काठमाडौं। सरकारले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले बीमांक रकमका आधारमा बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो। ठूला किसानले पाउने अनुदान बढाएर साना किसानको प्रिमियम अनुदान घटाउन लागिएको छ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। हाल १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बीमामा ५० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम अनुदान दिने गरिएकामा अब बढाउन लागिएको हो।

ठूला किसानलाई थप प्रोत्साहन गर्ने गरी बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम अनुदान कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

‘कृषिलाई प्रवर्धन गर्न अब जति धेरै बीमांक हुन्छ, त्यति नै बढी अनुदान दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागेका छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसले ठूला कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ।’

हाल सरकारले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांकमा ८० प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांकमा ६५ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमांकमा ५० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिँदै आएको छ।

सरकारले कार्यविधि संशोधन गरी अब १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकममा ५० प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमांकमा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

बीमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले भने साना किसानलाई दिने प्रिमियम अनुदान घटाउन नहुने बताए। ठूलाभन्दा साना किसानलाई बढी संरक्षण आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।

‘साना किसानलाई सुरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा अनुदान घटाउनु हुँदैन। उनीहरूलाई उत्पादनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रिमियम अनुदान घटाउँदा साना किसान निरुत्साहित हुन्छन्,’ उनले भने।

सरकारले २०६९ सालमा कृषि बीमा कार्यक्रम सुरु गरेसँगै प्रिमियममा अनुदान दिन थालिएको हो। सुरुवाती समयमा कृषि बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको थियो।

त्यसपछि अनुदानको दर बढाउँदै २०७८ भदौ २५ गते बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रिमियम अनुदान ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए।

सरकारले कृषि तथा पशुधन बीमाको अनुदानका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७६ करोड, २०८०/८१ मा १ अर्ब ६५ करोड, २०८२/८३ मा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने केही घटाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष यो शीर्षकमा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पूर्वकृषिसचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले साना तथा सीमान्तकृत कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनीहरुले पाउने अनुदान घटाएर ठूलालाई बढाउनु कार्यक्रमको मर्मविपरीत हुने बताए।

‘साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई बीमामार्फत सुरक्षण गर्न बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान कार्यक्रम सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘पशु बीमा गरे पनि कम्पनीहरू बाली बीमाका लागि साना र सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन्। जुन उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो, त्यसअनुसार काम भइरहेको छैन। अझ साना किसानले पाउने अनुदान घटाउनु भनेको त उनीहरुलाई बीमाबाट निरुत्साहित गर्नु हो।’

पूर्वसचिव कार्कीले साना तथा सीमान्तकृत वर्गसम्म पुगेर उनीहरूलाई पशु मात्रै नभई बाली बीमासँग पनि जोड्न नसके कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा नहुने बताए। बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई अनिवार्यरूपमा बाली बीमा गर्न बाध्य बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

‘यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बीमा प्राधिकरणको भूमिका हुन्छ। प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई बाली बीमा अनिवार्य गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले केही कम्पनीले यो कार्यक्रमलाई राम्रोसँग अघि बढाएका पनि छन्। कतिपय जान सकेका छैनन्।’

व्यावसायिक रुपमा कृषिमा लगानी गरेका ठूला किसानलाई सरकारले अन्य सहुलियतका कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रममा सानालाई कम र ठूलालाई बढी अनुदान दिँदा कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा नहुने र त्यसबाट बीमा कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुने जानकारहरू बताउँछन्।

‘ठूला किसानलाई धेरै अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्दा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढ्न सक्छ,’ प्राधिकरणका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘तर कार्यक्रमको उद्देश्य साना किसानसम्म पुगेर उनीहरूलाई बीमामार्फत सुरक्षण गर्नु हो।’