निजी क्षेत्रलाई राहत जाडोमा छोटो सिरक जस्तै हो, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको अन्तर्वार्ता




मैले निजी क्षेत्रका साथीहरुसँग भेटिरहेको छु। उहाँहरुलाई जाडोको छोटो सिरकको उदाहरण दिने गरेको छु। छोटो सिरक ओढेर सुत्नु पर्‍यो भने टाउकोतिर तान्दा खुट्टा खाली हुन्छ, खुट्टातिर तानियो भने टाउको खाली हुन्छ। टाउको आफ्नै अंग हो, खुट्टा पनि। यसको विकल्प भनेको खुट्टा खुम्चाएर सुत्नु हो। मैले साथीहरुलाई यही कुरा भन्ने गरेको छु, सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन्। न निजी क्षेत्रले सरकार बिर्सिन सक्छ, न सरकारले निजी क्षेत्र बिर्सन सक्छ। तर हामी जाडो मौसममा छौं। खुट्टा खुम्च्याएर सुत्नुपर्छ। यो निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ।

---

आफ्नाविरुद्ध पार्टीभित्रको किचलोलाई देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन गराउने निर्णय लिएका छन्। ओलीको कदमविरुद्ध एकातिर नेकपाको बिभाजित समूहसँगै अन्य दल विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, अर्कातिर मुद्दा अदालत र निर्वाचन आयोगमा छ। कोभिड महामारीको त्रास घटिसकेको छैन, न खोप आएको छ न त सरकारले स्वास्थ्योपचार सेवा सर्वसुलभ बनाउन सकेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यकोष व्यवस्थापनको जिम्मेवार अर्थमन्त्रालय स्वाभाविक दबाबमा छ। 

कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन र निर्वाचनको खर्च सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने चुनौती छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारीखेमराज श्रेष्ठले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सोधे- कोभिडको असहजताबाट सहज अवस्थातिर जाँदै थियौं, अचानक 'पोलिटिकल टर्मोइल' आयो। यो राजनीतिक उतारचढावले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धान्छ? 
यो पोलिटिकल टर्मोइल अचानक होइन। पर्दाभित्र लामो कोसिसहरु भइरहेका थिए। मुलुकलाई अस्थिर बनाउनका लागि कोसिसहरु भइरहेका थिए। बाहिरबाट भइरहेका कोसिसहरु त हामीले थेग्न सक्थ्यौं तर पार्टी भित्रैबाट लामो समयदेखि कोसिस भइरह्यो। लामो समयपछि कोसिस भयो। पछिल्लो पटक भएको कोसिस सार्वजनिक भएको मात्रै हो। 

अब प्रश्न रह्यो पोलिटिकल टर्मोइलले अर्थतन्त्र थाम्छ कि थाम्दैन? हामीले थेग्छौं र थेग्नुपर्छ। अहिले हामीले समस्त विश्वले यसको सामना गरिरहेको छ। देशभित्र पनि सबै पक्ष एकताबद्ध भएर कोभिडविरुद्ध लड्नु पर्ने अवस्था हो। समयको माग पनि यही थियो। आम रूपमा भन्नुपर्दा सरकारले आम जनसमुदायबाट सहयोग प्राप्त गरेको छ। प्रतिपक्षी दलले पनि सहयोग गरेको छ। तर दुःखद दुर्भाग्य के भयो भने सरकारले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै कोभिडको विरुद्ध होइन पार्टी र सरकारको मुख्य नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिमाथि संगिन प्रकारका आक्रमणहरु हुन थाले। र पार्टी एकता र मुलुकको स्थिरतालाई चुनौती दिने गरी घटनाक्रम बढ्न थाल्यो। यसका केही पृष्ठभूमि भए पनि मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य नै हो। यो अनपेक्षित घटना हो। 

TaTa
Sunrise Bank
TVS

कोभिडको असर कति पर्ला भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिने अवस्था थिएन। कोभिडको असर अझै बाँकी छ। भर्खर खोपको अवधारणा आएको छ। केही मुलुकले परीक्षणका रूपमा प्रयोगसमेत सुरु गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउने ध्यान नै मेरो हुनेछ। 

---

हठात् भएको राजनीतिक निर्णयलाई साथ दिन सक्ने किसिमको हाम्रो अर्थतन्त्र त देखिँदैन नि? 
मानिसको जीवनयात्रा र राष्ट्रको जीवन यात्रा करिब करिब उस्तै उस्तै हुन्छ। हामी हिड्दै जाँदा यात्रा जहाँ रोकिन्छ, यात्रा सोही स्थानबाट सुरु हुन्छ। यसको अर्को विकल्प व्यक्तिको जीवनमा पनि हुँदैन, राष्ट्रको जीवनमा पनि हुँदैन। हुन त हामीले अनपेक्षित घटना बेहोर्नु परेको छ। तर हामी जहाँनेर आइपुगेका छौं, त्यहीँबाट अघि बढ्नुपर्छ। यसको अर्को विकल्प छैन। तर मुलुकको आर्थिक सामर्थ्यअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, चाहे त्यो बजेट कार्यान्वयन किन नहोस्, चाहे त्यो विकासको गतिविधि किन नहोस्। समयअनुसार निर्णय गर्दै जानुपर्ने पनि हुन्छ। 

पर्दाभित्र कस्ता प्रकृतिका योजनाहरु बनिरहेका थिए, त्यसको तपाई नजिकबाट जानकार हुनुहुन्थ्यो। आठ महिना मात्रै (बैशाखमा चुनाव भयो भने) अर्थमन्त्री बन्नका लागि आउनु भएको हो त?
दुई वटा चिज सगँसँगै थियो। सत्तारुढ दलभित्रको अन्तरविरोध एउटा क्लाइमेक्समा पुग्ला। विग्रहतर्फ उन्मुख होला भन्ने आशंका पनि थियो। अर्को विगतमा देखा परेका अन्तरविरोधहरुलाई समाधान पनि गर्दै आएका थियौं। तथापि यो पटक त्यो अपेक्षा खण्डित भो। र आशंका चाहिँ प्रमाणित भयो। 

नेकपा र तपाईलाई एउटा अवसर थियो, यो तीन वर्षमा अर्थमन्त्रालयले सरकारको धेरै आलोचनाको प्रतिकार गर्न सक्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेको थिएन। बाँकी २ वर्षमा तपाईसँग एउटा अवसर थियो, पोलिटिकल मान्छे भएको नाताले नेकपालाई एउटा उचाइमा पुर्याउन सक्ने अवसर थियो। अब अवसर त मिस भयो होइन?
मलाइ के लाग्छ भने स्वभाविक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छोट्टिएको छ। हामी बैशाख १७ र २३ गते निर्वाचनमा जादैंछौं। यस हिसाबले हेर्दा मेरो कार्यकाल पनि छोटिएको छ। समय थोरै छ। यो छोटिएको समयबीच मैले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्योसँगै मलाई यो पनि अवगत छ कि निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा भएसँगै आचारसंहिता पनि जारी हुनेछ। यो सँगै हामीमा पनि केही सीमाहरु लागेका हुन्छन्। यो सीमा नाघ्ने अधिकार हामीमा छैन। यो हिसाबमा सरकार अब्बल र अग्रणी हुनु पर्छ। तथापि मलाई के आत्मविश्वास छ भने अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कोभिडबाट सृजित चुनौतीहरुको सामना गर्न उत्पादन र रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न, राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउन योजना बनाएर क्रियाशील छु। 

तीन वर्ष नेकपाले जुन अर्थमन्त्री पायो, व्यवस्थापन गर्न सकेको भए अहिलेको राजनीतिक टर्मोइल पनि भोग्नु पर्दैनथ्यो। अर्थतन्त्रले पनि एउटा रीफर्म लिन्थ्यो। यो कुरा तपाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? 
अघिल्लो अर्थमन्त्रीको कार्यकालको बारेमा उहाँले आफूले पनि समीक्षा गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीले पनि मूल्यांकन गरेको छ। समाजले पनि हेरेको छ। मूल्यांकन आ-आफ्ना होलान्। मलाई के लाग्छ भने अघिल्लो अर्थमन्त्रीज्यूले जुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको थियो। त्यो पार्टीको भावलाई समेटेर अघि बढेको मैले बुझ्छु। मसँग अब इतिहास (खतिवडाको बजेट) को समीक्षा गरेर बस्ने फुर्सद भएन। मसँग त आजको चुनौतीहरुको सामना गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणले यो ढंगले अघि जान्छ भन्ने देखाउनमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। 

५ वर्ष यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास थियो। यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीबाट निर्मम प्रहार हुँदैछ। तर मलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनतालाई राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्ने सामर्थ्य छ। पुनः स्थिरताका लागि जनताले निर्णय दिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। 

---

तर फर्केर हेर्दा पनि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका कयौं निर्णय धमाधम उल्ट्याउनु भयो। ती जनप्रिय थिएनन् भनेर हो ?
निर्णय उल्ट्याएको भन्दा पनि परिस्थितिका मागहरु हुन्छन्, परिस्थितिका निर्देशनहरू हुन्छन्। यी माग र निर्देशहरु जायज निर्देश र मागहरुहरूलाई सुन्नु सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसलाई उल्टाको अर्थमा लिनुभन्दा माग सम्बोधन भनेर बुझ्नु पर्ला।

तपाइँले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन केन्द्रित छु भन्नुभयो, ती केके हुन्?
हामीले खासगरी कोभिडले गाँजेको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन पर्यटन यातायात सेवा लगायत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रहरु पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु लागू गरिएका छन्। विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरु कार्यविधिको माग भएका थिए। केही स्पष्ट नीतिगत निर्णयहरुको माग गरिरहेका थिए। करिब करिब कार्यविधि निर्माणका कामहरु सकिसकेका छौं। बजेटमार्फत घोषणा गरिएका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा गइरहेका छन्। यसले खासगरी उत्पादनमा केही व्यवधानहरु थिए। त्यसलाई चिरेर निजी क्षेत्रलाई विश्वासको बाटोमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। 

सरकारले घोषणा गरेअनुरुप चुनाव भयो भने त्यसका लागि खर्च चाहिन्छ। निर्वाचन आयोगले खर्च माग्न पनि सुरु गरिसकेको होला। व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? 
चुनावका लागि खर्च निर्वाचन आयोगलाई मात्रै नभइ सुरक्षा निकायलाई पनि आवश्यक पर्छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न गर्न सरकार तत्पर छ। यसका लागि खर्चको मोटामोटी अनुमान गरिसकिएको छ। यस्तै पटक पटक निर्वाचन आयोगसँग मिटिङमा पनि छौं। स्रोतको अभाव हुँदैन। हामीले निर्वाचन गर्ने अंगहरुलाई मितव्ययी भइदिन आग्रह गरेका छौं।
 
बजेटले नसमेटेको चुनाव र कोभिड खोपका लागि धेरै खर्च चाहिने देखियो।  जोहो हुन्छ कसरी?
तपाइँले पूरक बजेटतिर संकेत गर्नुभयो। अहिले हामी चुनावी सरकारले पूरक बजेटको घुमाउरो बाटो हिँड्न सक्दैन। हामीले हाम्रा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउछौं। पुँजीगत खर्चमा कटौती नगरीकन साधारण खर्चबाटै चुनावी खर्चको जोहो हुन्छ। 

लगानी बोर्डलाई चुनाव राजनीतिक कुरा हो तपाईहरु आफ्नो हिसाबले अघि बढ्नु भन्नुभयो। तर नेकपाले पाएको ५ वर्षको अवसरले बाँकी २५ वर्षसम्म असर पार्न सक्थ्यो। निराशा बीचमा हुने चुनावले जनतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने लाग्छ?
अन्तिम निष्कर्षमा जनता नै निर्णयाधिकारी हुन्। हाम्रा बीचमा सबै बाटाहरु बन्द भए भने जनतासामु जानुको कुनै विकल्प रहँदैन। अब जनतालाई भन्नुपर्छ, यो यो भयो भनेर। अब जनताले नै निर्णय दिन्छन्। हामीसित एउटा सुन्दर लोकतान्त्रिक संविधान छ। मुलुकलाई संवैधानिक आधारले अघि बढाउने आधार पनि छ। जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्। अहिले देखिने आशा र निराशा भनेको व्यक्तिको जीवनमा सँगसगै यात्रा गर्दछन्। त्यसैले कहिले आशा प्रभावशाली हुन्छ, कहिले निराशा। स्वभाविक रूपमा जनताले यो प्रकृतिको निराशाको परिकल्पना गरेका थिएनन्। 

५ वर्ष यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास थियो। यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीबाट निर्मम प्रहार हुँदैछ। तर मलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनतालाई राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्ने सामर्थ्य छ। पुनः स्थिरताका लागि जनताले निर्णय दिनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। 

कर्मचारीहरुलाई भन्ने गरेको छु अनुशासित हुनुस्, दोस्रो तपाइँहरु कर्तव्यपरायण बन्नुस्। यस्तै निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा गर्नुस्। लक्ष्य पूरा भए पनि चुप लागेर नबस्नुस्, अझै राम्रो गर्नुस्। यस्तै जिम्मेवारी निभाउने क्रममा के समस्या छ, सो कुरा आफू मातहत निकायमा भन्नुस् भन्ने गरेको छु। यस्तै सचिवको तहमा पनि कुनै समस्या छन् भने मसँग भन्नुस् भन्ने गरेको छु। 

---

तपाइँले भनेअनुसार नै जनताले किन बुझ्नु पर्ने?
अन्तिम निष्कर्षमा जनता नै निर्णायक हुन्छन्। म के देख्छु भने के ठीक के बेठिक भन्ने कुरा छुट्याउन जनता सक्षम छन्। जागरुक छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा गरेका काम बिर्सेका छैनन्। अघिल्लो पटक जुन हिसाबले सरकारबाट हटाइँदा जनताले त्यो कदम मन पराएका थिएनन्। जनताको पक्षमा काम गर्दागर्दै त्यतिबेला उहाँलाई हटाइयो। 

त्यतिबेलाको एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, स्थानीय तहको निर्वाचन आइरहेको थियो। त्यतिबेला नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो। सत्तारुढ दलहरू गठबन्धन गरि चुनावमा होमिएका थिए। तैपनि पहिलो पार्टीका रूपमा अघि ल्याउन सफल भएका नेता हुन केपी ओली। ०४९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सत्तामा थियो र कांग्रेसकै पक्षमा चुनावी नतिजा आएको थियो। ०५४ सालमा तत्कालिन एमाले सरकारमा थियो। एमालेको पक्षमा निर्वाचनको नतिजा आएको थियो। तर ०७४ को चुनावमा ओलीको पार्टी प्रतिपक्षमा थियो तर पहिलो दल बन्न सफल भयो। यसले के देखाउँछ भने यो सरकारले जनताको पक्षमा राष्ट्रका पक्षमा केके काम गर्यो भन्ने मूल्यांकन जनताले गरेका छन्। चाहे तपाइँ भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले हेरौं, चाहे मानव विकासको दृष्टिले हेरौं। कुनै पनि इन्डिकेटरहरू अघि राखेर हेरौं। 

हाम्रा स्वदेशी संस्था मात्र होइन विदेशी संस्थाका इन्डिकेटरसमेत अघि राखेर हेरौं, नेपालले यो तीन वर्षमा धेरै फड्को मारेको हामी देख्न सक्छौं। यस्तो सरकार, जसलाई प्रतिपक्षले समेत सडकमा जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेको छैन। कोभिडको खोप निःशुल्क बाँड्छौं। यस्तो लोकप्रिय काम गर्ने सरकारलाई आफ्नै पार्टी भित्रबाट जुन किसिमको आरोप लगाइयो, असहज परिस्थितिको सृजना गरियो, यसको मूल्यांकन जनताले गर्छन्।

चुनाव हुँदा जोखिम पनि देखिन्छ। तपाइँ ढुकुटी समाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। ढुकुटी अलि खुकुलो पार्न पनि तयार हुने अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिनु हुन्छ। ती जोखिमका विषयमा कुरा उठ्दा के भन्नुहुन्छ?
मैले यस अघि पनि ढुकुटी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यो समयमा राजस्व परिचालनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संगठित गर्ने विषयमा सफलतापूर्वक काम गरेको हुँ। यस्तै पुँजीगत खर्चमा पनि केही सुधार गरेको थिएँ। म अहिले पनि संविधान कानुनको परिधिमा रहेर आर्थिक अनुशासनमा बसेर काम गरिरहेको छु। 

अहिले आर्थिक रूपले निकै चुनौतिपूर्ण अवस्था छ। मैले चाहेर पनि मुठ्ठी खुकुलो पारेर काम गर्न परिस्थितिले दिँदैन। संविधान र आर्थिक अनुशासनको सीमाभित्र बसेर काम गर्न प्रतिबद्ध छु। 

आर्थिक रूपमा स्रोतको सीमितता एकातिर छ। अर्कातिर केही कुरामा खुकुलो हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। व्यवसायिक संस्थाहरुले तपाइँहरुलाई भेटिरेहका पनि छन्। उनीहरुले ऋणको किस्ता तिर्ने, कर भुक्तानीको मिति पनि पछि सार्न भनेका छन्। सरकार कतिको सहज अवस्थामा छ?
मैले निजी क्षेत्रका साथीहरुसँग भेटिरहेको छु। उहाँहरुलाई जाडोको छोटो सिरकको उदाहरण दिने गरेको छु। छोटो सिरक ओढेर सुत्नु पर्‍यो भने टाउकोतिर तान्दा खुट्टा खाली हुन्छ, खुट्टातिर तानियो भने टाउको खाली हुन्छ। टाउको आफ्नै अंग हो, खुट्टा पनि। यसको विकल्प भनेको खुट्टा खुम्चाएर सुत्नु हो। मैले साथीहरुलाई यही कुरा भन्ने गरेको छु, सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन्। न निजी क्षेत्रले सरकार बिर्सिन सक्छ, न सरकारले निजी क्षेत्र बिर्सन सक्छ। तर हामी जाडो मौसममा छौं। खुट्टा खुम्च्याएर सुत्नुपर्छ। यो निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ।

त्यो छोटो सिरक निजी क्षेत्रले पाउँछन्?
छोटो सिरक परिस्थितिले निर्माण गरिदिएको हो। ओढेर काम चलाउनुपर्ने स्थिति आएको छ। 

अन्तिम निष्कर्षमा जनता नै निर्णायक हुन्छन्। म के देख्छु भने के ठीक के बेठिक भन्ने कुरा छुट्याउन जनता सक्षम छन्। जागरुक छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा गरेका काम बिर्सेका छैनन्। अघिल्लो पटक जुन हिसाबले सरकारबाट हटाइँदा जनताले त्यो कदम मन पराएका थिएनन्। जनताको पक्षमा काम गर्दागर्दै त्यतिबेला उहाँलाई हटाइयो। 

---

नेकपा सरकारका पछिल्ला बजेटहरुमा आफ्नै नेताहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन्। तपाइँ पनि सन्तुष्ट सुनिनु भएको थिएन। पार्टीको घोषणापत्रलाई त बजेटले बेवास्था नै गर्‍यो। अझ कतिपय बिषयमा त उल्टो काम (विद्युतीय सवारीको कर बढाएर) गर्‍यो, यसरी हेर्दा आगामी चुनावका लागि अंकगणित बिग्रिएजस्तो लाग्दैन?
मैले संसदमा भनेको कुरा स्मरण गराउनु भयो। म के मान्यता राख्छु भने तपाईसँग जहिले पनि राम्रो काम गर्ने विकल्प हुन्छ। मानौं तपाईले राम्रो गर्नुभयो, तपाइँका सामू अझ राम्रो गर्ने विकल्प रहन्छ। तपाइँले प्रगति गर्नुभयो, अझ प्रगति गर्ने विकल्प रहन्छ। यसकारण हामी विकासमा जति प्रगति गर्छौ, त्यति राम्रो गर्न सक्छौं। यस अर्थमा हामी कुनै कुरामा अड्केर रहन सक्दैनौं। 

चुनावी घोषणापत्रमा हामीले दुई कुराको बाटो तय गरेका छौं। एउटा दीर्घकालीन, अर्को भनेको तत्कालको बाटो। हामीले यसरी ५ वर्षमा के के गर्ने समेत उल्लेख गरेका छौं। सुरुका केही वर्ष आधार वर्ष हुन्छन्। विस्तारै विकासका काम अघि बढ्दै जान्छन्। हामीले यो बीचमा घोषणापत्रमा उल्लेख नभएका धेरै काम गरेका छौं। यस्तै समेटिएका धेरै कामहरु पनि गरेका छौं। मेरो विचारमा यो सरकारले ५ वर्षको समयावधि व्यतीत गर्न पाउँथ्यो भने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका धेरै काम हुन्थ्यो। 

कोभिडपछि स्वदेशी केही उद्योगहरुमा उत्साह पनि देखिन्छ। सीमामा कडाइ हुँदा राजस्व संकलनमा त टेवा नै पुग्छ। तर यसलाई दीर्घकालसम्म चोरी निकासी कम हुन्छ भन्ने आधार तय हुने गरी कुनै काम हुन सक्छ?
राजस्व प्रशासनसँग म नियमित मिटिङमा छु। म सचिवहरुसँग मात्रै संवाद गरेर बस्ने मान्छे होइन। म तलका मान्छेहरु जसले फिल्डमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको कुरा सुन्नु पर्छ भन्ने मान्यतासमेत राख्छु। यसै अनुरूप नियमित कुराकानी पनि गरिरहेको हुन्छु। यसमा मेरो दुई कुरामा जोड छ। एउटा, कर्मचारीहरुलाई भन्ने गरेको छु अनुशासित हुनुस्, दोस्रो तपाइँहरु कर्तव्यपरायण बन्नुस्। यस्तै निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा गर्नुस्। लक्ष्य पूरा भए पनि चुप लागेर नबस्नुस्, अझै राम्रो गर्नुस्। यस्तै जिम्मेवारी निभाउने क्रममा के समस्या छ, सो कुरा आफू मातहत निकायमा भन्नुस् भन्ने गरेको छु। यस्तै सचिवको तहमा पनि कुनै समस्या छन् भने मसँग भन्नुस् भन्ने गरेको छु। 

बजेटले निश्चित खर्च र राजस्वको अनुमान गरेको छ। सो अनुमानको वरिपरि पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। चालु बजेट विषम परिस्थितिका बेला ल्याइएको हो। कोभिडको असर कति पर्ला भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिने अवस्था थिएन। कोभिडको असर अझै बाँकी छ। भर्खर खोपको अवधारणा आएको छ। केही मुलुकले परीक्षणका रूपमा प्रयोगसमेत सुरु गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउने ध्यान नै मेरो हुनेछ। 

अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य परिमार्जन होला नि?
यो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामी भर्खर अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा छौं। समीक्षा गर्दा सम्पूर्ण तथ्यमा निर्वस्त्र टेबलमा राखेर विश्लेषण गर्नेछौं। त्यसपछि निर्णय गर्नेछौं। 

अघिल्लो अर्थमन्त्रीको कार्यकालको बारेमा उहाँले आफूले पनि समीक्षा गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीले पनि मूल्यांकन गरेको छ। समाजले पनि हेरेको छ। मूल्यांकन आ-आफ्ना होलान्। मलाई के लाग्छ भने अघिल्लो अर्थमन्त्रीज्यूले जुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको थियो। त्यो पार्टीको भावलाई समेटेर अघि बढेको मैले बुझ्छु। मसँग अब इतिहासको समीक्षा गरेर बस्ने फुर्सद भएन। मसँग त आजको चुनौतीहरुको सामना गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणले यो ढंगले अघि जान्छ भन्ने देखाउनमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। 

---

विगतमा राजस्व प्रशासन र अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई न्याक्ने काम गर्यो। भ्याट फिर्ताका अवधारणाहरु हटाइयो। विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर घटाइए जस्तै यस्तै करका क्षेत्रहरुमा कुनै रीफर्म हुने सम्भावना छ?
कर प्रशासनसँग मैले जहिले पनि करमैत्री हुनुस् भन्ने गरेको छु। करदातासँग मैले अनुरोध गर्ने गरेको छु,  कानुनले तोकेको कर बुझाएर सम्मानित करदाताको पहिचान दिनुस्। कर प्रशासकले पनि करदातालाई दुःख दिनेगरी होइन हौसला मिल्ने गरी काम गर्नुस् भनेको छु। हामी अहिले जहाँ छौं। यहीबाट विश्लेषण गरेर के निष्कर्ष निस्कन्छ, सोही आधारमा हामी अघि बढ्नेछौं। यदि कतै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सुधार समेत गर्नेछौं। 

कोभिडकै समयमा चालु बजेटले ७ प्रतिशतको महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। कोभिड राहतको विषयमा पनि ५० अर्बको उधारो कोषबाहेक अन्य कुरा देखिएन। तपाइँलाई लाग्दैन अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि थप राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ?
मनिटरी साइड र फिस्कल साइडलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हेर्न मिल्दैन। 

तर मनिटरी साइडले त एउटा ऋण लिनेलाई मात्रै समेट्यो नि त अरु ऋण निलने धेरै पक्ष त छुट्यो होइन र?
यो कुराको हामी मध्यावधि समीक्षामा विश्लेषण गर्नेछौं। यसपछि थप निर्णय लिनेछौं। यति भन्दाभन्दै पनि सरकारले बजेटबाट धेरै काम गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ। सीपमूलक तालिमका लागि ५ अर्ब ३४ करोड छ। पुनर्कर्जा कोष २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको छ। ब्यवसायिक निरन्तरकता कोष ५० अर्बको छ। बजेटले सहुलियत कर्जाका लागि (ब्याज, कर्जा सुरक्षण र बीमा अनुदानका लागि) १३ अर्ब ९६ करोड छुट्याएको छ। यसबाट २ खर्ब ९० अर्ब ९० करोडको स्पेस क्रियट गर्छ।

अझ सहुलियत कर्जाको १३ अर्ब ९६ करोडको ब्याज र बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि छुट्याएको रकमले २ खर्ब नयाँ ऋण खाम्छ। समग्रमा सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज कुल बजेटको १९.७ प्रतिशत हो भने जीडीपको ८ प्रतिशत हो।

तपाइँ आउनेबित्तिकै सेयर बजारले स्वागत गरेको देखायो। बीचमा केही यस्तो अवस्था आइदिन्छ नियामक निकाय (राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायतका) बोलीकै कारण बजारमा असर पर्ने देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
मैले नियमक निकायलाई आफ्नो परिधिभित्र रहेर गतिविधि गर्नुस् भनेको छु। आफ्नो सीमा बुझेर आफ्नो दायित्व सम्झेर काम गर्नुस् भनेको छु। 

मानिसको जीवनयात्रा र राष्ट्रको जीवन यात्रा करिब करिब उस्तै उस्तै हुन्छ। हामी हिड्दै जाँदा यात्रा जहाँ रोकिन्छ, यात्रा सोही स्थानबाट सुरु हुन्छ। यसको अर्को विकल्प व्यक्तिको जीवनमा पनि हुँदैन, राष्ट्रको जीवनमा पनि हुँदैन। हुन त हामीले अनपेक्षित घटना बेहोर्नु परेको छ। तर हामी जहाँनेर आइपुगेका छौं, त्यहीँबाट अघि बढ्नुपर्छ।

---

बजेटले नसमेटेको चुनाव र कोभिड खोपको खर्च कति आउने अनुमान गरिएको छ ?
यो अहिले अंक नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामीले केही न केही अनुमान गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरेका छौं। कोभिड खोप ल्याउन सक्ने सम्भावित स्थानहरु अध्ययन गरिरहेका छौं। सोही आधारमा स्रोतको प्रबन्ध गरेका छौं। यो सबैलाई निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले पनि मितव्ययी भएर मात्रै निर्वाचन खर्च गर्छौ भन्नुभएको छ। 

अहिलेको सरकार कामचलाउ हो की पूर्णअधिकारको छ जस्तो लाग्छ?
संविधानले जे भन्छ त्यही हो। हाम्रो संविधानले हामीलाई कामचलाउ सरकार भनेको छैन। यो सरकारले मध्यावधि चुनावको लागि सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ। राजनीतिकहरुले पनि आन्दोलन भने पनि निर्वाचनको तयारीलाई जोड दिइसकेका छन्। त्यसैले यो सरकार काम चलाउ होइन। 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell