काठमाडौं। करिब एक वर्षको कसरतपछि पोखराका दुई व्यवसायी आनन्दराज बतास र नारायण पौडेलले मणिपाल मेडिकल कलेज र मणिपाल शिक्षण अस्पताल किन्ने डिल टुङ्ग्याए। 

एक महिनाअघि नै किनबेचको प्रारम्भिक सहमतिमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरिसकेको भएपनि गत बिहीबार समाचारमा आएपछि मात्र नेपाली व्यवसायीले यसको स्वामित्व खरीदको विषय बाहिरियो। 'मणिपाल' गण्डकी क्षेत्रमा चलेको अस्पताल र नेपालका राम्रामध्ये दरिएको मेडिकल कलेज पनि हो। 

यसैले ब्रान्ड ख्यातीका साथै पर्याप्य स्थिर सम्पत्ति र ऋण मुक्त संस्था भएकाले यो मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न खोज्ने धेरैको आँखामा परेको थियो। यसकारण पनि अरु लगानीकर्ताले नेगोसिएशन भइरहेको रकमको सुइँको पाए डिल भङ्ग हुन सक्ने डरका कारण बतास र पौडेलले खरिद बिक्री सम्झौता (एसपीए) नहुन्जेल यो कारोबारलाई गुपचुप नै राख्न चाहे। 

बतासको बतास अर्गनाइजेशनले ६० प्रतिशत र पौडेलको अटोवेज ग्रुपले ४० प्रतिशत लगानी गर्नेगरी मणिपालको ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ दायित्व समेत सकार्दै कुल तीन अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँमा यो मेडिकल कलेज खरिदको डिल गरेका छन्।

भारतको मणिपाल समूहको लगानीमा रहेको 'मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रूप (नेपाल) लिमिटेड' ले नेपालमा त्यस अन्तर्गत मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल संचालन गरेको हो। यस कम्पनीमा रहेको मणिपाल समूह (भारत) को स्वामित्व आउँदो असोजभित्र गरिसक्ने गरी शुक्रबार एसपीए पनि भइसकेको छ। त्यससँगै यो संस्थाको स्वामित्व खरिद बिक्रीको वैधतामाथि थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।

मणिपाल समूहले अहिले भारतबाहिर नेपालसहित दुबई, मलेसिया, एन्टिगुआ लगायतका देशसम्म मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल व्यवसायिक रुपमा विस्तार गरेको छ। यीमध्ये भारतबाहिर नेपाल (पोखरा) को मणिपाल यस समूहको सबैभन्दा पूरानो शिक्षण संस्था हो। तर लामो समय कर्मचारी युनियनको झमेला लगायतका कारणले केही वर्षदेखि नै नेपालमा गरेको लगानीबाट हात झिक्ने मनस्थितीमा पुगेको भारतीय लगानीकर्ता अन्ततः नेपालबाट सधैंका लागि बाहिरिन खोजेको छ। 

करिब २९ वर्षअघि नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर संचालन अनुमति पाएको मणिपालको स्वामित्व किनबेच भएसँगै उब्जिएका प्रश्नहरुले यो कारोबारमा मुख्यगरी तीनवटा विषयमा प्रष्टता खोजेको छ, जसको केन्द्रमा छ – १ फेब्रुअरी १९९४ देखि लागु हुने गरी नेपाल सरकार र मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) बीच १८ अक्टोबर १९९२ मा भएको सम्झौता, जसको अवधि कम्तिमा सन् २०४३ सम्म बाँकी छ।

यो डिलबारे उब्जिएको पहिलो प्रश्न हो – भारतको मणिपाल ग्रूपले सरकारसँग गरेको सम्झौता बमोजिम स्वामित्व खरिद बिक्री गर्न अर्थात् मणिपाल मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालको नयाँ उत्तराधिकारी (नयाँ सेयरधनी/संचालक) सिर्जना गरेर आफू बाहिरिन पाउँछ? 

सम्झौता मणिपालले मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल संचालन गर्नका लागि लिजमा १६० रोपनी जग्गा लिजमा लिने-दिने विषयमा भएको हो। कम्पनी संचालनका लागि होइन। किनकि, लिज हस्तान्तरण गर्नु र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। 

मणिपालले सरकारबाट लिजमा लिएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई मणिपाल समूह र नेपाल सरकारबीच तत्कालिन समयमा भएको लिज सम्झौताका शर्तहरुले नै निर्देशित गर्दछ। त्यसमा सरकार र मणिपालबीच कुनै विवाद भएमा अदालतले त्यसको निरुपण गर्नेछ। तर अहिले भारतको मणिपाल समूह र नेपाली व्यवसायीबीच भएको यो डिल विवादको विषय नरहेको तालुक निकाय शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन्। यद्यपि, यो कारोबारको वैधतामाथि खासगरी सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रश्न उब्जिएपछि मन्त्रालयले यसका सबै पक्षको अध्ययन गरेर निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।  

कम्पनी स्थापना तथा संचालनलाई कम्पनी कानुनले निर्देशित गर्छ। कम्पनी कानुनले कुनै पनि कम्पनीका संचालकको स्वामित्व किनबेचलाई बन्देज लगाएको छैन, केही प्रकृति वा क्षेत्रका कम्पनीको हकमा लकिङ पिरियड तोकिएको बाहेक। यसकारण माथि उठाएको पहिलो प्रश्न अनुसार मणिपाल समूह (भारत) ले नेपालमा आफ्नो लगानीमा स्थापित कम्पनी मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) को स्वामित्व अरुलाई बिक्री गर्न स्वतन्त्र छ, कानुनले रोकेको छैन। 

मानौं – कुनै व्यापारिक कम्प्लेक्समा कार्यालय राखेर संचालनमा रहेको कम्पनीले उक्त व्यापारिक कम्प्लेक्स धनीसँग १० वर्षका लागि बहालमा बस्ने लिज सम्झौता गरेको छ भने त्यो सम्झौताले लिज अवधिभर कम्पनी संचालकले संस्थाको (सेयर) स्वामित्व बिक्री गर्न वा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन नै पाउँदैन भन्न सक्दैन। बरु लिज अवधिकै बीचमा कम्पनीको संचालक परिवर्तन भए सोही ठाउँमा कम्पनीको कार्यालय राख्न दिने नदिने भन्ने शर्त खुलाएर सम्झौतामा लेखिएको हुन सक्छ। तर सामान्यतया कम्पनीले गरेका सम्झौताको स्वामित्व पनि अविछिन्न रुपमा नयाँ उत्तराधिकारीमा सर्ने अभ्यास छ।

मणिपालको स्वामित्व किनबेचलाई जग्गा लिज सम्झौताले नै नियन्त्रित गर्ने गुन्जायस रहँदैन, सरकारसँग कम्पनीले छुट्टै शर्तसहितको विशेष सम्झौता गरेको अवस्थामा बाहेक। 

कर्पोरेट कानुनका जानकार कानुन व्यवसायी सेमन्त दाहाल भन्छन्, 'विद्यमान कुनैपनि कानुनले मणिपालको स्वामित्व सरकारसँग सम्झौता भएको ४९ वर्षे लिज अवधि पूरा नभइकन किनबेच गर्न नपाउने भनेर रोक लगाउँदैन, यदि सरकारसँग छुट्टै किसिमको विशेष शर्त राखेर सम्झौंता गरिएको छैन भने। तर मलाई लाग्दैन कि विदेशी लगानीकर्ताले ४९ वर्षसम्म बाहिरिनै नपाउने शर्तमा लगानी गर्यो होला भनेर। किनकि कुनै पनि लगानीकर्ताले उसले चाहेको बेलामा स्वामित्व बिक्री वा अन्य उपायबाट व्यवसायबाट बाहिरिन नपाउने शर्तमा लगानी गर्दैन।'

विवादको दोस्रो विषय हो – मणिपाल समूह त्यसरी बाहिरिन पाउँछ भने नयाँ उत्तराधिकारीले पालना गर्ने शर्तका सम्बन्धमा सम्झौता पत्रमा के लेखिएको छ? 

सम्झौतामा जग्गाको लिजवापत तिर्नुपर्ने रकम, लिज अवधि, जग्गा प्रयोगको प्रयोजन, त्यसबमोजिम प्रयोग गर्दा वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याउनुपर्ने ध्यान, उत्तराधिकारी उपर लागु हुने कुरा लगायतका शर्तहरु राखिएका छन्। 

सम्झौतामा उत्तराधिकारीका लागि समेत शर्त राखिनुले पनि लिज सम्झौता मणिपालमा नयाँ संचालक आए यसलाई के गर्ने भन्ने त्यतिबेला परिकल्पना गरेर तयार पारिएको बुझिन्छ। बुँदा नम्बर ७ मा 'उत्तराधिकारी उपर लागु हुने' शर्त लेखिएको छ, जस बमोजिम 'कम्पनीको सम्पत्ति वा हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, निकाय (उत्तराधिकारी) का लागि सम्झौता गर्ने पक्षहरु (तत्कालिन मणिपाल समूह) सरह नै यो सम्झौता लागु हुने' भनिएको छ।

अर्को, यो नवीकरणीय प्रकृतिको सम्झौता हो। ४९ वर्षपछि मणिपाल कलेजले आवश्यक ठानेमा दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौताको म्याद बढाउन सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको छ – 'माथि उल्लेखित भएको जग्गा ४९ वर्षपछि पनि कलेजलाई आवश्यक भएका दुवै पक्षको सहमति बमोजिम पुनः सम्झौताको म्याद बढाउने भएमा प्रस्तुत जग्गाको पुनर्मूल्यांकनको आधारमा रकम तोकी सोही रकम बमोजिमको भू-बहाल लिने गरी पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई जग्गा उपलब्ध गराउने ।'

यस्तै सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ –  'उक्त ४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बीचैमा दोस्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भू-बहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथा स्थितीमै प्रथम पक्षलाई छाडी जानु पर्नेछ। सो वापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रै-रकम दिनु पर्ने छैन ।'

खासमा यही बुँदा बतास-पौडेल समूहबाट भएको मणिपाल खरिदबारे 'सामाजिक सञ्जालहरुमा' यतिबेला विवादको मूल विषय बनेको छ। 

यही बुँदालाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीकर्ताहरुले गरेको तर्क छ – ४९ वर्षपछि वा सम्झौताअवधिको बीचैमा छोडेर जाँदा मणिपाल अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने र त्यसमा बनेको सबै संरचना सरकारलाई त्यतिबेलै जिम्मा लगाएर जानुपर्ने भनिएको छ। यसैले एक त मणिपाल यसरी किनबेच नै गर्न मिल्दैन भने अर्को, यो कारोबार गर्नुअघि सरकारको सहमति लिनुपर्थ्यो।

सामाजिक सञ्जालमा भएको यो व्याख्याले बुँदा नम्बर ५ मा अन्तरनिहित केही महत्त्वपूर्ण कुरा भने उपेक्षा गरेको छ। एक त सम्झौता जग्गा लिजका विषयमा मात्र भएकाले कम्पनीको स्वामित्व किनबेचमालाई यसले छेक्दैन। अर्को, 'दोस्रो पक्षले जग्गा छोडी जाने' भन्नेमा दोस्रो पक्ष 'मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रूप (नेपाल) लिमिटेड' हो, जससँग पहिलो पक्ष नेपाल सरकार (तत्काल श्री ५ को सरकार) ले सम्झौता गरेको हो। तर यहाँ भारतीय लगानीकर्तालाई दोस्रो पक्षका रुपमा बुझियो, जसले गर्दा पनि यो मणिपालको स्वामित्व किनबेच विवादको विषय  बन्यो।

यसका बाबजुद लिज अवधि पूरा भएपछि वा बीचैमा सम्झौता भंग हुँदा मणिपालले सरकारलाई यो सबै यथास्थितीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सेयर खरीद बिक्री गर्न कुनै बन्देज छैन। लिजको सरकारी जमिनमा तालिम केन्द्र, नर्सिङका केही कार्यक्रमका लागि बनाएका साना र अन्य अस्थायी संरचनाहरु रहेका छन्। ४० रोपनी मणिपालको आफ्नै स्वामित्वमा छ। होस्टल, हस्पिटल लगायतका सम्पूर्ण मुख्‍य भवन संरचनाहरु यही ४० रोपनीमै छ।

मणिपाल किनबेचमा विवादित तेस्रो प्रश्न हो – सरकारसँग सम्झौता गरेर संचालनमा आएको भारतीय लगानीको मणिपालबाट किनबेच हुँदा सरकारलाई नै किन जानकारी गराइएन? 

यो प्रश्न भने आंशिक रुपमा जायज देखिन्छ। आंशिक किन भने सम्झौंता गरेकाले नै सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने वा स्वीकृती लिनुपर्ने होइन। किनकि सम्झौता जग्गा भोगचलन लिजको मात्र भएको भन्नेमा विवाद रहेन। तर मणिपाल भारतीय लगानीमा संचालित संस्था भएकाले यसको स्वामित्व किनबेचमा नेपाल सरकारको (उद्योग विभागको) स्वीकृती भने चाहिन्छ।

कर्पोरेट कानुन व्यवसायी दाहाल भन्छन्, 'कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल छोडेर जाने हुँदा उद्योग विभागको स्वीकृती लिनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'तर अहिले समाचारहरुमा आएजस्तो स्वामित्व नै किनबेच गर्न नपाउने भन्ने होइन।' 

यसका बाबजुद स्वामित्व किनबेचका लागि नेगोसिएशनकै अवस्थामा उद्योग विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने होइन। खरिद बिक्री सम्झौता (एसपीए) भइसकेपछि त्यो सम्झौतापत्र लिएर उद्योग विभाग गएर स्वामित्व किनबेचको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। विभागले स्वीकृती दिएपछि मात्र मणिपाल समूह (भारत) ले पोखराको मणिपालको स्वामित्व बतास र अटोवेजलाई बिक्री गरेर बाहिरिन पाउनेछ।