विराटनगर। सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष सकिएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा वार्षिक आर्थिक विवरण बुझाउन दुई प्रकारको समय दिएको छ।

पहिलेदेखि वार्षिक आर्थिक विवरण नबुझाउने व्यवसायीलाई नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत छुट्टै स्किम दिइएपछि २ प्रकारको समयावधि कायम भएको हो।

कम्पनी ऐनको दफा ८० अनुसार प्रत्येक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षकद्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहितको वार्षिक आर्थिक विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ।

तर नयाँ आर्थिक ऐनले वर्षौंदेखि विवरण पेस नगर्ने कम्पनीका हकमा ३ महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्मको समयावधि दिइ पहिलेको जरिबाना, शुल्क, कर, ब्याज आदि मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक ऐनको दफा ४८ ले म्यादभित्र विवरण पेस नगर्ने, नवीकरण नगर्ने, कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिबाना दाखिल नगर्ने कम्पनीलाई सम्बोधन गरेको छ। जसअनुसार यस्ता कम्पनीले कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आव २०८२/८३ का लागि कानुन बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण २०८३ असोज मसान्तभित्र पेस गर्न सक्नेछन्।

यस्तो अवस्थामा आव २०८२/८३ भन्दा अघि लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज र जरिबाना मिनाहा हुने दफा ४८ मा उल्लेख छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले विगतका वर्षमा विवरण, शुल्क आदि पेस नगरेका कम्पनीले यस वर्ष गत आर्थिक वर्षको दस्तुर, शुल्क तथा वार्षिक आर्थिक विवरणसहित असोज मसान्तसम्म दाखिल गरेमा पुराना शुल्क, दस्तुर, जरिबाना र ब्याज मिनाहा हुने बताइन्।

विगतका वर्षदेखि वार्षिक विवरण पेस नगर्ने कम्पनी कति छन्? कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग तथ्यांक छैन।

कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले हालसम्म नवीकरण नगरी बसेका, तोकिएको म्यादभित्र विवरण पेस नगरेका वा दाखिल गर्नुपर्ने कर, शुल्क र दस्तुर नबुझाएका कति कम्पनी छन् भन्ने यकिन नभएको बताए।

‘यत्ति मात्रै भन्न सकिन्छ कि हालसम्म प्राइभेट कम्पनी ३ लाख ७० हजार, पब्लिक कम्पनी २ हजार २८९, विदेशी कम्पनीका शाखा ४८०, विदेशी लगानीका १४५ र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी ६ हजार ७७२ छन्। विवरण नबुझाउने वा नवीकरण नगर्ने कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन,’ उनले भने।

कम्पनी सञ्चालकहरूले यस नयाँ नियमले व्यवसायीलाई झन्झट र बोझ बोकाएको बताइरहेका छन्।

उद्योग संगठन मोरङका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईले विगतका वर्षदेखि विवरण पेस गर्ने र नगर्ने दुबै थरी कम्पनी सञ्चालकका लागि एउटै समयसीमा दिएको भए व्यावहारिक हुने जिकिर गरे। विगतका वर्षदेखि विवरण बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीलाई तयारीका लागि ३ महिना अपुग हुने उनको भनाइ छ।

यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण, नवीकरण तथा अन्य कानुनी दायित्व पूरा नगरेका कम्पनीलाई नियमित हुने अवसर दिएको भए पनि व्यवहारमा चुनौती कम छैन। पुराना आर्थिक विवरण तयार गर्न, लेखापरीक्षण गराउन, करसम्बन्धी अभिलेख मिलाउन र आवश्यक कागजात संकलन गर्न समय लाग्ने भएकाले धेरै कम्पनीले तोकिएको म्यादभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार सरकारले छुटको व्यवस्था ल्याए पनि समयसीमा थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाएको भए यसको प्रभावकारिता अझ बढ्ने थियो।

यसबीच उद्योग विभागले पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार उद्योगहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराएको छ। विभागले उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)मार्फत अनलाइन रूपमा वार्षिक उद्योग प्रगति विवरण पेस गर्न सबै उद्योगलाई आग्रह गरेको छ।

विभागले सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन आगामी सोमबारदेखि अधिकांश औद्योगिक सेवा ‘औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (आईएमआईएस) मार्फत मात्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

यसअन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएका उद्योगको दर्ता, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, स्थानान्तरण, विदेशी लगानी स्वीकृतिलगायतका सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट सञ्चालन हुनेछन्। तोकिएको मितिपछि यी सेवाका लागि भौतिक रूपमा आवेदन तथा कागजात दर्ता नगरिने विभागले जनाएको छ।