काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८७ औं दिनमा बजेट ल्याइएको छ। गत साउन २९ गते सरकार परिवर्तन भएका कारण त्यसको असर बजेट ढिला आएको हो।
कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते नै प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक पेस गरेको थियो। तर, एमालेले गठबन्धन फेर्दै कांग्रेसको साथ छोडेपछि बजेट पास हुन सकेको थिएन। एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको थियो।
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यो अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेकै आकारअनुसारको बजेट हो।
विनियोजित बजेटमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ७२ करोड र संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ।
यस्तै संघ सरकारबाट रोयल्टी बाँडफाँटबापत ७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, ससर्त अनुदानबापत ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, समपूरक अनुदानबापत ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ। सूदूरपश्चिम सरकारसँग आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनबाट बचत भएको ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ।
