काठमाडौं। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करका कारण चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन्।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बालेनले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो।’
सरकारले बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्था र निजी अस्पतालले दिने सेवामा साउन १ देखि ३ प्रतिशत समता कर लगाएको थियो। करको व्यवस्था रहेको आर्थिक विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार लागू नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेनले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता कर लगाइएकामा नागरिक तहमा देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण उल्लेख गरेका छन्।
‘३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो,’ बालेनले भनेका छन्, ‘तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ।’
बालेनले सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने भन्दै कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने समेत बताएका छन्।
उनले विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी शिक्षण संस्थामा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।
