काठमाडौं। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सिमेन्ट, स्टिल, प्रशोधित पानी र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निकासी गर्दा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरे।

यो घोषणापछि सिमेन्ट र डन्डी उद्योग सबैभन्दा बढी उत्साहित भए। र, बजेटमा भएको व्यवस्थाले सिमेन्ट र डन्डी उद्योगले भोग्दै आएको मन्दीमा मल्हमपट्टी लगाउने टिप्पणी गरेका थिए।

बजेट आएको ठ्याक्कै अढाई महिना भएको छ तर अहिलेसम्म पनि ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन। नगद अनुदान कार्यविधि चाँडो ल्याउन दबाब दिने उद्देश्यले केही उद्योगले सिमेन्ट र डन्डी निकासी समेत गरिसकेका छन्।

 पाल्पा सिमेन्टले तानसेन ब्राण्डको पीपीसी सिमेन्ट निकासी गरेको छ भने श्री स्टिलले एक ट्रक डन्डी निकासी गरिसकेको छ। उद्योगीले निकासी गरेर मात्रै होइन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय धाइरहेका छन्। तर तालुकदार मन्त्रालय वाणिज्यले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन।

वाणिज्य सचिव डा. गणेश पाण्डे कार्यविधि संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँछन्। तर उनी संशोधन भएर कति समयमा आउने निश्चित भने नभएको बताउँछन्। 'प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। तर कति समयमा आउँछ भन्न सकिँदैन,' उनले बिजमाण्डूसँग भने।

एक उद्योगीका अनुसार वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि अल्झाउनका लागि एकपछि अर्को बखेडा सिर्जना गरिरहेको छ। 'हामीले विगतमा पनि भनेका थियौं। बजेटमा आएर मात्रै हुँदैन। कार्यविधि बनेपछि मात्रै निकासीको बारेमा भन्न सक्छौं,' ती उद्योगीले भने, 'एउटा सामान्य कार्यविधि संशोधनका लागि अड्को थापेर उद्योगीलाई हत्तोसाहित बनाउने काम गरिएको छ।' उनका अनुसार कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि आफ्नो हिस्सा खोज्ने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या आएको हो।

'बजेटबाट ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था भएपछि सिमेन्ट, डन्डी लगायतका वस्तु निकासी हुन थालेपछि उद्योगीले कमाउँछन्। त्यसमा हामीलाई के फाइदा भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा देखिन्छ,' ती उद्योगीले भने, 'होइन भने एउटा कार्यविधि संशोधनका लागि अढाई महिनासम्म कुनै प्रक्रिया किन अगाडि बढेन ?'

उनका अनुसार विदेशी सञ्चिति घटेर आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कठिन परिस्थितिमा समेत कर्मचारीले अनेक बखेडा झिक्नु दु:खद हो। 'हामीसँग साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यति संकटमा समेत निकासीलाई रोकेर आफ्नो स्वार्थ खोज्ने काम भएको छ,' ती उद्योगीले भने, 'आफ्नो स्वार्थका लागि देशलाई दाउमा राख्ने काम भएको छ।'

ती उद्योगीका अनुसार सरकारले तत्कालै कार्यविधि ल्याएमा चालु आर्थिक वर्ष डेढ खर्बको सिमेन्ट निकासी हुन सक्छ। उद्योगीले ८ प्रतिशत नगद अनुदानकै कारण निकासी सम्भव हुने भन्दै भारतका सीमा क्षेत्रमा मार्केटिङ पनि गरिरहेका छन्। उनीहरुले भारत निकासीका लागि जोडबल गर्नुमा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगको खराब अवस्था पनि हो।

तरलता अभाव र विकास खर्च कम हुँदा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगको अवस्था अहिलेसम्मकै खराब अवस्थामा छन्। त्यसको रिफ्लेक्सन शिवम् सिमेन्टबाटै देखिन्छ। शिवमको नाफा ५१.१९ प्रतिशतले घटेको छ। कम्पनीले परार १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोमा यसपाली जम्मा ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको छ।

परार ९ अर्ब ६१ करोडको सिमेन्ट बिक्री गरेको कम्पनीले यसपाली ९ अर्ब २६ करोडको मात्र बिक्री गरेको छ। एक सिमेन्ट उद्योगीका अनुसार शिवम् ऋणमुक्त उद्योग हो। त्यसमा पनि यो उद्योगले क्लिंकर होङ्सीसँग किनेकाले मुनाफा यति मात्रै घटेको हो।

'शिवमजस्तो उद्योगको नाफा घटेर यस्तो खराब हालत छ। ऋण रहेको र आफैंले क्लिकंर उत्पादन गरेका उद्योग धेरैजसो नोक्सानीमा जानेछन्,' ती उद्योगीले भने, 'स्वदेशमा माग नभएपछि सर्भाइभलका लागि भारत निकासी खोजेका हुन्। त्यसमा पनि सरकारका निकायले नै रोक्न खोजेका छन्।'

कार्यविधि चाँडो नबनेकोमा अर्थमन्त्रीको चासो

बजेटमार्फत आएको नगद अनुदानका लागि कार्यविधि नबनेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले केही दिन अघि कार्यविधि संशोधन किन भएन भनेर अर्थमा सोधिखोजी पनि गरेका थिए।

'मैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सिमेन्ट, डन्डी लगायतका वस्तुलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थिएँ। त्यो व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ,' उनले बिजमाण्डूसँग केही दिन अघि भनेका थिए, 'त्यो कार्यविधि चाँडै ल्याउन निर्देशन दिएको छु। त्यो आउने वित्तिकै सिमेन्ट र डन्डी लगायत निकासी भएर विदेशी मुद्रा कमाउने राम्रो माध्यम बन्नेछ। यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेछ।'