काठमाडौं। नेकपा एमालेले सरकारले ८५ वटा कानुनका व्यवस्था जगाउने विधेयक ल्याएका विरोध जनाउँदै त्यसो भए पुरानो संसद् जगाइदिन माग गरेको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय भएपछि अध्यादेश निष्कृय भएको मितिबाट त्यसरी संशोधन हुनुअघि कायम रहेको व्यवस्था पुन: कायम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक ल्याएकामा एमालेले विरोध जनाएको हो।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा एमाले सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले आवश्यक नै नरहेको विधेयक ल्याएको बताए।

‘यो विधेयक नै आवश्यक थिएन। अध्यादेश निष्कृय भएपछि पुरानै व्यवस्था जागृत हुने भर्डिक्ट सर्वोच्च अदालतले दिइसकेको छ। स्थायित्वको नारा दिएर, सुशासनको नारा दिएर, थिति बसाल्ने नारा दिएर आएको सरकार हो यो। तीन महिनामा खास प्रयोजनका लागि कुनै दफा हटाउने कुनै नहटाउने। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि तीन महिनामा फेरि जगाएर ल्याउने। यसले स्थायित्व ल्याउँछ? सुशासन ल्याउँछ? थिति बस्छ?,’ उनले भने, ‘जान्नेलाई छान्ने पार्टी भन्या छ अनि पहिला जे थियो त्यही दोहोर्‍याउने गरी विधेयक ल्याएको छ। यो पटक्कै मिलेन। त्यसकारण यो विधेयक आवश्यक थिएन। यसले तपाइँहरुलाई नै प्रश्न उठाउँछ। त्यसो भए पहिले नियुक्त गरिएकाहरुलाई पनि जगाइदिउँ न त। संसद्‍ नै पो जगाइदिने हो कि पुरानो?’

सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइ चैत १३ गतेअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई हटाएको थियो। यसका लागि ८५ वटा कानुन संशोधन गरिएको थियो।