काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को स्थिति अहिले त्राहिमाम छ। संस्था निलम्बित छ। कोषाध्यक्ष र लेखापाल सीआइबीको हिरासतमा छन्। सरकारले अरु पदाधिकारी कसलाई कुन बेला को पक्राउ गर्ला भन्दै शंका गर्दै बसेका छन्।

कडा टसलमा रहेको एन्फाविरुद्ध सरकार अहिले एक्सनमा उत्रिएको छ। संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले निलम्बन गरेपछि तीन महिनायता नेपाली फुटबलका सबै गतिविधि ठप्प छन्। संस्था निलम्बित भएकै थियो, त्यसमाथि सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई छानबिन भन्दै हस्तक्षेप गर्न लगाएको छ। घटनाक्रम थाहा पाउन यसको पृष्ठभूमि र पछिल्ला केही दिनका घटनाक्रम बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

एन्फा नेतृत्वमा आफैं दोहिरिने सजिलो बाटो ‘अर्ली इलेक्सन’ बाट सुरु भएर विवाद चर्किँदै जाँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निलम्बन र फुकुवासम्म स्थिति नियन्त्रणभित्रै थियो। एन्फा नेतृत्व जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी केन्द्रको मात्रै निर्वाचन गरेर पुरानै मतदाताबाट विजयी हुने लक्ष्यमा थियो। यसमा उनीहरुल फिफा र एएफसीलाई पनि विश्वासमा लिएका थिए।

सरकारले भने खेलकुद विकास ऐन बमोजिम जिल्ला र प्रदेशको चुनाव गरेरमात्र केन्द्रको चुनाव गर्न ताकेता गरिरह्यो। अन्तिममा निलम्बन गरेरै भए पनि राखेपले चुनाव रोक्यो। पछि फुकुवा पनि गर्‍यो। तर, फिफा विश्वकपका दौरान मेक्सिको हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई सरकारले अध्यागमनबाट फर्काएपछि भने यो विषयमा फिफा र एएफसी प्रत्यक्ष रुपमा जोडिए।

उनीहरुले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै एन्फा नै निलम्बन गर्ने घोषणा गरे। यो निलम्बनको ३ महिना बितिसकेको छ। नेपाली फुटबल ठप्प छ।

गत बुधबार एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री सस्मित पोखरेल र उनका सल्लाहकारहरुले राजीनामा दिन दबाब दिए। नेम्बाङले फिफा/ एएफसीको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएनन्।

भोलिपल्ट बिहीबार एन्फा महासचिव लगायतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबारदेखि एन्फा चलाउने भने। उनीहरुले एन्फामा राखिएका स्कुल जाने खेलाडीदेखि कर्मचारीसम्मको विचल्ली भएको भन्दै सरकारले विकल्प दिनुपर्ने बताए।

शुक्रबार सीआईबीको टोली एन्फा कार्यालय पुग्यो।

‘बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनले सरकारले ह्युमिलिएट फील गर्‍यो होला,’ एन्फाका एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘फाइल हेर्ने भन्यो। हामीलाई टाइट गरेर राख्यो। कागजात हेर्‍यो।

ती सदस्यले सीआईबीले के उजुरीले एन्फामा हात हालेको हो जानकारी नभएको बताए। अहिले एन्फाका अध्यक्ष, महासचिवदेखि प्रवक्तासम्मको मोबाइल अफ छ।

‘पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले आफ्नो समस्या त राख्न पायौँ नि। हामीले बोल्न नपाउने?,’ संस्थापन पक्षका एकजनाले भने। तीन महिना बन्द हुँदा सरकारले मागेको खण्डमा कागजात उपलब्ध गराउन केही समस्या नभएको उनले तर्क गरे। ठूलो संस्थामा यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिए पनि फिफा र एएफसीले कसरी लिन्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

‘फिफा एएफसीले गर्ने भनेको निलम्बन हो। हामी निलम्बनमै छौँ। यसलाई चाहिँ अझ सिरियसली लिन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सामान्य रुपले हेर्नुपर्छ तर सरकार यति पूर्वाग्राही नभएको भए हुन्थ्यो। हामी सघाइहाल्थ्यौँ नि।’

अर्कोतर्फ सीआईबीको तर्क फरक छ। सीइआबीको टोलीले एन्फाबाट केही कागजपत्र समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै एन्फा कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जीव पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई अनियमितता गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको सीआइबी प्रमुख एआइजी उमाशंकर चतुर्वेदीले बताए।

‘केही समय अगाडि नै उजुरी परेको थियो। त्यसै क्रममा दुई जना नियन्त्रणमा लिएको हो। अनुसन्धान जारी छ,’ एआइजी चतुर्वेदीले भने।

सरकार भने तीन महिनायता फिफासँग सकारात्मक संवाद चलिरहेको रटान लगाए पनि निलम्बन के हुन्छ भनेर स्पष्ट भन्न सकेको छैन। सरकारले अहिलेको कार्यसमितिले राजीनामा दिए एकजना पूर्वकप्तानको संयोजकत्वमा पाँच ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ बनाउने र त्यसको माध्यमबाट फुटबल फर्काउन प्रयासमा भएको बुझिएको छ।

त्यस्तै सीआईबीले विभिन्न उजुरी परेको भन्दै त्यसमा जोडिएका एन्फाका केही व्यक्ति अझै निगरानीमा रहेको जनाएको छ।