काठमाडौं। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले संचार मन्त्रालयले सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने उद्देश्यले गरेको पत्राचार उपर बोर्डमा आज छलफल गर्दैछ।

मन्त्रालयले दूरसंचार प्राधिकरणलाई ४ वर्ष अघि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चौधरी समूहलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय राजपत्रमा सार्वजनिक गर्नुअघि राय मागेको थियो। 

सोही सम्बन्धमा आज बस्ने प्राधिकरण बोर्डमा छलफल हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा त्यसबेला प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए। उनले प्राधिकरण बोर्डबाट नभइ सोझै मन्त्रालयलाई त्यतिबेला पत्राचार गरेको भन्दै अहिलेका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहितका पदाधिकारी अपनत्व लिने मुडमा छैनन्। 

मन्त्रालयको निरन्तरको राजनीतिक दबाबका कारण प्राधिकरण कसरी यो विषयलाई टुंग्याउने भन्नेमा कसरत गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। 

नेपाली काँग्रेस सांसदसमेत रहेका बिनोध चौधरीदेखि केही काँग्रेस नेताहरुनै पछिल्लो समय सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिलाउन लबिङ गरिरहेका छन्। संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत आफैं सिजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिलाउन सक्रिय भूमिमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

यता, दूरसंचार प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्नुअघिको गृहकार्य भने गरिरहेको छ। प्राधिकरणले प्रशासन महाशाखाका निर्देशक दिपेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ। 

उक्त समितिले स्मार्टको सम्पत्तिदेखि २४ लाख बढी रहेका प्रयोगकर्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे अध्ययन गरिरहेको छ। साथै, उठ्न बाँकी बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ।