउँ (सडक) मा चार/ पाँच दिन पनि लाग्छ। 

अर्को, अहिले  ढल खन्दा अण्डरग्राउण्ड तार, खानेपानीको पाइप कहाँ कहाँ छ, थाहा छैन। त्यसको डेटा, नक्सा केही छैन । यसैले ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। यताबाट तार लगेको होला भनेर अन्दाज गर्ने हो । अहिले भइरहेको अण्डरग्राउण्ड केबलिङको भने हामी जीआईएसबाट नक्सांकन गर्दै छौं। त्यसैले यो ठ्याक्कै यहाँबाट यसरी गएको छ भनेर जीआईएसमा हेरेर भन्न सकिन्छ। पहिले गरिएका अण्डरग्राउण्ड केबलिङका तारहरुको म्याप छैन। कि त त्यतिबेला त्यसमा काम गरेकालाई  खोजेर ल्याए यहाँबाट गएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। अर्को, मेटल पाइप भएको हुनाले केबलिङ पत्ता लगाउन मेटल डिटेक्टर प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर पाइप यहाँनेर छ भनेर सधैं ठ्याक्कै थाहा हुँदैन । त्यसैले खन्दाखेरि कहिलेकाहीँ (करेन्ट) लाग्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले, कहाँ छ थाहा छैन तर यो बीचमा छ भन्ने भएपछि खन्न थाल्‍नुअघि सुरक्षाका लागि त्यो फिडर काटिदिने गर्छौं। यो प्राविधिक बाध्यताले गर्दा पनि धेरै बत्ती गइरहेको छ। 

म सिधै हरेक केन्द्र वा वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग डिल गर्दिन। डिएमडी साबहरुबाट काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा उहाँहरुले फिल गर्नु भएको होला कि अलि डिले भयो भनेर । जानु पर्ने त चेन अफ कमाण्डबाट हो नि। सही अझ त्यो हो की उसले आफ्नो हाकिम, डाइरेक्टर, डीएमडी हुँदै आउनुपर्छ। सिधै एमडीकोमा गएर कुरा गर्ने र एमडीले सिधै निर्देशन दिने, त्यो होइन पनि। त्यसैले सिधै निर्देशन दिँदा काम छिटो होला, कमाण्ड त जाला, तर त्यसले एकजना मान्छे जानासाथै संस्था नै भत्किएला जस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले प्रक्रियाबाटै जानु राम्रो हो। बेला बेलामा क्रस चेक चाहिँ गर्नुपर्छ। यसबाहेक कर्माचारीहरुबाट असहयोग नै भएजस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो पनि बेला बेलामा बत्ती झ्यापझ्याप भनेजस्तै एउटा पर्सेप्सन हो।

---

यो वर्ष विद्युत चुहावट बढेको छ। तर नियन्त्रणमा भने अहिले तपाईंहरुको त्यति चासो देखिँदैन। चुहावट नियन्त्रण प्राधिकरणको कम प्राथमिकतामा धकेलिएको हो ?
चुहावट हरेक वर्ष भइरहेको छ। यो साउन, भदौ र असोज महिनामा बढ्छ अनि विस्तारै घट्दै जान्छ। चुहावट बढेको साउनमा हो। गत वर्ष चुहावट १५ प्रतिशत थियो। तर अघिल्लो वर्षको साउनमा २१/२२ प्रतिशत पुगेको थियो। पोहोर र यसपालि तुलना गर्ने हो भने गत वर्षभन्दा यो वर्ष १.६ प्रतिशत जतिले बढेको छ। बढ्नुको दुइटा कारण छन्। औद्योगिक र घरायसी दुवैतर्फको लोडलाई एकै ठाउँमा जोडेर त्यसको यति प्रतिशत चुहावट भन्ने गरिएको छ। यसमा औद्योगिक (इन्डष्ट्रियल) लोड बढी रहेको छ। तर यसपालि इन्डष्ट्रियल लोड साउन, भदौ, असोजमा घटेको छ। मंसिरदेखि विस्तारै बढ्दै गएको छ। इन्डष्ट्रियल लोड नहुँदा घरायसी (डोमेस्टिक) लोडमा लस (चुहावटको भार) बढी हुन्छ, इन्डष्ट्रियल लोडमा कम पर्छ। यसैले इन्ड्रस्ट्रियल लोड नहुँदा प्राविधिक चुहावट बढेको देखिएको हो।

अर्को, मंसिरसम्म धेरैजसो कर्मचारीहरुलाई घरपायकमा बसेर काम गर्न छुट दियौं। त्यसो गर्दा उनीहरुले चुहावट नियन्त्रणहरुमा काम गर्न सकेनन्। कर्मचारी यताको उता सरे। भएका थोरै कर्मचारीहरु कोभिडका कारण घुम्दै हिंड्ने समय नहुँदा साइटमा गएर काम गर्न पाएनन्। त्यसले गर्दा अप्राविधिक चुहावट पनि भयो। हुकिङ लगायतबाट बिजुली चोर्न खोज्नेले चोरे होला। तर पुसदेखि साइटमा मान्छे खटाइसकिएको छ। सबैलाई आ-आफ्नो अफिसमा गएर काम गर्नु भनिएको छ। यसैले यो अब कम हुन्छ।

लोडसेडिङ हुन छाडेपछि ठप्पजस्तै भएको इन्भर्टर आयात पछिल्लो समय दुई-तीन सय प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। एकातिर विद्युत माग बढ्दै जाने अर्कोतर्फ प्राधिकरणप्रतिको अविश्वासले फेरि यसरी इन्भर्टर थपिँदै जाँदा यसले सिस्टमको लोड बढेर समस्या निम्त्याउँदैन ?
इन्भर्टर जोडिँदैमा यसले आफैं लोड बढ्ने होइन, इन्भर्टर प्रयोग पनि हुनुपर्‍यो। विगतमा (इन्भर्टरको) ब्याट्रीमा चार्ज हुन्थ्यो र फेरि फिर्ता लिन्थ्यो। त्यसरी चार्ज हुँदा र फिर्ता आउँदाखेरि ३० प्रतिशत त्यहीँ लस भएर जान्थ्यो। एक युनिट ब्याट्रीमा राख्दा फर्केर ६० देखि ८० प्रतिशत मात्र आउँछ। जतिबेला काठमाडौंमा ६ देखि १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो, त्यतिबेला ब्याट्रीमा फुल चार्ज हुन्थ्यो र फुल डिस्चार्ज हुनपर्ने अवस्था आउँथ्यो। यसैले त्यहाँ लस बढेको थियो।

अहिले इन्भर्टर राख्नुको मूल कारण झ्यापझ्याप बत्ती गएर भन्दा पनि आधा घण्टा मात्रै बत्ती गयो भने मान्छेलाई धेरै काममा समस्या हुन्छ भनेर हो। अहिले हप्तामा एकपटक बत्ती गयो भने पनि त्यो असह्य भइदिन्छ। बिजुली भएन भने इन्टरनेट चल्दैन जसको भरमा धेरैजनाको कामै गर्नु छ। 'इन्टरनेटबाट मेरो कन्फरेन्स चलिरहेको छ, क्लास चलिरहेको छ, बत्ती भएन भने यो हुँदैन' भन्ने हिसाबले इन्भर्टर राखिएको छ। त्यो इन्भर्टरले आधा घण्टा बत्ती गयो र फेरि फर्केर आयो भने धेरै लोड बढाउँदेन। किनकि, आधा घण्टा जाने र आउने बत्तीबाट (इन्भर्टरको) खासै बिजुली लस हुँदैन।

यसअघि प्राधिकरण प्रमुखबाट पास हुनुपर्ने फाइलहरु १/२ दिनमै निर्णय भएर फटाफट काम अघि बढ्थ्यो, तर तपाईं आएपछि प्राधिकरणमा निर्णय प्रक्रिया अन्यन्तै ढिलो हुन थाल्यो भन्ने सुनिन्छ नि ? 
त्यस्तो त होइन । अहिले मेरो सचिवालयमा दैनिक १५-२० वटा फाइलहरु आउँदो रहेछ। तैपनि त्यहाँ अहिले ३०/३५ वटा मात्र स्टकमा छन्। फाइल अघि बढाउन दुई-तीन दिनभन्दा ढिलो भएको छैन। मेरोमा रोक्नुपर्ने कारण पनि छैन। ८- १० दिन लाग्ने हो भने त स्टकमा डेढ-दुई सय वटा फाइल हुनुपर्ने होइन र? अझ बिदाको दिन पर्यो भने आएका सबै फाइलको काम स्वाट्टै सिध्याइदिन्छु। अरुबेला पनि दिनमा १५/२० वटा सकिन्छ। प्राविधिक र अलिक जटिल विषयका  फाइलहरु पनि चाँडै टुंग्याइदिएको छु। सरुवाका फाइलहरु मात्रै रोकिने हो। किनकि, सरुवा भनेको सोचेरै गर्नुपर्छ। अन्यमा कुनै समस्या छैन। 

प्राविधिक विषयका निर्णयहरु पनि छिटो भन्दा पनि सही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालसँग जतासुकै खर्च गर्नेगरि प्रशस्त पैसा छैन। यसैले प्राविधक कुरा (परियोजनाहरु) मा डिजाइनदेखि नै ठिक भएको छ कि छैन भनेर मिहिनरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के बेटर गरें भनेर सोध्नुहुन्छ भने यो पनि एउटा हो। किनकि भएको सीमित पैसाबाट अधिकतम आउटपुट निकाल्नुपर्छ। 

अर्को कुरा, ऊर्जा संकट भएको भन्दै विगत चार वर्षमा यो क्षेत्रलाई सरकारले पनि प्राथमिकता दियो। प्रसारण, कन्डक्टर र ट्रान्सफर्मरमा ठूलो लगानी भयो। त्यसकारण पनि चुहावट १५ प्रतिशतसम्म घटेको हो। पछिल्लो चार वर्ष प्राधिकरणले वर्षमा ४-५ हजार  ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न पायो, जबकि त्योभन्दा अघि ७/८ सय मात्र खरिद गर्थ्यो। अहिले हामीसँग चार सय भोल्टको लाइन छ। पहिले पर परसम्म मधुरो बत्ती बल्ने ठाउँहरूमा ट्रान्सफर्मर राखेर राम्रोसँग बत्ती बल्ने भयो। त्यो भनेको लोड लस कम हुनु हो। त्यसरी स्वास्ट्टै लोड लस घट्नुमा सरकारको ठूलो योगदान छ। त्यतिबेला सरकारले लगानी धेरै गर्‍यो, अहिले लगानी कम छ। भएको सीमित पैसामै धेरै काम लिनुपर्ने छ। यसैले कहाँ खर्च गर्ने भन्नेमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। एडीबी, विश्व बैंक इत्यादिको ऋण भनेको पनि जनताको थाप्लोमा जाने हो। त्यो पैसा पनि जति पायो जहाँ पनि खर्च गरेर भएन। त्यसकारण प्राविधिक निर्णय छिटोभन्दा पनि सही गर्नुपर्छ।

डोमेस्टिक ग्राहकलाई खपत बढाइदिनुस् भन्नुको आशय हाम्रो पानीबाट निस्कने बिजुली जति खपत गरे पनि हुने भएकाले पेट्रोल, एलपीजी ग्यास, दाउरालाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मद्दत पुगोस् भनेर हो। विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खपत बढाउने हिसाबले भने औद्योगिक ग्राहकमै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ। औद्योगिक ग्राहक नै हाम्रो अन्नदाता हुन्। उनीहरुले कम्तिमा १८ घण्टा बिजुली लिइदिन्छन्। केही उद्योगहरुले चौबिसै घण्टा पनि लिइदिन्छन्। १८ घण्टा बिजुली लिनेलाई नै पनि पुर्‍याउन सक्यौं भने हामी सफल हुन्छौं। हाम्रो आईपीपीहरुको बिजुली खेर जाँदैन। बाँकी भएको अलि अलि भारतमा बेच्न सकिन्छ।

---

प्राधिकरणले आउँदो वर्षलाई चाहिने मिटरको टेण्डर गर्न सकेको छैन। अर्को, अहिले पर्याप्त मिटर नभएकाले तलका कर्मचारीहरुले मिटर अभाव देखाएर माग गर्ने ग्राहकबाट रकम असुल गर्न थालेको गुनासो सुनिन्छ। यो विषय तपाईंको नोटिसमा आएको छ/छैन ? 
पहिले टेण्डर भएका मिटरहरु नै आइपुगिसकेको छैन। तैपनि थप तीन-चार लाख स्मार्ट मिटर खरिदका लागि टेण्डर गर्ने तयारीमा छौं हामी। अर्को, अहिले मिटर जडान रोकिएकै अवस्था भने होइन। सबै मिटरहरु चाइनाबाट आउने हो। कोभिडका कारण त्यहाँबाट नयाँ मिटरहरु आउन नै ढिलाइ भएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति नपुगेको हो। स्टक थोरै छ। त्यति मात्रै हो। हामीले टेण्डर गर्न र किन्न वा यसबारे निर्णय गर्न ढिला भएको होइन।

विगतमा भदौदेखि कात्तिकको तीन महिना पावर हाउसहरु मर्मतको काम हुन्थ्यो। अहिले फागुन-चैततिर सारिएको छ। यसरी समयमा मर्मत नभएर लगातार लामो समयसम्म चल्दा त्यसको इफिसियन्सी घटेकाले पनि अहिले उत्पादनमा समस्यामा आएको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
अहिले (मर्मत) पछाडि सारिएको कारण तामाकोशी आउँछ भनेर हो। वर्षातमा (बिजुली) खेर जानेवाला छ तर त्यतिबेला निर्यात गर्ने तयारी छैन। त्यतिबेला एउटा-एउटा युनिट बन्द गर्दा राम्रो हुन्छ। जाडो महिनामा बन्द गर्नु भनेको खेर जाने हो। यता लोडसेडिङ पनि होला अथवा इण्डियाबाट किन्नु पर्ला। त्यसको सट्टामा बरु पछाडि गरौं भनेर एक-दुइटा प्राधिकरणको पुराना पावर हाउसको मर्मत सारेको हो। एउटा युनिट बन्द गर्दा हुनेमा त समस्या छैन। प्लान्ट नै बन्द गर्नुपर्ने एउटा मर्स्याङ्दीको काम चाहिँ चैतमा सारिएको छ। त्यतिबेला तामाकोशीको एउटा युनिट पनि आउँछ भनेर  मिलाइराखेको हो। अरु पावरहाउसहरु रोक्नुपर्ने कारण छैन। साना साना देवीघाट गण्डकको  मतलबै छैन।

यसरी भर परिएको माथिल्लो तामाकोशी सामान नपाएर अन्तिम आवरमा डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। यसले तामाकोशी पूरा हुने समय कति पछाडि धकेल्दै छ ?
तामाकोशीको  विषयमा म अलिक जानकार छु। म गएर उनीहरुको डिजाइन इन्जिनियर अनि कोलकातामा हामीले पठाएका इन्जिनियर, परामर्शदाताको नर्वेमा भएका इन्जिनियरसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेँ। त्यसपछि सामान ल्याउन नसकिने देखेर समयमा आयोजना सक्न नै यसको भर नपरौं भनेर डिजाइन चेन्जको निर्णय गरेका हौं। यो निर्णय नगर्दा आयोजना असारसम्म पुग्ने देखियो। डिजाइन चेन्ज गरेपछि चाहिँ चैतमा आउने पक्का भयो, नत्र कहाँ पुग्थ्यो थाहा छैन। अलिकति असहज थियो, त्यसबारे बेलैमा थाहा पाइयो भनौं। नत्र अलिकति समस्या छ भन्ने, तर भएको के हो थाहा नहुने, ६ महिना ढिलो भयो भन्ने मात्र भइरहेको थियो।

अहिले मैले हरेक हप्ता फोन गरिरहेको छु। आएका समस्याको निकासका लागि निर्णय गर्न, परामर्शदातालाई घच्घच्याउन भन्छु। परामर्शदाताले अलमल अलमल गरिरहेको भए पनि चैत मसान्तसम्ममा एउटा युनिट घुम्न थाल्छ। पक्कै घुम्छ। मैले त्यहाँ भनेको छु  - वैशाख १ गतेभन्दा अघि एउटा मेसिन चाहिँ घुमेकै हुनुपर्छ।

केहीअघि ऊर्जामन्त्रीले अण्डरग्राउण्ड केबलिङलाई 'मान्छे मर्ने खतरा भएको कामको १२ अर्बको ठेक्का कुलमान घिसिङले लगाएको' भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो जोखिमपूर्ण छ भन्ने ऊर्जामन्त्रीको भनाइमा त्यतिबेला तपाईंले पनि हो मा हो मिलाउनुभयो। अहिले तपाईं यसलाई वितरणमा समस्याको विकल्प भन्दै हुनुहुन्छ। यो त दोहोरो कुरा भएन ?
विगत १५-२० वर्षदेखि नै हामीले अण्डग्राउण्ड केबलिङ गरिरहेका छौं, अहिले मात्र होइन। तर पहिले अव्यवस्थित तरिकाले गरिएको छ। यसअघि गरेका पुराना केबलिङको रेकर्ड हामीसँग छैन। यसैले बाहिर निस्केका दुई वटा मुखहरु हेरेर यो यताबाट यता निस्क्यो होला भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई राम्रोसँग कभर र प्रोटेक्सन पनि गरिएको छैन। केबल राख्दा माथिपट्टि कंक्रिट स्ल्याब वा मोटो पाइप राखेर कभरिङ गरेको भए दुर्घटना हुँदैन थियो। तर केबलमाथि बालुवा-माटो  राखेर छोपिएकाले सडक-ढल मर्मतका लागि खन्दा केबल काटिने डर छ। यसकारण त्यो (पुरानो अण्डग्राउण्ड केबलिङ) एक प्रकारले धरापका रूपमा बसेको छ उहाँ (ऊर्जामन्त्री) ले भन्नुभएको होला भन्ने हिसाबले त्यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेको थिएँ त्यो। 

त्यो कुरा सही पनि हो। किनकि, १०/१५ वर्ष पहिले गरिएका अण्डग्राउण्ड केबलिङ अहिले पड्किरहेका छन्। महराजगंज (चपली) मा १५ वर्षजति अगाडि त्यसरी राखिएको केबल पड्क्यो। स्युचाटारमा पड्क्यो। दुई-तीन ठाउँमा ढल खन्दा, पाइप बिछ्याउँदा केबल ड्यामेज भएको छ। ती पुराना केबलिङ हुन्। तिनमा खतरा छ। यसैले अहिले हामीले एउटा ठूलो पाइपभित्र सानो पाइप पठाएर गरिरहेका छौं। त्यसले गर्दा पहिले माथिको पाइपमा भेट्नेबित्तिकै यहाँ केवल छ भनेर थाहा हुनेछ, ताकि दूर्घटनाको जोखिम कम होस्।

अहिले नै पूर्व-पश्चिम सबै वितरण ग्राहक सेवामा उहाँहरुबाट माग भएर बसेको लोड ४/५ सय मेगावाट छ। उहाँहरु भन्नुहुन्छ - 'तपाईंहरु बिजुली दिने ग्यारेण्टी गर्नुस् हामी फ्याक्ट्रीहरु ल्याउन तयार छौं। तर बिजुली आउने ग्यारेण्टी नभएसम्म हामी गर्दैनौं।' हामीलाई पनि उहाँहरुबाट सुनिश्चितता चाहिएकाले 'तपाईंहरु बैंक ग्यारेण्टी राखेर माग्नुस्, हामी लाइनमा लगानी गर्छौं, तपाईहरुलाईं तोकिएको मितिमा बिजुली पुर्‍याउछौं' भनिरहेका छौं । किनकि हामीले मिति तोकिदियौं भने उहाँहरु उद्योग राख्न तयार हुनुहुन्छ।

---

लोड बढेअनुसार यसलाई चुस्त बनाउन कन्डक्टरदेखि ट्रान्सफर्मरसम्मको मर्मतसम्भार समयमा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा पनि अहिले वितरण प्रणालीमा समस्या आइरहेको सही हो?
सायद पटकैपिच्छे सटडाउन लिएर पो ट्रिप भएको होकी भनेर मैले सुरु सुरुमा शंका गरेको थिएँ। एउटा ठाउँमा वायर गयो, तुरुन्तै सटडाउन लियो, काम गर्‍यो। त्यो गर्दा पूरै फिडर डाउन गरिन्छ। भोलिपल्ट फेरि त्यसै गर्‍यो। यसकारण मैले अबदेखि त्यसो नगर्नु, सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने छ भने योजना बनाएर तीन-चार ठाउँमा एकैपटक मिलाएर गर्नु भनेको छु। तर धेरै ठाउँमा त्यसरी गर्न सकिने अवस्था छैन। कतिपय ठाउँमा पूराना नेटवर्क, तारहरु जलेपछि देखिन्छ। त्यो जलेको ठाउँमा रोकेर राख्नु भएन, मर्मत गर्दै जाने हो। उदाहरणको लागि- न्युरोडको तार पुरानो भएर फेर्नुपर्ने देखियो भने त्यसका लागि ५/६ दिनकै सटडाउन लिनुपर्छ। त्यस्ता कतिपय कामहरू पछि सरिरहेका छन्, पहिले पनि र अहिले पनि। त्यस्ता ठाउँमा धेरै सटडाउन नलिइ ट्रान्सफर्मर सजिलै फेर्न सकिन्छ। 

ट्रान्सफर्मर फेर्ने काम धेरै भइसक्यो पनि। तर कन्डक्टर र इन्सुलेटर फेर्नु पर्‍यो भने समय लाग्छ। अझ शहर बजारमा पहिले भएका कन्डक्टरको ठाउँमा नयाँ लगाउनु पर्‍यो भने असाध्यै गाह्रो छ। नयाँ कन्डक्टर नयाँ ठाउबाट ल्याउनै दिँदैनन्। यसैले यसमा समय लागिरहेको छ। यसो भनेर त्यसको विकल्प नखोजी यत्तिकै बस्ने होइन यसको विकल्प भनेको अण्डरग्राउण्ड केबलिङ हो, जुन अहिले प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पाँच सय किलोमिटरको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ। अर्को ठेक्का हुँदैछ। अण्डर ग्राउण्ड केबलिङ जीआईएस रेकर्डसहित गर्‍यो भने पछि यस्ता समस्या कम हुन्छन्।

आगामी केही वर्षमै हामी ऊर्जा बचतको अवस्थामा पुग्दैछौं। यसैले विद्युत खपत नबढे खेर जाने बिजुलीको मूल्य चुकाउने अवस्थामा प्राधिकरण हुँदैन। तपाईंहरु खपत बढाउन प्रोत्साहित त गर्न खोज्दैहुनुहुन्छ तर उपभोक्ताबाट माग बढे त्यसअनुसार आपूर्ति गर्ने क्षमता विद्यमान पूर्वाधार र वितरण प्रणालीको देखिँदैन। यो चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले एनईए इन्जिनियरिङमा हुँदा धेरै (वितरण/प्रसारण परियोजनाको) डिजाइनहरु गरें। त्यस क्रममा कुलमानजी यहीँ हुँदा काठमाडौंमा १५ सय मेगावाट पुर्‍याउन धेरै अप्ठ्यारो छ भनेर मैले एउटा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थिएँ। अहिले म यता आएपछि त्यही कम्पनीलाई यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न पनि दिएको छु। मेरो अध्ययनबाट एउटा त कन्डक्टर मोटो बनाउनुपर्ने देखियो। त्यसो गर्न पुरानोलाई परिवर्तन गर्दा डिस्टर्ब बढी हुने भयो। डिस्टर्ब नहोस् भन्नका लागि पहिले केबलहरु लगेर नयाँ करिडोर, सर्किट लैजान पनि गाह्रो छ। तर यहाँ गर्ने भनेको त पुरानोलाई फेर्ने हो। होइन भने अण्डरग्राउण्ड केबलिङ लैजाने हो। अहिले अण्डर ग्राउण्ड केबलिङहरु भइरहेको छ। त्यसले ठाउँ ठाउँमा ११ हजार भोल्टसम्म लैजान सजिलो गराउँछ। त्यसपछि त्यसबाट आपूर्ति गर्दैगर्दा कन्डक्टरहरु जहाँ छन् तिनलाई केबलभन्दा आउटर साइडबाट अलि मोटो ल्याएर फेर्न सकिन्छ। 

अर्को, उदाहरणका लागि पहिले दुई सय वा पाँच सय केभीएको ट्रान्सफर्मरले पूरै पुतलीसडक वा न्युरोडको वरदेखि परसम्म सबै एरियालाई भ्याउथ्यो भने अहिले एउटा ट्रान्सफर्मरले ५-१० वटा ठूला ठूला घरको ब्लकमा एउटा घरले सय-सय केभीए लोड लिँदा नभ्याउने अवस्था छ। भन्नुको मतलब, एउटै एरियामा ठाउँठाउँमा गरेर धेरैवटा ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने भयो। त्यसैले अहिले एउटा त धेरै केबलहरु लाने, अर्को ठूलो क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरु राख्ने र धेरै संख्यामा ट्रान्सफर्मर राख्ने, तीन वटै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा हामीले सामना गर्नु परेको मुख्य समस्या अहिले घरहरुबीच स्पेस नहुँदा घर वरपर र सटरअगाडि ट्रान्सफर्मर राख्न नदिने रहेको छ। दुई वटा घरको साँध मिलाएर दुई वटा पोल मिलाएर राख्नुपर्छ तर यो सजिलो छैन र सधैं यसरी सम्भव पनि हुँदैन। यसैले अस्ति भर्खरै नगरपालिकासँग पनि हामीले कुरा गर्‍यौं। हामी भाडा नै तिर्छौं, ठाउँ दिनुपर्‍यो, नत्र बाक्लो शहरी इलाकामा ट्रान्सफर्मर राख्न सम्भव नै छैन भन्यौं। लोड बढ्दै बढ्दै जाने भएकाले अहिले नै भ्याएसम्म वा सम्भव भएसम्म ट्रान्सफर्मर राख्दै जानुपर्ने हुन्छ, जग्गा भाडामा लिएर पनि। यसो गर्न नसके पछि ठूलो समस्या आउनेछ।

वितरण प्रणालीलाई भविष्यमुखी भएर अद्यावधिक गर्न कहाँ कहाँ कुन भोल्युममा कन्डक्टर र ट्रान्सफर्मरहरु फेर्नुपर्छ भन्ने प्राधिकरणले कुनै अध्ययन गरेको छ ? 
यसमा दुई वटा स्टडी भएको छ। एउटा एडीबीको तर्फबाट, अर्को  विश्व बैंकले। एडीबीले गरेको अध्ययन झण्डै झण्डै सकिएको छ। उसले रिपोर्ट बुझाएको छ। फाइनल गर्न बाँकी छ। विश्व बैंकको पनि सकिन सकिन लागेको छ। यी दुइटैले गरेको अध्ययनको रिपोर्ट देशभरिका लागि हो। यसमा काठमाडौंको पनि अध्ययन भएको छ। त्यसमा पुरै नभएको भए चाहिँ एनईए इन्जिनियरिङले गर्नेछ। लगानीका लागि एडीबी, जाइका लगायत इच्छुक पनि छन्। 

मंसिरसम्म धेरैजसो कर्मचारीहरुलाई घरपायकमा बसेर काम गर्न छुट दियौं। त्यसो गर्दा उनीहरुले चुहावट नियन्त्रणहरुमा काम गर्न सकेनन्। कर्मचारी यताको उता सरे । भएका थोरै कर्मचारीहरु कोभिडका कारण घुम्दै हिंड्ने समय नहुँदा साइटमा गएर काम गर्न पाएनन्। त्यसले गर्दा अप्राविधिक चुहावट पनि भयो । हुकिङ लगायतबाट बिजुली चोर्न खोज्नेले चोरे होला। तर पुसदेखि साइटमा मान्छे खटाइसकिएको छ। सबैलाई आ-आफ्नो अफिसमा गएर काम गर्नु भनिएको छ। यसैले यो अब कम हुन्छ।

---

विद्युतको सबैभन्दा ठूलो माग रहेकाले काठमाडौं उपत्यकाको वितरण पूर्वाधार सुधारमा अलिक बढी केन्द्रित भएको हो प्राधिकरण ? 
काठमाडौंको वितरण पूर्वाधारको क्षमता अबको पाँच वर्षमा माग दोब्बर हुन्छ भन्ने हिसाबले बनाउँदैछौ। गत वर्ष (माग) ४०७ मेगावाट थियो। ४५० मेगावाट पुग्छ भन्ने थियो, तर पुगेन। पोहोरकै जति छ। अब पाँच सय मेगावाट पुग्दैछ। यसअनुसार एकदमै तीव्र दरमा वार्षिक १४ प्रतिशतले बढ्यो भने पनि पाँच वर्षमा दोब्बर हुन्छ। अर्थात् सन् २०२५ मा चाहिँ काठमाडौं उपत्यकाको लोड हजार मेगावाट पुग्छ। त्यति विद्युतका लागि बाहिरबाट फिड गर्ने नेटवर्कहरु तयार पारेर राखेका छौं। र, अण्डरग्राउण्ड केबलिङ र ट्रान्सफर्मरको क्षमता पनि तयार गरिरहेका छौं। तराइमा भएको औद्योगिक लोडका लागि पनि क्षमता बढाइरहेका छौं। लोड बढुन्जेल त्यसलाई धान्न हामी विस्तारै काम गर्दै जान्छौं । 

दुई-तीन वर्षमा थपिने प्रक्षेपित परिमाणको विद्युत अनुसार बजार विस्तार भएको छैन र आन्तरिक (घरायसी र औद्योगिक) तथा बाह्य (निर्यात) दुवैमा तत्काल त्यसको सम्भावना पनि कम देखिन्छ। तर बिजुली बेच्न नसके पनि आईपीपीहरुलाई सम्झौताबमोजिम एनईएले पैसा तिर्नैपर्ने हुन्छ। एनईएले तिर्दै जाने तर विद्युत बेच्ने ठाउँ नहुने हो भने प्राधिकरण टाट पल्टिने अवस्था आउँछ। यो जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा डोमोस्टिक लोड (घरायसी खपत) बढाएर मात्रै  हाम्रो सरप्लस एडजस्ट हुँदैन। किनकि, डोमेस्टिक लोड बिहान एक-दुई घण्टा र बेलुका चार-पाँच घण्टा हुन्छ। दिउँसो थोरै हुन्छ। हाइड्रोपावरबाट चौबिसै घण्टा बिजुली आउँछ। जाडो महिनामा चौबिसै घण्टा सुक्छ। वर्षामा चौबिसै घण्टा बढी आउँछ। यसैले चौबिसै घण्टा विद्युत खपत गर्ने ग्राहक हामीलाई चाहिन्छ। त्यो भनेको औद्योगिक ग्राहक मात्रै हो।

डोमेस्टिक ग्राहकलाई खपत बढाइदिनुस् भन्नुको आशय हाम्रो पानीबाट निस्कने बिजुली जति खपत गरे पनि हुने भएकाले पेट्रोल, एलपीजी ग्यास, दाउरालाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मद्दत पुगोस् भनेर हो। विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खपत बढाउने हिसाबले भने औद्योगिक ग्राहकमै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ। औद्योगिक ग्राहक नै हाम्रो अन्नदाता हुन्। उनीहरुले कम्तिमा १८ घण्टा बिजुली लिइदिन्छन्। केही उद्योगहरुले चौबिसै घण्टा पनि लिइदिन्छन्। १८ घण्टा बिजुली लिनेलाई नै पनि पुर्‍याउन सक्यौं भने हामी सफल हुन्छौ। हाम्रो आईपीपीहरुको बिजुली खेर जाँदैन। बाँकी भएको अलिअलि भारतमा बेच्न सकिन्छ।

यातायात सुविधाका कारण औद्योगिक ग्राहक धेरैजसो तराइमा छन्। अहिले त्यतातिरका  उद्योगमा पनि बिजुली पुर्‍याउन सकिएको छैन। भैरहवा, जनकपुर, विराटनगर लगायतका ठाउँमा पनि ३३ केभीका लाइनहरु  खेत भित्र भित्रबाट लैजान जनताले दिइरहेका छैनन्। त्यसमा सडकै सडक वा हाइवे भएर लैजान प्लान गर्‍यो भने अझै पनि समय छ। तर ती क्षेत्रका सडकमा घना बस्ती बस्नुअघि र कमर्सियल भवनहरु बन्नुअघि नै लाइन लैजानुपर्ने हुन्छ, पर्छl त्यहाँ पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अहिले त्यसमा एकदमैअ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने छ। टास्क फोर्स पनि बनाएर अघि बढिरहेको छु। ताकि तराइमा एक हजार मेगावाट लोड लैजान सकियोस्। किनकि त्यहाँ औद्योगिक डिमाण्ड यति धेरै छ कि उहाँहरुले मागेजति दिन सकिरहेको छैन। यसमा उहाँहरु गुनासो गरिरहनु भएको छ। 

अहिले नै पूर्व-पश्चिम सबै वितरण ग्राहकसेवामा उहाँहरुबाट माग भएर बसेको लोड ४/५ सय मेगावाट छ। उहाँहरु भन्नुहुन्छ - 'तपाईंहरु बिजुली दिने ग्यारेण्टी गर्नुस् हामी फ्याक्ट्रीहरु ल्याउन तयार छौं। तर बिजुली आउने ग्यारेण्टी नभएसम्म हामी गर्दैनौं।' हामीलाई पनि उहाँहरुबाट सुनिश्चितता चाहिएकाले 'तपाईंहरु बैंक ग्यारेण्टी राखेर माग्नुस्, हामी लाइनमा लगानी गर्छौं, तपाईहरुलाईं तोकिएको मितिमा बिजुली पुर्‍याउछौं' भनिरहेका छौं। किनकि हामीले मिति तोकिदियौं भने उहाँहरु उद्योग राख्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरु बिजुली आपूर्तिको र हामी पनि विद्युत खपत गरिदिने सुनिश्चितता खोजिरहेको अवस्था छ। दुवै पक्षले प्रतिबद्धता दिनुपर्‍यो। त्यसरी गयो भने विद्युत खपत हुने डिमाण्ड चाहिँ रहेछ है भन्ने कुरा बुझिन्छ। 

हामीले पहिले ५०० मेगावाट पुर्‍याउनु पर्छ। होङ्सी सिमेन्टले ५० मेगावाट र हुवासिनले पनि ३० मेगावाट पर्खेर बसेका छन्। भैरहवामा ४० मेगावाटका लागि स्टिल उद्योग कुरिरहेको छ। उनीहरुले बाउण्ड्री वाल लगाएर काम सुरु गरिसकेका छन्। फ्याक्ट्री तयार भइसक्यो, बिजुली कम्तिमा ६ महिनाअघि दिनसक्ने अवस्था छैन। 

तर २-३ वर्षभित्र एनईएको बास्केटमा हुने बिजुलीलाई ५०० मेगावाटको औद्योगिक डिमाण्डले मात्र बजार पुग्छ र ?
मलाई लाग्छ ५ सय मेगावाट लोड यो दसैं-तिहारसम्ममा हामीले बढाउन सक्यौं भने त्यसले त्यो धान्छ। किनकि, अर्को वर्षसम्म थप पाँच सय मेगावाट बढाउन सक्दा हजार मेगावाट हुन्छ। यो वर्ष आउने असार साउनसम्ममा ६/७ सय मेगावाट थपिन्छ भन्ने अन्दाज छ। त्यसमा ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ हामीले भनिरहेका छौं। त्यो बिजुली त एक-दुई वर्ष हामीले भारत बेच्नै पर्छ, क्याचअप नहुन्जेलसम्म। यहाँ अहिले आउने हजार, पाँच सय त्यो र अर्को पाँच सय  मेगावाट भनेको चाहिँ जम्मा भएर बिजुली नपाएर अथवा बोटल अप भएर बसेको डिमाण्डका लागि हुनेछ। त्यसपछि हामीकहाँ पनि विस्तारै माग बढ्छ, सधैं एकैचोटि १/१ हजार, २/३ हजार मेगावाटको दरमा त बढ्दैन नि। 

हाम्रोमा औद्योगिक वातावरण राम्रो हुन पर्‍यो। हामीसँग कच्चा पदार्थ सस्तो हुनु पर्‍यो। जनशक्ति त्यहीअनुसार बढ्नु पर्‍यो। यी सबै कम्पोनेन्ट मिल्यो भने न त्यस अनुसार औद्योगिक डिमाण्ड बढ्ने हो। बिजुली मात्रै पुर्‍याउँदैमा औद्योगिक डिमाण्ड बढ्ने त होइन।

धेरै हुने बिजुली केही वर्ष भारतलाई बेच्न पनि त सबै 'ट्रान्समिसन बोटलनेक' फुकिसकेको छैन नि ?
हो, भारतसँग अहिले पनि बोटलनेक छ। अहिले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइनको क्षमता हामीले ११ सय मेगावाट भन्दैगर्दा पनि ७ सय मेगावाट हो। इण्डियाले त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट सात सय मेगावाट भनिरहेको छ। किनभने एउटा फेल हुँदा यहाँ विश्वसनीयता घट्छ। भोलि अर्को दुई वर्षपछि हामीसँग १०००-१२०० मेगावाटभन्दा बढी फ्लो हुन्छ। डिमाण्ड बढेता पनि त्यो बिजुली पठाउने बुटवल-गोरखपुर लाइनबाट मात्र हो। यो लाइन बनाउन ढिलो भइसक्यो। आज सुरु गर्‍यो भने पनि तीन वर्ष लाग्छ। यसकारण अब पनि सुरु गरेन भने त यता आईपीपीलाई तिर्ने बढ्ने तर डिमाण्ड नबढ्ने हुँदा पनि जोखिमै हुन्छ।

गत वर्षको तुलनामा कति समय (अवधि) जान्छ भन्ने कुरा एकदमै कम भयो, तर संख्या अलि उस्तै उस्तै  छ। तैपनि मान्छेलाई (ट्रिपिङ) बढी भएको जस्तो लागेको छ। कोभिडका कारण इन्टरनेटको प्रयोग बढेको छ। हामी धेरै काम इन्टरनेटमा गर्ने भयौं। यससँगै, अरु बिजुली (प्रयोग) का कामहरु पनि बढी गर्न थाल्यौं।  विद्युत उपभोग प्रवृत्ति पहिलेको भन्दा अपग्रेड हुँदै गएकाले हरेक वर्ष प्रयोग बढ्दै जानु स्वभाविक हो। 

---

अनि,  त्यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई कसरी टिकाउने ? यति रकमको भार पर्छ भनेर हिसाब किताब त तपाईंहरुले पक्कै निकाल्नुभएको होला ?
एनईएको महसुल दर निर्धारण गर्ने विद्युत नियमन आयोगले हो। एनईएको लागतअनुसार आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने हो। खरिद दर बढ्यो, सामान बढ्यो भने लागत बढ्छ। लागत बढेअनुसार महसुल दर बढाउनुपर्ने हुन्छ।

लागत बढेर पोखाउनु पर्‍यो भने त्यो ग्राहकमा पुग्छ। यो रियालिटी हो। त्यो सोचेर नै  पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) भएको छ। तर त्यसो गर्दै गर्दा पनि स्पेल नहुने गरि भारततर्फ निर्यात गर्ने मान्यतामा पीपीए भएको छ। पीपीए हुँदा भने बुटवल-गोरखपुर लाइन सन् २०२२/२३ मा बनिसक्छ भन्ने एजम्सन राखिएको हो। आजको तीन वर्षभित्र त्यो लाइन बन्यो भने त्यहाबाट २४ सय मेगावाट विद्युत जान सक्छ। त्यसो भयो भने पनि खेर जाँदैन। बुटवल-गोरखपुर लाइन आज सुरु गर्‍यो भने पनि समयमा भ्याइन्छ। आईपीपीहरुले त जति ल्याउँछु भनेका छन्, उनीहरुका हरेक प्रोजेक्ट चार-पाँच वर्ष डिले नै भइरहेकै छन् नी।

यो त आईपीपीहरुको पर्फर्मेन्सलाई होच्याएर तपाईंहरुले ढुक्कसाथ बुटवल-गोरखपुर जस्तो नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्वको क्रसबोर्डर लाइन थाल्ने हतारो नै नगरेजस्तो भएन र?
त्यस्तो होइन । तर हामीले उनीहरुको परफर्मेन्स रेकर्ड पनि त हेरिरहेको हो नी। आईपीपीहरुले डेडलाइनअनुसार काम गर्न थाले भने हामीले पनि त्यही स्पिरिटमा बुटवल-गोरखपुर मात्र नभएर बुटवल-काठमाडौंतिर पनि प्रसारणलाइन बनाउनु पर्छ। तराईदेखि बुटवलसम्म जोडनु पर्‍यो। बुटवल पश्चिमतिरबाट आउने लाइनहरु पनि  बनाउनुपर्छ। प्रसारण लाइन नबनाइकन त अब उपाय नै छैन। तर क्रसबोर्डरमा इण्डियातर्फको लाइन हाम्रो नियन्त्रणबाहिर छ। बुटवल-गोरखपुर लाइनका लागि मन्त्रालय पनि एकदमै लागिरहेको छ, सरकारले पनि कोसिस गरिरहेको छ। यसैले आशा गरौं, अबको तीन वर्षमा पूरा हुन्छ। हामी आत्तिनु पर्दैन।

प्राधिकरणको व्यवस्थापन सम्हालेपछि तपाईंमाथि विभिन्न आरोप छ। अगाडिको नेतृत्वले बनाएको कार्यसम्पादनको 'टिम सेट अप' लाई उपयोग गर्न सक्नुभएन, बरु भत्काउनु भयो रे हो?
भत्काउने भनेर मैले त्यसरी सरुवा गरेको छैन। वितरण केन्द्र प्रमुखहरुको सरुवा दुई वर्षे नियमले हुने हो। नियममा रहेर डीएमडी साबहरुकै सल्लाहमा लेखा, प्रशासनको आफ्नो क्षेत्रअनुसार दुई वर्ष बढी भएकालाई मात्र सरुवा गरिएको हो। टिम भत्काएको हैन। एउटा सिस्टम बसेको छ। कसलाई सरुवा गर्ने/नगर्ने भन्ने नियमले नै दिन्छ। त्यसबाहेक बेसमयमा सरुवा गर्ने काम भएको छैन। कसको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, कसको छैन भन्ने चिन्न समय लाग्छ। तर त्यतिबेला पनि डीएमडीहरुको सल्लाहअनुसार नै निर्णय गर्ने हो। मैले एक्लैले सोचेर सिधै जहाँ पनि हस्तक्षेप गर्ने भनेको त डिटेक्टरसीप जस्तो भयो नी। मलाई त त्यो जरुरी जस्तो लाग्दैन। म प्रणालीमा विश्वास गर्छु।

भनिन्छ, प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्वलाई कर्मचारी ऐंच्याउन र उनीहरुबाट काम लिन सबैभन्दा गाह्रो छ। त्यसमाथि तपाईं इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको र व्यवस्थापकीय अनुभव खासै नभएकाले नेतृत्वको चुनौतीमा डट्न सक्नुभएन भन्ने टिप्पणी छ नी ?
व्यवस्थापकीय चुनौतीको अनुभव नभएको त हैन। मैले योभन्दा अगाडि जुन कम्पनीहरु खडा गरें र चलाएँ, त्यसलाई एक जनाबाट अझ सामान केही पनि नभएको अवस्थाबाट थालेर नेपालको नम्बर वान कन्सल्ट्याण्ट कम्पनी बनाएँ। तीन वर्षमा कुलमानजीले २० वटा कम्पनी खडा गर्नुभयो। अरु कम्पनीहरु भर्खरै बामे सर्दैछन् तर त्यो (एनईए इन्जिनियरिङ) कम्पनीले दुई हजार मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन सकेर बुझाइदियो। अर्को दुई हजारको गर्दैछ। त्यो तहमा पुर्‍याउन हरेक किसिमका चुनौतीहरु फेस गरेको छु। मान्छे व्यवस्थापन मात्र होइन त्यहाँ नयाँ नीति, नयाँ सोच, हरेक चुनौतीहरुलाई समाधान खोजेर नयाँ तरिकाले जानुपर्ने अवस्था थियो। यसकारण अहिले यहाँ पनि व्यवस्थापन (कौशल) को समस्या होइन। तर एउटा समस्या के भने १० हजार कर्मचारी भएको संस्था, देशभरि उपस्थिति छ, १२९ वितरण केन्द्र छन्। धेरैतिर विस्तारित भएको हुनाले एकैपटकमा एकै दिनमा यति धेरै समस्या आउँछ कि त्यो चाहिँ एक प्रकारको चुनौती हुन्छ। दिमाग तात्ने। बेलुकीसम्म पुग्दा थकित हुने। एनईए इन्जिनियरिङमा अलि सजिलो हुन्थ्यो। 

यसको आशय तपाईंको अपेक्षाअनुसार कर्मचारीहरुबाट सहयोग भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
सहयोग नहुने हो भन्ने त होइन। म सिधै हरेक केन्द्र वा वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग डिल गर्दिन। डीएमडी साबहरुबाट काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा उहाँहरुले फील गर्नु भएको होला कि अलि डिले भयो भनेर। जानुपर्ने त चेन अफ कमाण्डबाट हो नि। सही अझ त्यो हो की उसले आफ्नो हाकिम, डारेक्टर, डीएमडी हुँदै आउनुपर्छ। सिधै एमडीकोमा गएर कुरा गर्ने र एमडीले सिधै निर्देशन दिने, त्यो होइन पनि। त्यसैले सिधै निर्देशन दिँदा काम छिटो होला, कमाण्ड त जाला, तर त्यसले एकजना मान्छे जानासाथै संस्था नै भत्किएला जस्तो अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले प्रक्रियाबाटै जानु राम्रो हो। बेला बेलामा क्रस चेक चाहिँ गर्नुपर्छ। यसबाहेक कर्माचारीहरुबाट असहयोग नै भएजस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो पनि बेला बेलामा बत्ती झ्यापझ्याप भनेजस्तै एउटा पर्सेप्सन हो।

यद्यपि, अहिले मेरो लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइ भनेको मान्छेसँग डिल गर्ने नै हो। मेसिन, उपकरण या प्रविधिसँग जुध्न गाह्रो हुँदैन तर मान्छे व्यवस्थापन गाह्रो छ। कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। यसकारण मान्छेलाइ चलाउने 'आर्ट अफ ह्युमन' मा म त्यति विश्वास पनि गर्दिन र त्यसमा पोख्त भएर भोलि गरौंला भन्ने मलाई छैन। व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक प्रयोग गर्नु पनि राम्रो हो तर त्यो आफ्नो-आफ्नो क्षमता हो। म मान्छेलाई प्रविधि प्रयोग गरेर प्रविधिमैत्री बनाउँछु र त्यसैबाट उपयोग गर्छु। यसका लागि जतिसक्दो धेरै प्रविधि र उपकरणहरुको प्रयोग गरेर, तालिमहरु दिएर, प्रणाली र संरचनाहरु बनाइदिने हो। मानवीय उत्प्रेरणाका लागि अरु इन्सेन्टिभ अपनाउन सकिन्छ। जनशक्तिको उपयोगमा यही तरिका अपनाएर जर्मनीको विकास भएको हो। 

१०/१५ वर्ष पहिले गरिएका अण्डरग्राउण्ड केबलिङ अहिले पड्किरहेका छन्। महाराजगंज (चपली) मा १५ वर्षजति अगाडि त्यसरी राखिएको केबल पड्क्यो। स्युचाटारमा पड्क्यो। दुई-तीन ठाउँमा ढल खन्दा, पाइप बिछ्याउँदा केबल ड्यामेज भएको छ। ती पुराना केबलिङ हुन्। तिनमा खतरा छ। यसैले अहिले हामीले एउटा ठूलो पाइपभित्र सानो पाइप पठाएर गरिरहेका छौं । त्यसले गर्दा पहिले माथिको पाइपमा भेट्नेबित्तिकै यहाँ केबल छ भनेर थाहा हुनेछ,  ताकि दुर्घटनाको जोखिम कम होस्।

---

कामु प्रमुखको मात्र भूमिकामा भएकाले कतिपय दीर्घकालीन योजनामा काम गर्न अप्ठ्यारो पनि भइरहेको होला तपाईंलाई। माथिबाट फुल फ्लेज नियुक्ति दिने कुनै आश्वासन छ ? कि तपाईं आफैं यति अवधि यही भूमिकामै बसेर काम गरेर जान्छु भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? 
मैले वरिष्ठतम भएको नाताले कामुको जिम्मेवारी पाएको हो। सरकारबाट फुल नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया समयमा हुँदै गर्छ। त्यतिन्जेलसम्म त काम गर्दा म यसैबाट तलब, पेन्सन खाने हो। यसैले मैले त प्राधिकरणलाई पछिसम्मको भविष्य हेरेर काम गर्छु। मैले सिर्फ प्रमुख भएको भए कसरी काम गर्थें भनेर सोचेका कुराहरु गर्ने मौका पाएको छु। त्यसलाई फुल या कामुले फरक परेको छैन। मैले गरेका निर्णय अथवा त्यसमा अरुले  यो भोलि हुँदैन नगर्दा पनि हुन्छ भनेर सोचेको छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो जिम्मेवारीमा बसुन्जेल मैले पहिले सोच्दा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने लागेका कुराहरु सकेसम्म गर्छु।

संस्थागत रूपमा र प्राविधिक हिसाबले गर्नुपर्ने निर्णयहरु र यी विषयमा नयाँ पोलिसी ल्याउन गर्नुपर्ने कामहरुमा योगदान गर्ने सवालमा कामु वा फुल फ्लेज हुनुले फरक पर्दैन। यी कुराहरु आफ्नो सोच र ज्ञान अनुसार गर्ने हो। मान्छेसँगको सम्बन्धमा भने फरक पर्छ। मैले एउटा तरिकाले सोचेको हुन्छु, मलाई हेर्ने मान्छेले कामु हो भन्ने हिसाबले हेरिदिन्छ। यसकारण मान्छे मान्छेबीचको सम्बन्धमा कामु या फुलले फरक पार्छ।

यत्रो वर्ष प्राधिकरणमा बस्दा मलाई प्रसारणमा यसरी गरौं, उत्पादनमा यसरी जाउँ, जनशक्ति विकासमा यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, पावरहाउस र सवस्टेशनहरु यसरी दक्ष तरिकाले चलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। मलाई लागेका यी कुराहरु गर्न कम्तिमा एउटा नीतिगत सुधारका लागि यसरी जाँदा हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यसकारण मलाई एक वर्ष समय दिए यी कामहरु 'टेक अप' गर्न सक्छु, आफूले सोचेका कुरालाई ठाउँमा ल्याइदिन्छु भन्ने छ। त्यसपछि एउटा सिस्टम बस्छ। एक वर्षमा कर्मचारीहरुलाई मेरो सोच यो हो, यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर बुझाउँछु। सहमत भए अघि बढ्ने नभए निस्कने, त्यसो  पनि गर्न सक्छु।

अन्त्यमा, प्राधिकरण नेतृत्वमा बसेर तपाईंले गर्न खोजेको कामहरु संक्षेपमा बताइदिनुस् न ?
तत्कालको मात्र नभएर मेरो चाहना प्राधिकरणको दीर्घकालीन संरचना बलियो होस् भन्ने हो। त्यही अनुसार 'ह्युमन रिसोर्स' लाई थप दक्ष बनाउन विभिन्न तहमा स्तरीय तालिम मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसपछि, प्राधिकरणका कामहरुमा डिजिटलाइजेसन हो र यसमा म निरन्तर लागिरहेको छु। जीआईएस युज गरेर मिटर र ट्रान्सफर्मरको डेटा, ग्राहकहरुको, हाम्रो उपकरणका र स्टकमा भएका सामानहरु समेतको डाटाहरु जम्मा गर्ने र त्यसको व्यवस्थित प्रणाली बसोस् भन्ने चाहन्छु। 

अरु पनि कागजी रेकर्डबाट डेटामा लैजादै डिजिटलाइजेसन गर्ने हो। त्यसबाट संस्थाको इफिसियन्सी बढ्छ। तेस्रो, वितरण नेटवर्कहरुको अटोमेसन र रिलायबलिटी बढाउने हो। एउटाबाट फेल हुँदा अर्कोबाट विद्युत आपूर्ति हुने नेटवर्क बनाउन लगानी र त्यसका लागि प्लानिङ गर्नुपर्छ। म प्लानिङमा धेरै बसेको हुनाले यसमा मेरो चासो हो। विदेशी परामर्शदाताहरु लगाए पनि त्यससँगै स्वदेशी इन्जिनियरिङको प्रयोग बढाउने मेरो अर्को प्राथमिकता हो, ताकि यसबाट भविष्यमा देशले राम्रो फाइदा लिन सकोस्। ‍पाँचौं, प्रसारण लाइनहरुको शीघ्र निर्माणका लागि समस्या समाधान र  सेयर राइटका लागि म लागिरहेको छु।

यसपछि भारतमा विद्युत निर्यातका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने छ। भारत निर्यात गर्ने भनेको भोलि आयात गर्ने वा अहिले निर्यात गर्ने बाटो पनि हो। त्यसले हाम्रो बिजुलीको लागत घटाउछ। खेर जान दिँदैन। यी काम गर्न सके प्राधिकरण नयाँ ट्रयाकमा आउँछ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell