भोलि ‘मास डिफल्ट’ भएपछि हामीसँग समय पनि बाँकी हुँदैन, अनुज अग्रवालको अन्तर्वार्ता


रोजगारीका लागि बाहिर गएका धेरै नेपाली आउने पक्का भइसक्यो। उनीहरुलाई रिसोर्सका रूपमा उपयोग गर्ने गरी हामीले अलिकति सोच बदल्यौं भने धेरै राम्रो गर्न सक्छौं। तर त्यसो गर्न सकेनौं भने त्यो पक्कै पनि ठूलो ‘डिजास्टर’ हुनेजस्तो देखिन्छ। किनकि, त्यो अवस्थामा यहाँ भएको रोजगारी नै दिगो हुँदैन, तपाईं लेखेर राख्नुस्, व्यापक बेरोजगारी बढ्नेछ। 

---

देशकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट हाउसमध्येको एक विशाल ग्रुपका 'ब्रेन' हुन्, अनुज अग्रवाल। अध्ययनशील अनुज तर्कशील पनि छन्। बैंकदेखि ब्याजदरसम्म, मुद्रास्फीतिदेखि अर्थतन्त्रको वृद्धिसम्म, उद्योगदेखि व्यापारसम्म धेरै विषयमा उनी आफ्ना दृष्टिकोण राख्न सक्छन् र ती दृष्टिकोण व्यवहारिक र प्रगतिशील हुन्छन्, उनै अनुजलाई बिजमाण्डूका ओम थापाविज्ञान अधिकारीले प्रश्न गरे- सिएनआईको एउटा पब्लिक छलफलमा तपाईंले भन्नुभयो, हामीले समस्यालाई पर सारेर (बलुनिङ गरेर) प्रणालीगत जोखिम निम्त्याएका छौं? यो भनेको के हो?

हामीले परिसंघबाट सर्वे (सर्वेक्षण) गर्दा तीन/चार सय उद्योगी व्यवसायीसँग कुरा गर्‍यौं। यस क्रममा दुई प्रमुख कुरा हामीले देख्यौं। एउटा हो– तिनुपर्ने दायित्व, खासगरी बैंकको ब्याज र सरकारलाई तिर्ने कर (राजस्व)। यसमध्ये राजस्वमा धेरै विकल्प हुँदैन।

अर्को चैतमा पाकेको ब्याज असारसम्म सार्दा त्यसबाट अस्थायी राहत त भयो, तर असारमा दुईवटा त्रैमासको खप्टिँदा लगभग दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन क्षमता हामीसँग छैन। किनकि, आम्दानी लगभग शून्य छ, खर्च घटाउन सक्ने त घटायौं, तर पनि सबै घटाउन सकिँदैन। यसलाई असारबाट फेरि अर्को एउटा त्रैमाससम्म थप्यौं भने हामीसँग तिर्ने क्षमता झन कमजोर हुन्छ।

Sipradee
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

कोभिडको असर पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै परेको होला। तर, यसबाहेकका क्षेत्रमा पनि समस्यामा छ। यसको समाधान हामीले चुनौतीपूर्ण देखिरहेका छौं। यसरी किस्ता खप्टिदै गएपछि हामीले पैसा तिर्न सकेनौं भने भोलि निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) आकस्मिक रूपमा बढ्छ। त्यतिबेला व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ।

हाम्रा वित्तीय संस्थाको फ्रेमवर्क हेर्दा बढी ‘एक्स्पोजर’ भएकामा सहकारी छन्। तिनीहरुको कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च छ। यसैले त्यहाँ जोखिम पनि केही बढी देखिँदै छ। यो क्षेत्रमा त्यसै पनि बैंकजस्तो बलियोसँग पुँजीकरण र नियमन भएको छैन। यसकारण अहिलेको संकटका कारण भोलि दुई–चार वटा सहकारी मात्र समस्यामा गए भने सहकारी क्षेत्र नै ‘कोल्याप्स’ हुने जोखिम हुन्छ, विगतमा पनि यस्तो भएको छ। किनकि, चारवटा सहकारी (समस्यामा) गए अरु सहकारी तथा बैंक र वित्तीय संस्थासँग पनि ‘मेरो पैसा फिर्ता देऊ’ भन्ने धेरै हुनेछन्।

यसबाट जोखिम अझ फैलनेछ। किनकि कुनै पनि वित्तीय संस्थासँग ग्राहकले आफ्नो निक्षेप फिर्ता देऊ भनेको अवस्थामा बढीमा केही शुल्क काटेर फिर्ता दिनैपर्छ, चाहे मुद्दती निक्षेप नै किन नहोस्। बैंकले बढीमा १०–१५ प्रतिशत मात्र तरलता राखेको हुन्छ। त्यतिबेला धेरै वित्तीय संस्थासँग पैसा तिर्ने क्षमता हुने छैन।

ऋणीसँग पैसा माग्ने अवस्था अहिले छैन। यसैले यो जोखिमलाई शान्त (डिफ्युज) गर्ने हाम्रो योजना भएन भने ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ हुन्छ। वित्तीय क्षेत्र लडखडायो भने अरु क्षेत्र बाँच्दैन। बैंक भएन भने वित्तीय रूपमा म जतिसुकै बलियो भए पनि, जति नै पैसा भए पनि काम लाग्दैन।

यो जोखिम अवतरणका लागि तपाईंहरुले देखेको बाटो के हो?
माथिकै कुरामा म जोड्न चाहन्छु। भारतजस्तो देशमा पनि एनपिए व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो भएको छ। त्यहाँ २० देखि ५० लाख करोडसम्म एनपीए पुगेको थियो। हाम्रोमा झन् व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। त्यही भएर मैले यो जोखिमलाई ठूलै समस्याका रूपमा देखेको छु।

हामीले धेरै अध्ययन अनुसन्धान र छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई यो जोखिम कम गर्न एउटा सुझाव दिएका छौं। जसमा प्राथमिक रूपमा केही कुराहरु भनेका छौं। त्यसमध्ये एउटा हो– तुरुन्तै ब्याज घटाउने। ब्याज घटाउनका लागि मुद्रास्फीति (इन्फ्लेसन) दर र भारतमा भएको ब्याजदरले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ।

चार–पाँच वर्षअघि त हामीले ज्यादै सस्तोमा ब्याज चलाएकै थियौं नि। ब्याज फेरि त्यहाँ पुर्‍याइदियो भने केही न केही राहत हुन सक्छ र त्यो एउटा दीर्घकालीन समाधान हो। अर्को, कुनै उद्योगी व्यवसायीलाई पैसा चाहियो भने त्यो उपलब्ध गराइदिने। तेस्रो, बैंकले आफैं मूल्यांकन गरेर ऋणको पुनर्संरचना गरिदिने।

ऋण पुर्नसंरचनामा अहिले राष्ट्र बैंकको अड्चन छ, त्यसका लागि मेरो आफ्नै एउटा उदाहरण दिन्छु– विराटनगरमा मेरो एउटा (सपिङ) मल छ। त्यसको लगानी एक अर्बमध्ये ४० करोड रुपैयाँ बैंकको कर्जा छ। तर अहिले त्यसबाट पैसा (भाडा) पनि नआउने भएकाले बैंकको ऋण तिर्ने मेरो क्षमता छैन। यसैले मैले बैंकसँग पाँच वर्षे कर्जालाई २० वर्ष गरिदिनुस् अनि दुई वर्ष ब्याज मात्र लिइदिनुस् (साँवा होइन), त्यसपछि मात्र नियमित किस्ता तिर्छु भनेँ। बैंक त्यसमा सहमत छ, भन्छ– ‘मसँग धितो पनि छ, तपाईंको पर्सनल ग्यारेन्टी पनि छ, यसैले मलाई त यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर, त्यसमा अडचन हालेको छ राष्ट्र बैंकले। उसको अहिलेको फ्रेमवर्कअनुसार मैले जे सुविधा मागेको छु त्यो सुविधा पाउँदिन, त्यसको उल्टो बैंकले लोन लस (प्रोभिजनिङ) गर्ने र ‘वाच लिस्ट’ मा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पुनर्तालिकीकरण गर्न सम्भव नै छैन।’ मेरो उदाहरण सबैलाई लागू हुन्छ।

बैंक पनि ऋणीको यस्तो प्रस्तावसँग खुसी नै छन्। बैंकसँग छलफल गर्दा यसले कहाँ जोखिम बढाउँछ भन्ने अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेका छैनौं। हाम्रो क्षमता पनि राम्रो छ। दक्षिण एसियामै नेपालमा निजी क्षेत्र र बैंक दुवैले अनावश्यक जोखिम लिँदैनन्। त्यसैले यसो गरियो भने खराब कर्जालाई साँच्चै नै असल कर्जा बनाउन सक्छौं। 

त्यसो हुँदा म पनि बाँच्छु, मेरो मल २० वर्ष त चल्छ नि, त्यसैले बैंक पनि बाँच्छ। उसले ब्याज (साँवा बाहेकको नियमित) पाउँछ, नोक्सानी बढ्दैन। यसो गर्दा ऋण (कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दा) ४० करोड नै रहन्छ, धितो पनि त्यही हुन्छ। यसैले, एक अर्थमा बैंकको जोखिम बढ्दैन। 

हाम्रो विचारमा यो यथाशीघ्र गर्नुपर्ने हो। सायद राष्ट्र बैंकको सोचाइ पनि केही न केही लचकता ल्याउने नै होला। तर कहिले ल्याउँछ भन्ने यकिन छैन।

हाम्रो अर्को भनाइ के छ भने- तीन वा ६ महिनाको होइन, ५–१० वर्षको कुरा गरौं। किनकि, धेरै उद्योगमा अहिले भएको क्षतिको भर्पाई तीन वा ६ महिनामा हुनेवाला छैन, एक–दुई वा पाँच वर्षसम्ममा कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन।

विश्वव्यापी अनुभवले के देखाउँछ भने यदि सरकार ‘लोन पूल’ मा जमानी बस्छ भने त्यसमा उसको लागत कुल कर्जाको १० प्रतिशत जति हुन आउँछ (ऋण डिफल्ट हुने सम्भावनाका आधारमा)। तर त्यसवापत सरकारले लागतभन्दा धेरै बढी राजस्व आम्दानी गर्नेछ। सँगै, डिफल्ट नहोस् भन्नका लागि कर्जा दिने वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण कदमहरु चालेकै हुन्छ। सरकारले यस्तो किसिमको ‘इन्नोभेटिभ आइडिया’ ल्याएर त्यसलाई निरन्तरता दिएर (नीतिगत) एउटै बाटोमा हिँडौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिलेका अर्थमन्त्री यो सबै कुरा बुझेका विज्ञ भएकाले आगामी बजेटमा यस्तो नीतिगत प्रोत्साहन आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

---

यहाँले ब्याजदर घटाउने कुरा गर्नुभयो जसको असर निक्षेपकर्तारुलाई पर्छ। निक्षेपकर्ताहरुलाई पनि मार नपर्ने र उद्योगी पनि बाँच्ने ‘विन–विन’ को अवस्था सिर्जना गर्ने ठाउँ छ?
यो एकदमै सही कुरा हो। खासगरी धेरैजसो व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरुको आम्दानी नै निक्षेपको ब्याजमा निर्भर छ। ब्याजदरको ब्यारोमिटर वास्तवमा ‘मुद्रास्फीति’ हुनुपर्ने हो। भारतको मुद्रास्फीति आउँदो एक–दुई वर्ष चारदेखि साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा बस्ने पूर्वानुमान छ। विश्वव्यापीरूपमा नै मुद्रास्फीति घट्ने क्रममा छ, तेल तथा कमोडिटीको मूल्यका कारण पनि।

नेपालको वास्तविक मुद्रास्फीति गणनामा करीब ६० देखि ७० प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बास्केट नै रहेको छ, जसमा सीमापारिबाट आउन सक्ने (आउनै पर्छ भन्ने अनिवार्यता नभए पनि यहाँ मूल्य बढ्यो भने उताबाट आइहाल्ने) वस्तुहरु समेत पर्छन्। करीब १५ प्रतिशत तेल, बत्ती, पानी लगायतका सरकारले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा पर्छन्। मानौं, यसमा सरकारले नियन्त्रण गरिदिने हो भने हाम्रो मुद्रास्फीति भारतमाभन्दा थप ०.५ विन्दु आसपास हुनेछ ।

यस्तै, हामीले अहिले मुद्दती निक्षेप (एफडी) मा ७ प्रतिशत (ब्याज) को सुझाव दिएका छौं। भारतमा यो दर औसतमा साढे पाँच प्रतिशत जति छ। भारतमा एफडीमा पैसा राख्दा पूरा आयकर तिर्नुपर्छ, यहाँजस्तो अन्तिम कर होइन।

अन्ततः ग्राहकले पाउने ‘पोस्ट ट्याक्स’ हो। त्यसमा (भारतसँग तुलना गर्दा) दुई प्रतिशत (हामीले सुझाएको ७ प्रतिशतपछि पनि) बढी पाउने र इन्फ्लेसन आधा प्रतिशत बढी हुने भएकाले निक्षेपकर्ताहरु थप राम्रो अवस्थामा हुन्छन्।

अर्को कुरा, यो ठूलो चुनौती हो। जब ठूलो चुनौती हुन्छ भने कुनै एक पक्षले म चाहिँ केही पनि ब्यहोर्दिन, अर्को पक्षले ब्यहोर्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन। जसरी श्रमिक, उद्योग, सरकार सबैले क्षति बाँडेर ब्यहोरिरहेका छन्, त्यसैगरी निक्षेपकर्ताले पनि केही न केही क्षति ब्योहोर्नै पर्छ।

हिजो डुबेका सहकारीका निक्षेपकर्ता आज कस्तो अवस्थामा छन् ? राम्रो पोजिसनमा छन् या छैनन् ? यो पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। यसैले, निक्षेपकर्ताको संरक्षणका लागि पनि हामीले निक्षेपको दरलाई केही घटाएर अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनु आवश्यक छ।

तर हामीले यसअघि नै तीन–चार वर्षको एउटा चक्र त हेरेको हो नि, जसमा ब्याजदर तल गइसकेपछि तरलताको ठूलो समस्या भयो, बैंकबाट कर्जा नै नपाउने अवस्था पनि सिर्जना भयो । अहिले फेरि ब्याजदरलाई तल लैजाँदा ६ महिना–एक वर्षमा उही समस्या बल्झिने जोखिम छैन र?
यसमा त्यतिबेला र अहिले केही फरक भइसकेको छ। एक त ब्यादर भनेको एउटा मौद्रिक औजार हो। त्यतिबेला एफडीमा साढे तीन वा चार प्रतिशत ब्याज थियो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नबिलले त दुई–अढाई प्रतिशतभन्दा दिएका थिएनन्। बचतको ब्याजदर पनि एक–डेढ प्रतिशत थियो। म आफैंले पाँच प्रतिशतभन्दा कम (४.७५%) मा कर्जा पाएको थिएँ। त्यो एकदम ‘एक्स्ट्रिम’ थियो। हामीले अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो कुरा गरेका छैनौं। मुद्दतीको सात प्रतिशतको छेउछाउ र बचतको पाँच प्रतिशत हाराहारीमा हुनुपर्ने भनेका हौं।

यसकारण एक त हिजोभन्दा अहिले धेरै स्थिति फरक छ। अर्को, त्यो समयमा भारतमा ब्याजदर चार-पाँच प्रतिशत बढी थियो । त्यतिबेला भारतमा औसत ‘लेन्डिङ रेट’ नै १२ प्रतिशत थियो जुन घटेर अहिले साढे आठ–नौ प्रतिशतको वरिपरि आएको छ।

हाम्रोमा पैसाको प्रवाह अलिक बढी भारततिर हुने भएकाले पनि त्यहाँको (मौद्रिक) संयन्त्र बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यतिबेला (चार-पाँच वर्ष अघि) हाम्रो सीमा क्षेत्रको पैसा उता (भारत) जाने, जीवन बीमा पोलिसीहरु किन्ने, उताका बैंकमा जम्मा गर्ने थियो। तर, पछिल्लो समय भारतमा (ब्याज) दर उल्लेख्यरूपमा तल आएको छ। यो एउटा ठूलो अन्तर हो। दोस्रो ठूलो अन्तर, मुद्रास्फीतिमा छ। त्यो बेलाभन्दा अहिले मुद्रास्फीति कम छ।

तेस्रो, भारतको गभर्नेन्स स्ट्रक्चर (सुशासन संरचना) मा पछिल्लो तीन–चार वर्षमा पूर्णरूपमा परिवर्तन भएको छ। पहिला त्यहाँ ‘क्यास इकोनोमी’ (नगदमा आधारित) थियो। नगद मै लेनदेन हुन्थ्यो, नगदै पैसा ब्याजमा लगाइन्थ्यो, बैंकहरु पनि अलिक सुस्त थिए। त्यो नेपालमा पनि नभएको होइन। तर भारतमा अहिले त्यसमा आधारभूत परिवर्तन भइसकेको छ। 

अहिले तपाईंले भारतमा कसैलाई नगद दिन्छु भन्नुभयो भने उसले लिन चाहँदैन। नेपालमा पनि विस्तारै विस्तारै यस्तो परिवर्तन हुँदै छ। हिजो जति पैसा (नोट) को कारोबार हुन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था अहिले छैन। यस्तो अवस्थाका कारण हाम्रो विचारमा पुँजी पलायन हुने जोखिम अहिले लगभग शून्य छ। त्योबेला पैसा सेयरमा, जग्गामा वा यताउति जाने ठाउँ पनि थियो। 

पहिलो कुरा त अहिले अवस्था त्यति सहज (पैसा लैजान) छैन। जग्गा, सेयरमा जाने पैसा स्थानीय रूपमै परिचालित हुन्छ। दोस्रो, कोभिड–१९ को चुनौतीका कारण अनुत्पादनशील क्षेत्रमा पनि पैसा त्यति जाँदैन कि जस्तो लाग्छ। बरु अलिअलि गइदियो भने सायद राम्रो हुन्छ कि। कसैले सात प्रतिशत ब्याजमा पैसा राख्नुभन्दा म त सेयर वा घरजग्गामा हाल्छु भन्यो भने सायद त्यो अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो। अहिले अर्थतन्त्रमा जुन ‘डाउनवार्डस् प्रेसर’ छ, त्यसमा खरिदकर्ता आइदियो भने आखिर (ऊसँग भएको पैसा) एउटा नेपालीबाट अर्को नेपालीमा त सर्ने हो। एकजनाको बचतले अर्कोलाई (आर्थिक) सन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ। यसकारण हामीले सबैतिरबाट हेर्दा ब्याजदर घटाउने कुरामा त्यति जोखिम देखिँदैन।

ध्यान कृषि क्षेत्रतर्फ जानुपर्यो, तर नीति नै त्यसअनुरुप आएन भने कसरी ‘फोकस’ हुन्छ ? हामीले के भनेको छौं भने व्यवसायिक कृषिलाई १० वर्ष आयकर छुट दिनुस्। यसका लागि सहकारी खेती (कोअपरेटिभ फार्मिङ) मैत्री नीतिगत वातावरण बनाइदिनुस्। सरकारले आफू जमानी (ग्यारेन्टी) बसेर साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरुका लागि वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् लगानी उपलब्ध गराओस्। जस्तै, कुनै उद्यमीले खाद्य प्रशोधन प्लान्ट लगाउँछ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मका लागि सरकार जमानी बसिदिओस्। यसबाट उद्यमशीलता बढ्छ, हाम्रो आयात/परनिर्भरता घट्छ, सरकारको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ।

---

अहिले सरकारले पनि ‘स्ट्रेस’ लगेर बैंकमा हालिदिने, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो ‘स्ट्रेस’ कहिँ न कहिँ बैंकमा नै लगेर हालिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने, निक्षेपकर्ता वा उनीहरुको संरक्षण गर्न बसेको राष्ट्र बैंकले पनि बैंकबाटै राहतको अपेक्षा राख्दै छ। तपाईं आफैं पनि निजी क्षेत्रको प्लेयर र बैंकको ठूलो प्रवर्द्धकसमेत भएकाले सबैको ‘स्ट्रेस रिलिज’ को अपेक्षा बैंकबाटै गर्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
मलाई लाग्छ, यो कुरा किन बैंकमा आएर केन्द्रित भयो भने, एक त बैंक सबै व्यवसायको प्रमुख सरोकारवाला हो। हाम्रो धेरैजसो उद्योग व्यवसायमा बैंकले कर्जा दिन्छ, हामीले बैंकलाई पैसा दिन्छौं। यसैले अप्रत्यक्षरूपमा बैंक हरेक उद्योग व्यवसायमा जोखिमरहित साझेदार जस्तो छ। हरेक उद्योग व्यवसायमा मुख्य 'कष्ट अफ फन्ड' ब्याज नै पर्छ। अर्कोतर्फ, सरकार र सबैको चिन्ता यो क्षेत्र बाँच्नुपर्छ भन्ने छ। भोलि कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा समस्या आउँदा त्यसले सिस्टमिक रिस्क ल्याउने भएकाले सरकारले पनि एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्‍यो।

हामीले बुझाउन खोजेको दुईवटा कुरा, यो तपाईंबाट लियो मलाई दियो भनेजस्तो ‘जिरो सम मनी’ होइन। यसैले निक्षेपकर्ताहरुबाट दुई प्रतिशत ब्याज घटाउने र दुई प्रतिशत जति सरकारले सीसीडी (कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात), एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात), पुनर्कर्जा, दीर्घकालीन रिपो जस्ता पोलिसी फ्रेमवर्कमार्फत घटाउने हो। बाहिरतिर जहिले पनि ब्याज घट्दा कहिल्यै पनि बैंकले कटाउँदैन। बैंकले त सय रुपैयाँमा लिएर एक सय दुईमा दिने हो। अलिअलि स्प्रेड घटाइदिने कुरामा बैंक पनि तयार छ र हाम्रो पनि माग हो। यस्तो बेलामा स्प्रेड घटाउनु बैंकको दायित्व पनि हो।

यो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले गरिदिएको व्यवस्थालाई हामीले स्वागत नै गरेका छौं। अल्पकालमा अर्थतन्त्रलाई पनि यसले इन्जेक्सनको काम गरेको छ। दीर्घकालीनमा भने सिस्टमिक फ्रेमवर्कलाई परिवर्तन गरेर बैंकको लागत घटाइदिने, जसले हाम्रो लागत घटाउनेछ। हामीले हेर्दा यसबाट बैंकलाई धेरै मर्का पर्ने ठाउँ छैन। यसबाट बैंकको जोखिम झन् घट्छ।

हामीले बैंकलाई पनि के बुझाउन खोजेका छौं भने– कि त हामीले गरेको कुरामा ‘तपाईंहरुको विश्लेषण र प्रक्षेपण नै गलत छ, मान्छेले पैसा तिर्न सक्छन्’ भनेर तर्क राख्न सक्नुपर्‍यो कि यसको उत्तर दिनुपर्‍यो। किनकि, अहिले सयवटा उद्योगी व्यवसायीलाई फोन गर्दा ५० प्रतिशतले हामी तत्काल पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं भन्छन्। भोलि ‘मास डिफल्ट’ भएपछि त हामीसँग समय बाँकी हुँदैन। अन्यथा सामान्य अवस्थामा सबैले ‘कुरा त ठिकै हो’ भनेका छन्। ठीक लाग्दैन भने हिँड्नुस्, हामी तपाईंलाई सयजना व्यवसायीको व्यापारको बुक देखाइदिन्छौं। त्यसमा त तर्क गर्ने ठाउँ हुँदैन।

यसकारण यदि अरु समाधानको उपाय छैन र ब्याजदर पनि घटाउनु हुन्न भने बैंकले बढी ब्याज लिएर भोलि ठूलो क्षति निम्त्याउनु राम्रो कि अलिक कम कमाई गरेर अवस्था स्थिर बनाउनु राम्रो? 

यो अवस्थामा सबै जना ‘विन–विन’ हुने गरी परिस्थिति निर्माण हुन्छ छ भन्नेमा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ?
हेर्नुस् कुनै पनि संस्थाको दायित्व सरकारसँग तटस्थ र सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नु हो। किनकि, (उद्योग व्यवासयको) वास्तविकता के हो भन्ने सबै कुरा सरकारलाई थाहा पनि हुँदैन। र, अर्को कुरा सबै पक्षको क्षति सकभर कम हुने गरी अनुकूल अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। 

हाम्रो भनाइ के हो भने राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंक र निजीक्षेत्रका संस्था, यी सबैका गरी ५–६ जना प्रतिनिधिलाई एउटा कोठामा राखिदिनुस्। यस्तो अवस्थामा चार–पाँच घन्टा एकैठाउँमा बसेर छलफल गर्दा कि मेरो कुरा तपाईंले मान्नु हुन्छ कि तपाईंको कुरा म मान्छु। अथवा, हुन सक्छ हामी सबै सरोकारवाला पक्ष यसरी एउटै कोठामा बसेर छलफल गर्दा अर्को कुनै राम्रो निष्कर्ष निस्किन्छ कि।

यसकारण हामीले सरकारसँग पनि बन्द कोठामा एउटा राउण्ड टेबल मिटिङका लागि अनुरोध गरेका छौं। त्यसो गराउँदा सायद यसको केही छिनोफानो हुन्छ। अस्ति हामीले सिएनआई, एफएनसीसीआई र चेम्बरले लिखित रूपमै पाँच प्रतिशत ब्याज घटाइदिनुस् भनेर सुझाव दिएका छौं। त्यसको हामीले पृष्ठभूमि पनि दिएका छौं, अध्ययन पनि दिएका छौं, रिसर्च पनि गरेका छौं। यस विषयमा सायद बैंकको पनि आफ्नै सोच होला। राष्ट्र बैंकको पनि त्यस्तै केही होला। तर मलाई लाग्छ धेरै कुरा मिल्ने अवस्थामा छ। त्यसैले यसलाई समयमै सम्बोधन गरिदियो भने राम्रो हुनेछ। हाम्रो डर के छ भने समयमै कुरा नहुँदा ब्याज कम्पाउन्ड हुँदै जान्छ र मान्छेको तिर्ने क्षमता हुनेछैन। फेरि बैंकले कुनै निक्षेपकर्तालाई 'ब्याक डेट' मा गएर ब्याज घटाउन सक्दैन, सामान्यतया, सीसीडीले गर्दा पनि। यसकारण समयमै निर्णय गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो।

अहिले ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सुझावको आशय के छ भने, सरकारले आफ्नो ढुकुटीको पैसा विपन्नको राहतका लागि खर्च गरोस् र निजी क्षेत्रलाई पोलिसी फ्रेमवर्कबाट सहयोग गरोस्। त्यसमा सरकारलाई पनि सुविधा हुनेछ।

पुँजीवाद संसारकै सबैभन्दा खराब प्रणाली होला, त्यो सबैले मान्छ, तर यो एक मात्र प्रणाली हो जसले काम गर्छ। हामीले रसिया, पूर्वी युरोप सबैतिर हेरिसक्यौं। हामीले तुलना गर्न सक्छौं, हामीसँग दुई सय वर्षको इतिहास छ। सैद्धान्तिक रूपमा साम्यवाद उत्कृष्ट प्रणाली हो तर यसले काम गर्दैन।

---

तर यी कुरा त हामीले बजारलाई छाड्नु पर्ने होइन र?
हाम्रो मात्र नभएर संसारका कुनै पनि देशको सय वर्षको इतिहास हेर्नुस्, अर्थतन्त्रमा अलिकति समस्या आउँदा सरकारले ब्याजदरलाई सबैभन्दा पहिले सच्याउँछ। उदाहरणका लागि बंगलादेशले गत डिसेम्बरमा नौ प्रतिशत कर्पोरेट लेन्डिङ रेट र ६ प्रतिशत निक्षेपको दर भनेर नियमै ल्यायो। २००१ देखि २०११ को (१० वर्ष) भारतजस्तो तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको मुलुकले बचतमा अधिकतम ब्याज चार प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको निर्देशन थियो, जतिबेला त्यहाँ तरलता संकट थियो, कर्जाको ब्याजदर १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म थियो। तैपनि सरकारले बचतको दर थामेर राखेर आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाएको हो।

संसारभरका केन्द्रीय बैंकको कामै हो कि ब्याजदरको उपकरण प्रयोग गरेर मुद्रास्फीति र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई व्यवस्थित गर्ने। यसकारण मुख्य औजार ब्याजदर हो भनेर हामीले पढेको, हेरेको, बुझेको हो। नेपालको हकमा ब्याजदर निर्धारण माग र आपूर्तिबाट हुने कुरा हामीले बुझेका छैनौं। हो, करिडोरभित्रका लागि यो लागू होला। तर एलटीआर, रिपो, फेड फन्ड रेट जे–जे भन्छौं त्यो सरकारले ब्याजदरलाई नियन्त्रण गरेर निर्धारण गर्ने हो।

बैंकिङबाट थोरै बाहिर आउँ, आर्थिक वा दैनिक गतिविधिको दृष्टिले अहिले सबैलाई कुहिरोभित्र हिँडेजस्तो भइसक्यो। यो अवस्थामा अब अर्थतन्त्र कुन दिशामा जाने देखिरहनुभएको छ?
भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा 'केही त जे भइरहेको छ त्यसमा विश्वास गर्ने' कुराले निर्धारण गर्ने हो। केही कुरा स्पष्ट पनि हुँदै गएको छ। जस्तो कि– कोभिड यसरी अगाडि जान्छ, अब ‘हर्ड–इम्युनिटी’ तिर जानुपर्ला, लकडाउन केही होइन, संयम मात्र हो इत्यादि। यो बहसको विषय होला। तर यससँगै केही कुराहरु प्रष्टसँग आएका छन्, जस्तो कि अब यो तीन वा ६ महिनाको होइन, वर्षौंवर्षको कुरा हो। धेरै क्षेत्रहरुले अब कसरी संचालन हुने, कसरी काम गर्ने भन्ने आधारभूतरूपमा नै आफैंले उपाय निकालेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सामान्यतया सबैसँग दुईवटा विकल्प हुन्छ। एक, हामीले समयमै कदम चाल्यौं भने असर वा क्षति न्यून गर्न सक्छौं। र, अर्को– हामीले संकटबीच अवसरहरु हासिल गर्न सक्छौं। यसमा हामीले त धेरै अवसरहरु देखेका छौं, त्यसको दुई–तीनवटा म उदाहरण नै दिन सक्छु। अर्को, हामीले अहिले केही गरेनौं भने भोलि हाम्रो भविष्य अन्धकार पनि छ।

जस्तै कि, परम्परागत रूपमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र कृषि हो। यसमा ध्यान नदिँदा हामी निर्यातमुखीबाट आयातमुखी भइसक्यौं। अहिले कृषिमा ‘रि–फोकस’ गर्ने ठाउँ छ। हिजोसम्म हामीले सिमेन्ट, छडमा मात्र ध्यान दिँदा उद्योगहरु आवश्यकताभन्दा बढी भइसक्यो। हाम्रो उद्यमशीलता र पैसा दुवै त्यता गयो।

अब एकचोटी यसलाई रोकेर कृषिमा जाउँ। उदाहरणका लागि, १५ देखि २० लाख लगानी गरेर राम्रो गुणस्तरको आलु चिप्स, टोमेटो सस लगायतको प्लान्ट लगाउन सकिन्छ। अन्य कृषि प्रशोधनका कामहरु पनि गर्न सकिन्छ। उत्पादनमा अलिकति ज्ञान र प्रयत्न बढायो भने प्रतिफल सजिलै डेढ वा दुई गुणाले बढिहाल्छ। यसमा ध्यान केन्द्रित गर्दा आत्मनिर्भर त हुन्छौं नै, खाद्य सुरक्षाका साथै निर्यातकर्ता पनि हुनेछौं।

दोस्रो कुरा, नेपालको हकमा हामी रोजगारीको कुरा गर्छौं, अब यसमा ‘डिसगाइज अन इम्प्लोयमेन्ट’ (रोजगारीको स्वरूप बदलौं) भन्छु म। एउटा पसलमा परिवारका तीनजना बसिरहेका छन् भने झट्ट हेर्दा त्यो रोजगारी पनि हुनसक्छ, तर बेरोजगारी जस्तो छ। अर्थात् धेरैजसो पुराना संस्थाहरुमा दुई सय चाहिने ठाउँमा पाँच सय कर्मचारी पुगिसकेका छन्। यस्तो ‘इन्फ्लेक्सिबल’ श्रम बजारले झन् बेरोजगारी बढाउँछ। जनशक्तिलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्न सकियो भने सही तरिकाले आर्थिक वृद्धि हुन्छ। सही आर्थिक वृद्धि त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला डेढ–दुई करोड नेपाली आर्थिक गतिविधिमा वा उत्पादनमुलक रुपमा सक्रिय हुन्छन्। तर नेपाल लगायत कम विकसित मुलुकहरुको अहिलेको समस्या नै जनशक्तिको उत्पादनशील सक्रियता अत्यन्त न्यून हुनु हो। यसमा सुधार गरेर कृषि क्षेत्र ‘रि–सेट’ गर्न सकिन्छ।

अर्को, मेडिकल शिक्षाका लागि हाम्रो ठूलो रकम बाहिरिन्छ। त्यसको एक मात्र कारण हाम्रो कानूनी संरचना हो। भारतमा कुनै नेपालीले वर्षको १० लाख शुल्क दिँदा कसैले रोक्ने ठाउँ छैन, दिएको पनि छ। कसैले राष्ट्र बैंकमार्फत दिएको होला त कसैले अन्य माध्यमबाट। तर हामीकहाँ कसैले १० लाख रुपैयाँ शुल्क लिन चाह्यो भने धेरै समस्या छ। त्यही विद्यार्थी बाहिर गएर पढ्न यहाँबाट पैसा लगेर खर्च गर्न सक्छ तर नेपालमा सक्दैन। यो किन भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। 

जसरी उही कोक किराना पसलमा २५ रुपैयाँमा आउला, रेस्टुरेन्टमा ५० पर्ला र फाइभस्टार होटलमा दुई सय भन्ला। दुनियाँभर यो आ–आफ्नो छनोटको कुरा हो। पुँजीवाद संसारकै सबैभन्दा खराब प्रणाली होला, त्यो सबैले मान्छ, तर यो एक मात्र प्रणाली हो जसले काम गर्छ। हामीले रसिया, पूर्वी युरोप सबैतिर हेरिसक्यौं। हामीले तुलना गर्न सक्छौं, हामीसँग दुई सय वर्षको इतिहास छ। सैद्धान्तिक रूपमा साम्यवाद उत्कृष्ट प्रणाली हो तर यसले काम गर्दैन।

शिक्षामा सरकारी शिक्षा अत्यन्त राम्रो होस्, त्यसमा बिल्कुल सहमत छु म। तर कसैले वर्षको बिसै लाख खर्च गर्छु भन्छ भने त्यसमा सरकारलाई केको आपत्ति ? मेडिकलमा पनि यस्तै छ अवस्था। डाक्टरको ‘फि’ तोकिएको छ, अनि राम्रो डाक्टरसँग जँचाउनु पर्‍यो भने चार–पाँच महिनापछि मात्र पालो आउँछ। राम्रो डाक्टरले चार सयको शुल्कलाई दुई हजार किन बनाउन नपाउने ? त्यसले मान्छेलाई छनोटको सुविधा दिन्छ। तर, सँगसँगै राम्रो गुणस्तरको सरकारी हस्पिटल पनि हुनु पर्‍यो।

अहिले यहाँ राम्रो डाक्टरसँग चाँडै पालो नपाउने भएपछि नेपालीहरु मेदान्ता पुग्ने गरेका छन्। आखिर गुडगाउँमा मेदान्ता भन्ने सायद नेपालीकै लागि मात्र बनेको हो, हाम्रो सबै पैसा त्यहाँ थुप्रिएको छ। त्यसलाई रोक्ने ठाउँ पनि छैन, नीतिलाई नमानौं भन्न पनि सकिँदैन। सरकारको कमजोरीले हाम्रो पैसा बाहिर पलायन हुनु हुँदैन। सरकारी हस्पिटल पनि स्तरीय बनाउनु पर्‍यो र निजीलाई पनि राम्रो हुन दिनु पर्‍यो।

मैले हिजो भएका कुरामा कुनै गुनासो गरेको होइन, भोलिका लागि हामीसँग यस्ता धेरै अवसरहरु छन्, जसका लागि हामी अर्थतन्त्रलाई ‘रि–डिजाइन’ गर्न सक्छौं। हाम्रो खास क्षमता केमा छ त्यसमा जानुपर्छ। सबैले मान्छन्, नेपालमा अथाह स्रोतहरु छन्, थुप्रै अवसरहरु छन्। तर त्यसको उचित दोहनका लागि हामीले सही तरिकाले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनौं। यसकारण अहिले हाम्रो लागि राम्रो अवसर छ, हामीसँग अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने समय पनि छ, मौका पनि छ।

हाम्रो मात्र नभएर संसारका कुनै पनि देशको सय वर्षको इतिहास हेर्नुस्, अर्थतन्त्रमा अलिकति समस्या आउँदा सरकारले ब्याजदरलाई सबैभन्दा पहिले सच्याउँछ। उदाहरणका लागि बंगलादेशले गत डिसेम्बरमा नौ प्रतिशत कर्पोरेट लेन्डिङ रेट र ६ प्रतिशत निक्षेपको दर भनेर नियमै ल्यायो। २००१ देखि २०११ को (१० वर्ष) भारतजस्तो तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेको मुलुकले बचतमा अधिकतम ब्याज चार प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको निर्देशन थियो, जतिबेला त्यहाँ तरलता संकट थियो, कर्जाको ब्याजदर १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म थियो। तैपनि सरकारले बचतको दर थामेर राखेर आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाएको हो।

---

तपाईंले भनेजस्तो अर्थतन्त्रलाई ‘रि–सेट’ गर्ने गरी अबको केही दिनमा आउने बजेटबाट हामी केही अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
बजेटबारे हाम्रो दुईवटा सोचाई छ। एक त बजेट कुनै एक वर्षको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब मात्र हो। नेपाल र भारतमा हामी बजेटलाई कुरिराख्छौं, तर बाहिरतिर त्यस्तो हुँदैन। बेलायतमा पनि बजेटको खासै कुरै हुँदैन। यद्यपि, हामीकहाँ भने बजेटलाई फरक दृष्टिले हेरिन्छ।

यो वर्ष आम्दानीका कारणले बजेट त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि, जीडीपीको तुलनामा हाम्रो ऋणको अनुपात (डेब्ट टु जीडीपी रेसियो) एकदमै कम (करीब ३० प्रतिशत) छ। जीडीपीको हकमा पनि जब हामी करको कुरा गर्छौं, हाम्रोमा जीडीपीको २३ प्रतिशत कर छ। अरु दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा यो नेपालकोभन्दा बढी छ।

यससँगै, एउटा बहस हुने गरेको छ कि हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र अलिक बढी भएकाले जीडीपीको कम आँकलन भएको छ, जुन एक हदसम्म सही पनि हो। तर यदि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी छ भने डेब्ट टु जीडीपी रेसियो पनि त्यही अनुसार मान्नु पर्यो फेरि। अर्थात्, अनौपचारिक अर्थतन्त्र समेत हिसाब गर्दा जीडीपी डबल छ भने डेब्ट टु जीडीपी रेसियो अहिलेकोभन्दा आधा (३० बाट १५ प्रतिशत) मा झर्ने भयो। यसकारण हामीसँग कर्जा लिने ठाउँ झन् फराकिलो छ।

तर मलाई लाग्छ, यस्तो बेलामा सर्वप्रथम विस्तारकारी वित्तीय नीति (एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी) मा जानुपर्छ, जसमा साधारण जोखिम भनेको मुद्रास्फीति हो। भारतसँग पेग भएकाले हामीलाई मुद्रास्फीतिको धेरै जोखिम पनि छैन।

यही सन्दर्भमा, करको दायरा (ट्याक्स नेट) मार्फत् जीडीपीको आकार बढाउन केही न केही व्यवहारिक सोच र सुझाव ल्याउन आवश्यक छ। मानौं, आयकरको दर घटाउँदा झन् (संकलन हुने रकम) बढ्छ भने घटाउँ। यसका थुप्रै नीतिगत औजारहरु छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो छ भन्ने हामी सबैले मानेको छौं, यसकारण करको दायरा सहज पनि बनाउने र बढाउने यो राम्रो अवसर पनि हो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) पनि बढ्छ। यस्तै, यतिबेला सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सुविधा पनि दिए त्यसले धेरै नेपालीको अन्योल हट्नेछ। यसोगर्दा जीडीपी बढ्ने हुँदा धेरै कुरा राम्रो हुन्छ।

जीडीपी बढाएर एकातर्फ ट्याक्स नेट वृद्धि गर्दा त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्छ। अर्कोतर्फ, वित्तीय सुविधा प्रयोग गर्दै स्थानीय, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण अलिक बढी लिन सकिन्छ। यो पटक हामीलाई चाहिने पनि त्यस्तै हो भन्ने हाम्रो सोच हो।

अहिले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र सबै उद्योग व्यवसायहरुलाई सक्रिय बनाउन उल्लेख्यरूपमा उपभोग बढाउनुपर्छ भनिराखिएको छ। यसका लागि सबैले एक त आयकरको सीमा बढाउनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन् भने भ्याटको दर पनि परिमार्जन गरेर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने चर्चा हुँदैछ। के यी उपायले अपेक्षा गरिएजस्तो व्यापक माग सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ?
माग निर्देशित (डिमान्ड ओरियन्टेड) आर्थिक वृद्धि आधुनिक अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। हामीलाई सायद यसबारे त्यति धेरै बुझाई छैन। तर हाम्रो जीडीपीको वृद्धि किन कम भयो भन्ने कुरा कहिलेकाहिँ आउँछ नि, त्यसको आधारभूत कारण नै ‘माग’ हो। अहिलेको समयमा आपूर्ति खासै ठूलो समस्या होइन। अहिले एक–दुई महिना गाह्रो भए पनि दुई महिनापछि फेरि जति आपूर्ति चाहिन्छ त्यति पाइनेछ। माग चाहिँ सीमित हुन्छ। माग सीमित हुँदै गएपछि जीडीपी ‘कोल्याप्स’ हुन्छ। यसकारण सम्पूर्ण विश्व नै माग सिर्जना गर्नमा नै केन्द्रित छ, कोभिड–१९ भन्दा पछि होइन, अघि पनि। अमेरिकातिर हेर्नुस्, जसरी पनि माग सिर्जना गरेर उपभोग बढाउन खोजिन्छ।

तर, हाम्रो आधारभूत सोच ‘बचत’ गर्ने भन्ने छ। सरकारको पनि त्यही सोच छ। तर वास्तविक अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले उपभोग बढाउनुस् भन्छ। बचत गर्नु राम्रो हो, तर सामाजिक कुरामा मात्र, वास्तविकतामा होइन।

सामान्यतया माग ‘कोल्याप्स’ हुनुका तीनवटा कारण हुन्छन्। आय गुम्नु, आत्मविश्वास गुमाउनु र अर्को ठूलो कारण हो ब्याजदर। जब ब्याजदर तल जान्छ, तपाईंको ‘मार्जिनल प्रोस्पेन्सिटी टु सेभ’ (एमपीएस) भन्दा ‘मार्जिनल प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम’ (एमपीएस) बढी हुन्छ। अर्थात्, ब्याजदर घट्दा आयमा हुने वृद्धिको हिस्सा बचत गर्नमा भन्दा बढी उपभोगमा खर्च हुन्छ। जस्तै, ब्याज दुई प्रतिशत छ भने म बैंकमा पैसा राख्दिन, विभिन्न कुरामा खर्च गरिदिन्छु। तर १० प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने म खर्च नगरेर बैंकमा राख्छु।

यसकारण बाहिरतिर ब्याजदर तल जानुको मुख्य कारण व्यापारीलाई बचाउन होइन, माग सिर्जना गर्न हो। व्यापारीलाई लाभ पुग्नु त त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ हो। ब्याज कम भयो भने मान्छेले घर किन्छ, गाडी किन्छ। हाम्रोमा त गाडी वा महँगो केही किन्यो भने ‘ओहो! यसले यत्रो खर्च गर्यो?’ भन्ने सोच छ। कसैले काठमाडौंबाट आफ्नै प्लेन लिएर विराटनगर गयो भने त्यो राम्रो कि नराम्रो? विश्वमा चाहिँ धनाढ्यहरुलाई त्यसरी खर्च गर्दा ‘रिकग्जाइज’ गरिन्छ, तर हामीकहाँ भने खर्च गरेको देख्यो भने कसैले छोड्दैन। यसकारण हामीकहाँ माग सिर्जना गर्न सर्वप्रथम मानसिकता नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। पारदर्शीरूपमा कमाएको छ भने उसलाई सरकारले खर्च गर्ने छनोटका विकल्पहरु दिनुपर्छ।

जहाँसम्म करको कुरा छ, आधिकारिक रूपमा जीडीपीको प्रतिशतका हिसाबले हामी सर्वाधिक कर तिर्नेमध्येका हौं। तर आम मानिसको हकमा कुरा गर्दा तलब वा व्यवसाय कुनै पनि तरिकाले कमाएको भए पनि त्यसको सरदर ३० प्रतिशत सोझै सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। त्यसपछि, सामान्यतया कुनै सामान किन्यो भने १३ प्रतिशत भ्याटमा जान्छ। त्यसमध्ये धेरै कुरामा भन्सार, अन्तःशुल्क लागेको हुन्छ। बैंकमा पैसा राख्दा पनि कर लाग्ने भयो। 

सेयरमा धेरै ठाउँमा हामीकहाँ जस्तो दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर लाग्दैन। तर हाम्रोमा सेयरमा दोहोरो कर जस्तो छ। यसरी साधारणतया कसैले ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ कमाउँछ भने उसले प्रत्यक्ष–परोक्षरूपमा समग्रमा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म कर तिरेको हुन्छ। आम्दानीको यत्रो ठूलो हिस्सा सरकारको ढुकुटीमा गइरहेको छ भने हामीसँग बच्ने के ? बरु कर घटाइदिएर उपभोगको आधार बढाएर सरकारले आफ्नो आम्दानीको आकार ठूलो बनाउन सक्नेछ। 

भनिन्छ नि, आयकर घटाइदियो भने सायद आयकर (राजस्व) बढ्छ कि ? ड्युटी (भन्सार) घटायो भने झन् ड्युटी (राजस्व) बढ्छ कि ? हामीसँग कुनै तथ्यांक त छैन तर हामीलाई थाहा छ खर्बौं रुपैयाँको सामान भारतबाट चोरी–पैठारी भएर आउँछ। यस्तो अवस्थामा भन्सार घटाइदियो भने (राजस्वको) ‘बेस’ बढ्छ कि ? यो पनि एउटा बहसको विषय हो। यसकारण व्यवसायीको फाइदाका लागि नभएर (उपभोगको) आधार बढाउनका लागि पनि कर घटाउन जरुरी छ।

ऋण पुर्नसंरचनामा अहिले राष्ट्र बैंकको अड्चन छ, त्यसका लागि मेरो आफ्नै एउटा उदाहरण दिन्छु– विराटनगरमा मेरो एउटा (सपिङ) मल छ। त्यसको लगानी एक अर्बमध्ये ४० करोड रुपैयाँ बैंकको कर्जा छ। तर अहिले त्यसबाट पैसा (भाडा) पनि नआउने भएकाले बैंकको ऋण तिर्ने मेरो क्षमता छैन। यसैले मैले बैंकसँग पाँच वर्षे कर्जालाई २० वर्ष गरिदिनुस् अनि दुई वर्ष ब्याज मात्र लिइदिनुस् (साँवा होइन), त्यसपछि मात्र नियमित किस्ता तिर्छु भनेँ। बैंक त्यसमा सहमत छ, भन्छ– ‘मसँग धितो पनि छ, तपाईंको पर्सनल ग्यारेन्टी पनि छ, यसैले मलाई त यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर, त्यसमा अडचन हालेको छ राष्ट्र बैंकले। उसको अहिलेको फ्रेमवर्कअनुसार मैले जे सुविधा मागेको छु त्यो सुविधा पाउँदिन, त्यसको उल्टो बैंकले लोन लस (प्रोभिजनिङ) गर्ने र ‘वाच लिस्ट’ मा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पुनर्तालिकीकरण गर्न सम्भव नै छैन।’ मेरो उदाहरण सबैलाई लागू हुन्छ।

---

निजी क्षेत्रले सधैंभरि जोखिम लिन्छ। तर यसपटक सरकारले उद्यमीले जस्तो सोच राखेर कर घटाउने जोखिम लियो भने?
अवसर चाहिँ छ। हामीले सरकारलाई स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुस् र त्यसमा निरन्तरता दिनुस् भनेर सुझाव दिएका छौं। हुन त विगतमा पनि नभएको होइन। उदाहरणका लागि उद्योगलाई बचाउनका लागि ड्युटी बढाइदिनुस् भनेर हामी बारम्बार माग राख्छौं, जुन सही पनि हो। अर्कोतर्फ, व्यापारीलाई ड्युटी बढाइदियो भने मैले अघि भनेजस्तो चोरी पैठारी धेरै हुन्छ। सन्तुलन त हुनुपर्यो। 

यसकारण हाम्रो सुझाव छ, यस्ता ८–१० वटा क्षेत्र छानौं जसलाई हामी ‘प्रोटेक्सन’ (संरक्षण) दिन्छौं। त्यसमा सिमेन्ट, स्टिल वा अन्य कुनै क्षेत्र होलान्। (संरक्षण दिइएका क्षेत्रमा) तीन–चार वर्षपछि नै हामी ड्युटी घटाएरै प्रतिस्पर्धी हुने बनाउँछौं। अरु क्षेत्रलाई बरु अहिले समय दिनुस्। ध्यान कृषि क्षेत्रतर्फ जानुपर्यो, तर नीति नै त्यसअनुरुप आएन भने कसरी ‘फोकस’ हुन्छ ? हामीले के भनेको छौं भने व्यवसायिक कृषिलाई १० वर्ष आयकर छुट दिनुस्। यसका लागि सहकारी खेती (कोअपरेटिभ फार्मिङ) मैत्री नीतिगत वातावरण बनाइदिनुस्। सरकारले आफू जमानी (ग्यारेन्टी) बसेर साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरुका लागि वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् लगानी उपलब्ध गराओस्। जस्तै, कुनै उद्यमीले खाद्य प्रशोधन प्लान्ट लगाउँछ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मका लागि सरकार जमानी बसिदिओस्। यसबाट उद्यमशीलता बढ्छ, हाम्रो आयात/परनिर्भरता घट्छ, सरकारको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ।

विश्वव्यापी अनुभवले के देखाउँछ भने यदि सरकार ‘लोन पूल’ मा जमानी बस्छ भने त्यसमा उसको लागत कुल कर्जाको १० प्रतिशत जति हुन आउँछ (ऋण डिफल्ट हुने सम्भावनाका आधारमा)। तर त्यसवापत सरकारले लागतभन्दा धेरै बढी राजस्व आम्दानी गर्नेछ। सँगै, डिफल्ट नहोस् भन्नका लागि कर्जा दिने वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण कदमहरु चालेकै हुन्छ। सरकारले यस्तो किसिमको ‘इन्नोभेटिभ आइडिया’ ल्याएर त्यसलाई निरन्तरता दिएर (नीतिगत) एउटै बाटोमा हिँडौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिलेका अर्थमन्त्री यो सबै कुरा बुझेका विज्ञ भएकाले आगामी बजेटमा यस्तो नीतिगत प्रोत्साहन आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

अहिले तल्लो वर्ग सबैभन्दा बढी ‘स्ट्रेस’ मा छ, मध्ययम वर्ग तत्कालका लागि तुलनात्मकरूपमा केही सहज अवस्थामा छ भन्ने एक किसिमको विश्लेषण छ। तर हामीले हेर्दा माथिल्लो वर्ग पनि सर्वाधिक ‘स्ट्रेस’ मा रहेजस्तो देखिन्छ?
कोभिडअघि त म तपाईंको कुरा सायद केही हदसम्म मान्थेँ। कोभिडपछि त मलाई लाग्छ सबै स्ट्रेसमा छौं। हाम्रो सर्वेले के देखाउँछ भने ६५ लाख श्रमिकहरु यसबाट प्रभावित हुने छन्। अहिले तपाईं कुनै निजी क्षेत्रको संस्थामा बुझ्नुस्, हरेक तहका कर्मचारीको तलबमा धेरै ठूलो कटौती भएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक खाने तहका कामदारलाई केही संरक्षण गर्न सबैले प्रयास गरिरहेका छन्। तर ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्मको मध्यम तहको तलब खानेहरुको पारिश्रमिकमा कटौती बढ्दै गएको छ। अब योपटक त मध्यम वर्ग पनि त्यति नै प्रभावित हुन्छ, समग्र उतार–चढाव आएसँगै।

दोस्रो कुरा, अल्पकालमा त केही न केही नीतिबाट हामी व्यवस्थापन गर्न सकौंला रे। तर, दीर्घकालमा भने जबसम्म संरचनागत परिवर्तन हुँदैन तबसम्म अवस्था उही रहने हो। हामीसँग राम्रो उदाहरण पनि छ, नराम्रो उदाहरण पनि छ, चाहे नेपाल वा भियतनामदेखि अफ्रिकी मुलुकसम्मको उदाहरण लिनुस्। परिवर्तन खाली कुराबाट मात्र हुँदैन, त्यसका लागि केही न केही त नीति परिवर्तन गर्नै पर्छ। आखिर तलको वर्गलाई उठाउने पनि संरचनागतरूपमै हो र माथिको समस्या ठीक गर्ने पनि संरचनागत रूपमै हो। 

भारतमै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रका ठूला–ठूला धेरै समूहलाई फाइनान्सियल स्ट्रेस आयो। त्यसमा उनीहरुले जाम गरेर बस्नु भएन भनेर एनसीएलटी (नेशनल कम्पनी ल ट्रिब्युनल) इत्यादि मार्फत ‘एक्जिट स्ट्राटेजी’ दिए। यस्तै, अहिले श्रममा लचकता दिने हो कि ? अर्थात् जुन संस्थाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा ५० प्रतिशत बढी आफ्ना कामदारलाई न्यूनतम सुविधा दिन्छ त्यस्ता संस्थालाई सुविधा दिने हो कि ?

जसले कम्तिमा २५–३० हजार पारिश्रमिक पाउँछ उसलाई श्रमिक संगठनको राजनीति (युनियनिज्म) चाहिँदैन। यस्तो सुविधा दिँदा युनियनिज्म हटेर उत्पादकत्व झन् बढ्छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्न मन नगर्ने श्रमिकलाई हटाउने अधिकार त हुनुपर्यो नि। यसकारण दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि संस्थागतरूपमा फरक सोचाई ल्याउन पनि जरुरी छ। नभए यथास्थितिमा चल्दै गर्छ। माथिल्लो वर्गका लागि एउटा नभए अन्य विकल्प हुनेछन्। संरचनागत सुधार नआएसम्म तल्लो वर्ग माथि उक्लिँदैन। संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि सरकारले अलिकति आँट गरेर कडा कदम (बोल्ड स्टेप) पनि चाल्नुपर्छ, जसरी भियतनाम लगायतका देशहरुले गरे। यसका लागि ‘पपुलिष्ट’ नभएर दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने ‘स्ट्राटेजिक’ निर्णय लिनु आवश्यक छ।

ऋणीसँग पैसा माग्ने अवस्था अहिले छैन। यसैले यो जोखिमलाई शान्त (डिफ्युज) गर्ने हाम्रो योजना भएन भने ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ हुन्छ। वित्तीय क्षेत्र लडखडायो भने अरु क्षेत्र बाँच्दैन। बैंक भएन भने वित्तीय रूपमा म जतिसुकै बलियो भए पनि, जति नै पैसा भए पनि काम लाग्दैन।

---

विगत केही वर्षयता श्रम बजारमा मालिक र मजदुरबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको थियो। तर कोभिडले यसमा केही दरार ल्याइदिएको जस्तो देखिएको छ। तपाईंलाई लाग्छ कि कोभिडपछि त्यो सम्बन्ध फेरि पुरानै लयमा फर्किएर आउँछ?
मलाई लाग्छ, यसपटक मजदुरले पनि बुझेको छ कि हामी सबै उस्तै अवस्थामा छौं। खासगरी कोभिडले परेको असरबारे हामीले पनि आफ्ना कामदारसँग कुरा गर्दा सबैले समस्या बुझेको पाएका छौं। अलिक अगाडि चाहिँ विश्वासको वातावरण कम थियो। मालिकले कमाइरहेको छ तर मजदुरले पाएन भन्ने भइरहेको थियो। अहिले आएर मजदुरले पनि थाहा पाएका छन् कि उद्योग व्यवसाय नै बन्द छ भने के गर्ने ? यो अप्ठ्यारो अवस्था उनीहरु लागयत सबैले देखिरहेकाले मलाई लाग्छ यो पटक रोजगारदाता र मजदुरबीचको सम्बन्ध त्यति नबिग्रिएला कि। मजदुरलाई पनि समस्या छ, त्यसलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न भएन। त्यसैले, यस विषयलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्थाले मिलेर लिखित सुझाव दिएका छौं।

सरकारको पनि यसबारे आफ्नो प्रष्ट निर्णय आइसकेको छ। यद्यपि, यसलाई अझ स्मार्ट तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। तत्काल पैसा दिन सक्ने क्षमता उद्योगहरुको नहुनु पनि सही हो, मजदुरलाई बाँच्नका लागि खाद्यान्न लगायतका आधारभूत कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि सही हो। यसरकारण उनीहरुलाई (पारिश्रमिक) आंशिक रुपमा रोजदारदाताले र केही सरकारले कुनै तरिकाले उपलब्ध गराइदिने हो कि, जसरी भारतमा गरियो। यस्तै, रासनको प्याकेज बनाएर मजदुरलाई दिनुपर्ने रोजगारदाताको जिम्मेवारी बनाउन सकिन्छ कि ? किनकि, श्रमिकलाई शतप्रतिशत नदिएर पनि हुँदैन, केही न केही ‘विन–विन सलुसन’ खोज्नु जरुरी छ। 

होटलहरुले (पारिश्रमिक) म त तिर्नै सक्दिँन भनिरहेका छन्। त्यो पनि सही होला। भएको पैसा पो दिने, छँदै छैन भने कसरी तिर्ने ? यसकारण यस्ता क्षेत्रका लागि पनि समाधान दिन जरुरी छ। बंगलादेशमा जस्तो दुई–तीन प्रतिशतमा दीर्घकालीन सहुलियत कर्जा दिने एउटा उपाय हुन सक्छ। यसले थोरै सन्तुलन आउला। तर कर्जा दिनु मात्र समाधान होइन, आज दिएको पैसा पछि कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। यसैले यताको जोखिमलाई उता सार्ने मात्रभन्दा सन्तुलित संयन्त्र बनाउन जरुरी छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमाएर फर्किएर आउने आकलन गरिँदैछ। त्यो अवस्थामा हाम्रो श्रम बजार के हुन्छ अब? उनीहरुलाई कहाँ ‘फिट’ गर्न सकिन्छ?
हिजो खासगरी बिसौं शताब्दीमा संसारका विभिन्न देशमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने ‘मुभमेन्ट’ नै आएको थियो। तर आज आएर जनसंख्या प्रमुख आर्थिक संसाधन (इकोनोमिक रिसोर्स) हो भन्ने सबैले मानिसकेका छन्। जनसंख्या झन् ठूलो रिसोर्स भइसकेको छ। अब हरेक संकटमा हामीलाई अवसर भएकाले त्यसरी आउने जनशक्तिको हामीले उत्पादनमुलक उपयोग गर्न सक्यौं भने हामी निश्चितरूपमा एउटा ‘अर्थतन्त्र’ का रूपमा विकसित हुन सक्छौं। बाहिर नेपालीले औसतमा महिनाको दुई–तीन सय डलर कमाउँछन्। तर उनीहरुलाई हामीले यहाँ उत्पादनमुलक तरिकाले प्रयोग गर्‍यौं भने बाहिर काम गर्दा कमाएको भन्दा दुईदेखि पाँच गुणासम्मले अन्तर निकाल्न सक्नेछन्। तर, यसका लागि ‘प्रडक्टिभ सलुसन’ खोज्नु मूल कुरा हो। 

उदाहरणका लागि त्यो कृषि, गार्मेन्ट इत्यादिमा हुन सक्ला। यस्ता धेरै क्षेत्रमा सानातिना उद्यमशीलताको प्रक्रिया हामी शुरु गरिदियौं भने उनीहरु अर्थतन्त्रमा ‘भ्यालु एड’ गर्ने हुन सक्नेछन्। तर उनीहरुले मौका पाउनु पर्‍यो। बाहिरबाट आउनेमध्ये धेरैले केही भए पिन सीप लिएर आउनेछन्, धेरै कुरा सिकेर आएका हुन्छन्। त्यसलाई हामी उपयोग गर्न सक्छौं।

उदाहरणका लागि, हामीले एउटा राम्रो स्कुल खोल्यौं भने त्यसले पाँच सयदेखि १५ सयजना सम्मलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी दिन सक्नेछ। अहिले शिक्षाका लागि करीब २५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जान्छ। त्यसमध्ये आधा रकम मात्र बच्यो भने पनि त्यो पैसा यहीँ बस्छ। त्यस्तै, मेडिकलमा पनि त्यसै गर्न नसकिने होइन। अरु पनि धेरै यस्ता उदाहरण छन्।

रोजगारीका लागि बाहिर गएका धेरै नेपाली आउने पक्का भइसक्यो। उनीहरुलाई रिसोर्सका रूपमा उपयोग गर्ने गरी हामीले अलिकति सोच बदल्यौं भने धेरै राम्रो गर्न सक्छौं। तर त्यसो गर्न सकेनौं भने त्यो पक्कै पनि ठूलो ‘डिजास्टर’ हुनेजस्तो देखिन्छ। किनकि, त्यो अवस्थामा यहाँ भएको रोजगारी नै दिगो हुँदैन, तपाईं लेखेर राख्नुस्, व्यापक बेरोजगारी बढ्नेछ। 

सरकारले नीतिगत रूपमा नयाँ सोच ल्यायो भने बाहिरबाट फर्किने जनशक्ति हाम्रो लागि लाभ बन्नेछन्। तर नीतिबाट नयाँ सोच ल्याउन नसके त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुनेछ। त्यस्तो व्यापक बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुनेछ। किनकि, नेपालमा मात्र नभएर अहिले खाडी, मलेसिया, इन्डोनेशिया र भारत सबैतिर त्यही स्तरको बेरोजगारी छ। यसकारण बेरोजगारी व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो आफ्नै सोच हुनु पर्‍यो।


Share this Story

   

Lila Shrestha[ 2020-05-27 10:14:21 ]
Yes, manxe lai hat muk jodna saro xa kasari tirne ho bank ko paisa


Tapendra Bikram Sing Bist[ 2020-05-25 12:22:19 ]
Present issue is survival ,how to manage hand to mouth existanc,profit &loss are the secondary subjects.


Dinbandhu Goyal[ 2020-05-27 01:32:34 ]
Great Anuj you explain the real picture. Congratulations


Ashok Bansal[ 2020-05-25 03:50:24 ]
Bakwass


Uttam Rana[ 2020-05-25 02:21:13 ]


Suman Gautam[ 2020-05-24 09:40:31 ]
धेरै राम्रो बिष्लेषण।


Surendra Pradhan[ 2020-05-24 06:29:30 ]


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell