काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट दरपीठ भएको छ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीद्वारा एमसीसी अनुमोदन रोक्न माग गर्दै हिजो सर्वोच्चमा रिट पेश भएको थियो। आज उनको रिट दरपीठ गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा एमसीसी प्रस्ताव सरकारले पेश गरेको थियो। सत्तारुढ गठबन्धन बिच एमसीसीलाई लिएर ठूलो रस्साकस्सीपछि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता भए पनि संसदीय प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा अन्योल छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गतेका लागि बोलाइएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ। तर, गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैन।
