काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले भेला गरेर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेपछि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले प्रतिवेदन संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्।

सेयरको लकिङ पिरियड सम्बन्धि विवादास्पद प्रतिवेदनको सिफारिसमाथि आपत्ति जनाउँदै आइतबार २ बजे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु भेला गरेर आन्दोलन गर्ने तयारीका गरेका थिए।

त्यसबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री भुसालले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, उपाध्यक्ष गणेश कार्की, कार्य समिति सदस्य उत्तम ब्लोन लामा सहित ६ जनासँग आफ्नो निबासमा भेटेर प्रतिवेदन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएकी छन्। यसपछि आन्दोलन नगर्नेमा ब्यवसायी पुगेका छन्।

'अहिले  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। बोर्डको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ,' अध्यक्ष आचार्यले भने,'उहाँले अब बस्ने बोर्डले त्यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने बताउनु भएको छ।' उनका अनुसार, यसअघि नै मन्त्रीले संशोधन गर्ने बचन दिएपनि विद्यमान प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन अघि बढाएपछि ऊर्जा उत्पादकहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका थिए। 

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एबम् उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतममा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्वन्धी प्रतिदवेदन २०७९ तयार पारेको थियो।

प्रतिवेदनको 'ङ' मा रहेका प्रावधानप्रति ऊर्जा उत्पादकहरुले आपत्ती जनाउदै संशोधनको माग गरेका हुन्। यहाँ संस्थापक सेयर खरीदबिक्री बारे कडा प्रावधान छ।

संस्थापकहरुले २० प्रतिशत सेयर परियोजना सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदासम्म राख्नु पर्ने ब्यवस्था छ। लकिङ पिरियड लामो भएपछि ब्यवसायीले यसमा आपत्ति जनाएका हुन्। 

त्यसैगरी विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था सम्वन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरुको फिर्ता अवधी (बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधी) वा उत्पादन सुरु गरेको दश बर्ष पुरा नभएसम्म शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर बिक्री  गर्न वा धितो बन्धकी राख्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ। यसमा पनि उनीहरुको आपत्ति हो।

यो व्यवस्थाका कारण जलविदयुतमा लगानी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गरेको ऊर्जा व्यवसायीहरुको आरोप छ। अहिले सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३ बर्षको अवधी पुरा नभइ बिक्री गर्न पाइँदैन।

त्यस्तै संगठित संस्थाको संचालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरिक्षक, सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले बहाल अवधी रहदाको बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भएको एक बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ।