काठमाडौं। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत खोलिएको नयाँ संस्थामा आकर्षक तलबसहित कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको छ।
करिब एक महिनाअघि खडा गरिएको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा मासिक अढाइ लाखसम्म तलब दिने गरी कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको हो।
निजामती सेवामा सबैभन्दा उपल्लो कर्मचारी अर्थात मुख्यसचिवको तलब ग्रेडसहित ९० हजार ५९२ रुपैयाँ रहेकामा सचिव मातहत रहेको केन्द्रमा मुख्यसचिवको करिब तीन गुणासम्म पाउने गरी सूचना प्रविधि इन्जिनियरहरु भर्ना गर्न लागिएको हो।
सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारको काम गर्न भन्दै खोलिएको केन्द्रमा मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी ४२ जना कर्मचारी मागिएको छ।
केन्द्रले प्रमुख प्रविधि विज्ञ पदमा २ लाख ५० हजार तलब दिने भएको छ। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन्। यो पदमा एक जना मागिएको छ।
केन्द्रले प्रोजेक्ट म्यानेजर, प्रोजेक्ट तथा बिजनेस एनालाइसिस, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, क्वालिटी एनालाइसिस र इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अपरेसन्सतर्फ सेक्टर प्रमुख पदमा नियुक्ति पाउनेलाई पनि मासिक २ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। प्रोजेक्ट म्यानेजर पदका लागि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तथा अरु पदका हकमा स्नातक शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ।
प्रोजेक्ट म्यानेजर पदमा २ जना तथा अरु पदमा एक एक जनालाई नियुक्ति दिन लागिएको छ। यस्तै सिस्टम एनालिस्ट पदमा १ लाख ६० हजार तथा सिनियर डेभलपर र सिस्टम/नेटवर्क/डाटाबेस एडमिनिस्टेटर पदमा नियुक्ति पाउनेले १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन्। सिस्टम एनालिस्ट पदमा ४, सिनियर डेभलपरमा ३ तथा सिस्टम/नेटवर्क/डाटाबेस एडमिनिस्टेटर पदमा २ जना भर्ना गर्न लागिएको छ।
यस्तै मध्यम तहका डेभलपरलाई मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ तलब दिने केन्द्रले बताएको छ। यो पदमा १५ जना भर्ना गर्न लागिएको छ।
केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाका किरण तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव अध्यक्ष रहने समिति अन्तर्गत केन्द्र रहनेछ। सचिवको तलब ग्रेडसहित ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ छ। तर केन्द्रमा डिजाइनर र क्वालिटी एनालिस्ट पदमा नियुक्ति पाउनेले समेत ९० हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन्। ती दुवै पदमा २/२ जना भर्ना गरिंदैछ।
केन्द्रमा ८ जना कम्युटर इन्जिनियरसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ। ती कर्मचारीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नेछ।
यसबाहेक केन्द्रले करारमा ९३ जनासम्म विज्ञ राख्न सक्ने करिब दुई महिनाअघि जारी भएको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेशमा उल्लेख छ। करारमा नियुक्त गरिने सबैको पारिश्रमिक र सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार सम्बन्धी, सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम साझा सूचना प्रविधि प्रणाली (सफ्टवेर-एज-अ-सर्भिस वा प्लेटफर्म-एज-अ-सर्भिस वा यस्तै अन्य मोडेल) विकास, आफूले विकास गरेका सफ्टवेयर प्रणालीका लागि चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने लगायत काम गर्नेछ।
सार्वजनिक निकायले प्रयोगमा रहेका प्रणाली मर्मत सम्भार तथा नयाँ प्रणाली विकास गर्दा केन्द्रको सहमति लिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक निकायले सफ्टवेयर विकास गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ। केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालयको आवश्यकता अध्ययन गरी लागत अनुमानसहित १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाउनेछ। त्यसपछि केन्द्र र सम्बन्धित कार्यालयबीच खरिद सम्झौता हुनेछ।
सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेमा केन्द्रले निर्माण गर्नुपर्नेछ र आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
