काठमाडौं। सरकारले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न बैंकबाट लिइने ऋणको किस्तागत ब्याजमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ।
शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा समेटिएको यो प्रस्ताव सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, माध्यमिक तहका द्वितीय श्रेणीका शिक्षकका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
माध्यमिक तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षकले भने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले पनि ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
प्रस्तावअनुसार सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत लिइने वित्तीय व्यवस्थाको लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ। बाँकी २० प्रतिशत रकम भने शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सरकारले सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न आर्थिक सहुलियत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, उक्त व्यवस्था अहिले प्रस्तावकै चरणमा छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
