काठमाडौं। सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल (पीइभीसी)मा लगानीको तयारी थालेका छन्।

अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन निष्कृय बनेपछि रोकिएका ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले अहिले सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै पीइभीसीमा लगानीको तयारी थालेका हुन्।

ठूलो आकारको फण्ड परिचालन क्षमता भएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले लगानी परिचालन गर्न खोजिरहेका छन्।

उनीहरुलाई लगानीका लागि सहज तुल्याउन सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा लगिसकेको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन पनि संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ।

संसद्‍मा विचाराधीन रहेका कर्मचरी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऐन विधेयक पारित भएपछि दुवै संस्थालाई पीइभीसी लगायत क्षेत्रमा लगानी विविधिकरणको बाटो खुल्नेछ।

सरकारले यसअघि गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर तीनवटै कोषलाई पीइभीसीसहितका क्षेत्रका लगानी परिचालनको बाटो खुला गरेकामा प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था निष्कृय भएको थियो।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अनुसार पीइभीसीमा लगानी परिचालनका लागि काम थालेको बताए।

‘विधेयकमा कोषका लागि लगानीको दायरा विस्तार हुने बुँदा छन्। नयाँ ऐन आएपछि कोषलाई पीइभीसीमा लगानीको बाटो खुल्नेछ। सरकारको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्न पाउने स्पष्ट पारिएको छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले सेयर बजारमा संस्थागत लगानी बढाउने गरी काम गरिरहेको छ। हामीले संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा अहिले पनि बजारमा लगानी गरिरहेका छौं। अहिलेकै ऐनले बजारमा लगानीका लागि नरोकेको अवस्थामा प्रस्तावित ऐन आएपछि थप स्पष्ट हुनेछ।’

नागरिक लगानी कोषको आकार अहिले ३ खर्ब ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कोषले ठूलो रकम बैंकको मुद्दतीमा लगानी गरेको छ। त्यसबाहेक कम्पनीको संस्थापक सेयर, म्युचुअल फण्डसहितका उपकरणमा लगानी गरेको छ।

नागरिक लगानी कोष तेस्रो संशोधन विधेयक दफाबार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाइएको छ।

विधेयकमा कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी वा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड वा भेन्चर क्यापिटल फण्ड वा त्यस्तो संस्था वा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, कोषले पूर्वाधार परियोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

कर्मचारी सञ्चयक कोषका प्रमुख प्रबन्धक दामोदर सुवेदीले ऐन संशोधनपछि लगानीको बाटो खुल्ने भएकाले अहिले नै पीइभीसीमा लगानी गर्न खोजिरहेको बताए।

‘यसअघि अध्यादेशबाट संशोधन भएको व्यवस्था अनुसार हामीले नियम बनाउन खोजिरहेका थियौं। तर, त्यो निष्कृय भएकाले थप काम गर्न पाइएन। अहिले ऐन संशोधनको प्रकृयामा गएकाले त्यसै व्यवस्था अनुसार लगानीका लागि अरु कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन भएर आएपछि पीइभीसीमा लगानी गर्ने योजना अनुसार ठाउँ खोजी भइरहेको छ।’

कर्मचारी सञ्‍चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक पनि दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामाको अर्थ समितिमा पुगेको छ। विधेयकमा कोषले म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको आकार अहिले ५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छ। कोषले रकम मुद्दती निक्षेप, कर्मचारीलाई सापटी लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि पीइभीसीमा लगानी गर्न तयारी थालेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन पनि संशोधन गर्देछ। कोषका उपकार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीले पीइभीसीमा लगानी गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन भएपछि ५/७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने बताए।

‘नयाँ उपकरणमा लगानीका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं। म्युचुअल फण्डमा अहिले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाइन्छ। त्यतातिर अलिअलि लगानी बढाइरहेका छौं। पीइभीसीमा खुला भएपछि ५/७ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो ऐन संशोधनका लागि प्रक्रियामा छ। संशोधन भएपछि लगानीको थप स्पेस खुल्नेछ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषको आकार अहिले १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ छ। लगानीका अरु उपकरण नहुँदा कोषसँग भएको ठूलो रकम मुद्दती निक्षेपमा छ।

लगानी बढाउन कोषहरुले कर्मचारीलाई घर, सवारी कर्जा सापटी दिइँदै आएका छन्। बैंकमा उच्च तरलताका कारण ब्याजदर न्यून छ। त्यही भएर उनीहरुले स्रोतको विविधिकरण गरेर सेयर बजार, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी बढाउने बाटो खोजिरहेका हुन्।