काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न २९ वटा संघसंस्था अघि सरेका छन्।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी र सामाजिक संस्था कुल ७ हजार ६२४ परिवारलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउन तयार भएका छन्।
अस्थायी घर बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै रेडक्रस, च्याउ बायो टेक्नोलोजिज प्रालि, पिपुल इन निड, युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस, सेभ द चिल्ड्रेन, चौधरी फाउन्डेसन, केयर नेपाल, एडब्लू इन्टरनेसनल लगायत २९ वटा स्वदेशी तथा विदेशी संघ/संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले सबैभन्दा धेरै २ हजार १५८ परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ।
यस्तै, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले १ हजार अस्थायी संरचना बनाइदिने प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाले एउटा घरका लागि ५ लाख रुपैयाँका दरले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न तयार रहेको बताएको हो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि एक हजार अस्थायी आवास र एक हजार स्थायी घर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ।
केयर नेपालले १७ करोड ४२ लाख ५० हजार खर्च गरेर ४५०, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (आईओएम)ले १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ४३० र सेभ द चिल्ड्रेनले ४०० परिवारलाई लक्षित गरेर ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
यसैगरी, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी र नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी-नेपालले ३००/३००, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सर्भिस सेन्टर (डेप्रोस्क) नेपालले २२४ र पिपुल इन निडले २०० परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। चौधरी फाउन्डेसनले पनि २०० परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन इच्छा देखाएको छ।
एसोसिएसन फर इन्टरनेसनल एन्ड सोलिडारिटी इन एसिया (एआईएसए)ले ७५, लुथरन वर्ल्ड रिलिफले ६०, सेयर एन्ड केयर नेपालले ५०, हेल्भेटास नेपालले ४० तथा कम्युनिटी सेल्फ रिलायन्स सेन्टरले ३० परिवारका लागि घर बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
प्रति परिवार आवास निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको रकममा भने ठूलो अन्तर देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको लागत प्रस्ताव गरिएको छ।
नेसनल सोसाइटी फर अर्थक्वेक टेक्नोलोजी नेपालले प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ। च्याउ बायो टेक्नोलोजिजले प्रति परिवार ५० हजार तथा पिपुल इन निड र क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँको लागत प्रस्ताव गरेका हुन्।
आईओएमले प्रति परिवार ३ लाख ५३ हजार ४८८ रुपैयाँ, केयर नेपालले ३ लाख ८७ हजार २२२ रुपैयाँ र डेप्रोस्क नेपालले ४ लाख रुपैयाँको लागत प्रस्ताव गरेका छन्।
लागत विवरण खुलाएका संस्थाहरुले १ अर्ब २८ करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछन्। तर, सबैभन्दा धेरै अस्थायी संरचना बनाइदिन तयार भएका रेडक्रस र संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालयले आफ्नो लागत खुलाएका छैनन्। यी दुई वटा संस्थाले ३१५८ वटा अस्थायी घर बनाइदिन तयार रहेको बताएका छन्। रेडक्रसले १ हजार वटा स्थायी घर पनि बनाइदिने बताएको छ।
कुल २९ संस्थाले प्रस्ताव पेस गरे पनि प्रभावित परिवारको अन्तिम छनोट, प्रस्ताव स्वीकृति, बजेटको सुनिश्चितता र आवास निर्माणबारे निर्णय हुन बाँकी छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न गत असोज २१ गते प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। यसका लागि सात दिनको समय दिइएकामा इच्छुक संघ/संस्थाले आफ्नो योजना प्राधिकरणमा पेस गरेका छन्। प्राधिकरणले प्रस्ताव पेस गर्न म्याद थपेर ३१ गतेसम्मको समय दिएको छ।
