काठमाडौं। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई सांसदहरुले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्नेदेखि दलहरुलाई अनुदान दिलाउने विषयमा प्रश्न गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले बुधबार प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीसामु दलहरुको विवाद निरुपणका विषयमा पनि प्रश्न गरे। सांसदहरुले निर्वाचनमा भाग नलिने दललाई खारेज गर्न नहुने समेत बताए।
सत्तारुढ रास्वपा सांसद पुनम अग्रवालले पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाबारे प्रश्न गरिन्। ‘मतदानस्थलमै मतगणना गर्दा कसरी सुरक्षा दिनुहुन्छ? अन्तर जिल्लाका मतदातालाई समावेश गर्नु हुन्छ? नोट चल्ने भोट नचल्ने भन्ने छ, यसको समाधान कसरी हुन्छ?,’ उनले भनिन्।
रास्वपाका अर्का सांसद लेखजंग थापाले प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तमा कुनै उद्देश्य नदेखिएको भन्दै निर्वाचनमा सहभागीको संख्या बढाउने योजना के छ भनी सोधे।
रास्वपाकै राजीव खत्रीले आयोगलाई सरकारको छायाँ हुन खनिद सुझाव दिए। ‘यो ढंगले निर्वाचन हुँदैन भन्नु भएको छ। कसरी हुन्छ? निर्वाचन आयोग सरकारको छायाँ बन्छ भन्ने आरोप छ। यसलाई कसरी अलग गर्नु हुन्छ? रास्वपा आयोग सरकारको छायाँ होस् भन्ने चाहँदैन,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सुधारका लागि आयोगले के गर्नसक्छ भनी प्रश्न गरे।
‘पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी सुधार्ने? निर्वाचन आयोगले के गर्न सक्छ?,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा भाग नलिने दललाई खारेज गर्ने भनेको संविधान विपरीत हुन्छ।’
कांग्रेसकै सांसद आनन्द ढुंगानाले दल सम्बन्धी विवादमा आयोगले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
‘दल सम्बन्धी विवाद आएमा दलसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो। यसअघि कांग्रेसको विवादमा एक पक्षलाई बोलाइएन,’ उनले भने। ढुंगानाले मौन अवधिमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए।
एमाले सांसद पदमा अर्यालले ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउने पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो कुन प्राथमिकता हो? दललाई अनुदान दिने कति प्राथमिक हो? यसलाई त्यति प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय अरु नै छन्’ भनिन्।
एमालेका अर्का सांसद प्रेम दंगालले निर्वाचनमा भाग नलिने दललाई खारेज गर्न नहुने बताए। ‘दल अनेक प्रयोजनका लागि स्थापना भएका हुन्छ्न्। सबैको उद्देश्य चुनाव लडने हुँदैन,’ उनले भने। उनले निर्वाचन विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको भन्दै नियमन गर्ने योजना के छ भनी प्रश्न गरे।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले पनि निर्वाचनमा प्रविधि मुख्य चुनौती बनेको बताए। ‘अहिले विश्वकै चुनौती बनेको छ प्रविधि। यसलाई कसरी नियमन गर्ने?,’ उनले भने।
वर्षमानले दलहरूको आन्तरिक विवादमा आयोगले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विगत रहेको भन्दै सत्ताको छायाँमा नपर्न सुझाव दिए। ‘दलहरूको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गरेर निर्वाचन आयोग बद्नाम छ। दलहरूको विवादमा कट अफ डेट राख्नु पर्छ। आयोग रेफ्री हुनु पर्ने तर कहिलेकाहीँ खेलाडी बनिदिन्छ। त्यसमा सत्ताको छायाँ पर्छ,’ उनले भने।
उनले ‘बेजिल्ला र विदेशबाट कसरी मतदान गराउन सकिन्छ?’ भनेर समेत सोधे।
