काठमाडौं। रासायनिक मलको आयातमा निर्भरता घटाउन सरकारले देशमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन हरित युरिया उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग प्रस्ताव मागेको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक हरित युरिया उद्योग स्थापनाका लागि इच्छुक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा कम्पनीहरुको समूहबाट अवधारणा र वित्तीय मोडालिटी मागेको हो।
मन्त्रालयले इच्छुक कम्पनीलाई प्रस्ताव पेस गर्न आगामी मंसिर १३ गतेसम्मको समय दिएको छ।
नेपालले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ। मल आयातमा सरकारले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी अनुदान दिंदै आए पनि खेतीपातीको समयमा किसानले अभाव झेल्दै आएका छन्।
त्यही कारण सरकारले हरित युरिया उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव मागेको हो। देशमा जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना रहेकाले त्यसलाई उपयोग गरेर मल उत्पादन गर्न सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
सरकारको लक्ष्य वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन क्षमताको प्लान्ट स्थापना गर्ने भए पनि भविष्यमा आवश्यकताअनुसार उत्पादन क्षमता थप विस्तार गर्न सकिने कृषिमन्त्री गौता चौधरीले बताइन्।
प्रस्तावित उद्योगमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन, नाइट्रोजन उत्पादन, अमोनिया संश्लेषण, औद्योगिक कार्बन संकलन र युरिया उत्पादन गरी पाँचवटा प्रमुख प्रक्रिया समेटिनुपर्नेछ।
हावाबाट नाइट्रोजन छुट्याउने, त्यसलाई हरित हाइड्रोजनसँग संयोजन गरी अमोनिया उत्पादन गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाबाट युरिया बनाउने योजना छ। उद्योगबाट उत्पादित युरियामा नाइट्रोजनको मात्रा कम्तीमा ४६ प्रतिशत हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
कसले पेस गर्न पाउँछ प्रस्ताव?
मन्त्रालयले नेपाल वा विदेशमा दर्ता भएका कम्पनीलाई एक्लै वा अन्य कम्पनी तथा संस्थासँग मिलेर प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। इच्छुक कम्पनीले संयुक्त उपक्रम वा कन्सोर्टियम बनाएर पनि उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव पेस सक्नेछन्।
तर, प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीसँग हरित हाइड्रोजन, अमोनिया, युरिया वा सम्बन्धित रासायनिक मल उत्पादनको अनुभव हुनुपर्नेछ। हरित ऊर्जा परियोजना प्रवर्धन, विकास वा कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय योगदान गरेको प्रमाण पनि आवश्यक पर्नेछ।
त्यस्तै, परियोजना विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता हुनुपर्नेछ। संयुक्त रूपमा प्रस्ताव पेस गर्दा प्रत्येक सदस्यको भूमिका, जिम्मेवारी र लगानी हिस्सा खुलाउनु पर्नेछ।
कम्पनीहरुले प्रस्तावित उद्योगको स्थान, उत्पादन क्षमता, विस्तार योजना, आवश्यक जग्गा तथा पूर्वाधार, विद्युत्, पानी, हरित हाइड्रोजन र कार्बन डाइअक्साइडको आवश्यकतासमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
लगानी र लागत कति?
मन्त्रालयले उद्योगको अनुमानित पुँजीगत लागत, उत्पादन लागत र लगानीको प्रतिफलसम्बन्धी विवरण पनि मागेको छ।
प्रस्तावकले प्रति मेट्रिक टन युरियाको उत्पादन लागत अर्थात् ‘लेभलाइज्ड कस्ट अफ प्रोडक्सन’ (एलसीओपी) गणना गरी आयातित युरियाको औसत अवतरण मूल्यसँग तुलना गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, उद्योग सञ्चालनका लागि वार्षिक कति उत्पादन आवश्यक पर्छ, कुन उत्पादन परिमाणमा लागत र आम्दानी बराबर हुन्छ तथा प्रति मेट्रिक टन युरियाको कति मूल्यमा उद्योगको लागत उठ्छ भन्ने विवरण दिनुपर्नेछ।
लगानीको स्रोत र संरचनासमेत स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। यसमा निजी लगानी, अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, ऋणको प्रत्याभूति, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ), हरित ऋणपत्र र कार्बन वित्तलगायतका विकल्प समेट्न सकिनेछ।
प्रस्तावकले लगानीको लागत, अपेक्षित प्रतिफल र वित्तीय संरचनाको आधारसमेत खुलाउनु पर्नेछ। सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम सहयोग र त्यसको औचित्य पनि प्रस्तावमै उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सरकारबाट के सहयोग चाहिन्छ?
प्रस्तावित उद्योगका लागि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्भावित सहयोगबारे पनि मन्त्रालयले विवरण मागेको छ।
यसमा जग्गा, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), पानीको उपयोग, उत्पादित मल खरिदको प्रतिबद्धता, कर तथा भन्सार सुविधा, ऋणको प्रत्याभूति र आवश्यक अनुमति सहजीकरण लगायत विषय छन्।
सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल, न्यूनतम खरिद प्रतिबद्धता, ‘टेक अर पे’ व्यवस्था तथा अन्य वित्तीय सहयोगका विकल्प पनि प्रस्तावमा समेट्न सकिनेछ।
तर, यस्ता सुविधा वा वित्तीय प्रतिबद्धता सरकारले स्वतः उपलब्ध गराउने निश्चितता छैन। मन्त्रालयको सूचनाअनुसार सम्बन्धित पक्षबीच सम्झौता भएमा मात्र त्यस्ता व्यवस्था लागू हुन सक्नेछन्।
परियोजनामा पुँजी जुटाउने, प्रविधि उपलब्ध गराउने, निर्माण गर्ने तथा उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लगानीकर्ताकै हुनेछ।
व्यावसायिक जोखिम पनि प्रस्तावकले नै वहन गर्नुपर्नेछ। सरकारले भने नीतिगत स्थिरता र आवश्यक स्वीकृति तथा इजाजत प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्नेछ।
प्रस्ताव मूल्यांकनपछि मात्रै अर्को प्रक्रिया
मन्त्रालयले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न समिति गठन गर्नेछ। पहिलो चरणमा कम्पनी दर्ता, करसम्बन्धी कागजात, संयुक्त उपक्रम वा कन्सोर्टियमको सम्झौता अथवा आशयपत्र र तोकिएका पाँचवटा फारम पूरा भए/नभएको परीक्षण गरिनेछ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक अनुभव पुष्टि गर्न परियोजनाको नाम, प्रकार, आकार, मूल्य र सम्पन्न भएको मिति खुल्ने प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। अनुभव मूल्यांकन गर्दा सम्पन्न भएका परियोजनालाई मात्र गणना गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको कारोबार विवरण, उत्कृष्ट तीन वर्षको औसत वार्षिक कारोबार, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको क्षमता र परियोजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अनुमानित समयतालिका समावेश गर्नुपर्नेछ।
