काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकासको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने भएको छ।

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्दै सरकारले दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरयडको प्रस्ताव गरेको हो।

अब संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्तिमा पनि बन्देजको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। संवैधानिक निकायहरु पूर्व कर्मचारीहरुको क्लब बनेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

‘सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन,’ विधेयकको दफा ८१(४) मा भनिएको छ।

अघिल्लो संसदमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट कुलिङ पिरियड सहितको निजामति सेवा विधेयक पारित भएको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएपछि विधेयक निस्क्रिए भएको थियो। 

लोकसेवा पढाउन नपाइने

सरकारले निजामती कर्मचारीले परामर्शदाता, सल्लाहकार तथा विशेषज्ञको भूमिकामा काम गर्न पनि बन्देज लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी कर्मचारीले अब लोक सेवा तथा अन्य परीक्षाको तयारी कक्षा पनि पढाउन पाउने छैनन्।

‘लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीको लागि संचालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउनेछैन,’ विधेयकमा भनिएको छ।

अवकास भएको दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट संचालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाउने छैनन्। आफूले काम गरेको सस्थांमा परामर्श दाताको रुपमा पनि काम गर्न नमिल्ने भएको छ।

‘अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न,’ विधेयकमा उल्लेख छ। 

विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी पनि व्यवस्था छ। कर्मचारीले व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुनेकाम गर्न पाउने छैनन्।

निजामती कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका लागि योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना तथा शैक्षिक बीमा योजना, आवास तथा सवारी सुविधा, र प्रत्येक वर्ष एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्चको व्यवस्था प्रस्तावित छ। 

निजामती सेवा बोर्ड गठन

कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र पारदर्शी बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गरिनेछ। साथै, बिना जिम्मेवारी १५ दिनभन्दा बढी समय कर्मचारीलाई राख्न नपाइने र राखिएमा जिम्मेवार अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ।

खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदलाई समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ। उक्त छुट्याइएको पदलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्रै छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइने प्रावधान छ।

विधेयकले निजामती सेवामा हाल कायम रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाएर चौधौँ तहसम्मको तहगत प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। जसमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत मुख्य सचिव/मुख्य रजिष्ट्रार (चौधौँ तह) र सचिव (तेह्रौँ तह) रहनेछन्। 

खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदलाई समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ। उक्त छुट्याइएको पदलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्रै छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइने प्रावधान छ।