काठमाडौं। बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट पाक्षिक रूपमा तलब दिन सुरु गरेको अढाइ महिनापछि साउन १ गतेदेखि सरकारले नेपाल प्रहरीमा पनि लागू गर्न लागेको छ।

तर बजारको मासिक चक्रीय प्रणाली परिवर्तन नगरी तलब भुक्तानी मात्रै फेर्दा व्यावहारिक समस्या देखिन थालेको अर्थकै कर्मचारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पाक्षिक तलब र मासिक बजार संरचनाले व्यावहारिक ‘मिसम्याच’ ल्याउन थालेको छ।

‘तलब आधा आउँछ। तर खर्च पूरै महिनाको एकैपटक बुझाउनुपर्छ। यसले केही समस्या ल्याएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

देशको बजार प्रणाली मासिक चक्रमा आधारित छ। घरभाडादेखि बालबच्चाको स्कुल फी र बैंकको इएमआई मासिकरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। ससानो खर्चका रुपमा आउने इन्टरनेट, टेलिफोन, बिजुली, पानी, फोहोर लगायतको बिल भुक्तानी पनि मासिक प्रणालीमै आधारित छ।

यसले गर्दा १५ दिनमा तलब खातामा आए पनि अर्को १५ दिनको आएपछि मात्रै उपयोग गर्ने गरेको कर्मचारीहरुले बताए। ‘महिनाको बीचमा आधा तलब आउँदा हातमा पैसा हुन्छ। त्यो खर्च गर्दा एकैपटक तिर्नुपर्ने ठूलो दायित्व पूरा गर्न नसकिने रहेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने।   

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजारलाई शिथिलताबाट जोगाउन र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउन यो व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पनि मानिसको हातमा छिटोछिटो पैसा पुग्दा बजारमा खर्च हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन थाल्छ। तर यसअघि व्यावहारिक कुरा भने मिलाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले बजारको चक्रीय प्रणाली नबदलीकन स्रोतमा मात्रै परिवर्तन गर्दा कर्मचारीको बजेट व्यवस्थापन भताभुंग हुनसक्ने बताए।

‘अर्थबजार बदल्न अर्थमन्त्रीज्यूले अपनाएको उपाय राम्रो हो। तर, बजारको चक्र नफेरेर अपनाइएको शैलीले भने सही दिशा नदिन सक्छ। कर्मचारीले आधाआधा गरेर तलब बुझ्ने र एकमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिकका साथै मानसिक र सामाजिक वातावरण बिथोलिन पनि सक्छ,’ उनले भने।

विज्ञहरूका अनुसार १५ दिने तलब प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूलाई पनि सोही दिशामा डोर्‍याउनु आवश्यक छ।

‘यो प्रणालीलाई दीर्घकालीन बनाउने हो भने बैंकहरूलाई पनि महिनामा दुई पटक इएमआई लिने, ब्याज भुक्तानी दिनेजस्ता सुविधा दिन लगाउनुपर्छ। दूरसञ्चार, विद्युत र खानेपानी लगायतका बिलहरू पनि सोही चक्रमा आउने हुनुपर्छ। सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै पाक्षिक बनाउनुपर्छ,’ खनालले भने।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि साप्ताहिक र पाक्षिक तलब प्रणाली छ। ‘यो सफल हुनुको कारण त्यहाँको बजार प्रणाली सोही अनुरुपको छ,’ खनालले भने।

अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले परीक्षणकै रुपमा रहेको र एक वर्ष यसरी नै चल्ने बताएको छ। ‘एक वर्ष त अगाडि जान्छ नै। त्यसपछि पनि व्यावहारिक हुन सकेन भने पुनरवलोकन हुनसक्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।  

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि परीक्षणकै क्रममा रहेकाले अर्थ बाहेकका कार्यालयलाई अनिवार्य नगरिएको जानकारी दिएको छ। ‘आगामी आवसम्म यो परीक्षणकै क्रममा रहन्छ। सम्बन्धित निकायका प्रमुखले पाक्षिक तलबमा आउने निर्णय गरे तुरुन्तै दिन सकिने प्रणाली बनिसकेको छ,’ कार्यालयका सहसचिव दीपक लामिछानेले भने।