काठमाडौं। संबैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा साढे ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए।

निर्वाचन गर्नु पर्ने दायित्वमा बाँधिएर उनले बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गर्ने भनेका थिए। यसो हुँदा आर्थिक बृद्धि सजिलै हासिल हुने र मूल्य बृद्धि पनि साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सकिने आँकल गरेका थिए।

दुई पटक संसद विघटनपछि अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दियो। अर्थमन्त्री माओबादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा आए। उनले भदौ २५ गते बजेटमा केही हेरफेर गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए।

उनले बजेटको आकार १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घटाए भने आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पौडेलले राखेकोभन्दा आधा प्रतिशत बिन्दुले बढाएर सात प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरे। मूल्य वृद्धि दरलाई चलाएनन्। निर्वाचनका लागि हुने खर्चलाई उनले पनि निरन्तरता दिए।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको केही समयमै देशभरी बेमौसमी बर्षा भएर अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिमा महत्वपूर्ण आधार भएको धानवाली नस्ट भयो। धानको उत्पादन पनि घट्यो। साउन लागेपछि अर्थतन्त्रका सूचकहरु एकपछि अर्को गर्दै खस्किँदै गयो। तरलता अभावका कारण तिहारपछिबाट ब्यवसायीले ऋण पाउनै छाडे। महँगो ब्याज तिर्छुभन्दा पनि स्थानीय उद्यमीले पैसा पाउन छाडेका छन्।

यो पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्री शर्माले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल हुने बताउँदै आएका थिए। बिहीबार अर्थमन्त्री शर्माले चालु बर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छन्।

समीक्षा गर्दा उनले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पुँजीगत खर्च जम्मा १३.४४ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गरेका छन्। चालु खर्चमा पनि पुँजीगत खर्चको केही हिस्सा हुन्छ, त्यो खर्च पनि ३८.१६ प्रतिशत मात्र भएको छ। कुल खर्च ३१.०४ प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

उनले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भनिरहँदा बजेटको आकार थप घटाएको पनि बताए। बिष्णु पौडेलको तुलनामा भदौमा उनले बजेटको आकार १४ अर्ब ७५ करोडले घटाएका थिए। त्यो आकार बिहीबार थप ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटाएका छन्।

पुँजीगत खर्च पौडेलको तुलनामा तीन अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बढाइएकोमा बिहीबार ३७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले घटाएका छन्। बैदेशिक ऋण र सहायतका साथै आन्तरिक ऋणको हिस्सासमेत घटाएका छन्। राजस्व लक्ष्य भने उनले घटाएका छैनन्।

उनले बजेट कार्यान्वयन नभएको गुनासो पत्रकार माझ गरे। तर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भने जसरी पनि हुने दोहोर्‍याउन छाडेनन्। उनले निर्वाचनबाट एक प्रतिशत बिन्दुजतिले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने बताए पनि बाँकी आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ भनेर प्रष्ट भने पारेनन्।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हुन्छ भनेर दोहोर्याउँदा उनले कार्यभार सम्हालेको दिनभन्दा अर्थतन्त्र झन् खराब भएर गएको छ। राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर घाटा ऐतिहासिक रुपमा बढेको जनाएको छ भने चालु खाता घाटा अर्थतन्त्रको ९ प्रतिशत माथि नाघेको जनाएको छ।