काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले भोटेकोशीमा बाढी आएको एक महिनापछि क्षतिको दाबी भुक्तानीका लागि कार्यविधि ल्याएको छ।

प्राधिकरणले बिहीबार रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको हो। गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो।

बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनमा बीमित सम्पत्ति, सवारी साधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षतिको दाबीमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भुकतानी गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणले कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधि अनुसार कम्पनीले बीमा दाबीलाई शीघ्र, सरल, पारदर्शी, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा फछ्यौट गर्नुपर्नेछ।

भाद्र १० गते आएको रसुवा बाढीका कारण क्षति भएका बिमित सम्पत्ति, परियोजना, मानवीय क्षति, वीमित सम्पत्ति, सवारी साधन, परियोजना, व्यापारिक मौज्दात र सो रसुवा बाढी आउनुभन्दा अगावै जारी भई जोखिम बहनमा रहेका बीमालेख अन्तर्गतका दाबीमा मात्र लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण जलविद्युत आयोजना, घर, सम्पत्ति, सवारी साधनसहित निर्जीवन बीमा अन्तर्गत २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो। दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना ध्वस्त हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा धक्का लागेको छ।

प्राधिकरणले कार्यविधिमा दाबी भुक्तानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। क्षतिको दाबीको प्रारम्भिक सूचना दिनका लागि सामान्य हदम्यादका आधारमा दाबी अस्वीकार गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीबाट कागजात प्राप्त नहुने भए अन्य सरकारी कागजातलाई आधार मानेर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

आयातको क्रममा रहेका सवारी साधनको दाबी भन्सार कार्यालयको यार्ड, बाटो, सम्बन्धित बीमितको गोदाम वा अन्य स्वीकृत स्थानमा रहेकामा पारवहन बीमा अन्तर्गत भुक्तानी गर्न भनेको छ।

बाढीपछि क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको भौतिक निरीक्षण वा मूल्याङ्कन गर्न सम्भव नभए क्षति हुनुअघिका उपलब्ध फोटो, भिडियो, विद्युतीय अभिलेख वा अन्य विश्वसनीय प्रमाणलाई आधार मानी क्षति मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ। यस्तै, बाढीमा परी वेपत्ता भएका व्यक्ति मृत्यु भएको यकिन हुने प्रमाणको आधारमा बीमालेखको दाबी फछ्यौट गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

विदेशी नागरिकको सम्बन्धित दुतावासमार्फत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न भनिएको छ। इन्स्योरेन्सले क्षतिको आफै निरीक्षण गरेर वा सर्भेयर खटाएर दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्राधिकरणले पुनर्बीलाई सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमकलाई अनुमानित दायित्वको पचास प्रतिशतसम्म पेश्की रकम उपलब्ध गराउन भनेको छ।