काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा असहमति जनाउँदै १९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव बुझाएको छ।
इप्पानले विद्युत् उत्पादकमाथि एकतर्फी रूपमा जोखिम र आर्थिक भार थपिन सक्ने भन्दै प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यलाई भेटेर संशोधन प्रस्ताव बुझाएको हो।
अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वमा प्राधिकरणमा पुगेको इप्पानको टोलीले प्रसारण संरचना निर्माणमा प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, आरसीओडी/सीओडी, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण चुहावटलगायत विषयमा उत्पादक र ग्रिड सञ्चालकबीच जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तनका लागि आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।
प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रसारण संरचना निर्माणकै कारण कनेक्सन परिवर्तन आवश्यक परेको अवस्थामा उत्पादकलाई पहिले ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा अनावश्यक खर्च र आयोजना पुनः डिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानको तर्क छ।
अध्यक्ष डाँगीले वर्षौंदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन पनि माग गरे।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्राधिकरणलाई भार नपर्ने गरी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि बैंकको लगानी योग्य हुने गरी पीपीएमा पुनरवलोकन गरिनु पर्ने बताए। उनले प्राधिकरणले व्यापारिक विद्युत उत्पादनको मिति (आरसीओडी) ए, बी, सी र डी श्रेणीमा परेका सबै आयोजनालाई सर्त राखेर अन्तिम पटक थप गरिदिन आग्रह गरे।
उपाध्यक्ष हिम पाठकले वन र वातावरण तथा धितोपत्र बोर्डसँग जोडिएका समस्या निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको साझा भएकाले यसको समाधानको पहलका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
इप्पानले प्राधिकरण वा ग्रिड सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइका कारण आयोजना समयमा ग्रिडमा जोडिन नसके आरसीओडी/सीओडीमा आवश्यक समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्नुपरेमा आयोजनाको पुरानो जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
नयाँ कनेक्सन प्वाइन्टअनुसार प्राथमिकता फेरिँदा प्राधिकरणको निर्णयका कारण परिवर्तन गर्न बाध्य भएको आयोजनाले अनावश्यक रूपमा आफ्नो ‘क्यु पोजिसन’ गुमाउने अवस्था आउने उसको भनाइ छ।
इप्पानले प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाको १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।
आधुनिक ट्रान्सफर्मरको वास्तविक प्राविधिक चुहावट निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र र प्रचलित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने भन्दै सबै ट्रान्सफर्मरमा समान १ प्रतिशत कट्टा गर्नु उपयुक्त नहुने उसको तर्क छ।
इप्पानले ट्रान्सफर्मर तथा सम्बन्धित उपकरणको उच्च दक्षता सुनिश्चित गरी निर्माता ग्यारेन्टी वा परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा वास्तविक लस निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै, साझा प्रसारण प्रणालीमा एउटै आयोजनालाई सम्पूर्ण प्रसारण चुहावटको भार नथोपरी प्रणालीगत लस बाँडफाँटको आधार अपनाउन सुझाव दिएको छ।
नयाँ सबस्टेसन वा प्रसारण लाइनमा कनेक्सन परिवर्तन गर्दा साविक कनेक्सन प्वाइन्टबाट निश्चित दूरीभित्र हुनुपर्ने जस्ता कठोर मापदण्ड हटाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।
इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष ३० प्रतिशत निर्माण प्रगतिको अनिवार्य सर्त हटाउन, कनेक्सन परिवर्तनको एकपटकको सीमा हटाउन, प्राधिकरण तथा सरकारी निकायको प्रसारण ढिलाइलाई कनेक्सन परिवर्तनको आधार बनाउन, आरसीओडी/सीओडी समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
दीर्घायुको जवाफ
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले इप्पानका सुझाव अध्ययन गर्ने जवाफ दिए। उनले आवश्यक परे इप्पानका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरी समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले आरसीओडी थप गर्ने विषयमा पनि वर्गीकरणका आधारमा केही प्रक्रिया अघि बढिसकेको र बाँकी विषयमा पुनः छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए।
दीर्घायुले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगेको जानकारी दिंदै कुन क्षेत्रमा, कुन प्रसारण करिडोरका आधारमा वा कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने बताएको इप्पानले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
इप्पानका अनुसार दीर्घायुले निजी क्षेत्र र प्राधिकरण दुवैको हित हुने गरी पीपीए दर पुनरवलोकन गर्न सकिने बताएका छन्।
