काम नगरेर इरिटेड मात्रै पारेपछि रिस त उठिहाल्छ नि, कुलमान घिसिङको अन्तर्बार्ता





२०७३ भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएयता कुलमान घिसिङ सधैँ नै चर्चामा रहे। यो तीन वर्षको अवधिमा केही विवादमा समेत परे भने केही उपलब्धि हासिल गरे। कार्यकारी निर्देशक भएलगत्तै तिहारबाट उनले सर्वसाधारणको घरमा बत्ती काट्न बन्द गरिदिए, अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ। यही बीचमा घिसिङले प्रशारणलाइन र सवस्टेशनको काममा अवरोध गर्ने नुवाकोटका स्थानीयलाई झपारेको भिडियो भाइरल बन्यो, लगतै संसदीय समितिमा उनी जननिर्वाचित सांसदसँग चर्को स्वरमा बोलेको भिडियो चर्चामा रह्यो। बिजमाण्डूका अमर बडुवालअरुण सापकोटाले घिसिङलाई सोधे- कार्यकारी निर्देशकको पद लगभग १ वर्ष बाँकी रहँदा कञ्चनपुरमा लोडसेडिङ तालिका निकाल्नु भयो, के यसले तपाईंको बहिर्गमनपछि देशमा पुन लोडसेडिङ हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो?
कञ्चनपुरको केस अर्कै हो। हाम्रो १५ एमभिएको एउटा ट्रान्सफर्मर छ। १० एमभिएको एउटा ट्रान्सफर्मर छ। जम्मा २५ एमभिए मात्रै क्षमता छ। अब अहिले यति धेरै लोड बढ्यो की ५ मेगावाट जति माग एकै पटक बढ्यो। गर्मीले गर्दा पंखा चल्यो, एसि चल्यो। खेतीको समयमा सिंचाइको लागि मोटर चल्यो। यति मोटो लोड आयो की ह्वात्तै बढ्यो। हाम्रो ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटी नेट टु नेट मा थियो। लोडसेडिङ भनेको त सप्लाइ गर्न नसकेर होइन नी त। सप्लाइ त हाम्रो छ। पुग्छ। तर ट्रान्सफर्मरको क्षमताले नधानेपछि इन्ट्रप्सन भएको हो। पानी पर्नासाथ त फेरि त्यहि ट्रान्सफर्मरले लोड धान्छ। माग स्वात्तै घट्छ।  त्यो लोडसेडिङको तालिका भनेर निकालेको पनि हैन। बीचमा कसैले प्रोभोक गरेको मात्रै हो।  अहिले रातारात १५ एमभिएको एउटा ट्रान्सफर्मर कावासोतीबाट पठायौ। एक हप्ता भित्र जडान गरेर सक्छौ।

 

सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्म झगडा गर्न थाल्नुभएको छ, अहंकार बढेको त होइन?
त्यो त अझै कमै हो। तपाईंहरुले कुरो बुझ्दै गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। इरिटेटिङ हुन्छ नी। ,....यति इरिटेटिङ हुन्छ, यति इरिटेटिङ हुन्छ……;  दुई जना मान्छेले दुई सयजना मान्छे भएको काम रोकेर दुई सय जनालाई भगाउने? र यस्तो क्रिटिकल काम छ त्यो, त्यो प्रोजेक्ट एक दिन ढिलो हुनु भनेको करोडौ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। एकातिर पावर जेनेरेसन हुँदैन, अर्को तिर पेनाल्टी तिर्नुपर्छ। देशलाई कति व्याय भार पर्छ? दुईजना मान्छेले दुईजना केटाकेटी लिएर विरोध गर्नासाथ दुई सय जना मान्छे भगाउने? अनि सबै चुप लागेर बस्ने?  त्यो परिस्थिती हेर्दा जसलाई पनि रिस उठ्छ। 

TATA
SANIMA new
Jagdamba Steel

अवरोध गर्ने मान्छेलाई फेरि ९ करोड रुपैयाँको सबकन्ट्र्याक्ट दिइएको रहेछ। उता काम सकिएपछि यता आएर अर्को ठेक्का पाउनुपर्योा भनेर काम बन्द गर्ने? उसको हैसियत के हो त? अनि राज्य मुकदर्शन भएर हेर्न पाइन्छ? मिल्छ? मिल्दैननी। त्यो दिनपछि अहिले त्यो करिडोर सबै ओपन छ। कहीँकतै एकदिन काम रोकिएको छैन।

काममा अवरोध भएपछि माथिल्लो लेभलबाट इन्टरभेन्सन त गर्नुपर्यो  नी। तलको कर्मचारी जाँदैनन्। स्थानीयले पिट्छन् भन्छन्, चुप लागेर बस्छन्। नभए मैले नै त्यहाँ गएर त्यसरी कराउनुपर्ने बाध्यता त थिएन नि! अन द स्पट मलाई रिस उठ्यो। म कहिल्यै रिस नउठ्ने मान्छे परिस्थितिजन्य रिस उठ्यो। मलाई रियल रिस उठेकै हो। म त्यसरी झगडा गर्न गएको पनि हैन। ५ दिन सम्म काम भएको छैन, दुई सय जना मान्छे थिए, मान्छे सबै भागिसके। त्यो दुई सयजना मान्छे ल्याउन त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई थप कति समय लाग्थ्यो? त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यो त अति भयो नी? परिस्थिती देख्ना साथ यस्तो स्थिती थियो, त्यसैको फ्रस्टेसन निस्केको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष पूरा हुनै लागेको छ। अब एक वर्ष तपाईंले काम गर्न बाँकी छ। तपाईं आफैँ सन्तुष्ट हुने गरी भएका कामहरु के के हुन्?
पहिलो कुरा त सबैले रिजल्ट देख्ने हिसाबले लोडसेडिङ अन्त्यनै भइहाल्यो। लोडसेडिङ अन्त्य संगसंगै विद्युत प्राधिकरण लामो समयदेखि घाटामा रहेको अवस्थाबाट नाफामा आयो। अहिले लगातार ३ वर्ष नाफामा छ । लोडसेडिङ अन्त्य संगसंगै विद्युतमा एक्सेस पनि बढेको छ। ग्रामीण विद्युतीकरण जहाँ चै विद्युतनै पुगेको थिएन। २४ घण्टा लोडसेडिङ थियो। त्यस्ता ग्रामीण ग्राहकमा १२ प्रतिशतले विद्युतमा पहुँच बढाएका छौं। ६५ प्रतिशतबाट करिब करिब ७८ प्रतिशत विद्युतमा पहुँच पुगेको छ। ३ वर्षमा १२/१३ प्रतिशतले विद्युतमा पहुँच बढाउनु ठूलो उपलब्धि हो।

त्यो कहाँबाट देखिन्छ भने हामीले जति पनि मिटर बाँडेका छौ, ग्राहक बनाएका छौ; त्यहाँबाट प्रस्ट देखिन्छ। 'एक्सेस टु इलेक्ट्रिसिटी' सरकारको जुन कार्यक्रम छ, सबैलाई विद्युत पुर्या्उने कार्यक्रम, त्यसका लागि यो ठूलो एचिभमेन्ट हो। वर्षको १/२ प्रतिशत पहुँच बढाउन पनि धेरै गार्हो हुन्छ। तर  ३ वर्षको अवधिमा १२/१३ प्रतिशतले विद्युत पहुँच बढाउनु ठूलो उपलब्धि हो।  अर्को वर्ष करिब ४० वटा जिल्लालाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरणमा लैजान्छौ। र ४ वर्षभित्र सबै विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य छ।

करिब २६ प्रतिशत चुहावट थियो म आउँदा । अहिले करिब १७/१८ प्रतिशतमा चुहावट झरेको छ। करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट घटाउनु भनेको ठूलो कुरा हो। फाइनान्सियली पनि ठूलो कुरा हो।  वितरणमा त अझ हामीले २० प्रतिशतको चुहावट ११ प्रतिशतमा झारेका छौं । ट्रान्समिसनमा त धेरै घटाउन सकिँदैन। त्यो टेक्निकल चुहावट हो। ५/६ प्रतिशत त चुहावट रहिरहन्छ। ४०० केभी ठूलो क्षमताको लाइन चार्ज नभएसम्म हाम्रो चुहावट घट्दैन। तर वितरणमा भने हामीले म्यासिभ काम गरेका छौं। 

आन्तरिक संरचनाको विस्तार पनि उपलब्धि हो। वितरण प्रणाली, सवस्टेशन यति धेरै सुधार गर्यौ की करिब करिब दुई वर्षमा ट्रान्समिसन लाइन मात्रै एक हजार देखि १२ सय सर्किट किलोकिटर निर्माण सम्पन्न गर्यौ। करिब करिब २५ देखि तीन हजार एमभिएका सबस्टेशनहरु अपग्रेड गर्यौा। किनभने जबसम्म त्यो सवस्टेशन अपग्रेड गरिदैन, तबसम्म लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिदैन। 

अहिले त हाम्रो सामान यति धेरै आइरहेको छ तैपनि पुग्दैन। त्यतिबेला के गरी चलेको होला? वितरण प्रणालीमा यति सुधार गर्यौा। देशै भरी २६ हजार वितरण ट्रान्सफर्मर थियो।  अहिले हामीले ल्याएर यो ३ वर्षमा करिब १४ हजार ट्रान्सफर्मर थपेका छौं। ७/८ हजार ट्रान्सफर्मर जडाननै गरिसक्यौ। अरु जडान गर्दै छौ। त्यति हुँदा पनि यहाँ काम गर्न गार्हो परिराछ। त्यतिबेला ट्रान्सफर्मर नै नकिनेर कसरी चल्यो होला। यो त अचम्मै लाग्यो मलाई। यति धेरै डिमाण्ड छ कि जति ल्याएपनि पुग्दैन। १० लाख मिटर बाँडिसक्यौ अझै पनि मिटरको यति धेरै माग छ की पुर्यािउनै सकिरहेका छैनौ। अहिले फेरि हाहाकार हुने अवस्था आइसक्यो। बल्ल तल्ल सात लाख मिटरको अर्को टेण्डर गरेर हतार हतार ५० हजार मिटर अर्जेन्ट ल्याउनु भनेर अर्डर गरेका छौ। टेण्डर गर्न एक वर्ष लाग्छ। आउन त्यतिकै समय लाग्छ। त्यो सबै म्यानेज गर्नुपर्योल नी टाइममा।  हो यो समस्यालाई हामीले एड्रेस गरेका छौ। हुँदा हुँदै पनि अहिले पनि ट्रिपिङ छ। भोल्टेजको समस्या छ।

पर क्यापिटा कन्जम्सन चाहिँ ३ वर्ष अघि एक सय ३० युनिट थियो। अहिले दुई सय ४५ युनिट प्रतिव्यक्ति खपत पुगेको छ। म आउनुभन्दा अघिल्लो वर्ष तीन हजार सात सय गिगावाट आवर इनर्जी खपत भएको थियो। अहिले सात हजार दुईसय सय गिगावाट आवर इनर्जी खपत हुन्छ। यो भनेको इन्डष्ट्रियल ग्रोथ हो। आर्थिक वृद्धिदर ३ वर्षसम्म ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा भइरहेको छ। यसमा मेजर कन्ट्रिव्युसन त इलेक्ट्रिसिटीकै छ नी त।

विद्युत उत्पादनमा के के काम अघि बढाउनु भयो त?
हामीले जतिसुकै भनेपनि क्रोनिक प्रोजेक्टहरु कहिल्यै पनि सम्पन्न हुँदैनन्। म आउँदा कुनै पनि प्रोजेक्ट सञ्चालनमा थिएनन्। तामाकोशी बन्द थियो। चमेलिया बन्द थियो। त्रिशुली ३ ए बन्द थियो। कुलेखानी बन्द थियो। काबेली करिडोर बन्द थियो। सबै प्रोजेक्टहरु त बन्द थिए त। टोटल डेडलकमा थिए। कसैले त्यहाँ चाहीँ निषेध गर्न पनि नचाहने किनभने 'प्रोब्लम्स' केही देख्यो की फसिहाल्छ की भन्ने थियो। तर हामीले रिस्क लिएर चमेलिया एक वर्षभित्र ल्यायौं। कुलेखानी पनि आयो अब। त्रिशुली ३ ए आयो। क्रोनिक प्रोजेक्ट त सबै सिद्धियो। काबेली सकाउन लाग्यौं। ट्रान्समिसनका क्रोनिक प्रोजेक्ट सकाउन लाग्यौ। अरु प्रोजेक्टहरु जस्तो तामाकोशी एनइएको डाईरेक्ट प्रोजेक्ट नभएपनि सब्सिडायरी प्रोजेक्ट त हो। त्यसको चेयरम्यानको हैसियतले मैले त्यसको रेस्पोन्सबिलिटी लिनुपर्छ। त्यो प्रोजेक्ट पनि हामीले धेरै एक्सरसाइज नगरेको भए यो स्थितीमा पनि आउने थिएन। धेरै इन्टरभेन्सन गरेपछि एटलिस्ट अब यो वर्षभित्र त बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको छ। त्यती त आयो नि! अर्को वर्षभित्र एक हजार मेगावाट आउने ग्यारेन्टी पनि भएको छ।

जेनेरेसन भनेको हामीले मात्रै गर्ने जेनेरेसन हैन नी त। आइपिपिलाई पनि कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने हो। म आउँदा भएका पिपिए पनि डेडलक थिए। कुनैपनि आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर भएको थिएन।  हामीले १२ सय मेगावाटका आयोजनालाई इमिडेटली टेक अर पे गर्यौ। त्यसपछि उनीहरुको फाइनान्सियल क्लोजर भयो। त्यसपछि ३ हजार मेगावाट थप टेक अर पे पिपिए गर्यौं । टोटल ६ हजार मेगावाट पिपिए भएको छ। यत्रो पिपिए हुँदा हामीले मार्केट क्लियर गरिदिउँ न त। टे‍क अर पे पिपिए पछि उनीहरुले फाइनान्सिङ गर्छ की गर्दैन खोज्छ की खोज्दैन अर्को पाटो हो। 

 

३ हजार मेगावाट त अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा त छ नी। नभए ती अन्डरकन्स्ट्रक्सनमा जान्थे?
सरकारले मार्केटको रिस्क लिनुपर्छ। भोलि सबै प्रोजेक्ट आयो भने केही रिस्क होला। केही विद्युत स्फिल होला। कुनै आयोजनाले १० मेगावाट विद्युत लिएर भारतमा पिपिए गर्न सक्छ? सानो सानो प्रोजेक्ट छन्। हामीले त मार्केटको रिस्क लिइदिनुपर्योभ नी। एनईए त सरकारी संस्था हो। ४/५ सय मेगावाट विद्युत बढी भयो भनेपनि हामी बेच्न सक्छौ। एक मुष्ट बेच्न सक्छौं। खपत बढाउन सक्छौं। मार्केट क्रियट गर्न सक्छौ। मार्केट क्रिएट गर्न सकेनौं भने कसरी प्रोजेक्ट आउँछन्?

आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भन्ने, आयात बढी गर्नुहुँदैन भन्ने, कामचाहीँ त्यहि बढी आयात हुने काम गरिरहने। टेक अर पे पिपिए नगर्नु पिपिएको मार्केट नदिनु भनेको आयात बढि गर भन्या होइन त? भन्ने बेलामा आयात गर्नु हुँदैन भन्ने, काम चाहीँ आयात गराउने गरिरहने। यो त भएन नि! त्यसैले हामीले मार्केट ओपन गरेका छौं । १५ हजार मेगावाट विद्युतको मार्केट ओपन गरेका छौं । ४ हजार मेगावाट अर्धजलाशय युक्त आयोजनाको ग्याप छ हामीसँग । जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाही आयोजना; हावा, सोलार, बगास (उखुबाट निस्कने उर्जा) सबै खाले विद्युतको रेट दियौ। आउनेजति सबैको पिपिए गरिदियौ। नत्र कहाँबाट आयोजना आउँछन्?

वैकल्पिक उर्जालाई पनि प्रमोट गर्यौ। ६१ मेगावाट सोलार, १४ मेगावाट बगास को पिपिए गर्यौ। हावाबाट बिजुली निकाल्छौ भनेर आएभने त्यसको पनि रेट तोकिदिन्छौ। मार्केटको मेकानिज्म सबै ओपन गरिदियौ। नितीगत रुपमा पनि हामीले धेरै कुराहरु चाहीँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौ। ग्याँस रिप्लेस गर्छौ भनेर भन्ने, पिकिङ रन अफ रिभर आयोजना आएन भने ग्यास कसरी रिप्लेस हुन्छ? त्यस्ता नीतिगत रिफर्म त गर्नुपर्योर नी।

डिमाण्ड साईड म्यानेजमेन्टमा पनि हामीले काम गरेका छौ। १० हजार मेगावाट खपत गर्ने हो भने १५ हजार मेगावाटको संरचना बनाउनुपर्छ। जस्तो वीरगंजमा एक हजार मेगावाटको डिमाण्ड छ तर   सवस्टेशन ५०० मेगावाटको पनि छैन भने त्यहाँ कसरी डिमाण्ड क्रियट हुन्छ? त्यसको लागि त दुई हजार मेगावाटको सवस्टेशन बनाइदिनुपर्योम नी। डिमाण्ड क्रियट गर्ने भनेको सवस्टेशनहरु बनाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला प्रशारणलाइनहरु सवस्टेशनहरु बनाइदिने काम गर्नुपर्योु। आउने आर्थिक वर्षमा हामीले चार हजार मेगावाट भन्दाबढीको सवस्टेशन बनाएर सक्छौ। त्यो सकिएपछि ४/५ हजार मेगावाटको सवस्टेशन अपग्रेड गर्छौ। २/३ वर्षभित्र हामी १५/२० हजार मेगावाटको लागि आवश्यक संरचाना निर्माण गर्छौ।

भैरहवादेखि परासीको लाइनमा यतिधेरै उद्योग आइरहेका छन् की, त्यसको लागि १३२ एमभिएको सवस्टेशन बनाइरहेको छु। प्रशारणलाइन बनाइरहेको छु। दुई तीनवटा सवस्टेशन बनाइरहेको छु। पूर्वपश्चिम ठूला ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र उत्तर दक्षिणको नदी करिडोर लाइन पनि बनाइरहेका छौ। कालिगण्डकी करिडोर पर्बतको दाना- कुश्मा देखि बुटवल सम्म, मर्सायङ्दी करिडोर मनाङ देखि चितवनसम्म, सोलु करिडोर, कोशी करिडोर, काबेली करिडोर सिद्धिनै लागेका छन्। र त्रिशुली करिडोर सिद्धिनै सक्यो।

अहिले पनि डाँडा डाँडामा टावर बाहेक केही देखिदैँनन्। बन्दैछ। अब एक वर्षपछि हेर्नुहोला गाउँगाउँमा टावरनै टावर हुनेछन्। यो त ठूलो चेन्ज भा छ। नेपालमा १३२ केभी भन्दा ठूलो लाइननै थिएन। अहिले हामीले ढल्केबर सवस्टेशन २२० केभीमा चार्ज गरेका छौ। अब डिसेम्बरभित्र   ४०० केभी लाईन नेपालमा चार्ज हुन्छ। १३२ केभीबाट ४०० केभीमा सवस्टेशन चार्ज हुन्छ। त्यो भइसकेपछि ४०० केभी नेपालमा चार्ज भयो नि त! त्यो त हामीले इमिडेटली आएर यो यो गर्नुपर्छ भनेर टेण्डर नगरेको भए हुन्थ्यो? सबैचिज हेरेर गर्याे हो। ओभरल सिस्टमलाई जुन चेन्ज गर्यौ यसको रिजल्ट २/३ वर्षपछि देखिन्छ। अहिले पनि धेरै रिजल्ट आइनै सकेको छ।

डिमाण्डसाइडमा अब मेजर फोकस छ। डिमाण्ड बढाउने भनेको औद्योगिक क्षेत्र मात्रै पनि होइन। जस्तो इलेक्ट्रिकल भेहिकलको लागि चार्जिङ स्टेशनको  कुरा गरिरहेका छौ। देशैभर चार्जिङ स्टेशन राख्न महानगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग सम्झौता पनि गरेका छौ। स्मार्ट चार्जिङ स्टेशन राखेपछि गाडी चल्ने हुन्। बाटो बन्यो भने पो गाडी कुद्ने हुन्, बाटै नबनाई त कसैले गाडी किन्दैन। हो त्यसैले अहिले देशैभर स्मार्ट चार्जिङ स्टेशन राख्न खोजेका हौ। चार्जिङ स्टेशन रिमोर्ट कन्ट्रोल हुन्छ। पैसा तिरेपछि गाडी चार्ज हुन्छ। त्यसलाई यहीँ केन्द्रीय कार्यालयबाट कन्ट्रोल गर्छौ। नो म्यान चार्जिङ स्टेशन हुन्छन्। यो वर्षभित्र स्मार्ट चार्जिङ स्टेशन राखिसक्छौ।

संस्था सुधारतर्फ डिजिटल टेक्नोलोजी भित्र्याउँदै छौ। अटोमेसनमा जाँदैछौ। स्मार्ट मिटरको कार्यक्रम सुरु गरेका छौं। थ्रिफेजमा त अहिले सबैतर लगभग स्मार्ट मिटर नै छन्। सिंगल फेज पनि स्मार्ट मिटर जडान गर्न पाइलट प्रोजेक्ट काठमाडौंबाट सुरु गरेका छौ। बिडिङ सकेर कन्ट्याक्ट्ररले काम सुरु गरिसकेको छ। काठमाडौंमा अण्डर ग्राउण्ड केबलिङ गरिरहेका छौ। कन्ट्र्याक्ट गरिसकेका छौं। दोस्रो चरणमा पूरै काठमाडौं उपत्यकालाई अण्डरग्राउण्ड केबलिङ गर्न टेण्डर सुरु गरिसकेका छौ। रिसोर्स त सबै कामको लागि एकै पटक पुग्दैन। सिमित स्रोत भएपनि प्राथमिकिकरण गरेर गइरहेका छौं। दुरदराजको जनतालाई बिजुली दिने की काठमाडौंको तार अण्डर ग्राउण्ड गर्ने? त्यो पनि इस्यु छ नी त। यी सबै कुरालाई प्राथामिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ।

त्यस्तै हामीले भित्रको म्यानेजमेन्टलाई पनि सुधार गर्दैछौ। अहिले हामीसँग करिब ६० वटा सवस्टेशन छन्। हरेक सवस्टेशनमा १२ जना कर्मचारी चाहिन्छन्। अब केही वर्षभित्र ५०० सवस्टेशन पुग्दैछन्। सवस्टेशनमा मात्र ६ हजार कर्मचारी चाहिन्छन्। ती सवस्टेशनलाई नो म्यान अटोमेसनमा राख्यो भने एउटा क्षेत्रका १०/१२ वटा सवस्टेशन हेर्ने दुई जना कर्मचारी भए पुग्छ। त्यस्तै अहिले ६ हजार मिटर रिडर छन्। स्मार्ट मिटर राख्यो भने त रिमोर्ट रिडिङ रिमोर्ट बिलिङ  हुन्छ। त्यसको लागि मैले बिलिङ सिस्टम टेण्डर गरिरहेको छु। यो बिचमा काम त धेरै भएको छ।

विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदै गर्दा तपाईले यो बीचमा गरिसक्छु भनेर सोचेको तर यहाँ आइसकेपछि गर्न नसकेको काम पनि त होला ?
यति काम हुँदाहुँदै पनि म सन्तुष्ट छैन। मैले जे जति गर्छु भनेर सोचेको थिए गर्न सकिन। म सन्तुष्ट छैन। किनभने धेरै प्रक्रिया छन्। मैले मात्रै चाहेर गर्ने भए डाङडुङ के के काम हुन्थे साध्य छैन। एउटा काम गर्नको लागि बजेट भएपनि टेण्डर गरेर काम सुरु गराउन कम्तिमा एक वर्ष देखि डेढ वर्ष लाग्छ। पुनः टेण्डर गर्नुपर्योण भने अझ धेरै समय लाग्छ। अण्डर ग्राउण्ड गर्छु भन्दाभन्दै रिबिड मा गयो। बल्ल सुरु हुन लाग्या छ। सुरुबाट सुरु गर्नुपर्योच। स्मार्ट मिटरको लागि रिबिड गर्नुपर्योय। नयाँ प्रविधि लागु गर्न समय लाग्छ।

जस्तो तामाकोशी गत वर्षको डिसेम्बरमै ल्याउने भनेर लागि रहेका थियौ। त्यहि हिसाबले अघिपनि बढेका थियौ। हाम्रो प्रयास हुँदा हुँदै पनि, २४ घण्टा हामी लाग्दा पनि धेरै समस्याका वावजुद कन्ट्याक्ट्ररको समस्या, वनको समस्या, लगायतका कारणले आयोजना समयमै ल्याउन सकेनौ।

हेटौडा-इनरुवा ८५ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनमा हामी यति धेरै लाग्यौ तर वनले अहिलेसम्म अनुमति दिएन। अब उता स्थानीयको समस्या त्यतिकै छ, जग्गाको समस्या त्यतिकै छ। समस्याका वावजुद काम त गरिरहेकै छौ। तर रिजल्ट हामीले सोचेजस्तो आएन।

नयाँ आयोजना दुधकोशी ६३५ मेगावाट, अपर अरुण १०६० मेगावाट फाइनल गरेर अगाडी बढ्दैछौ। तर ठूलो प्रोजेक्टमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नै गार्हो छ। डिपिआरमा समय लाग्छ। विश्व बैंकदेखि लिएर एडिबीको गाइडलाइन सबै फलो गर्नुपर्छ। इमिडेटली सुरु गर्ने भन्दाभन्दै पनि समय लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले तामाकोशी ५ त सुरु गरेका छौ। दुधकोशी र अपर अरुण चाँडैनै निर्माणमा जान सक्छन्। करिब दुई हजार मेगावाटका आयोजना हाम्रोतर्फबाट अघि बढ्छन्। दीर्घकालीन आयोजनाहरु हुन् यी। यसैमा सन्तुष्ट हुने हैन। तर कुनै योजना फास्ट ट्र्याकमा गर्छु भन्दा भन्दै पनि गर्न सकिएन। कति ट्रान्समिसन लाइन सकाउछु भन्ने सोचेको थिए सम्पन्न भइरहेका छैनन्। कुलेखानी तेस्रो धेरै अगाडी ल्याउने सोचेका थियौ। लेबरतहमा गएर काम गर्दा पनि ल्याउन सकिएन। कन्ट्र्याक्ट पनि तोड्न सकिदैन। अर्को कन्ट्र्याक्टर ल्याउन गार्हो छ। उसको इक्विपमेन्ट काम नलाग्ने भइसकेको हुन्छ। अरुले जिम्मेवारी लिदैन। अर्को ल्याइहाले पनि थप ५ वर्ष आयोजना लम्बिन्छ।

तपाईँले मुलुकलाई लोडसेडिङको दुश्चक्रबाट मुक्त पार्नुभयो। तर त्यही लोडसेडिङ मुक्त गरेको कुरालाई देखाएर हरेक निर्णय प्रक्रियामा हावी हुने, नजिकको ठेकेदार छ भने काम नगरेपनि उन्मुक्ती दिनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि त लागिरहेको छ नी?
पहिलो कुरा कन्ट्र्याक्ट दिने कुरा मैले यो ठेकेदारलाई दिउँ भनेर कसरी दिन सक्छु। ४० करोड रुपैयाँभन्दा तलको ठेक्का म कहाँ नआएरै पाउँछन्। मैले केही पनि गर्नुपर्दैन। र अहिलेको परिस्थितीमा कसैलाई फेवर गरेर ठेक्का दिन कसैले पनि सक्छ जस्तो  लाग्दैन। ठेक्का सम्झौता गर्दा जुन गाइड लाइनहरु हुन्छन् त्यो भन्दा बाहिर गएर ठेक्का सम्झौता गर्न कसैले पनि सक्दैन। त्यतिकै त मान्छे डराएर कहाँ कहाँ फस्छ भन्ने हुन्छ। प्रक्रियामा आइसकेपछि जस्टिफाइ गर्ने कारण नदिएर कसैलाई पनि ठेक्का दिने वा नदिने निर्णय गराउन कसैले सक्दैन। आजसम्म मैले मेरो मान्छेलाई ठेक्का दिएको भन्ने कसैले पनि जस्टिफाइ गर्न सक्दैन।

 

ठेक्का लिने र दिने भन्दापनि नियुक्त भएका ठेकेदारहरु तपाई निकट भएभने काम नगरेपनि च्याप्नुहुन्छ कारबाही गर्नुहुन्न, कसैले प्रश्न उठायो भने इमोस्नल ब्ल्याकमेल गर्नुहुन्छ, भन्ने आरोप चाहिँ के हो?
कसरी च्यापेको छु मैले? त्यो त मेरो विरोधीले जे जे भन्दिएपनि भयो नी? मैले च्यापेको भन्ने ठेकेदारको हालत कस्तो छ भन्ने हेर्नुस न। मेरो पालामा कति वटा ठेक्का पाएको रहेछ? मैले च्यापेको छु भन्ने ठेकेदारलाई नै कार्बाही गरेको छु। कसैलाई च्यापेर हुन्छ? मैलेपनि सुनिरहेको छु एक दुई जना ठेकेदारलाई मैले च्यापेको छु भन्छन् रे। जसले मलाई जुन ठेकेदारलाई च्यापिरहेको छ भन्दै आरोप लागाईरहेको छ, उसैले त्यो ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको हो।

मैले किन च्याप्ने? म त फर्फमेन्स भएन भने मेरै बाउलाई पनि कारबाही गर्छु भन्ने मान्छे हो। तर बाध्यात्मक स्थिती के हुन्छ भने कुनै कन्ट्र्याक्ट तपाईले चाहेर मात्र तोड्न सक्नुहुन्न।  कन्ट्र्याक्ट सिद्धिन लागेको छ। पर्फमेन्स  ठिकै छ। काम गरिराछ। कन्ट्र्याक्ट तोड्नासाथ अर्को समस्या आउँछ। एडिबी, वर्ल्ड बैंकको स्विकृती लिनुपर्छ। त्यस्तोमा तपाई कसरी तोड्नुहुन्छ?

तर कामै हुँदैन। वर्षौसम्म कामै हुँदैन भने त्यसलाई त तोड्नै पर्छ। दुई वर्षको ठेक्का छ। १८ महिनासम्म तपाई केहीपनि गर्नुहुन्न भने किन ठेक्का नतोड्ने? २४ महिनाको ठेक्का १८ महिनामै पनि तोडेका छौ।

म पर्फमेन्स बेसमा काम गर्न आएको मान्छे हुँ। कुनै कन्ट्र्याक्टरले पर्फमेन्स गर्न सकेन भने त्यसलाई टर्मिनेट गर्नुपर्छ की, ड्यामेज गर्नुपर्छ की? के के गर्नुपर्छ गर्छु। कर्मचारी पनि जसले आउटपुट नै दिँदैन। त्यस्तो कर्मचारीलाई बोकेर हिड्नुपर्ने कामै छैन। अब जो मान्छे खराब छ त्यसलाई त कारबाही गर्नुपर्योो नी। जो मान्छेले राम्रो गर्दैन, जुन ठाउँमा राम्रो हुँदैन, त्यो मैले भन्नु पर्योै नी। कुलमान घिसिङले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्योर भन्ने छ र? त्यस्तो त छैन। अरु इस्यु उठाउने ठाउँ छैन।

यहाँ बसेर मैले काम नगर्ने? कोशी करिडोरको कुरा कति निकाले। प्रक्रियागत रुपमा टेण्डर भएको छ, ८ वटा बिडर छ, मिनिमम आएकोले पाएको छ। त्यसमा के छ? अनि इस्यु निकाल्छन् 'इमोसनल बल्याकमेल' गर्योो भन्छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय यो पैसा नउठाएको त हैन नी। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पैसा नउठाएर कुलमानले खान खोजे जस्तो कुरा गरे। डेडिकेटेड र ट्रकंलाइन मैले दिएको पनि हैन। यो म भन्दा पहिलानै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनलाई डबल चार्ज लिएर डेडिकेटेड बाँडेको विषय हो। स्विकृती लिएर डेडिकेटर बाँडेकोबाट हामीले डेडिकेटेडको पैसा लिइरहेका छौ। डेडिकेटड लिएर पैसा नतिर्नासाथ त्यसको त लाइन काटिन्छ। जसले डेडिकेटेड लिएन। ट्रंक लाइनमा लोडसेडिङमा बस्छु भनेको थियो, उसलाई त त्यो बेला बिल गरेको छैन। पैसा त तिरिराछ नी।  पैसै नउठाएको त हैननी? तर यो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनभित्र पनि हिजोका कार्यकारी निर्देशक लगायतले केहि कुराहरुमा २० घण्टा भएपछि डेडिकेटेड लाग्ने हुनाले १९ घण्टाको तोक लगाएर लिएका छन् नी। हो त्यस्तो केशमा लोडसेडिङमा बसेको छु भन्ने तर लोडसेडिङभन्दा बढी चलाउने ग्राहकलाई यो उठाउनुपर्छ भनेर हामीनै उठाएको विषय हो नी त यो। एडिस्नल ट्यारिफ उठाउनु पर्छ भन्ने विषय हामीले उठाएको हो। मुकेश काफ्लेको पालाको विषय हामीले उठाएर ल्याएको हो। यति ट्यारिफ तिर्नुपर्छ भनेर उठाएको विषय हो। एउटा कमिटी बनाएर हामीले काम गरेको हो।

कुनैपनि केसमा मैले इमोस्नल बल्याकमेल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। म आफ्नो हिसाबले पर्फमेन्स देखाउने मान्छे हो। मैले पब्लिकलाई इमोस्नल ब्ल्याकमेल गरेर चाहीँ अनावश्यक फाइदा लिइरहेको छ भनेर देखाओस न् । बोल्न त जसले पनि पाउँछ नी। तर प्रमाण देखाउनु पर्योे । 

अहिले त मेरो दाजु भाइलाई देखाएर पनि विभिन्न कुरा गर्छन्। जबकी मेरो परिवारको मानिसलाई मैले मेरो फिल्डमा प्रवेशनै गर्न दिएको छैन। मेरो बाउको अर्कै बिजनेस छ। आफ्नो हिसाबले बिजनेस गरिरहेका छन्। कसैले म एमडी भयो भनेर कामै नगरी चुप लागेर सुतेर बस्न त मिल्दैन। उनीहरुले म भन्दा धेरै पहिलेदेखिनै काम गरिरहेका छन्। म भन्दा धेरै क्यापेबल छन्।

म कार्यकारी निर्देश भएर कुनै पनि डिसिजन नगर्ने? ठेक्का नै नगर्ने, टेण्डरनै नगर्ने? केही नगरेपछि त मलाई एकै चोटी फालिहाल्छन नी।  म आफै आउट हुन्छु। म यसरी डेडिकेटेड भएर लागिरहेको छु। त्यतिकै त आउट पुट आउँदैन। अब कुनै डिसिजन गर्दासाथ यो टेण्डरमा यस्तो गर्योह, उ टेण्डरमा यस्तो गर्योन भनिहाल्छन्। देखाओस न त। त्यो त हेर्ने छानबिन गर्ने निकायहरु छन नि त।

तपाईँसँग उर्जामन्त्री समेत डराउँछन्। र, तपाईँका निर्णयको विरोधमा जान चाहँदैन भनिन्छ? विगतका उर्जामन्त्रीसँग पनि राम्रो भएन। अहिले पनि वर्षमान पुनसँग ट्युनिङ मिलेको छैन भनिन्छ?
त्यस्तो हैन। अब हेर्नुहोस,  मैले पर्फमेन्स देखाउने भनेको मैले मात्रै सक्दैन नी। मैले प्रधानमन्त्रीदेखिको सपोर्ट पाइन भने कसरी काम गर्न सकिन्छ? सरकारको सपोर्ट नभइकन कहिले सकिन्छ? मेरो काम गर्दा सिधा जोडिने भनेको त मन्त्री हो, मन्त्रीको सपोर्ट बिना कसरी सकिन्छ? मैले त यो गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर माथिल्लो लेबल सचिव, प्रधानमन्त्री, मन्त्री,यहाँ बोर्ड छ मेरो; सबैको सपोर्ट बिना त गर्न सकिदैन। तर मैले के भने भने एउटा लिडरसिपको हिसाबले यो हुनुपर्छ, यसरी गर्दा बेटर हुन्छ भनेर राइट सजेसन दिने हो। काम गर्ने कुरामा मन्त्रीसँग मेरो कन्फ्लिक्ट कहिल्यै पनि भएन। मैले ४ जना मन्त्रीसँग काम गरे। तर कहिल्यै पनि उहाँहरुको मसँग कन्फ्लिक्ट भए जस्तो लाग्दैन। उहाँहरुले सपोर्टै गर्नुभएको छ। अहिलेको मन्त्रीले त झन एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। सुरुदेखिनै। त्यस्तो कन्न्फ्लिक्ट हुँदैन। मैले चाहीँ इन्टरभेन्सन गरेर यो गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रीले मानेन भनेर मैले कहिँ बोलेको छु। छैन नी? 

मेरो पर्फमेन्स राम्रो भयो भने सचिवको पर्फमेन्स राम्रो हुने हो। सचिवको पर्फमेन्सले मन्त्रीको र मन्त्रीको पर्फमेन्सले प्रधानमन्त्रीको पर्फमेन्स राम्रो हुने हो। यो त हाइरारकी हो नी। जसले काम गरे पनि ओभरल हाइरारकीको पर्फमेन्स हो नी? हाइरारकीले सपोर्ट गर्दा एकजनाले मात्र बीचमा उभिएर त हुँदैन। लिडरसिपले राम्रोसँग निर्देशन दिइरहेको हुन्छ। कोअर्डिनेसन भइरहेको हुन्छ। मन्त्री र कुलमानको झगडा भयो भनेर हुन्छ? त्यसमा कुनै सत्यता छैन।

 

तपाईँले लोडसेडिङबाट मुक्त गर्नुभयो। तर त्यही लोडसेडिङको दुश्चक्रमा पार्ने विद्युत प्राधिकरणकै पूर्व उच्च अधिकारीलाई भने जोगाउनुभयो। उनीहरुलाई जोगाउँदा अहिले त्यसको असर तपाईँलेनै भोगिरहनुभएको छ होइन?
मैले जोगाएको हैन। जोगाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर उनीहरुको विरुद्धमा नलागेको चाहीँ हो। मेरो प्रिन्सिपल के हो भने मैले काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा मात्रै फोकस जहिले पनि हुन्छ। मेरो कहिलेपनि ब्याकवार्ड फोकस हुँदैन। पछाडिको कुरा के भयो भनेर खोतल्दै गयो भने मेरो आधा समय त्यतै जान्छ। मेरो ४ वर्ष टाइम हो। ४ वर्षभित्र जे देखाउन सक्यो देखाउने हो। 

म ३ वर्षसम्म कसैलाई पनि केही पनि नभनिकन एकहोरो काम गर्नुपर्छ भनेर लागें तर मैले जसको विरोध गरिन त्यस्ता व्यक्तिहरुको  ३ वर्षसम्म नै मेरो विरुद्ध लाग्ने जागिर भयो। त्यति हुँदा पनि मैले उनीहरुको विरुद्धमा बोलिन। यो चाहीँ सत्य हो। मेरो विरुद्धमा २४ अै घण्टा लागेका छन्। कहाँ कहाँ पुग्छन् मलाई थाहा छ। के गर्छन् थाहा छ। 

तपाईँ आउँदा पहिलो दुई वर्षमा जुन किसिमको तारिफ पाउनुभयो तेस्रो वर्षमा आउँदा तारिफ गर्ने समुह घटेर विरोध गर्ने खेमा हावी भएका छन्। अहिले काम गर्ने त्यो गतिमा पनि सुस्तता आएको हो, वा भित्र भित्र काम भइरहेको तर त्यसको रिजल्ट २/४ वर्ष पछि मात्रै देखिने हो?


हैन काम त भइरहेको छ। संगै ब्रेक लगाउने काम त भइनै राख्छ। तपाई एउटा इस्युमा गइराख्नु भयो, अनि फ्याट्ट एउटा इस्यु ल्याई दिन्छ। डेडिकेटेड भन्यो, लिड ल्याम्प भन्यो, यता के भन्यो, यता के भन्यो, माइन्ड त डाईभर्ट हुन्छ नी। ब्रेक लाउने काम त पटक पटक भएकै हो। तर काम नभएको भन्ने होइन। सबै प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको छ। जुन कुनै पनि चिज एउटा प्रोजेक्ट इनिसियट हुनको लागि कम टाईम लाग्छ? इनिसियट भएपछि त्यसको रिजल्ट आउन अर्को दुई चार वर्ष लाग्छ। त्यो भएको हुनाले काम भएको छ। 

सँधै सबैलाई चित्त बुझ्ने काम गर्न सकिदैन। काम गर्दै जाँदा खेरी कसैलाई ठेस पुगिहाल्छ। कन्ट्र्याक्ट तोड्यो भने दुई चार जना विरोधी भइहाल्छन्। दुई चार जनालाई बिल बढि जानासाथ उद्योगीहरु विरोधी भइहाल्छन्। त्यसले फेरि मल्टिपलाई गरिहाल्छ। अब हेर्नुस् मान्छेले एक वर्ष दुई वर्ष त हेर्छन् नी। ठिक छ अहिले गरेन अर्को वर्ष त गर्ला नी भन्ने हुन्छ। कर्मचारी पनि सधै मलाई अपर्च्युनिटी दिएन भन्ने हुन्छन्। अब कसैले ह्या सरुवा गर्दे त्या सरुवा गर्ने भन्छन् त्यो मिल्दैन। अनि उनीहरुपनि विरोधी हुन्छन्। सबैले सधै रिजल्ट मात्रै हेर्दैनन्। व्यक्तिगत कुरा पनि सोचेका हुन्छन् नी। ट्रेड युनियनको बिचमा पनि त्यस्तै हुन्छ। कर्मचारीको बीचमा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो म्यानेज गरेर जाने हो। हामीले ओभरल संस्थाको लागि  डेडिकेटेड भएर काम गर्ने हो। अरु बेनिफिटको लागि काम गर्न सक्दैनौं। जतिसुकै विरोधी भएपनि हामीले  राम्रो काम गर्दै जाने हो। सस्टेन हुने हो। 

त्रिशुली ३ ए, चमेलिया, कुलेखानीमा रिजल्ट देखियो। प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी रसुवागढी, साञ्जेन, तामाकोशी लगायत आयोजनाको काम त द्रुत गतिमा हुन सकेन नी?
सिस्टर कम्पनी मेरो अधिनमा पनि छैनन्। त्यसको डाइरेक्टर छुट्टै छ। त्यसको एमडी छुट्टै छ। बोर्ड मेम्बर छुट्टै छ। म बोर्ड मेम्बर पनि छैन। म चेयरम्यान पनि छैन। साञ्जेन भन्नुस रसुवागढी भन्नुस म बोर्ड मेम्बर छैन। मैले भनेको बोलाएर के भइरहेको छ भनेर मनिटरिङ गर्ने हो। तर भएपनि त्यसको रेगुलर फलोअप गरिरहेका हुन्छौ। वास्तवमा यी प्रोजेक्टहरु सिक प्रोजेक्ट हुन्। भूकम्प पछि यी सबै थिलो थिलो भएका थिए। यी प्रोजेक्टहरु अगाडी त बढिरहेका छन् नी। कुनै समस्या आयो भने बोलाउँछौ छलफल गर्छौ। म त्यहाँ नभएपनि छलफल गर्छौ। अगाडि त बढिरहेका छन्। रसुवागढी र साञ्जेन अर्को वर्ष त अपरेसनमा आउँछन्। अस्ति म कराएकै त्यसैको लागि हो। १ दिनको पनि महत्व छ भनेर म गएको हुँ। त्यो काम त हामीले गरिरहेका छौ। काम भइरहेको छ तर एक्सपेटेसन एकदमै धेरै भयो। काम भइरहेको छ। जुन स्पिडमा दौडिनु पर्थ्यो त्यो स्पिडमा दौड्या छैन। अव त्यो स्पिडमा दौडन सकेन भनेर ठेक्का तोडिदिने हो भने फेरी ब्याक मलाई ४ वर्ष समय लाग्छ। राहुघाटको त्यस्तै स्थिती भयो नी। त्रिशुली ३ बी सुरुनै भएको थिएन। ३७ र ४२ मेगावाट भनेर बसिरहेका थिए। अहिले काम अगाडी बढ्यो। टनेलहरु भटाभट खनिरहेका छन्।  त्यसमा चेयरमेन मै छु। तामाकोशी अगाडी बढिरहेको छ। 

 

तपाईंले घोषणा गरेका महत्वाकांक्षी योजनाहरु केही अलपत्र परे र केही योजनाबाट आफैँ पछि हट्नुभयो। पछिल्लो समय प्राधिकरणले गरेको इन्टरनेट र केबल टिभी अपरेटरले पोलभाडा सम्झौता नगरे तार हटउने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यसमा पनि तपाई पछि हट्नु भएको हो?
हटेको हैन। फेरि हामीले सूचना निकालिसकेका छौ। सम्झौताका लागि आएन भने हामी कारबाही गर्छौ। बोर्डले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ। बोर्डले स्विकृत गरेको चिजलाई मैले चेन्ज गर्न मिल्ने कुरा पनि होइन। हामीले जे भनेका छौं त्यो तारको व्यवस्थापन होस् भनेर गरेका छौ। उहाँहरुले हामीलाई महंगो पर्यो  भन्नुभएको छ। महंगो त १५ जनाले १५ वटै तार तान्छ भनेपछि त महंगो परिहाल्छ नी। मैले एउटाले यत्रो (ठूलो मोटो) तार राख्नुस् र लिजिङ गर्नुस भनेको हो नी त। त्यसरी गर्यो  भनेत अहिलेको भन्दा सस्तो हुन्छ उनीहरुलाई। उनीहरुलाई पनि सस्तो पर्छ हामीलाई पनि थप आम्दानी प्राप्त हुन्छ र शहर पनि सफा हुन्छ। अनि सबैले  सबै तार तान्ने यत्रो मुठा तान्ने अनि हामीलाई महंगो पर्योप भन्न पाइन्छ? ४८ कोरलाई कम रेट छ। २४ कोरलाई बढी रेट छ। २४ कोरभन्दा बढी तान्यो भने त्यसलाई २४ सै कोर भनेका छौ। धेरैले नतानुन। २४ कोर एक जनाले तानेर सबैले शेयर गरुन न। अहिले के गरिरहेका छन्? हरेकले तार तानेका छन्। यत्रो मुठा भइसक्यो। मेरो पोलै ढल्ने भइसक्यो। अनि हेर्दा  तारको जालो। हामीले भनेको जस्तो गर्योइ भने तार पनि एक चौथाई मा झर्छ।  सस्तो पनि हुन्छ। उनीहरु म्यानेजमेन्ट नगर्ने त्यसको कस्ट चाहि सर्वसाधारणले ब्योहोर्नु पर्ने? विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने?

पछिल्लो समय ट्रंकलाइन विवादमा तपाईँ  तानिनुभएको छ। यो मुद्दा सल्ट्याउन विद्युत नियमन आयोगलाई गुहार्नुहुन्छ की तपाई आफैँ सल्ट्याउनु हुन्छ? यसलाई कसरी सल्टाउने प्रयास भइरहेको छ?
ट्रंक लाइनको मुद्दाको चाहीँ अहिले रिपोर्ट आउँदैछ। छुट्टा छुट्टै उद्योगको हेरेको छ। त्यो कमिटिले हेरिरहेको छ र कमिटिको रिपोर्ट आएपछि को कोलाई लगाउनु पर्ने को कोलाई लगाउनु नपर्ने? त्यो सबै कुरा फाइनल हुन्छ। नियमन आयोगले पनि केही डिसिजन गर्नुपर्छ भने त्यो नियमन आयोगले डिसिजन गर्छ। सम्बन्धित ठाउँमा कहाँ डिसिजन गर्नुपर्छ कसैलाई मर्का नपर्ने गरि कसैले उन्मुक्ती नपाउने गरि गर्छौ।


विद्युत नियमन आयोग बनेपछि अब पिपिएमा अन्तिम स्वीकृति आयोगले दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले पावर ट्रेडिङ कम्पनी खोलिसकेका छन्। सरकारले अनुमति दिएमा निजी क्षेत्रले पनि विद्युत खरिद बिक्रीको काम गर्नेछन्। के अब प्राधिकरणको भूमिका खुम्चिन लागेको हो त?
खुम्चिदैन। विद्युत प्राधिकरणको काम भनेको वितरण गर्ने हो। पावर किनेर वितरण गर्ने हो। पावर ट्रेडिङ कम्पनीले पनि एता पिपिए गरेर उता ट्रेडिङ गर्ने हो। यताको उत्पादक कम्पनीसँग पिपिए गरेर उताको डिस्ट्रिव्युसन गर्ने कम्पनीसँग पिपिए गर्ने हो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको यस्तो संस्था हो, जसको क्रेडिबिलिटी छ। ब्याकअप छ। पावर ट्रेडिङ कम्पनीले ब्याक टु ब्याक ट्रेडिङ गर्ने हो। ट्रेडिङ कम्पनीको पिपिएमा बैंकिङ फाइनानस् हुँदैन। विद्युत प्राधिकरणको ब्याकअपले मात्रै फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ। त्यसकारण विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार खुम्चिदैन। प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्ने, डिस्ट्रिव्युसन कम्पनीलाई बिक्री गर्ने, र भारतमा विद्युत बेच्ने काम पनि रहन्छ। त्यसलाई ट्रेडिङ कम्पनी थ्रु पनि गर्न सकिन्छ।

 

विद्युत प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउँदा केही हदसम्म क्षेत्राधिकार खुम्चिन्छ की, अहिले गरिरहेको काम त बाँडिन्छन् नी?
खुम्चिने हैन। खुम्चिने र बढ्ने भन्दा पनि पावर मार्केटलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो। भोलि विद्युत प्राधिकरणमा सबै कुरा रहन्छ भन्ने पनि छैन। रिस्ट्रक्चरिङमा जाँदा प्राधिकरणको डिसिएस चाहीँ छुट्टै कम्पनी होला। प्रदेश वाइज कम्पनी खोल्दैछौं । उता ट्रान्समिसन कम्पनी छुट्टै खोलिराछौ। खुम्चिने हैन की क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै जाने हो। हिजोको लोडसेडिङको एउटा मुख्य कारण के पनि हो भने, सम्पूर्ण वापर सेक्टरको जिम्मा विद्युत प्राधिकरणले लियो। विद्युत प्राधिकरण फेल भएको दिन सबै फेल हुन्छन्। अहिले जेनेरेसनमा विद्युत प्राधिकरणले गरे/नगरेपनि जेनेरेसन कम्पनीले गर्छ। सब्सिडायरी कम्पनीहरुले गर्छन्। आइपिपिले गर्छ। विद्युत प्राधिकरणको प्रोजेक्ट बन्द गरेपनि केहि फरक पर्दैन। ट्रान्समिसनको काम प्राधिकरणले गर्न नसकेपनि कम्पनीले गर्छ। यस्तो प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउनुपर्छ।


रन अफ रिभर आयोजनाको पिपिए प्राधिकरणले रोकिसकेको छ। तर सरकारले पहिलेनै सयौ कम्पनीलाई रन अफ रिभर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिएको छ। उनीहरुले अनुमतिपत्र नविकरण, सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका शीर्षकमा गरेको करोडौ लगानी खेर जाने अवस्था आएको हो?
त्यस्तो होइन। त्यसमा छलफल भइरहेको छ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर। नियमन आयोग पनि आएको छ। नियमन आयोगले पनि सोच्ला। अहिले कम्पिटिटिभ बिडिङमा लाने की भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। विदेशी कम्पनीले पनि रनअफ रिभर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरु प्राधिकरणले पिपिए नगर्ने भयो भनेर आयोगदेखि मन्त्रालयसम्म धाईरहेका छन्। र सरकारले विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। 

 

सरकारले नै विदेशी लगानीका आयोजनाको पिपिए गर्न निर्देशन दियो भने, प्राधिकरणले डलर पिपिए गरेर आयोजना अघि बढाउन सक्छ त?
डलर पिपिएको गाइडलाइनमा ७० प्रतिशत ऋणको मात्रै १० वर्षको लागि मात्रै डलर पिपिए गर्ने भन्ने छ। खिम्ती जस्तो ३० वर्षको डलर पिपिए हुँदैन। म्याक्सिमम १० वर्षको लागि र ७० प्रतिशत ऋणको लागि मात्रै डलर पिपिए हुनेछ। र त्यसमा पनि जुन हाम्रो शेयरिङ छ रेट त नेपालीलाई जति दिएको छ त्यहि हो। र एक्सचेन्ज रिस्क हेर्ने कुरा जुन छ। त्यो शेयरिङ चैं अहिले हेजिङ फण्ड मिलिसकेको छैन। त्यो हेजिङ फण्डको गाइडलाइन क्लियर नभएसम्म डलर पिपिए पनि हुँदैन। तर डलर पिपिए नभइकन एफडिआइ आउँदैन। एफडिआइ आउनलाई डलर पिपिए हुनुपर्छ। हेजिङ फण्ड क्लिएर नभइ डलर पिपिए गर्न सकिदैन।

 

यो प्रश्न अलि चाँडो पनि होला। तर अब एक वर्षपछि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा तपाईँको पहिलो कार्यकाल पूरा हुँदैछ। लोडसेडिङ अन्त्यदेखि पोलिसी रिफर्मका धेरै काम गर्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक दोहोर्याउने मुडमा हुनुहुन्छ?
एउटै व्यक्तिले सबै कुरा चेन्ज गर्छ भन्ने छैन हेर्नुस्। एउटा व्यक्ति हट्नासाथ त्यो संस्था ब्ल्याक हुन्छ भन्ने पनि हैन। जसको पनि रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। अनि जो पनि आउन सक्छ। जिम्मेवारी दिएसम्म जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने हो। कुनै पनि व्यक्तिको रिप्लेसमेन्ट हुँदैन भन्ने मान्यतामा म छैन। जोसुकैको रिपलेसमेन्ट हुन्छ। एउटा ट्रेण्ड सेट भएपछि त्यो ट्रेण्डमा अरुलाई पनि च्यालेन्ज हुन्छनी त। मैले ठूलो च्यालेन्ज सेट गरेको छु। अब त्यो च्यालेन्ज सेट गर्नलाई कम्तिमा मैले भन्दा बढी काम गर्नुपर्योू, भएन भने पनि मेन्टेन गर्नुपर्योे। त्यति त आउनेले पनि सोच्नुपर्यो्। अपोइन्ट गर्नेले पनि सोच्नुपर्यो्। जो आएपनि बेटरै हुन्छ। एक किसिमको च्यालेन्ज क्रियट गरेको छु।  अब त्यसमा जोसुकै आएर बिना रिप्लेसमेन्टको सिंङ्गल म्यान ह्यान्डेड, सिंगल पर्सनले गर्नुपर्छ भन्ने छैन।

सरकारलेनै तपाईलाई पुनः जिम्मेवारी दियो भने  स्विकार्नुहुन्छ त?
त्यो बेला अब जिम्मेवारी के आउँछ कस्तो आउँछ त्यसमा भर पर्छ। अवस्था हेरेर हुन्छ। तर सँधै एउटै व्यक्ति रहनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहीँ म राख्दिन। त्यसको मतलब अरु व्यक्ति आएर संस्था बिगार्छन् भन्ने होइन। च्यालेन्ज सेट गरेको छु । त्यो च्यालेन्ज फेस गर्ने अझ बेटर मान्छे आउँदा अरुलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ। मैले पनि त योभन्दा बढी गर्न सकेको भए भन्ने त हुन्छ नी। तर ब्याड ट्रयाकमा गयो भने चाहीँ गाह्रो हुन्छ।


Share this Story

   

काम नगरेर इरिटेड मात्रै पारेपछि रिस त उठिहाल्छ नि, कुलमान घिसिङको अन्तर्बार्ता को लागी ४ प्रतिक्रिया(हरु)

Bikram shrestha[ 2019-07-14 07:00:03 ]
Dhading district ko electricity problem desh kai sabai vanda najuk chha din mai 15/20 patak vanda badi line katne kam hunchha. Ke problem vayo vanda sadai devighat ko problem vanera dekhairahuchha. So yes barema seriously dhyan puraiwos ...

   हालसम्म २४५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Karunakar Nepali[ 2019-07-14 06:19:55 ]
चुपचाप अर्को ४ वर्ष पनि कुलमानलाइ नै काम गर्ने मौका दिनु पर्छ। यस्तो एम डि हत्त पत्त पाउन गाह्रो हुन्छ। अर्को कार्यकाल पछि भने नया मान्छेलाइ ग्रूम गर्नु पर्छ।

   हालसम्म १६५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


Kiran[ 2019-07-14 05:10:00 ]
No one can replace him...

   हालसम्म २०५ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


gopal chhetri[ 2019-07-14 04:27:38 ]
kulman is best man we need next four yrs.

   हालसम्म २९७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell