काठमाडौं। निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले गएको पाँच वर्षमा सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कहरु बापत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ।

कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको नेशनल कन्ट्रिब्युसन रिपोर्टका अनुसार सन् २०२१ (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) मात्र यस्तो कर तथा शुल्क बापत उसले २१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको छ। पाँच वर्षको अवधि अन्तर्गत सबै भन्दा बढि सन् २०१९ (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) मा एनसेलले ३४.५६ अर्ब तिरेको छ जुन सरकारको कुल राजस्व संकलनको ४.४ प्रतिशत हो।

यो आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ महामारीको असर देखिनु भन्दा अगाडिको आर्थिक वर्ष हो। सेवा तथा सुविधाहरुको शुल्कमा आएको गिरावट र कोभिड–१९ महामारीको असर लगायतका कारणले गर्दा कम्पनीको आयका साथै करमा पनि सन् २०२० पछि कमी आएको कम्पनीले जनाएको छ।

कोभिडका कारण टेलिकम कम्पनीहरुको भ्वाइस सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने आयमा कमी आएको थियो। मोबाइल डेटा खपतमा वृद्धि भएपनि कम्पनीहरुको कुल आयमा भने यसको योगदान कम रहेको थियो। एनसेलले दाखिला गरेको कर तथा शुल्क ३२.६० अर्बले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको कुल राजस्व संकलनमा ४.३ प्रतिशत योगदान गरेको थियो। भ्वाइस, मोबाइल डेटा सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आय टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीको स्रोतहरु हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी सरकारको विदेशी मुद्रा आयको स्रोत पनि हो। दूरसञ्चार क्षेत्र सरकारको करको स्रोतहरु मध्ये एक प्रमुख स्रोत हो। प्रत्येक वर्ष टेलिकम कम्पनीहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर, स्वामित्व कर, भन्सार शुल्क, अग्रिम कर, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा योगदान, लाइसेन्स नविकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायतका शीर्षकहरु अन्तर्गत कर तथा शुल्कहरु दाखिला गर्दै आएका छन्।

एनसेलको नेशनल कन्ट्रिब्युसन रिपोर्ट अनुसार, उसले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु २८.२३ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु २६.८६ अर्ब तिरेको थियो। राजस्व दाखिलाका हिसाबले एनसेल धेरै कर तिर्ने कम्पनी मध्ये एक भएको र पहिला सरकारबाट उत्कृष्ट करदाताका रुपमा पनि सम्मानित भएको थियो। उक्त रिपोर्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एनसेलले आफ्नो व्यवसायबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १.४ प्रतिशत योगदान गरेको दाबी छ। यो योगदान आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ प्रतिशत रहेको थियो।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि कम्पनीले कुल २४ हजार ९ सय ४१ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको कम्पनीको जिकिर छ। कम्पनीका अनुसार, दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारलाई सघाउँदै व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत विविध सामाजिक परियोजनाहरुमा १.६५ अर्ब लगानी गरिसकेको छ। त्यसैगरी एनसेलले स्थापना कालदेखि २०७७/७८ सम्ममा २ खर्ब ६३ अर्ब कर तथा शुल्कहरु सरकारलाई तिरेको कम्पनीको जिकिर छ।