काठमाडौं। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीका भन्सार अधिकृत चक्रदेव भट्टलाई भन्सार विभागले जिम्मेवारीबाट हटाएर विभागमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ।
कञ्चनपुर भन्सार अधिकृत भट्ट र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३४ गण कैलालीका प्रमुख एसपी खुमबहादुर केसीबीच उत्पन्न विवादबारे ‘सार्वजनिक भएका विवरणमाथि थप बुझ्नुपर्ने’ भन्दै विभागले भट्टलाई तत्कालका लागि जिम्मेवारीबाट हटाएको हो।
भन्सार विभागले जारी गरेको सूचनामा भट्टलाई त्रिपुरेश्वरस्थित विभागमा हाजिर हुन पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको छ। विवादबारे थप अनुसन्धान तथा विवरण बुझ्ने क्रममा विभागले भट्टलाई कार्यालयको नियमित जिम्मेवारीबाट अलग गरेको हो।
केही दिनअघि भट्टले एसपी केसीलाई टेलिफोनमार्फत हप्कीदप्की गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। कञ्चनपुर भन्सारबाट जाँचपास भएर छुटेको भारतीय नम्बरको गाडी सशस्त्र प्रहरीले अत्तरियाबाट नियन्त्रणमा लिएपछि दुई अधिकृतबीच चर्काचर्की भएको थियो।
एसपी केसीले गाडी न्यून बिजकीकरणको शंका लागेर नियन्त्रणमा लिएको बताएका थिए। सशस्त्र प्रहरीले गाडी कैलाली भन्सारमा बुझाएकोमा जाँच गर्दा बिलबिजकअनुसारकै सामान रहेको भन्दै पुनः कञ्चनपुर भन्सारमा पठाइएको थियो। सोमबार कञ्चनपुर भन्सारले जाँच गरेपछि गाडी छाडिएको थियो।
यही विषयमा भट्टले केसीलाई फोन गरेर भन्सारबाट जाँचपास भएका गाडी पटकपटक नियन्त्रणमा लिँदा व्यवसायी निरुत्साहित हुने र राजस्व प्रभावित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। कुराकानीका क्रममा उनले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीसम्म विषय पुर्याउने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
भट्टले भने आफूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई राज्यको राजस्व र भन्सार प्रक्रियाका विषयमा कुरा गरेको बताएका थिए। उनले आफ्नो बोली नमिलेको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै भन्सार प्रक्रियामा भने शंका गर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गरेका थिए।
विवाद सार्वजनिक भएपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रज्ञापनपत्र भएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिँदा महानिरीक्षकलाई जानकारी गराउन देशभरका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्राचारप्रति संगठनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो।
अब भन्सार विभागले भट्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर विभागमा झिकाएसँगै विवादले नयाँ मोड लिएको छ। विभागको पछिल्लो कदमले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको अडियो, सवारी नियन्त्रणको प्रक्रिया र दुई निकायबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवादलाई समेत थप छानबिनको दायरामा ल्याएको छ।
