सिरहाको राजपुरका दुई कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, आठ वर्षअघि करिब २५ लाख हिनामिना आरोप



बिजमाण्डू
२०७८ फागुन २८ गते ११:२६ | Mar 12, 2022
सिरहाको राजपुरका दुई कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, आठ वर्षअघि करिब २५ लाख हिनामिना आरोप

काठमाडौं। आठ वर्षअघि गाउँ विकास समितिमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अनुसन्धानमा समय लागेको भन्दै अख्तियारले ढिला आरोपपत्र दाखिल गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

आर्थिक वर्ष २०६९/७० र ०७०/७१ मा सिरहाको तत्कालिन राजपुर गाविसका सचिव केशव घिमिरे र सामाजिक विकास अधिकृत अरुण साहविरुद्ध २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो। 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि २०७३ फागुन २२ मा राजपुर गाविस विष्णुपुर गाउँपालिकामा एकीकृत भइसकेको छ। साविक गाविस राजपुरका तत्कालीन सचिव घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आन्तरिक आयको बैंक दाखिला गर्नुपर्ने रकम, सिलाइकटाई तालिमका लागि लिएको पेस्की, दलित दलान निर्माणमा बिलभन्दा बढी भुक्तानी, विद्युत पोल खरिदमा बिल बमोजिमको सामान नै नआइ भुक्तानी गरेको, अर्को गाविसको कार्यालय अर्नमा प्र.रा.को रकम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आ.व. २०७२।०७३ को दोस्रो किस्ताको रकम बैंकबाट झिकी वितरण नगरेको, कुनै श्रेस्ता बिल भरपाई नराखी खरिद आदेश, दाखिला आदेशसमेत नराखी चेक काटेर शीर्षक नखुलेको आदि आरोप छ। 

अन्य सामाग्री खरिद समेतमा जम्मा रु. २ लाख ६७ हजारको  झुठा बिल पेस गरी भुक्तानी लिने/दिने गरेको पनि आरोप छ। राजपुरका तत्कालीन खाता सञ्चालक सामाजिक विकास अधिकृत अरुण साहले दलित दलान र विद्युत पोल खरिदमा ६० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। अन्य सामाग्री खरिद उनले २ लाख ६७ हजारको झुठा बिल पेस गरेको पनि आरोप छ। 

यसैगरी अर्नमा प्र.रा. गाविसका खाता सञ्चालक शिवजी कामती (अधिकृत छैटौं, सिअहेव, कल्याणपुर नगरपालिका सिरहा) ले शीर्षक नखुलेको, स्टेशनरी, कार्यालय संचालन, विकास निर्माण रकम गरी जम्मा २ लाख ८१ हजार हिनामिना आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

साबिक अर्नमा प्र.रा.को हिनामिना भएको रकममध्ये प्रतिवादी केशव घिमिरे मात्रले १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। प्रतिवादीहरुबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ८(१) बमोजिम साविकको राजपुर गाविसको हाल कायम स्थानीय तहलाई दिलाई भराई पाउन समेतको मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरेको जनाएको छ ।