काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले तरलता तथा स्रोत ब्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई ५ वटा सुझाब दिएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्द्धबार्षिक समीक्षाका लागि सुझाब पठाउँदै बैंकर्स संघले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) लाई डेढ प्रतिशतमा झार्न भनेका छन्।

राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको सीआरआर ३ प्रतिशतमा झारिसकेको छ। त्यसलाई पनि आधाले घटाएर डेढ प्रतिशतमा झार्न भनेका हुन्। सीआरआर बापत बैंकले राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नु पर्छ तर यसमा ब्याज आउँदैन। जस्तो १०० रुपैयाँ निक्षेप उठ्यो भने अहिले ३ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्छ। यसलाई डेढ रुपैयाँ मात्र राखे हुने ब्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।

संघले ओभरनाइट रिपोको सीमा २ प्रतिशत कायम गर्न भनेका छन्। अहिले यसको ब्याज दर साढे तीन प्रतिशत छ। यसबाहेक एक बैंकले अर्को बैंकलाई दिने सापटी समय १४ दिन पुर्याउन भनेका छन्। यसको समय अहिले सात दिनको छ।

संघले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइ) ऋणपत्रका साथै परपेस्युअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट तथा परिवर्तनीय ऋणपत्रको ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसलाई पुँजीका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ।

यसबाहेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्गमा गएको कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जालाई केही समयका लागि कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा गणना नगर्ने ब्यवस्था गर्न पनि भनेका छन्।