काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन्। शुक्रवार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिवद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताए। 

उनले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ भन्ने नारालाई लागू नगर्नेहरुलाई कानूनी कारबाहिको दायरामा ल्याउने भन्दै श्रमीकहरुलाई एजेन्टमार्फत् नभइ सिधा म्यानपावरसम्म पुर्यउनका लागि पहल गर्ने बताए। सरकारले श्रमीकहरुको हकहीतमा केन्द्रित रहेर केहि विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि बताए। 

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमीकहरुको हकहीत हुने बताए। उनले श्रमीकहरुको हकहीत खोस्नेहरुलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिने पनि बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ठगिएका श्रमीकहरुको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने बताउँदै जतिसुकै दबाव आए पनि श्रमीकको सुरक्षा र हकहीतमा लागिरहने प्रतिवद्धता जनाए। 

उनले सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतमा जाने नेपाली कामदारहरुको भएको भन्दै कामदाहरुले न्यूनतम पारिश्रमीक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल चाँडै ७ वटा प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने र दोस्रो चरणमा ७५३ वटै पालिकामा यो सेवा शुरु गर्ने पनि बताए। 

उनले नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले श्रम सूचना बैंक दुई हप्ता भित्र सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमा रहेका श्रमीकहरुको लागि श्रम अस्पतालको पनि कल्पना गरिरहरेको बताए।