काठमाडौं। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
समता शुल्क खारेज गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि समता शुल्क खारेज हुनेछ।
बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएकामा चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा शुल्क खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ।
