काठमाडौं। सेप्टेम्बर ५। यो बलिउड फिल्म ‘थ्री इडियट्स’को आइकोनिक मिति होइन।
दुई महिनाअघि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, उनका सल्लाहकारहरु, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, एन्फाका अध्यक्ष र महासचिवलाई स्टेजमा राखेर घोषणा गरिएको मिति हो। यही मितिमा सरकारसमेतको सहयोगमा निजी लगानीमा चलिरहेको नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) सुरु हुने घोषणा गरिएको थियो।
सेप्टेम्बर ५ त कटिसक्यो। दशरथ रंगशाला अझै सुनसान छ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको स्वामित्वलाई क्लब र सरकारको समेत भाग लाग्ने गरी सेयर बाँडिएको घोषणा त्यो कार्यक्रममा गरिएको थियो। त्यसबेला होम एण्ड अवेमा लिग गर्नेदेखि फुटबललाई अर्को उचाइमा लानेसम्मका घोषणा गरिंदा सरकार र एन्फाबीचको सम्बन्ध त्यसअघिदेखि नै राम्रो थिएन।
त्यसपछि फुटबलमा जेजे नहुनुपर्ने थियो, सबै भयो। फुटबल प्रतिबन्धमा गयो। सरकार र एन्फाले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहे। फिफाले एन्फालाई गरेको निलम्बनले नेपाली फुटबल बन्धक बनेको अवस्था छ।
सेप्टेम्बर ५ कटिसके पनि सरकारले आफ्नो भागसमेत लाग्नेगरी तामझामका साथ घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई स्थगन गरेको सूचनासमेत दिन आवश्यक ठानेन, न त सरकारको पेलानमा परेको नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले नै।
एन्फा निलम्बनपछि फुटबलको जिम्मा सरकारलाई गयो। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेल, राखेप उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठ या राखेप सदस्यसचिव कसैले पनि फुटबल अब के हुन्छ भन्ने उत्तर सार्वजनिक रुपमा दिएका छैनन्। उनीहरु जसलाई जतिपटक प्रश्न गरे पनि आउने जवाफ त्यही हो- फिफासँग सकारात्मक संवाद भइरहेको छ।
तर, कसैले पनि के संवाद भइरहेको छ र कहिलेसम्म निलम्बन फिर्ता हुन्छ भन्न सकेकै छैनन्। चाहेकै छैनन्। यसलाई हेर्दा लाग्छ- सकारात्मक भनिएको संवाद खासै सकारात्मक छैन।
अहिले नेपाली घरेलु फुटबल त ठप्प छँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट पनि नेपाल आइसोलेट भइरहेको छ। कम्तीमा पछिल्लो तीन महिनायता कुनै पनि उमेर समूहमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। उसै पनि फिफा वरीयतामा कमजोर नेपाल रसातलमा पुगिसकेको छ।
नेपालका लागि व्यावहारिक भएर हेर्दा खेलेर जित्ने सपना देखिने सबैभन्दा ठूलो साफ च्याम्पियनसिप हो। सिनियर महिला या पुरुषमा नेपालले जितेको त छैन, तर फाइनल खेलिसकेको छ। अर्को संस्करण नजिकिँदैछ। सेप्टेम्बर अन्त्यसम्म निलम्बन नहटे साफ पनि गुम्नेछ।
फिफाबाट निलम्बित एन्फाले राखेपमा मंगलबारदेखि धर्ना दिने कार्यक्रम सोमबार घोषणा गर्यो। तर, मंगलबार बिहानै स्थगन गर्यो। सरकारबाट छलफल गरेर निकास दिने आश्वासन पाएपछि धर्ना रोकिएको एन्फाले जनाएको छ। महासचिवको स्टाटसले पनि त्यही भन्छ। ‘आशा गरौं आजै समस्याको समाधान हुनेछ,’ उनले लेखेका छन्।
केही फुटबल वृत्तकै व्यक्तिहरुले भने एन्फाको काउन्टरमा अर्को विरोध हुनसक्ने सम्भावना देखेर एन्फा ब्याक भएको दाबी गरेका छन्।
चरम राजनीति हुने एन्फाभित्र पनि असन्तुष्ट पक्ष छन्। संस्थापन पक्षलाई लाग्छ- एन्फा ठीकै चलिरहेको छ। असहयोगले बिग्रिएको हो।
संस्थापन इतरलाई लाग्छ- सबै गलत भइरहेको छ। यसरी फुटबल चल्दैन।
नेपाली फुटबल यो स्थितिमा आउनुको कारण चुनावमा पुगेर ठोकिन्छ। एन्फाले कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी हुँदा ‘अर्ली इलेक्सन’ घोषणा गरेपछि स्थिति बिग्रिएको थियो। एन्फाभित्रै र राखेपबाट यसको विरोध भयो।
अन्तिम समयमा राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्दै चुनाव रोकेरै छाड्यो। पछि फुकुवा पनि गर्यो। तर, राखेपले एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई विश्वकपमा जान रोकेपछि फिफाले एन्फालाई निलम्बन गर्यो। र, नेपाली फुटबल अहिले ‘कुहिरोको काग’ भइरहेको छ।
एन्फाले ‘अर्ली इलेक्सन’ किन चाहिएको थियो? औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। सरकारले पनि एन्फामा किन लगाम लगाउन खोज्यो? औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। एन्फालाई ट्र्याकमा ल्याउन नियमन गरेको तर्क सरकारले गरे पनि अर्को प्रश्न उठ्छ- उस्तै प्रकृतिको लफडा भएको ओलम्पिक कमिटीको बुइ चढेर मन्त्रीदेखि मन्त्रालय र राखेपका उच्च पदाधिकारी कुन नैतिकताले एसियाडमा जापान जाँदैछन्?
