काठमाडौं। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा बयानको लागि सिंहदरबार पुगेका बयान दिएका छन्। बयानको क्रममा उनले गठिन छानबिन समिति माथि नै प्रश्न उठाएका छन्। महाअभियोगमा प्रस्तावक रहेका सांसद छानबिन समितिमा रहनु कतिको न्यायोचित हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
११ जना महाअभियोग छलफल समिति गठन भएको थियो। समितिमा एकबाल मियाँ, कल्याणी कुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन्।
त्यस्तै उनले आफू माथि नेपाल बारले लगाएका २१ वटा आरोप गठबन्धनले बोकेको भन्दै आफुलाई महाअभियोग लगाउने आधार र कारण पुष्टी नहुने बताएका हुन्। बुधबारबाट जारी बयानमा आजसम्म ६ वटा प्रश्नको चोलेन्द्र जवाफ दिइसकेका छन्। समितिले ४३ वटा प्रश्नमा चोलेन्द्रको जवाफ माग्ने भएको छ।
गत फागुन १ गते जबराविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिधिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। जबरामाथि न्यायपालिका जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको, अदालतमा विचौलिया र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, इजलास बाहिर बोल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको, सरकार प्रमुखसँग मन्त्री पदका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरेको लगायत आरोपहरु लागेका छन्। बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चोलेन्द्रलाई बुधबार यिनै आरोपहरुबारे सोधेका थिए।
उनले न्यायपालिका र बारको पूर्न संरचना हुने पर्ने समेत बताएका थिए। त्यस्तै बयानको क्रममा सांसदहरु निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबराले संविधान र कानुन मात्र पढाउन खोजेको बताए।
बयान लिने क्रम अब आइतबार बस्ने गरि स्थगित भएको छ।
