काठमाडौं। बागमती प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये आधाजसोले वार्षिक विवरण बुझाउन र अभिलेख अध्यावधिक गर्न अटेर गरेका छन्। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म प्रदेश नियमनअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ३० सहकारीमध्ये १ हजार ३ सय १९ वटाले वार्षिक विवरण बुझाएर अभिलेख अद्यावधिक गरेका छन्। 

कार्यालयले सहकारी नियमन, अभिलेखीकरण र डिजिटल व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ। रजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेलका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा चितवन र सिन्धुलीबाहेक ११ जिल्लाका तत्कालीन डिभिजन कार्यालयमा रहेका सहकारीसम्बन्धी अभिलेख नष्ट भएपछि विवरण पुनः संकलन गरिएको थियो। मन्त्रालयको सूचनापछि एक हजार २०० सहकारीले कार्यालयमै प्रमाणीकरण गरी र ११९ सहकारीले हुलाक तथा अन्य माध्यमबाट विवरण बुझाएका हुन्।

कार्यालयले हालसम्म एक हजार ३०० भन्दा बढी सहकारीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिसकेको जनाएको छ। प्रदेशभर दुई हजार ४७९ सहकारीलाई कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ भने दोहोरो विवरण हटाउँदै सबै सहकारीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।

कार्यालयका अनुसार स्थापना भएको करिब छ महिनामै प्रशासनिक दस्तुरबापत ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। यस अवधिमा तीन प्रदेश संघ, नौ जिल्ला सहकारी संघ, ११ जिल्ला बचत संघलगायत ३६ वटा संघ अभिलेखीकरण भएका छन्।

हाल प्रदेश नियमनअन्तर्गत करिब १२४ सहकारी प्रहरी अनुसन्धान वा अदालतको प्रक्रियामा छन् भने पाँच सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्। प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत साना बचतकर्तालाई १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्ने अभियान पनि सुरु गरेको छ।

रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार प्रदेशमा करिब एक हजार ८०० सहकारी निष्क्रिय वा सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। १३ जिल्लामध्ये १० जिल्लामा यस्ता सहकारी पहिचान गर्ने काम सकिएको छ भने काठमाडौं उपत्यकाको अध्ययन जारी छ। निष्क्रिय सहकारीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार खारेज गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भएपछि सहकारीसम्बन्धी सेवा सहज भएको कार्यालयको दाबी छ। पछिल्लो ६ महिनामा बचत फिर्तासम्बन्धी ४०० उजुरी प्राप्त भएकोमा ६७ सहकारीसँग त्रिपक्षीय छलफलपछि बचत फिर्ता गराउने सहमति भएको छ। कार्यालयले अब सहकारी नियमन, उजुरी व्यवस्थापन र अभिलेखीकरणलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।