काठमाडौं। दुई वर्षअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ११ महिनासम्म रस्साकस्सी चल्यो। तीन वटा सरकार फेरिए।

२०८० पुसमा नेतृत्व रिक्त भएको सेबोनले २०८१ मंसिरमा अध्यक्षका रुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई पायो। स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने पूर्वयोजना अनुसार सन्तोषनारायणलाई दिइएको नियुक्तिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको अनुहार उदांगियो।

सार्वजनिक निष्कासन अनुमति र विवादास्पद व्यापारीसँगको आर्थिक कनेक्सन बाहिरिएपछि सन्तोषनारायण एकपछि अर्को विवादमा परे।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस र एमालेको सत्तापलट गर्‍यो। नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने योजनामा असफल भएका सन्तोषनारायण आफूलाई नियुक्त दिने दल चुनावमा बढारिएपछि १५ महिनामै राजीनामा दिन बाध्य भए।

सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त देशको नारासहितको जेनजी आन्दोलनको माग गत फागुनमा भएको निर्वाचनमार्फत अनुमोदन भयो।

तर, सुशासनको म्यान्डेटसहित दुई तिहाइ मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले नियामकको नियुक्तिमा पुरानै प्रवृत्ति देखाएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको पद एक वर्षदेखि रिक्त रहेकामा सरकारले नियुक्ति चासो नै दिएको छैन। पोहोर भदौमा शरद ओझालाई बर्खास्त गरेपछि पूर्णकालीन नेतृत्व नरहेको प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न अगाडि बढाइएको प्रक्रिया सरकार आफैंले होल्ड गरेको छ।

अध्यक्षको नाम सिफारिसका लागि गठित समितिले मागेको आवेदन चार महिनादेखि लुकाएर राखिएको छ। समितिले आवेदन संकलन गरे पनि त्यसपछिको प्रकिया अगाडि बढाएको छैन।

सिफारिस समितिको बैठक बसे पनि आवेदकको नाम हेर्ने बाहेक काम नभएको समितिकै सदस्यले बताएका छन्। ‘प्राधिकरण अध्यक्ष सिफारिसका लागि दरखास्त मागेपछिकै अवस्था छ अहिलेसम्म। समितिको बैठक एक दुई पटकभन्दा बसेको छैन। आवेदन दिनेको नाम हेर्ने बाहेक थप केही भएको छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने।

प्राधिकरण बीमा कम्पनीहरुको नियामक हो। कम्पनीको सुपरिवेक्षणदेखि नियमनसँगै बीमितको हित संरक्षणको काम प्राधिकरणले गर्छ।

पछिल्लो समय भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीमा २६ अर्ब रुपैयाँको दाबी आएको प्रारम्भिक विवरण प्राधिकरणले निकालेको छ।

विपत्तिमा भएको क्षतिका लागि समेत प्राधिकरणले भुक्तानीको कार्यविधि एक महिनापछि ल्यायो। दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय रोकिएका छन्।

बढ्दो जोखिमका कारण रिइन्स्योरेन्स पोलिसी नै हेरफेर गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला नियामक निकायको नेतृत्वको नियुक्ति सरकारबाटै रोकिंदा महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित मात्रै भएका छैनन्, सुशासनको चर्को नारासहित सत्तामा पुगेको सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिमबाटै नियुक्तिका लागि ग्रीन सिग्नल नआएकाले प्रक्रिया रोकिएको समितिको भनाइ छ। ‘मन्त्रीज्यूबाट कुनै संकेत आएको छैन। आफैंले मान्छे खोजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो। यसबारे कुनै जानकारी हामीलाई छैन,’ अर्का सदस्यले भने।

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना पूरा भयो। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका स्वर्णिम विगतमा सार्वजनिक निकायमा भएका नियुक्ति अपारदर्शी भएको भन्दै कडा आलोचना गर्थे। अहिले उनैले महत्त्वपूर्ण नियामकलाई नेतृत्वविहीन राखेर पेन्डुलम बनाएका छन्।

प्राधिकरणले नियमन गर्ने जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा र माइक्रो इन्स्योरेन्स गरेर तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा ९ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। कम्पनीको लगानी स्वीकृतदेखि निर्देशिकासम्म प्राधिकरणले नै बनाउँछ।

पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा प्राधिकरणमा यी सबै काम रोकिएका छन्। प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा बेवास्ताले सुशासनको म्यान्डेड पाएको सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको विज्ञहरु बताउँछन्।

‘बीमा कम्पनीहरुले वर्षकै १ खर्ब रुपैयाँ बढी प्रिमियम संकलन गरिरहेका छन्। कम्पनीहरुको व्यवसाय, संस्थागत सुशासन लगायत विषयमा महत्वपूर्ण नियामकीय भूमिका पाएको संस्थाको पूर्णकालीन अध्यक्ष रिक्त हुनु ठीक होइन,’ प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले भने, ‘यसले सुशासन र सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।’  

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा गत माघदेखि चन्द्रकला पौडेल छिन्। उनी उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत सचिव हुन्। त्यसैले उनले प्राधिकरणमा खासै समय दिने गरेकी छैनन्। सरकारले नयाँ अध्यक्ष नल्याउँदा कम्पनीको नियमनसँगै नीतिगत काम प्रभावित भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

‘आन्तरिक रुपमा प्रशासनिक कामबाहेक अरु नीतिगत विषय अगाडि बढेका छैनन्। पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा नियमनदेखि सुपरभिजनका काम समेत प्राभावित छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने, ‘एक वर्षमा ५ जना अध्यक्ष फेरिएपछि संस्था भुत्ते भएको छ।’

ओझा बर्खास्त भएपछि प्राधिकरण अध्यक्षको काम गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरु सेवन्तक पोखरेल, मदन दाहाल र जनकराज शर्मालाई पालैपालो पठाइएको थियो।